केपी अाेली नेतृत्वकाे मन्त्रिपरिषादका सबैभन्दा कान्छा सदस्य विराट विष्ट पार्टीभित्रकाे अान्तरिक विवादका कारण निकालिएका छन्। अध्यक्ष कमल थापासँग असहमति भएपछि बाबु केशरबहादुर विष्टलाइ पार्टीले कारवाही गरेलगत्तै उनीपनि फिर्ता बाेलाइएका थिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा पिएडी गरेका विष्ट राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्यपनि हुन्र। विष्टसँग मन्त्रीहुँदाका अनुभव र पार्टीका अन्तरिव विवाद तथा अन्य विषयमा नागरिकका गुणराज लुइँटेल र मणि दाहालले गरेकाे कुराकानी।

छ महिना स्थानीय विकास सहायक मन्त्री बनेर काम गर्नुभयो । यस अवधिमा सरकारी संयन्त्रले कसरी काम गर्दै रहेछ भनेर अनुभव गर्नुभयो होला नि ?

अनुभवको दृष्टिले निकै राम्रो रह्यो । दुई शासन प्रणालीभित्र फरकको अनुभव गर्न पाएँ । बुबा (केशरबहादुर बिष्ट) एउटा शासन प्रणालीमा लामो समय मन्त्री बन्नुभयो । मैले भने २०४७ पछि राज्य कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विषयमा जान्ने राम्रो मौका पाएँ । कुन ठीक, कुन बेठीक, के राम्रो, के नराम्रो भयो भन्ने विषयमा दाँजेर हेर्न पाएँ । भर्खरै राजनीति सुरु गरेको मानिसको दृष्टिकोणबाट भोलि जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ भने के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा धारणा बनाउन सक्ने भएँ ।

स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रबारे तपाईँको मूल्याकंन कस्तो रह्यो ?

गणतन्त्र आएलगत्तै तीन वटा महत्वपूर्ण निर्णय भए । एउटा नागरिकता, सञ्चार माध्यम र कर्मचारी ऐनसम्बन्धी । पहिलो निर्णयअनुसार लाखौं गैरनागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्ने काम भयो । ४० लाख गैरनागरिकलाई भित्र्याउँदा त्यसले २० वर्षपछि पार्न सक्ने असरको मूल्यांकन त्यसै बेला होला ।

एउटा सञ्चार माध्यमलाई संसारको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा नभएको विषय तीन वटै लाइसेन्स (रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजन) बाँड्ने काम भयो । नेपाल जस्तो देशमा सञ्चारले आमधारणा निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । प्राज्ञिक आधारमा नभई पत्रकारिकताले उठान गरेको सामान्य सूचनाको आधारमा आमधारणा निर्माण हुने गरेको छ । सबै सञ्चारमाध्यम लगाउने हो भने हाम्रो जस्तो देशमा एक दिनमा सञ्चार माध्यमबाट आमधारणा परिवर्तन गराउन सकिन्छ ।

निजामती ऐनमा परिवर्तन भयो । निजामती प्रशासकलाई निकै शक्तिशाली बनाइयो । अहिले तपाईँले चाहेर पनि कुनैै मानिसलाई सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्न । गैरजिम्मेवार भएर वा ठीक ढंगले काम नगरेको मात्रै होइन, घुस खाँदाखाँदै रंगेहात पक्राउ गरिएका कर्मचारीलाई निकाल्न पनि साह्रै गाह्रो छ । काम गरेन भनेर कारबाही गरेर जुम्ला वा हुम्ला पठाउँ, झन् अतिरिक्त अंक पाउँछ । यस्तो प्रणाली भएको ठाउँमा जनता वा राज्यप्रति किन निजामती कर्मचारी उत्तरदायी हुन्छन् ? राजनीतिक व्यक्ति वा जनताको प्रतिनिधिले निकाल्न नसक्ने भएपछि उसलाई मन लागेको काम गर्छ, मन नलागे काम गर्दैन । मन्त्री हुनुभन्दा अघि नै मैले २–३ वटा घटना प्रत्यक्ष सामना गरेको थिएँ । आफँै प्रत्यक्ष घूस खाएको भेटँे । घूसको पैसा बास्केट फन्डमा जाँदोरहेछ । अनि कसरी कारबाही हुन्छ ? कर्मचारीतन्त्रभित्र सञ्जाल यस्तो बनेको छ कि एउटा हाँगा वा जरा समाउँदा पूरै रुख नै ढल्ने अवस्था छ ।

अहिलेको कर्मचारीतन्त्रले काम चल्दैन भन्ने निष्कर्ष हो ?

माथि चर्चा गरेको विषयमा एउटामात्रै हो । पूरै कर्मचारी प्रशासन पुरेत्याइँमा चलेको छ । कर्मचारी छनोट गर्ने लोक सेवाको प्रक्रिया नै कण्ठस्थतामा आधारित छ । कुनै पनि नियम कानुनले वैज्ञानिक र देशको इतिहासमा के भनेको छ भन्ने र एउटा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाले यो विषयमा यस्तो यस्तो भएको रहेछ अहिलेको अवस्था यस्तो छ भन्ने छैन । कुनै निजामती कर्मचारीलाई फलानो विषय के हो भनेर सोधियो भने उसले मुखाग्र भएको कुरा खरर्र भनिदिन्छ । तर कसरी हो ? किन हो ? भन्ने हुँदैन । त्यसैले एउटा व्यक्तिको विवेकमा विश्वास गर्नुपर्ने पर्ने हाम्रो पद्धति छ ।

तपाईँका हजुरबा डोरबहादुर बिष्टले गर्नुभएको नेपाली समाजको विश्लेषण र तपाईंले जिम्मेवारी सम्हाल्दाको नेपाली समाज एकै प्रकारको पाउनुभयो कि फरक ?

थोरै थोरै परिवर्तन भएको छ । हजुरबाको थ्यौरी गहिरो छ । नेपाल अन्धविश्वास र भाग्यवादमा विश्वास गर्ने समाज भएको कारण बताउनुभएको छ । भाग्यवादमा विश्वास गर्ने कारणअघि प्रगति गर्न सक्ने चरित्रलाई पनि मार्दै गएको छ । उहाँको भन्दा फरक धारणा पनि आएको छ । विदेशी सहयोग पनि नेपाललाई विकास नहुनुको कारण भन्ने प्राज्ञिक व्यक्तिहरु पनि छन् ।

म यो दुवैै कारणले नेपाल विकास नभएको हो भन्ने ठान्छु । कतिपय प्राज्ञहरुले एक पक्ष लिनुपर्छ, बीचको कुरा गर्नुहुँदैन भन्ने गरेका छन् । राजनीतिशास्त्रको पिएचडीको समयमा मेरा गुरुहरुसँग यही विषयमा विवाद पथ्र्याे । यो विषयमा यसको यो यो र अर्कोको यो यो राम्रो छ भन्ने पथ्र्यो । माक्र्सका कुरा सबै नराम्रा कहाँ छन् र, उदारवाद र पुँजीवादी प्रणालीको पनि कतिपय विषय राम्रा छन्, दुवै मिसाए हुँदैन भन्दा गुरुहरुसँग मेरा ठूलो लडाइँ चल्थ्यो । दिमागले त्यो राम्रो छ भन्ने लाग्छ तर एकेडेमिक भएपछि कुनै एउटा पक्षचाहि लिनुपर्ने हुँदोरहेछ । राप्रपा नेपालमा रहेर म अहिले संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिएको छु । कुनै न कुनै रूपमा उभिनु त प¥यो । मन पर्ला, मन नपर्ला तर त्यही धारका लागि बोलेर हिँड्नुपर्यो ।

हजुरबाले उठाउनुभएको विषयमा चर्चा गर्दा भर्खरै राधजानीमा विस्तार गरिएको सडक राम्रो उदाहरण हो । सडक विस्तार गर्दा मानिसको घर भत्काउन हिच्किचाएनौँ तर सडकमा भएको ढुंगालाई यसो छलेर बाटो लैजाने काम हाम्रोअघि प्रशस्त भएका छन् । हजुरबाले भनेको कुरा भाग्यवादमाथिको विश्वासको ज्वलन्त उदाहरण हो । धर्म र राज्यको काम के हो ? धर्मले मानिस जन्मअघि र मृत्युपछिकोे कुरा गर्छ र राज्यले योबीचको कुरा गर्छ । राज्यले वर्तमानको कुरा गर्छ । त्यसैले यसको सरोकार जनताको अहिलेसँग सम्बन्ध हुन्छ । मलाई धर्मको हिजो र भोलिसँग मतलब छैन । हिजो हामी के थियाँै र आज हामी के छौँ, भोलि के हुन्छौँ भनेर लेखेर आएको छ भन्ने विश्वास नेपालीमा छ ।

छोटो समयमै सरकार छाड्नुपर्यो, त्यसबाट कस्तो अनुभूति भयो ?

एकप्रकारले दुःख पनि लागेको छ तर मेरो छातीबाट ठूलो बोझ हल्का भएको छ । यो राज्यका लागि मैले केही गर्नुपर्दैन भनेर होइन कि बाबु (केशरबहादुर बिष्ट)ले जुन प्रकारको विज्ञप्ति निकाल्नुभएको थियो त्यसपछि म एक प्रकारको नैतिक बन्धनमा थिएँ । पार्टीको आन्तरिक जीवनको विषयमा महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभएको थियो । त्यही पार्टीको कार्यकर्ताको नाताले पनि यसलाई मैले साथ दिइन भने भोलि गाह्रो हुन्छ भन्ने लागेको थियो । मैले २–३ साता खल्तीमा राजीनामा राखेर हिडेँ तर पछिल्लो समय ममाथि आरोप लगाइयो । मानिस उचालेर हिँड्यो, पार्टीको लाइन विपरित राजसंस्थाबारे बोल्यो, नारायणहिटी सफा गरेर राजा आऊ भन्यो जस्ता आरोप लगाइयो । साँच्चै भन्ने हो भने उहाँहरु (संस्थापन)ले निहुँमात्रै खोजेको हो । त्यसमा नारायणहिटी सफा गरेर राजा आऊ देश बचाऊ मात्रै भनेको हो । आरोप लगाएपछि मलाई हल्का पनि भयो । मनभित्र द्वन्द्व थियो, त्यो समाप्त पा¥यो । पार्टीभित्र संघर्ष गर्न खुलेर सक्छु । गम्भीर विषयलाई लिएर देशभरका कार्यकर्तामा जानसक्छु भन्ने लागेकाले हल्का पनि भयो ।

अहिले पनि तपार्इँलाई राजसंस्थाको सान्दर्भिकता छ जस्तो लाग्छ ?

म बीच बाटो खोज्ने मानिस हुँ । कुनै पनि सिद्धान्त आफैँमा पूर्ण छैन भन्नेमा विश्वास राख्छु । हामीले खोजेको संवैधानिक राजसंस्थासहितको शासन पद्धति हो । यो संस्थाको इतिहासमा भूमिका के छ ? हामी जे छौं के कारणले भएका छौं ? राजनीतिज्ञ वा आमजनताले के बुझेको छ भने नेपालको राजनीति र सार्वभौमसत्ता अहिले नेपालमा छ कि छैन थाहा छैन जस्तो अवस्था बनेको छ । राजा हुँदा रत्नपार्कमा झगडा भए नारायणहिटीसम्म पुगेर टुंगिन्थ्यो । अहिले जस्तो दिल्ली, बेइजिड वा युरोपको दौड गरिराख्नु पर्दैनथ्योे । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि कुनै पनि राजनीतिक दललाई विश्वास गरेको देखिँदैन ।

लिपुलेकको विषयमा भएको सम्झौता अहिलेको ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपाली भूभागका विषयमा नेपाल सहभागी नभइकन दुई अरु देशले निर्णय गरिदिए । हिजो राजा महेन्द्रले पनि महाकालीको सम्झौता गरेका थिए । तर अहिले दुईले नेपालसँग सोध्दै नसोधी सम्झौता गरिदिए । त्यसले दलहरुप्रति विश्वास नभएको प्रष्ट देखाउँछ । गणतन्त्रपछि सात वर्ष बितायौैं तर प्रत्यक्ष सुधार भएको देख्दिन । शासन व्यवस्था सुधार होइन, खस्किँदै गएको छ । देशलाई माया गर्ने, इतिहास हेरेको, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझेको मानिसले घुमिफिरी प्रश्न गर्न थालेका छन् । त्यसैैले राजा आइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्नेहरुमा म पनि एक हो ।

विकासका दृष्टिले नि ?

विकासकै सन्दर्भमा पनि केही विषय छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ल्याउने समयमा विगतको केही राम्रो विषयलाई निरन्तरता दिइएन । जनताको समस्या समाधान गर्नका लागि १४ वटा चरण चाहिँदैन । वडादेखि मन्त्रालय पु¥याउन १४ वटा चरण छन् । देशको मन्त्री भएँ, सांसद भएँ । जनताको प्रत्यक्ष समस्या देख्दा पनि त्यो हल गर्न सक्दिन । त्यहाँ प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको ठाउँ नै छैन ।

जनताले समस्याको समाधान आज खोज्छ तर समस्याको समाधान आज गर्न सक्ने अवस्था छैन । जुम्लाको ५ सय किलोवाटकोे लघु जलविद्युत् आयोजना अहिले एक किलोवाट मात्रै उत्पादन गर्छ । माओवादीको बिष्फोटपछि घटेको उत्पादन बढाउन जनता १५ वर्षदेखि सरकारमा धाएका धायै छन् । तर समस्याको समाधान भएको छैन । लामो समय सरकारबाट काम नभएपछि स्थानीय जनताले भारतीय राजदूतलाई त्यहाँ लिएर गए । शायद उनीहरुले प्रत्यक्ष हस्ताक्षेप खोजेका थिए । मलाई त्यो कुराको चित्त बुझेन जसरी पनि गराउँछु भनेर लिएर आएँ तर मेरो हालत पनि गाउँलेको जस्तै भयो । ऊर्जामा कुरा गरे हुन्छ हुन्छ भन्छन्, वैकल्पिक ऊर्जामा कुरा गरे हुन्छ, हुन्छ भन्छन् । छ महिनादेखि प्रक्रियामा छ भनेर झुण्डाएर राखेका छन् ।

राजा भए हुन्थ्यो त ?

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा राजा ज्ञानेन्द्र जुम्ला पुगेर एक वर्षमा जसरी पनि सडक बनाउने निर्देशन दिए । ६० जना नेपाली सेनाले ज्यान गुमाएर भए पनि त्यसको एक वर्षभित्रै सडक जुम्लामा पुग्यो । यो कुरा नयाँ प्रणालीले सिकेन । देशमा प्रधान मन्त्री छन्, ४१–४२ जना मन्त्री छन् । जनताको जायज माग र समस्यालाई मन्त्रीहरुले हल गर्न सक्ने कि नसक्ने ? एक वर्ष कुर्नुपर्ने÷नपर्ने ? म छ महिनामा निक्लेँ, मैले सुरु गर्न लागेको ५–६ सय योजना कहाँ लगेर थन्क्याउने हो ? प्रक्रिया पूरा गरेर आएका ती योजना कहाँ लगेर राख्ने ? त्यस हिसावमा मलाई दुःख लागेको छ ।

अहिले हामीले जुन पद्धति बनाएका छौँं त्यो काम गर्नभन्दा पनि नगर्नका लागि हो त त्यसो भए ?

यसमा पनि हेर्ने दृष्टिकोण दुईवटा छ । नेपालको प्रशासन, ऐन विभिन्न कुरामा हेर्दा यो पद्धति देश असफल पार्ने योजनाअनुसार बनेको छ कि जस्तो लाग्छ । कसले बनाइराखेको छ, त्यो इतिहास नै हेर्नुपर्छ । के कारण, कसले बनाए र को को लागेका थिए ? यो सिस्टमले कामै गर्दैन, गर्न सकिँदैन । त्यसै भएकाले निजामतीलाई दोष दिनु पनि बेकार छ । अहिले जस्तो प्रकारको काम गर्ने पद्धति छ त्यसमार्फत् ५ सय किमी कालोपत्रे सडक बनाउने हो भने एक सय वर्ष लाग्छ ।

संविधान जारी भएको छ, यसको कार्यान्वयनमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

संविधान कार्यान्वयनमा जान धेरै समस्या छ । अहिलेसम्म सीमांकनको विवाद टुंगिसकेको छैन । ६० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । अझै प्रदेशको राजधानी मात्रै नभएर स्रोत र साधानको बाँडफाँटको विषय आएकै छैन । त्यसमा कति लडाइँ हुने हो तपाईँहरुले अनुमान लगाउने विषय हो ।

अरु चुनौती...

अर्को व्यवस्था धर्म निरपेक्षता हो । दक्षिण एसिया वा दक्षिण पूर्व एसियामा हेर्ने हो भने धर्म निरपेक्षतामा कतै पनि राम्रोसँग चलेको देखिँदैन । धर्मले जन्मअघि र मृत्युपछिको कुरा गर्छ र राज्यले त्यसबीचको विषय भएकाले राज्यसँग धर्म मिलाउनुहुँदैन भन्ने युरोपमा बनेको परिभाषाले दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्वी एशियामा काम गरेको छैन । धर्म निरपेक्षताले साझा संस्कृति मान्दै आएका नेपालीमा शंकामात्रै उत्पन्न गराउने काम ग¥यो । फलानोको धर्मले हामीलाई पछि पा¥यो, हेप्यो, परिवर्तन गराएर हाम्रो धर्मलाई गाली ग¥यो जस्ता शंकित हुने वातावरणमात्रै सिर्जना गरेको छ । त्यसले ढिलोेचाँडो हिंसा उत्पन्न गर्छ, अतिवादीहरु जन्माउँछ । झापा र ललितपुरमा चर्चमा बम हान्ने काम भएको थियो । यसअघि यस्तो कहिल्यै भएको थियो नेपालमा ? राजा आफैँले मुसलमानहरुलाई ल्याएर दरवारका सिधै मुखअगाडि उनीहरुलाई संरक्षण गर्नेदेखि लगायत काम भएका छन् । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको पालामा क्रिश्चियनहरुलाई ल्याएर सेन्ट मेरिज र सेन्ट जेभियर जस्ता स्कुल खोल्न दिएर उनीहरुलाई संस्थागत गर्ने त राजाहरु नै हुन् । राजसंस्थाले स्थापित गराएकाहरुलाई अरुले हत्तपत्त हात हालिहाल्न नसक्ने अवस्था पनि थियो तर अहिले त्यो रहेन । एक अर्कोलाई शंका गर्ने कुरामात्रै भयो, जातजाति र धर्म संस्कृतिमा शंका गर्ने कुरा भयो । यस्तो शंका भएपछि समस्या देखिन आएको छ ।

नेपालमा एक दशकमा कुनै न कुनै परिवर्तन भएकै छ । पछिल्लो परिवर्तनको पनि एक दशक हुन लाग्यो । अहिले व्याप्त निरासाको विष्फोट हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

हामीले शासन प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने सोच राख्यौं तर पछिको कुरालाई चटक्कै बिर्सेर नयाँ सुरुवात गर्नेतर्फ लागेनौं । अहिले पनि पुरानै कुरामा टेकिरहेका छौँं । नयाँ ढंगले हेर्ने दृष्टिकोण राखेनौं । त्यसअनुसारको क्षमता भएका मानिस पनि भएनन् । जस्तो अमेरिकामा गृहयुद्ध भइरहेको समयमा संसद् भवन क्यापिटल हिल बनाउने काम भइरहेको थियो । त्यस समयका सेनाका जनरलहरुले गोलीगठ्ठा किन्न क्यापिटल हिल बनाउन रोकौँ भने तर लिंकनले मानेनन् । उनले युद्ध पनि चल्दै गर्छ यो पनि बन्छ भने त्यो पनि बन्यो । युद्ध पनि जिते ।

हामीले लोकतन्त्र ल्याउँछौं वा गणतन्त्र ल्याउँछौ भन्नुको आधारभूत आधार के हो ? जो ल्याउने हो त्यो प्रष्ट हुनुप¥यो ? मैले बुझेको भनेको समावेशीपन, सामाजको लोकतान्त्रीकरण, सामनुपातिक प्रतिनिधित्व हो । यो गर्न गणतन्त्रवादी दलहरु प्रतिबद्ध छन् कि छैनन् ? तर विडम्बडनाका साथ भन्नुपर्छ, समानुपातिक लागु हुनेबित्तिकै अहिलेकै सभ्रान्तहरुको प्रतिनिधित्वको संख्या धेरै कम हुन पुग्छ । उनीहरुले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले धेरै गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७३ २२:५१ मंगलबार