संसदीय दलका नेता, सद्भावना पार्टी
संविधानको अन्तिम विधेयक आइनसकेको र संविधानमा सहमतिको प्रयास जारी रहेकै बखत राजीनामा दिएर हिँड्न अलि हतार भएन?
– बिल्कुल हतार होइन। हामीले चैतमै विस्तारित केन्द्रीय समितिले यो संविधानसभा औचित्यविहीन देखिँदै गएको छ र आवश्यकता पर्योह भनेर संविधानसभा छाड्नु भनेर निर्णय गरेको थियो। संविधानसभामा, संवाद समिति र मस्यौदा समितिको पटकपटकको विमति राख्दै पनि आयौं तर कुनै कुरा पनि मानिएन। १६ बुँदे सहमतिका आधारमा सुरु भएको यात्रालाई अन्तिम रुप दिन जुन पहिलो मस्यौदा आयो, त्यसको पनि हामीले विरोध गर्यौंआ, जनमत संकलन पनि विरोध गर्यौं । पटक–पटक महिला, मधेसी, थारू, जनजाति, मुस्लिम सबैको अधिकार सुनिश्चित गर, अझ बढी नदिने हो भने कम्तीमा पनि अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेको कुरालाई पनि नकार्ने काम भयो।
ठोसमा भन्नुपर्दा कहाँ–कहाँ समस्या भएको हो?
– प्रदेशको सीमांकन, संघीयताका आधार मानिएको पहिचान र सामार्थ्य तथा यसअघिको राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि आधार नमानी प्रशासनिक इकाइ बनाउने काम भएको छ। प्रदेशलाई ६० र केन्द्रलाई ४० प्रतिशत दिइएको थियो, त्यसलाई काटियो, त्यसैगरी पहिलो मस्यौदाका ७ अधिकार पुनः काट्ने काम भएको छ, मस्यौदापछि ५ अधिकार फेरि काटेको छ।
संघीयताको मूल मर्म आफ्नो शासन आफै गर्ने, आफ्नो भाषा आफैं विकास गर्ने भन्ने थियो। त्यही बाँकी राखिएन र पटक–पटक काटेर केन्द्रीयतालाई बढी जोड गर्ने काम भयो।
त्यसैले राजीनामा?
जनता त्यही अधिकारका लागि मैदानमा भिडेर मरिरहेका छन्, हामीचाहिँ यहाँ तमासा हेरिरहेको जस्तो देखिएको छ। नैतिकताले पनि अब त्यसो गर्न दिएन र जनताको अधिकार सुनिश्चित नगराउने यो संविधानसभाबाट रहनु–नरहनुको कुनै औचित्य नभएपछि राजीनामा दिएर सडकमा जाने कठोर निर्णय गरेका हौं।
सबैको माग पूरा गर्न नसकिने र अहिले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा मुद्दाको अन्तिम 'बटमलाइन' नराखी एक्कासि सामूहिक राजीनामा दिँदा राम्रो सन्देश जान्छ र?
– हामीले पटक–पटक भनिरहेका थियौं र छांै। विगतको सम्झौता, अन्तरिम संविधानले स्थापित गरेको सिद्धान्त र विगतको संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरा र हालको नियमावलीले नै स्वीकार गरिसकेका र सहमत भएका कुरालाई त मान्दिनुस् भन्यौं तर कुनै सुनवाइ भएन। असहमत कुरामा तलमाथि गर्न सक्छौं तर सहमत भइसकेका कुरा पनि समावेश गरिएन। समावेशी/समानुपातिकमा विगतमा सहमत भइसकेको छ, जब देश संघीयतामा जान्छ भने देशका न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यस्थापिकाजस्ता सम्पूर्ण अंग सोहीअनुसार जानुपर्छ, आज न्यायपालिका हेर्नुस्, संघीय स्वरुपकै छैन, केन्द्रीकृत छ। अनि, कसरी यो देश संघीयतामा गयो त?
हिजो तपार्इंहरुले परिवर्तनकारी भनेको र स्वयंले दाबी गर्ने एमाओवादीलाई यो मस्यौदा स्वीकार हुने तर तपार्इंहरुलाई स्वीकार नहुने, किन र?
– माओवादीले संघीयतालगायत मुद्दालाई आज छाडेको होइन, अन्तरिम संविधान बनाउँदै छाडेको हो। पछि, मधेस आन्दोलनको दबाबले ऊ मान्न बाध्य भएको हो। माओवादीसँग मैले पटकपटक प्रश्न गरेको थिएँ, 'जब यही अवस्थामा पुग्नु थियो, जुन बेला पनि सहमति हुन सक्थ्यो नि, संसदीय व्यवस्थालाई कसले विरोध गरेको थियो र यत्रो १७ हजार मान्छे किन मार्नुभयो? अब त उहाँहरुले टुँडीखेलमा खडा भएर प्रचण्ड र बाबुरामले भन्नुपर्छ कि मैले गरेको आन्दोलन बिल्कुल गलत थियो। मैले जनतालाई मारे र मार्न लगाउनु भूल हो भनेर भन्नुपर्छ अनि मात्र अजेन्डा छाडेको घोषणा जायज हुन्छ, नत्र हुँदैन।
मधेसी मोर्चामा रहेका अन्य दलले राजीनामा दिएका छैनन्, सबैभन्दा पहिला तपार्इंहरुले राजीनामा दिएर क्रान्तिकारी भएको देखाउन खोज्नुचाहिँ भयो होइन?
– क्रान्तिकारी बन्न हामीले पहिले राजीनामा दिएको होइन, मोर्चा पनि आन्दोलनमा छ, उसले पनि दिन्छ। मोर्चामा रहेका दलले आज नगर्ला, भोलि नगर्ला तर गर्छ भन्ने विश्वास छ। मोर्चालाई पनि अवगत गराएका छौं कि हाम्रो पार्टीको निर्णय भएकाले हामी राजीनामा दिन्छौं, तपार्इंहरु पनि निर्णय गर्नुस्। जुन अवस्थामा मधेसको अवस्था दिनदुगुना फरक देखिएको छ, त्यसले हाम्रो पार्टीको पूर्ववत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता देखायो र हामीले कार्यान्वयन गरेका हौं।
राजीनामा त घोषणा गर्नुभयो तर औपचारिक रुपमा संविधानसभालाई जानकारी गराउनु त भएको छैन, के आनो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नसक्ने कुनै ठाउँ अब पनि बाँकी देख्नुहुन्छ?
– हामीले तीनटा कुरा भन्न चाहन्छौं। हामीसँग भएका सम्झौता, विगतमा भएका सहमति, जसलाई स्वामित्व ग्रहण गरेको छ र अन्तरिम संविधानले स्थापित गरेको सिद्धान्त संघीयता, समावेशी/समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र यति कुरालाई पनि स्थापित हँुदैन भने कसरी फर्केर आउने?
जब संविधानसभा प्रक्रिया अस्वीकार गर्नु थियो भने किन चुनावमा भाग लिनुभएको त?
– गजेन्द्रनारायण सिंहले पार्टी स्थापना गर्दै संविधानसभाबाट संघीयतासहितको नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ भनेर राख्नुभएको थियो। हामी संविधानसभा र त्यसको प्रक्रिया विरोधी होइन। बरु हामी संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने चाहना भएका पार्टीका सदस्य हौं तर अहिले यो हाम्रो बाध्यता बन्यो।
राजीनामा दिने तपाईहरु कसैको पनि अनुहार हँसिलो देखिएको छैन नि? दबाबमा आएको निर्णय त होइन?
– गर्मी भएका कारण मेरो अनुहार मलिनो देखिएको होला तर तपार्इंहरु यसलाई अन्यथा नबुझ्नुसु। मैले कहिल्यै पद र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गरिनँ। हिजो पार्टी विभाजन हुँदा म पार्टी अध्यक्ष थिएँ तर पार्टी एक गराउन मैले सहअध्यक्ष स्वीकार गरेर पार्टी मिलाएँ। मधेसका लागि 'कुर्वानी' दिन मलाई कुनै संकोच छैन।
तपाईंले सोचेजस्तो भोलि तराई–मधेसमा आन्दोलन उठेन भने पछुत्तो लाग्ला नि?
– हामी मधेसलाई जगाउने र विद्रोह गराउने प्रयासमा छौं। कुनै पनि अधिकार एउटै आन्दोलनले प्राप्त भइहाल्छ भन्ने म पनि विश्वास गर्दिनँ। ४० वर्षदेखि मधेसी र जनजातिका लागि लडिरहेको छु, त्यो अधिकार प्राप्त नहोउन्जेल म र मेरो पार्टी लडिरहन्छ।
(नागरिककर्मी प्रकाश तिमल्सिनासँगको कुराकानी)
प्रकाशित: १ भाद्र २०७२ २०:४५ मंगलबार
