नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलाई राजनीतिक क्षेत्र मात्र होइन, अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक रूपमा लिइन्छ। अर्थमन्त्रीका रूपमा पनि सेवा गरिसकेका पाण्डे यतिबेला एमाले महाधिवेशनको तयारीमा छन्। गत भदौ २३ को जेनजी अभियान र त्यसलाई दुरूपयोग गर्दै २४ मा गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीपछि मुलुकको अवस्था फेरिएको छ। सत्ताबाट एमाले र नेपाली कांग्रेस बाहिरिएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा एमालेको आसन्न महाधिवेशन र मुलुकको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशबारे पाण्डेले नागरिक फ्रन्टलाइनको बुधबारको शृङ्खलामा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग लामो कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ– पाण्डेसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश।
एमालेलाई महाधिवेशन लागिसक्यो होला। तयारी कस्तो छ?
लागिसक्यो। तयारी तेज गतिमा अघि बढ्दै छ।
एमालेका लागि यो महाधिवेशनको महत्त्व के छ? कसरी फरक छ?
महाधिवेशनमा करिब २२ सय बढी प्रतिनिधि हुन्छन्। अधिकांश ठाउँमा निर्वाचन वा सहमतिबाट प्रतिनिधि टुंगिएर नामहरू आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भदौ २२ गतेसम्म देशमा परिस्थिति अर्कै थियो। नेकपा एमालेले दोस्रो विधान महाधिवेशन त्यही दिन सम्पन्न गर्दै थियो। त्यसबेला हामीले अघि सारेको मुलुकको अवस्था, शक्ति सन्तुलनको विश्लेषण पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो तस्बिरमा परिवर्तन आएको छ। त्यो परिवर्तन केवल सामान्य प्राविधिक कुरा मात्रै हो कि यसले समग्र राजनीतिक कोर्समा प्रभाव पार्दै छ भन्ने कुरा एमालेका सामु सबभन्दा ठुलो प्रश्न बनेको छ। यही विषयको गम्भीरतामा आधारित भएर यो महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै छ।
त्यो घटनाले नवपुस्ता नयाँ मुद्दा र अजेन्डा बोकेर राजनीतिक मञ्चमा अग्रसर छन्। उनीहरू भन्दै छन्– मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो, सुशासन भएन, रोजगारी भएन, दलभित्र लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया, पद्धतिहरू फस्टाएन। यसले नयाँ हुन् या पुराना सबै राजनीतिक दलमाथि अहं सवाल खडा गरेको छ। यो पिँढीको चित्त बुझाउने काम नगरीकन, यिनीहरूको पनि राजनीतिक वृत्तमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरीकन अबको राजनीति अगाडि जाँदैन भन्ने कुरा यो घटनाले देखाएको छ।
यसपालि हामीले प्रतिनिधिसभा चुनावमा ४० वर्षमुनिका नवपुस्तालाई सिट सुरक्षित गरेर प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था गर्यौं। भोलि केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि उनीहरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने स्थिति छ। अब राजनीतिक कोर्समा नवयुवाहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको रूपमा यो महाधिवेशन प्रकट हुँदै छ। त्यस कारण धेरै अर्थमा नयाँ, बदलिएको परिवेश र परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने र गर्नुपर्ने दायित्व बोकेर हाम्रो महाधिवेशन खडा भएको छ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसपछाडिका घटनाक्रमबाट एमालेले धेरै सिक्यो भनेर बुझ्नुपर्यो?
सिक्नै पर्यो। किनभने हामी आज हिजोको ठाउँमा छैनौं। संसद् थियो, संसद् छैन। अहिलेको विशिष्ट अवस्था कसरी प्रकट भयो? यो कुरालाई सामान्य किसिमको उत्तर दिएर मात्रै पुग्ने स्थिति छैन। यसको गहिराइमा गएर कारणहरू र समाधान नखोजेसम्म एमाले मात्र होइन, अरू दलहरू पनि राजनीतिक रंगमञ्चमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। सबै पार्टीसामु नयाँ चुनौती पनि खडा भएको छ।
भदौ २२ गते गोदावरीमा एमालेको विधान महाधिवेशनको छलफल भइरहँदा नेपालको तत्कालीन परिस्थितिबारे कुनै अनुमान गर्न सक्नुभएको थिएन?
भएन। सरकारलाई पनि त्यो सूचना भएन। किनभने सरकारमा त हामी नै थियौं। चार घण्टामै सरकार ढल्ने, राज्यविहीन हुने स्थिति त गम्भीर कुरा हो नि। त्यो गम्भीर कुरा हामीले केही समय अगाडिसम्म पनि महसुस गर्न सकेनौं, अनुमान वा शंकाको हिसाबले पनि हेर्न सकेनौं/जानेनौं। पार्टी र राजनीति कसरी सञ्चालन गर्छौं भन्ने कुरामा नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ। यो कुरालाई हामीले राम्ररी हेक्का गरेनौं भने आगामी दिनमा हामी बरबादीको दिशामा जान सक्छौं।
यो परिस्थितिमा एमालेलाई अब फरक ढंगले लैजानुपर्ने, पुनर्गठन गर्नुपर्ने भन्ने सोच भएको हो?
त्यो त व्यवहार र वस्तुस्थितिले देखाइसक्यो। यो घटना हुनेबित्तिकै तल्लो तहसम्मका हाम्रा कमिटीहरूका कैयौं मान्छेले पार्टी छोडेँ भने। मरेर लडेर विभिन्न संगठनमा रहेका मान्छेहरूले पार्टी छोडे। पार्टीका केन्द्र तहसम्मका मान्छेले समेत खुट्टा कमाउने स्थिति भयो। कारण के थियो– समीक्षा गर्नु परेन? पद लिन त मरिहत्ते गरेर लियौं। तर संकट आएपछि खुट्टा नटेक्ने ठाउँ पुगिसकेछ नि। कुन अवस्थाबाट नेतृत्व छनोट गरिरहेका छौं? मूल्यांकन गर्ने परिपाटी सामूहिक छ कि व्यक्तिगत? पार्टीमा सामूहिकता हराउँदै गए जबाफदेही कसैले लिँदैन। यसमा समीक्षाको ठुलो जरुरत छ। यसो गरेनौं भने अगाडिको यात्रा गर्नै सक्दैनौं। महाधिवेशन पनि मेलाजस्तो भएर सकिन्छ। तर चुनौती रहिरहन्छ। भदौ २३/२४ गतेको घटनापछि देखा परेको चुनौती लुकेर बसेको छ।
त्यो चुनौती सामनाको उपाय के हो?
आफ्ना कमजोरीहरूको विश्लेषण गर्ने, आत्मालोचना गर्ने, कमजोरीलाई स्विकार्ने, सामूहिक कार्यशैली र कार्यपद्धतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। हिजो के कारणले हामी विकास गरेका थियौं? कुनै व्यक्तिगत कुरा वा एउटा नेताको क्षमताबाट हाम्रो पार्टी यहाँ आइपुगेको हो र? यसमा त हजारौं÷लाखौं मान्छेले योगदान गरेका छन्। लाखौं मान्छेको योगदानबाट आएको पार्टी व्यक्तिगत हिसाबले मात्रै चले के हुन्छ? कहीं पुगिँदैन। त्यसकारण यसको समीक्षा गरेर फेरि हामीले काम गर्ने तरिका र कार्यशैली, संगठन निर्माणदेखि सञ्चालन, संगठनको मूल्यांकन सबै कुरामा मूल्यांकन गर्ने र फेरि सामूहिक रूपमा हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ। सामूहिक प्रयासले मात्रै यो सम्भव छ भन्ने ठाउँमा नपुगेसम्म आन्दोलन कसरी माथि जान सक्छ?
भनेपछि अब तपाईंहरूले पार्टीलाई नेता होइन, नीतिप्रधान बनाउनुहुन्छ?
हिजो पनि हाम्रो नीति नै प्रधान थियो। नेकपा (माले) कालमा भूमिगत हुँदा हाम्रो नेता, कुन तहको भनेर बताउँदैनथ्यौं। पहिला पहिलाको कम्युनिस्ट पार्टीमा नेताका नाम प्रचार भएपछि नेताको नामबाट पार्टी फुटाए। त्यसकारण नेता भन्नु हुँदैन, नेताको परिचय पनि दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा थियो।
नेताको व्यक्तित्व ठुलो भएपछि पार्टीको व्यक्तित्व कमजोर ठान्ने। पार्टी व्यक्तित्वलाई कुल्चन थाल्ने। पार्टीले निर्माण गरेको सामूहिक प्रयासलाई आफ्नो निजी प्रयास वा क्षमता ठानेर आफूलाई माथि राख्ने कुरा हुन्छ भनेर त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्न व्यापक प्रशिक्षण हुन्थ्यो। त्यस हिसाबले हाम्रा मान्छेहरू दीक्षित हुन्थे। जसकारण त्यसको ठुलो उपलब्धि र लाभ पनि प्राप्त गर्यौं। यस्ता कुरामा चुकेका बेला नोक्सानी र चुनौती पनि भोग्दै आएका छौं।
वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा यो प्रवृत्ति देख्नुभएको हो?
त्यसको केही न केही लक्षण त प्रकट भयो। राजनीतिक नेतृत्वले कमजोरीको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ र उपलब्धिको पनि हिस्सेदारी लिनुपर्छ। उपलब्धिमा मात्र लिने र कमजोरीमा लिन्न भन्ने स्थिति भयो भने के हुन्छ? यो दुइटै सँगसँगै जानुपर्ने कुरा हो। यस्तो कार्यशैली हाम्रो पार्टीमा विकसित भएको छ। त्यो विकसित हुने कुराको मूल्यांकन गर्दा त प्रमुख नेताकै कुरा आउँछ। हिस्सेदारी त सबैको होला। तर प्रमुख जिम्मेवारीमा त्यो प्रकट भइहाल्छ। त्यो त जोडिन पुगिहाल्छ। त्यसबाट ऊ मुक्त हुनै सक्दैन। मुक्त गरेर हेर्नु पनि हुँदैन।
नयाँ नेतृत्वको कुरा गर्नुहुन्छ। तर पार्टीमा रहेको दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद विधान महाधिवेशनबाट तपाईंहरूले किन हटाउनुभयो?
यो राजनीतिक प्रश्न हो। राजनीतिक प्रश्न विधिले मात्रै हल हुँदैन। संविधान र कागजमा लेखेर हल हुँदैन। राजा फाल्न पाइन्छ भनेर संविधानमा लेखेको थियो र? हामीले त फाल्दि¥यौं। संविधानले वर्जित गरेको थियो। व्यावहारिक जीवनमा त्यो कुरा ठिक हो कि होइन? कार्यकर्ताले निर्णय गरे भोलि परिवर्तन हुन्छ। विधान महाधिवेशनले गरेका कतिपय कुरा त राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनले खण्डित गरिसकेको छ। महाधिवेशनले अरू कतिपय कुरा पनि त परिवर्तन, खण्डित गर्न सक्ला।
उमेर हदभन्दा कार्यकालमा जोड दिनुपर्छ। उमेरभन्दा कार्यकाल वैज्ञानिक कुरा हो। अरू देशमा पनि उमेरलाई भन्दा कार्यकाल हेर्ने गर्छन्। लामो समय एउटै मान्छे पदमा बसे त्यहाँ असन्तुष्टि बढ्छ, शक्ति लरिरहने मनस्थिति विकसित हुँदै जान्छ। पार्टीलाई एकातिर छाडेर आफैं मै हु भन्न थाल्छ। यसले पार्टी र आन्दोलनलाई नोक्सान गर्छ भनेर विभिन्न देशले कार्यकालको कुरा ल्याए। त्यो वैज्ञानिक र व्यावहारिक पनि छ।
बंगलादेशमा विकासको रफ्तार त बढेकै थियो। अर्थतन्त्र पनि राम्रै थियो तर त्यहाँ विपक्षीहरूले चुनाव बहिस्कार गरे। विपक्षीहरूलाई कुनामा धकेलेर गरिएको विकास त मान्छेले मानेन। लोकतन्त्र पनि सँगै जानुपर्ने रहेछ। विकास मात्रै जाने भए त संसारमा निरंकुश शासन चलाए भयो। किन राजाकै शासन हामीले छोड्यौं?
कतिपय देशमा निरंकुश शासनले बढी विकास गरेका छन्। त्यो बाटो नरोज्नुका कारण त्यो दिगो हुँदैन, त्यो टिकाउ हुँदैन, कुन ठाउँमा गएर विस्फोट हुन्छ, ठेगान हुँदैन। त्यसकारण संसारले अवलम्बन गर्दै गएको र हामीले पनि अनुसरण गरेको कुरा लोकतान्त्रिक विधि हो। पहिला त हामी कम्युनिस्टहरू त्यो कुरा मान्नै तयार थिएनौं। एकदलीय व्यवस्थाको वकालतकर्ता हौं। किन जबज भन्न थाल्यौं ? किन बहुदलको कुरा गर्यौं?
यो सबै कुरा हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनका अभ्यासबाट पुँजीवादले सिक्यो। किनभने लोकहितका कुरा, जनताको जीवनस्तर परिवर्तनका कुरा, समाजवादका कुरा, सामाजिक सुरक्षाका कुरा समाजवादबाट सिकियो। कम्युनिस्टहरूबाट सिकियो। कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादबाट पनि सिके। प्रतिस्पर्धा बजार अर्थतन्त्रबाट अवसरहरू कसरी थप सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुरा कम्युनिस्टले पुँजीवादीहरूबाट सिके। दुइटै सँगसँगै गएन भने अगाडि जाँदैन भनेर हामीले अनुभवद्वारा नै स्विकारेको विषय होइन र?
नेपालमा तपाईंले सोचेको जस्तो गरेर चलेको पार्टी कुन छ?
कुनै पनि छैन। कांग्रेसमा बोल्न पाइन्छ, अन्त बोल्न पनि नपाउने खालका परिस्थिति छन्। इमानदार भएर भन्दा एमालेमा बोल्न त पाइन्छ तर कांग्रेसकै जस्तो छैन। तर निर्णयको कुरा भने एउटै छ। निर्णय गर्ने तरिकामा कुनै अन्तर छैन। विधि, प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक कुरा नगर्ने हो भने पार्टी लोकतान्त्रिक हुँदो रहेनछ। कुराले हुँदो रहेनछ।
सरकारी पक्षबाट निष्पक्षतापूर्वक निर्वाचन गराइदिने पद्धति पार्टीमा अधिवेशनहरूका पनि प्रतिनिधि चयन गराइदिने व्यवस्था गरिदियो भने के हुन्छ? त्यसले लोकतन्त्रलाई फराकिलो आधार दिँदै जाँदैन? निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष चुनाव गराइदिए लोकतन्त्रलाई फराकिलो बनाउँछ।
एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा दाबी गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो स्वाभाविक, राम्रो कुरा हो। मेरो समर्थन नै छ। पहिले नै गर्नुपथ्र्यो। ढिलो गर्नुभयो भन्छु। किनभने दुई चोटि महासचिव हुनुभयो। अहिले होइन नि। पहिले नै उहाँले रोलमा उभिइसकेँ भनेर भन्नुपथ्र्यो। ढिलो भयो। त्यस कारणले स्वाभाविक छ। नेता कार्यकर्ताले आफैंले पनि दाबी प्रस्तुत गर्ने स्थिति बन्दै गए पार्टीभित्र पनि लोकतन्त्रको ठाउँ बढ्दै जान्छ।
तपाईंहरूको साथ सहयोग हुन्छ?
पक्का हुन्छ।
प्यानल नै बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ?
अहिलेसम्म बनेको छैन तर बन्छ। छलफल पनि जारी छ। सहमति हुने प्रक्रिया पनि होला।
महाधिवेशन आउन १५ दिन पनि बाँकी छैन। कहिले तयार गर्नुहुन्छ आफ्नो प्यानल?
प्रतिनिधि छनोटको काम सकिएको छैन। कसैलाई चुनाव लडाउनु छ, त्यही मान्छे तल नै हारे के गर्नुहुन्छ? सबै मान्छेको विवरण आउने स्थिति भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा टुंगो गर्दै जान्छौं।
तपाईंको दाबी केमा हो?
अहिले टुंगिएको छैन। टुंग्याउँदै छौं। पाए त अध्यक्ष नै पनि चलाउँछौं भनेर हिँडेका मान्छे हौं। उपाध्यक्ष भएपछि के हुन्छ? सामूहिकतामा हिँडेपछि मेरो कुरा मात्रै प्रधान हुँदैन। हाम्रो कुरा प्रधान हुन्छ।
प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो कुरा पनि हो। प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई थप मजबुत बनाउँछ। पार्टीलाई थप गतिशील र सक्रिय पनि बनाउँछ। कतिपयलाई एउटा भ्रम छ। प्रतिस्पर्धा गरे पार्टी फुट्छ। त्यो हुँदै होइन।
हामीले आठौं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्यौं। नवौंमा गर्यौं। त्यसले पनि हामीलाई तलमाथि पारेको होइन। अरू कारणहरूले विभाजनको स्थिति सिर्जना भएको हो। अरू तरिका नपुर्याउँदा विभाजनको स्थिति आएको हो। छैटौं महाधिवेशनमा चुनाव भएको थिएन पार्टी फुट्यो।
जेनजी आन्दोलनलाई तपाईंका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्विकार्नुभएको छैन। जेनजी आन्दोलनबारे तपाईंको धारण के हो?
सरकारी वा निजी सम्पत्ति, उद्योगधन्दा कलकारखाना, होटल व्यवसाय, आगजनी तोडफोड भए, नोक्सान गरिए। त्यो सोह्रै आना गलत आपराधिक काम हो। त्यसमा सजाय गर्नुपर्छ। अहिलेको स्थितिमा क्यामेरा छ, ट्रयाकिङ छ, सारा कुरा छ, कारबाही हुन सक्दैन? ती कोही पनि उम्केर भाग्न सक्दैन। त्यो सरकारले गर्नुपर्छ।
यस प्रकृतिका गतिविधिहरू नियन्त्रण गरेन भने मुलुकमा कोही पनि बस्दैन। कसैले सुरक्षित महसुस गर्दैन। जसले जे लुटिदिए पनि भयो, जसले जे खाए पनि भयो। जे गरे पनि भयो। त्यस्तो अराजक पूर्ण भएर कुनै देश रहन सक्दैन। देशकै अस्तित्व रहँदैन। त्यसकारण यो कुनै मानेमा पनि उचित काम हुँदै होइन।
तर २३ गते घटेको घटनाका कारण २४ गतेको घटना घटेकाले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने केही मान्छेहरूले तर्क पनि गर्छन् नि?
त्यो गलत कुरा हो। २३ गते जुन ढंगले हत्या भयो, त्यो सोह्रै आना गलत थियो। त्यसमा कसैको समर्थ हुन सक्दैन। आवेश, उत्तेजनामा या आक्रोशका नाममा निजी घर, सरकारी सम्पत्ति जलाउनु सही कुरा हो? त्यो आक्रोशको कुरा हो र? होइन नि। त्यो त योजनाबद्ध छ भन्ने कुरा देखियो नि। जिपिएस म्यापिङ गरी फलाना घर, फलानो ठाउँ र फलानो फ्याक्ट्रीमा हान्ने भने कुनै उत्तेजना हुन्छ? यो त सुनियोजित कुरा हो। अघिल्लो घटनाले प्रभाव पारेको पक्ष त हो। त्यो २३ गतेको घटनामा कुनै हिसाबले पनि माफी दिनुहुँदैन। त्यहाँ पनि कारबाही गर्नुपर्छ। पछिल्लो दिनको घटनामा पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।
२४ गते पछाडि देशमा विभिन्न षड्यन्त्रहरू भए। त्यसलाई राम्ररी नियन्त्रण गर्न सक्ने नेता ओली हुन् भन्नेहरू पनि छन्। यस कारण उहाँलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि एमालेमा छ?
त्यो नियन्त्रण कार्य भएको भए यो स्थिति हुन्थ्यो? भएन नि। वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा हो। त्यत्रो सत्ताको चुलीमा बसेर चार घण्टामा सत्ता जाँदै छ, देश राज्यविहीन, लथालिंग हुँदै छ भन्ने कुरा पूर्वानुमान गर्न नसक्नु कमजोरी होइन? यो कुराको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपरेन? पर्यो नि। त्यो नैतिक जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ। त्यो सामान्य अनुभूति पनि नगरेको देखियो नि। थाहा नै नपाएको स्थिति देखियो नि। अनि कसरी उहाँ सक्षम भनेर विश्वास गर्ने?
उहाँमा अडान होला, त्यसमा कसैले इन्कार गर्न सक्दैन। उहाँले राष्ट्रको पक्षमा लिएको अडान या मुलुकको पक्षमा लिएको अडानलाई कसले इन्कार गर्छ? गर्दैन तर यो घटनामा देखाउनुभएको नेतृत्वको अवस्था हेर्दा त्यो कहाँ म्याच खान्छ? म्याच खाँदैन नि।
एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ६ भोटले महासचिवमा पराजित हुनुभयो। त्यसले तपाईं र पार्टीलाई कति फरक परेको ठान्नुहुन्छ?
धेरै प्रभाव पार्यो। किनभने त्यस बेला म निरन्तर सक्रिय मान्छे हुँ। अहिले पनि म सक्रिय छु। त्यसपछि पनि सक्रिय रहेको छु। कहिले निष्क्रिय भएर चुप लागेर बस्ने मान्छे होइन। बसको पनि छैन तर म त्यो जिम्मेवारीमा पुगेको भए मेरो क्षमता पार्टी निर्माणमा देखाउने स्थिति हुन्थ्यो। र म हुँदा र नहुँदाको भिन्नता पनि मैले प्रस्तुत गर्न सक्थेँ। त्यसकारणले त्यसले व्यक्तिगत रूपमा पनि नोक्सान भएको छ। पार्टीलाई पनि मैले खेल्न सक्ने, पुर्याउन सक्ने योगदान दिन सकेन होला। सबभन्दा धेरै त मैले नै त्यसको घाटा बेहोरेको छु।
दशौं महाधिवेशनपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग नजिकिनु त भयो। तर उहाँलाई पार्टीको सदस्यता दिलाउन सक्नुभएन?
उहाँले पार्टी सदस्य नवीकरण गरिसक्नुभएको रहेछ। कहिले गर्नुभयो थाहा छैन। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले एक डेढ वर्षअगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति भएको मान्छे पार्टीमा फर्किन मिल्छ भन्नुभएको थियो। अहिले मिल्दैन भन्दा त दोहोरो मापदण्ड जस्तो भएन र? त्यो मिलेन। पार्टीभित्र सबै मान्छेलाई हामी आउनलाई आग्रह गर्ने आउनुस् भन्ने। पार्टी ठुलो बनाउन ल्याउनु परेन मान्छे? आफ्नै पार्टीको नेता, आफैंले हुर्काएर राष्ट्रपति समेत बनाएको, मदन भण्डारीको श्रीमती, परिवारको मान्छे पार्टीमा फर्केर सक्रिय हुन्छु भन्दा आउनुहुँदैन भन्नुपर्ने त कारण नै देख्दिनँ।
तपाईंहरू नेतृत्वमा आए उहाँ फेरि पार्टीमा सक्रिय हुने वातावरण बन्छ?
बन्नुहुन्छ। बन्न सक्छ। उहाँको सदस्यताको कुरा त स्थायी मुद्दा हो। कुनै न कुनै दिन कसैले न कसैले न्याय दिनु परेन? त्यो प्रश्न त उठिरहन्छ नि। कुनै बेला यो टुङ्गो लाग्छ। त्यो सकारात्मक टुंगो लाग्छ। उहाँलाई सदस्यता दिने गरी टुंगो लाग्छ। बिनाकारण त्यो रोकिन्छ? दिन मिल्दैन कसरी भन्ने? कुन जिम्मेवारी, कहिले, कसरी भन्ने कुरा व्यक्तिको कुरा हुन्छ तर व्यक्तिले चाहना गर्छ भने सदस्यता पाउनु उसको अधिकार पनि हो। उसको आग्रहलाई पार्टीले स्वीकार गर्छ। स्विकारेपछि जिम्मेवारीको कुरा त उसले आफ्नै पौरखले लिनुपर्यो। सदस्य पाएर अध्यक्षकै उम्मेदवारी दिएर चुनावै लड्न आएको भने जित्ने भन्ने हुन्छ र? हुँदैन नि। स्वतः त कसैलाई पनि हुँदैन। त्यसकारण उहाँलाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। त्यो थिएन।
एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीले दुई कार्यकाल बिताउनुभयो। समग्रमा उहाँको कार्यकाललाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
दुइटै अवस्था छ। निष्पक्ष रूपले मूल्यांकन गर्दा अघिल्लो कार्यकालमा उहाँले पार्टीलाई अघि बढाएर पनि जानुभयो। संविधान जारी गर्ने बेलामा उहाँले लिनुभएको अडान राष्ट्रको पक्षमा थियो। तत्कालीन नेकपासँगको एकता, त्यस बेलाको चुनावमा प्राप्त भएको उपलब्धिका लागि उहाँलाई धन्यवाद र बधाई नै दिनुपर्छ। त्यसपछि फेरि पार्टीभित्रको एकता टिक्न सकेन। त्यसका लागि उहाँ कति दोषी, अर्को कति दोषी? या संसद् विघटन भए। एमाले एक्लैको १२१ सिट र माओवादीको ५३ सहित १७४ भएको नेकपा झरेर पछि एमाले ७८ मा आयौं। अहिले हाम्रो यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अब कति आउँछ ? यो उकालो ग्राफ र ओरालो ग्राफ हेर्दा मूल्यांकन हुन्छ। यसैबाटै प्रस्ट हुँदैन र?
फागुन २१ गते हुने भनिएको चुनावमा एमालेको तयारी कस्तो छ?
चुनावमा एमालेले भाग लिन्छ। चुनाव हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। २१ गते हुनेमा म नै विश्वस्त छैन। त्यो वातावरण नै मैले देखेको छैन। तर सरकारले चुनाव हुन्छ भनिरहेको छ। चुनाव गर्ने स्थिति भए एमालेले भाग लिन्छ।
अस्तिसम्म कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनुभएको थियो। अहिले कांग्रेससँगको सम्बन्ध कस्तो छ?
हाम्रो सम्बन्ध कांग्रेसले कस्तो नीति बनाउँछ भन्नेमा निर्धारण गर्छ। हामी त सधैं मित्रवत् ढंगले नै जान चाहन्छौं। देश संकटमा छ। लोकतन्त्रलाई पनि अर्डरमा लिएर जानुपर्ने चुनौती विद्यमान नै छ। संसद् छैन। संविधान के हुन्छ? त्यसमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा छ।
यी जम्मै कुरालाई हामी २०४६ सालको परिवर्तनदेखि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माणमा सँगै हिँडेको सहयात्रीका हिसाबले देश र लोकतन्त्रको स्थायित्व र संविधान रक्षाका लागि हामी साझेदार हौं। त्यो हिसाबले पनि उहाँहरूसँग यसको आवश्यकता बोध गर्न आग्रह गर्छौं र संयुक्त रूपले अगाडि बढौं भन्छु। किनभने अहिले पनि चुनौती विद्यमान छ। अब यसको लागि हामी सम्भव भएका सबै साझेदारहरूलाई सँगै लिएर जान चाहन्छौं।
पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा दर्जनभन्दा बढी साना ठुला दल मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ। त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
उहाँहरूको प्रयासलाई धन्यवाद छ। परिणाम कस्तो ल्याउनुहुन्छ, त्यो पछिको कुरा हो। अहिले धेरै टिप्पणी गर्नुपर्ने केही छैन। एउटै मात्रै आग्रह छ। मुलुकको बिथोलिएको राजनीतिक स्थितिलाई सङ्ल्याउन काम गर्नुहोस्। विध्वंस र झगडा बढाउनेतिर होइन। राष्ट्रिय मेलको खाँचो छ। त्यो मेलभन्दा परतिर जानुभयो भने द्वन्द्व बढ्ने, दलहरूबिच झगडा हुनेतर्फ गए हामीले केही योगदान गर्न सक्दैनौं। यसमा सबै संयम हुन आवश्यक छ।
तपाईं अर्थमन्त्री पनि भइसकेको व्यक्तिका हिसाबले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ?
देशको विकासका लागि हामीसँग स्रोत कम छ। स्रोतबिना देश अगाडि जाँदैन। जुन देशमा चार घण्टामा देश अस्तव्यस्त हुन्छ, त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले मेरो देशमा लगानी गर्न आऊ भनेर कोही मान्छे आउँछ? कसैले पत्याउँछ? स्वदेशकाले पत्याउँछन्? विदेशी त झन् पत्याउँदै पत्याउँदैन। व्यावसायिक ठाउँहरू, प्रतिष्ठानहरू आगो लाग्छन्। व्यक्तिका सम्पत्ति सुरक्षित हुँदैनन्। त्यो ठाउँमा कसैले लगानी गर्छ?
अहिलेको सबैभन्दा ठुलो धन ‘नलेज इकोनमी’ हो। पढेका छोराछोरीभन्दा ठुला धन त अरू कोही पनि होइन। तिनीहरू यहाँ बसेनन् भने के हुन्छ? त्यो पलायन भए के हुन्छ? धन त आर्जन गर्ने विषय हो तर हामीले बिसौं वर्ष लगाएर सिर्जना गरेको बौद्धिक धन पलायन भए के हुन्छ? जो भइरहेको छ। जहाँ प्रधानमन्त्री सुरक्षित छैन। हेलिकप्टरबाट सेनाले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा गर्नुपर्छ। त्यहाँ लगानी आउँछ? त्यहाँ युवा बस्छ ? यसैबाट मुलुक कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन?
अहिले हामीसँग ३० खर्ब विदेशी मुद्दा सञ्चिति छ भनेको छ। धेरै सुरक्षित भएर एक ठाउँ थुपारिनु पनि समस्या हो। पैसा खर्च हुन सक्ने अवस्था नभएका कारण जम्मा भइराखेको छ। त्यो आफैंमा एउटा रोगको परिणाम हो। लगानीको वातावरण नभएकै कारणले पैसा जम्मा भइरहेको छ। त्यो त एउटा रोगको नतिजा हो। सन्तुलित कुरा हुनुपर्यो। अहिले लगानी राम्रो हुन सकेको छैन। खर्च हुन सकेको छैन, राजस्व उठ्न सकेको छैन। ऋण लिन मान्छे तयार छैनन्। यस्तो बेला धेरै किसिमका नीति, विधि र प्रक्रियामा परिवर्तनदेखि आत्मविश्वास सिर्जना नगरे अर्थतन्त्रलाई हिँडाउन सक्ने अवस्था छैन।
नेपालको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ?
भविष्य उज्यालो छ। कतिपय मान्छे नेपाल कहिल्यै बन्दैन र कहिल्यै धनी हुँदैन भन्छन्। म त्यो कुरा पत्याउँदिनँ। पहिला नेपाल पनि गरिब थियो, छिमेकी पनि गरिब थिए। भारत र चीन पनि गरिब थिए। गरिब भएकै कारणले यहाँ कसैको ध्यान केन्द्रित भएन। कोही आएनन् यहाँ लुट्न। धनी भएको भए उहीले लुटेर लान्थे होला। कोलोनी बनाउँथे होलान्, अर्काले कब्जा गर्थे होलान्, अनेक हुन्थ्यो।
आज दुई अर्ब ८५ करोड मान्छे यी दुइटा मुलुकमा बस्छन्। हाम्रा छिमेकमा। ती सबैलाई अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाले भिसा दिँदैन। त्यो लगे उनीहरूको देशै इन्डिया वा चाइना हुन्छ। आफ्नो देशमा आन्दोलन नहोस्, अहित नहोस्, विद्रोह नहोस् भन्नका लागि पनि त्यो देश प्रगति हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो प्रगति भए नेपालको हुन्छ कि हुँदैन? एउटा पाटो मात्र भन्न चाहन्छु। दुवैतिरबाट १०/१५ वर्षसम्म लगातार ५०/५० लाख पर्यटक नेपाल भित्राउनुभयो भने नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको हिसाबले प्रतिव्यक्ति आय १५ हजारभन्दा माथि जान्छ। त्यति त पर्यटनले मात्रै गर्ने हो।
अरू पनि विभिन्न क्षेत्र छन्। आइटी, कृषि, जलस्रोत, बिजुली र पानी होला। दैलेखमा भेटिएको ग्यास होला। प्राकृतिक र अरू स्रोतहरू जो हामीसँग छ त्यसलाई प्रयोग गर्यौं भने हाम्रो देश, हामी अँध्यारो मान्नुपर्ने पक्ष छैन तर भाग्य छ भनेर डोकामा दुध दुहेर अड्दैन। पौरखी हुनुपर्यो। सुझबुझ राख्नुपर्यो, स्रोत राख्नुपर्यो, धैर्य राख्नुपर्यो। मिल्नुपर्यो, अर्काको कमाइलाई रिस गर्नुभएन। पौरख गरेर कमाउँछु भन्नुपर्यो। यो संस्कार एक अर्कामा मेल गरेर सिर्जना गरे नेपाल बन्छ।
प्रकाशित: २० मंसिर २०८२ ०८:४० शनिबार





