५ चैत्र २०८२ बिहीबार
image/svg+xml
अन्तर्वार्ता

एमालेलाई नेपालले मात्र अघि बढाउन सक्छन्

नेपाली समाजको चरित्र पुँजीवादी भएको भनी डेढ दशकदेखि निरन्तररूपमा एमालेभित्र बहस गर्दै आएका घनश्याम भुसालको विचारसँग मिल्ने गरी पार्टीभित्र सहमति जुटेको छ । नवौं महाधिवेशनको दस्तावेज मस्यौदा समितिमा भुसालले गर्दै आएको तर्कमा सहमति जुटेका कारण पनि भुसाल पछिल्लो समय चर्चामा छन् ।
‘नेपालको अर्थ राजनीति : संकटको पुनर्उत्पादन र रूपान्तरणको दिशा’ र ‘आजको माक्र्सवाद : नेपाली क्रान्ति’ नामक पुस्तकसमेत लेखेका भुसाल अर्थराजनीति विषयमा विशेष चासो राख्छन् । वि.सं. २०३६ मा विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिसँग जोडिँदै आएका भुसालसँग एमालेको विचारमा आएको परिवर्तन, यसले आगामी दिनका राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव र पार्टीको नवौँ महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रित भएर नागरिकका तिलक पाठकमणि दाहालले गरेका कुराकानी :
 
एमालेभित्र वैचारिक हिसाबले सिफ्ट आयो भनिएको छ । त्यो सिफ्ट के हो ? 
सामान्यतः कम्युनिष्ट पार्टीका रूपमा एमालेको स्थापना नयाँ व्यवस्था ल्याउन भएको हो । राजनीतिक व्यवस्थाका लागि क्रान्ति गर्ने उद्देश्यका साथ कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्‍यौँ । स्थापना गर्दा जे उद्देश्य राखिएको थियो त्यो २०६२/०६३ मा आउँदा क्रान्ति पूरा भएको छ । यसर्थ यो क्रान्तिको आधारमा अब मुलुकको विकास निर्माण, उन्नति प्रगति र विशेषगरी सामाजिक न्यायका साथ आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट देशको विकास गर्ने हो । ६० वर्ष नयाँ राजनीतिक व्यवस्था ल्याउन लाग्यौं । आज त्यो पूरा गर्‍याौं । अब मुलुकको समृद्धि बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । 
 
हामीकहाँ भएको कस्तो क्रान्ति हो ? 
चीनमा तेयानम्यान स्क्वायरमा माओत्सो तुङ उभिएर चीनमा जनवादको घोषणा गरेका थिए । हाम्रोमा दरबार स्क्वायरमा उभिएर घोषणा गर्‍यो कि गरेन र त्यो व्यक्ति कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव थिए कि थिएन भनेर हेर्ने र बुझ्ने चलन छ । तर इतिहासमा कुनै पनि क्रान्ति डुप्लिकेट हुँदैन । हरेक स्थानमा क्रान्ति आफ्नै तालले भए । हाम्रोमा पनि क्रान्ति आफ्नै प्रकारले भयो । प्रकृतिको हिसाबले भन्ने हो भने फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति वा रुसको फेब्रुअरी क्रान्ति वा चीनको नयाँ जनवादी चरित्रको जस्तो क्रान्ति हाम्रोमा भइसक्यो । गणतन्त्र आइसकेको छ । 
 
गणतन्त्र आउने घटना नै नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने आधार हो ? 
नेपालमा मात्रै होइन संसारभर गणतन्त्र स्थापना हुने भनेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको दौरानमा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । ‘लोकतन्त्रले गणतन्त्रमा पूर्णता पाउँछ’ भनेर एङ्गेल्सले नै भनेका छन् । तर सबै राजनीतिक काम सकियो भनेको होइन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गरिने क्रान्ति वा लडाइँको चरण भने अब समाप्त भयो । 
 
नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने अन्य आधारचाहिँं के–के हुन् ? 
गणतन्त्र स्थापना सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । परम्परागत राजतन्त्रको आडमा शासन गर्ने वर्गका हातबाट शासनसत्ता जनताबाट निर्वाचित हुने वर्गमा पुगेको छ । यसर्थ नागरिक शासनको विधिवत् आरम्भ भयो । यो आफैँमा एउटा आधार हो । केही नेताले ‘राजाले ठिक गरेनन्, गणतन्त्र चाहियो’ भनेकै आधारमा मात्रै गणतन्त्र आएको होइन । गणतन्त्र आउनमा परम्परागत सामन्ती आर्थिक सम्बन्धहरु र संरचनामा आउँदै गरेको परिवर्तनको ठूलो भूमिका छ । राजतन्त्र जुन आर्थिक समाजिक आधारमा अडिएको थियो त्यसमा ऊ टिक्न नसकेको हो । सामान्तवाद भत्किएपछि त्यसले जुन प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था माग गरेको थियो, त्यसलाई राजनीतिक दलले बोकेका हुन् । कुरा यतिमात्रै हो । हिजोको सामाजिक आर्थिक ढाँचा भत्कियो । नयाँ सामाजिक व्यवस्था आयो र यसैका कारण नयाँ राजनीतिक व्यवस्था आयो । 
 
पाँच वर्षअघि बुटवल महाधिवेशन हुँदा र अहिलेको परिस्थितिमा त खासै भिन्नता छैन । तर पार्टीको दृष्टिकोणमा अहिलेचाहिं किन परिवर्तन आयो ? 
‘घटना भइसकेपछि दर्शनशास्त्र रंगमञ्चमा आउँछ’ भन्ने माक्र्सको भनाइ छ । गणतन्त्र स्थापनापछि भएको पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा हामीले अलिअलि व्याख्या गर्‍यौं । त्यतिखेर ०६२÷०६३ को परिवर्तनलाई शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका स्वरूप ग्रहण गरेको जनआन्दोलन भनेर व्याख्या गर्‍यौं । अहिले हामी बहुदलीय जनवादी राजनीतिक क्रान्ति अब हुँदैन भन्ने टुङ्गोमा पुगेका छौं । त्यस समयमा हामी त्यसमा पुगेका थिएनौं । तर, त्यो महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पनि नरहेका हामी ३८ जनाले त्यस समयमा बडो सुस्पष्ट ढंगले ‘नेपालमा अर्को राजनीतिक क्रान्ति हुँदैन, जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति वा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति यही हो’ भन्ने धारणा राखेका थियौं । यो कुरामा त्यस समयमा भएको महाधिवेशनलाई हामीले ‘कन्भिन्स’ गर्न सकेनौं । यो पाँच वर्षको अवधिमा हामीले लेखिरह्यौं, भनिरह्यौ, तथ्य ल्याइरह्यौं । त्यसले गर्दा नेतृत्वको एउटा पंक्ति यसमा तयार भयो, कार्यकर्ताले पनि यसमा भाग लिए । पार्टी पंक्ति यसमा सहमत भएको हो । 
 
पार्टीभित्र पनि एउटा समूह समाज अर्धसामन्ती अवस्थामै छ भन्ने धारणामा छ नि ? 
समाज जहिलेसुकै अघि बढेको वर्गले नेतृत्व गरेर अघि जान्छ । पार्टीमा यो कुरालाई लामो समयसम्म नबुझ्ने साथी रहन्छन् । उनीहरुले बुझ्दै जानेछन् । बहुसंख्यक सदस्य कन्भिन्स भएपछि त्यसलाई नै पार्टीले स्वीकार गरेको मान्नुपर्छ । अध्ययन गर्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा कोही चाँडो निष्कर्षमा पुग्छन्, कोही ढिलो पुग्छन् । यो इतिहासको नियम हो । 
 
त्यसो भए एमालेले भन्दै आएको नयाँ जनवादी क्रान्ति आवश्यक छैन ? 
एमाले नयाँ जनवादबाट कार्यक्रमिक हिसावले २०४९ सालमै छुट्टिएको हो । अहिले आएर त्यसबेलै हामी सैद्धान्तिकरूपले नयाँ जनवादसँग अलग भइसकेका हौं । तर हामी नयाँ जनवादको आदर्श मान्दैनौँ भन्ने होइन । नयाँ जानवादी क्रान्तिको चरित्र २०६२/०६३ को परिवर्तन हो भन्ने टुङ्गोमा हामी पुगेका हौं । 
 
अब कम्युनिष्ट पार्टीले भनेको जस्तो नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने हो? 
जनताको बहुदलीय जनवादले यो विषयमा व्याख्या गरिसकेको छ । समाजवादसम्म पनि हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जान्छौँ भनिसकेपछि नयाँ जनवादी चरण पनि बहुदलीय हिसाबले ल्याउने हो भन्ने विषय हामीले पाँचौ महाधिवेशनदेखि नै सुरु गरेका हौं । 
 
तर कार्यकर्तालाई नौलो जनवादी क्रान्तिको सपना देखाइरहनुभयो, कार्यकर्तालाई चाहिँं धोका भएन त ? 
धोका होइन । २०४९ सालमा नै जबजमार्फत हामीले भनिसकेका थियौं । तर, बहुदलीय जनवादी हौँ कि नौलो जनवादी हौँ भन्ने विषयमा राम्रोसँग प्रशिक्षित गरिएन । मदन भण्डारीले नयाँ जनवादमा बहुदलीयता मिसाएपछि बहुदलीय जनवाद हुन्छ भनिदिनुभयो । नयाँ जनवादी सिद्धान्तभन्दा फरक जबजलाई सिद्धान्तका रूपमा विकसित र यसलाई समृद्ध गर्नुभन्दा अघि नै मदन भण्डारी बित्नुभयो । भण्डारी बितेपछि जबजलाई मार्क्सवाद, इतिहास र सिद्धान्तका आधारमा समृद्ध पार्ने काम भएन । यो काम गर्न हामीले ढिलो गर्‍यौं । २०६४ मा महाधिवशेन गर्दा त्यसै समयमा गर्नुपर्ने थियो । हामीले पाँच वर्ष गुमायौं र त्यसै ढिलो भयो । तर ढिलै भए पनि चीनको जस्तो नयाँ जनवादी क्रान्ति भएको निष्कर्षमा पुग्यौं । त्यो चरित्रको जनवादी क्रान्ति सम्भव छैन । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी र गैरकम्युनिष्ट पार्टीको समेत संयुक्त नेतृत्वमा भयो । रुसमा कम्युनिष्टहरु र गैरकम्युनिष्टहरु मिलेर गरेका थिए । संयुक्तरूपमा थिएन तर विद्रोहका रूपमा भएको थियो । फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा पार्टी नै थिएनन् । पुँजीवादी विकासका लागि राजनीतिक व्यवस्थाको हिसावले कुनै समस्या रहेन । पुँजीवादी विकासका लागि आवश्यक र अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था गणतान्त्रिक व्यवस्था हो । हाम्रो सन्दर्भ यो पुँजीवादी व्यवस्था र समाज जुन छ त्यसलाई क्रमशः समाजवादतर्फ लैजाने हो । त्यसमा कहिले पुर्‍याउने हो भन्ने हाम्रो क्षमतामा भर पर्छ । 
 
यो सिफ्टले एमालेलाई बढी प्रजातान्त्रिक बनायो कि अझै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी बनायो ? 
हामी यसै पनि सामाजिक रूपान्तरणको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी हौं । त्यसमाथि जबजमा आउँदा हामी लोकतान्त्रिक हिसाबले क्रान्ति गर्ने पार्टी भएका थियौं । त्यसमा कुनै अदलबदल होइन । प्रष्टसँग भन्दा अहिले जुन निष्कर्ष निकाल्यौं, त्यसले हामीलाई बढी वस्तुगत हुनका लागि र समाजवादतर्फ जानका लागि सजिलो बनायो । जनतालाई एक थोक भन्ने र व्याख्या गर्दा अर्को थोक गर्ने काम अब हुँदैन ।
 
तर एमालेमा भन्ने र व्याख्या गर्ने काममा भिन्नता देखिन्छ नि ? 
खासगरी मदन कमरेडको मृत्युपछि त्यो कन्फ्युजन रह्यो हामीसँग । नौलो जनवाद ल्याउने हो कि जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याउने वा कस्तो व्यवस्था ल्याउने भन्ने विषयमा कन्फ्युजन नै रह्यो । २०६४ सालमा पनि हामीले अर्को राजनीतिक व्यवस्था ल्याउने हो कि भन्ने हिसावले सोच्यौं । महाधिवेशनले त्यस्तो निर्णय गर्‍यो । अहिले हामीले जुन विषय टुङ्ग्याउन खोजेका छौं, त्यसले अब हामी थप राजनीतिक क्रान्ति गर्दैनौँ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं । यो राजनीतिक क्रान्ति गणतन्त्रलाई तीव्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणतिर लैजाने हो । न्यायमुखी समानतामुखी विकासको बाटोबाट समाजवादतर्फ लैजाने आधार हामीले तयार गर्‍यौं । अब वस्तुगत हिसावले जे भन्छौं, त्यो गर्छौँ भन्ने किसिमको सिद्धान्त र कार्यक्रम संयोजित गरेर जाने हो । 
 
बुँदागत हिसाबले भन्ने हो भने अघिल्लो महाधिवेशनभन्दा अहिले के–के फरक भएको हो ? 
आठौँ महाधिवेशनमा नेपाली समाजलाई २००६/२००७ सालको आँखाबाट हेर्ने सनातनी दृष्टिकोण छ भन्ने प्रस्ताव राखेका थियौं । नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक हो, त्यसैले गर्दा समान्त र दलाल नोकरशाही पुँजीवादविरुद्ध क्रान्ति गरेर जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने भन्दै आएका हौं । अहिले निकाल्न लागिएको निष्कर्षले के देखाएको छ भने नेपाल अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक होइन किनभने सामान्तवाद राजनीतिक र सामाजिक अर्थव्यवस्थाको हिसावले ढलिसकेको छ । उपनिवेश त नेपाल कहिले पनि थिएन । यो गलत कुरा गर्‍यौं हामीले । एक, नेपाल अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक होइन । दुई, २०६२–०६३ को क्रान्ति हो । नेपालको सन्दर्भमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो । जनताको बहुदलीय राजनीतिक क्रान्ति हो । तेस्रो, अबको हाम्रो बाटो राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने हो । चौथो, जबजलाई अब क्रान्ति बाँकी छ भनेर व्याख्या गर्दैनौँ । जबजलाई समाजवादको आधार तय गर्ने कार्यक्रम र सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गर्छौं । यसको अर्थ अब हामी अघि हेर्छौं । अब नयाँ, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने योजना बनाउने हो । त्यस्तो समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने गरी पार्टीको संगठन निर्माण गर्नेछौं । 
 
एमालेमा यो बहस भइरहँदा यसबाट एउटा साधारण जनताले के पाउँछ ? तल्लो तहको जनताको जनजीवनमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ? 
गणतन्त्रमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व राजनीतिक पार्टीहरुले नै गर्छन् । कुनै न कुनै हिसाबले राष्ट्रलाई अघि बढाउने काम गर्छन् । त्यसैले एमाले एउटा प्रमुख पार्टी हो भने यसको राजनीतिक, संगठन, गतिविधि, विचार राष्ट्र निर्माणसँग प्रत्यक्षरूपमा गाँसिएको छ कि छैन भन्ने सबैको चासोको विषय हो । हामीले हिजोसम्म क्रान्ति भइसक्यो भनेर करिब साढे दुई लाख पार्टी सदस्य भएको, १५ लाख जति जनसंगठनसँग सम्बद्ध सदस्य रहेको यत्रो फोर्सलाई कता लैजान्छौं भने देश निर्माणका लागि लैजान्छौं । समतामूलक समाज निर्माणका लागि एमाले जत्तिको पार्टी साँच्चै सगठित भएर गयौं भने पाँच वर्ष, सात वर्ष र दस वर्षभित्रमा मुलुकमा ठूलो परिणाम देखिनेछ । अब एमालेको चासो राजनीतिक व्यवस्थाका लागि, सत्ताको लडाइँबाट होइन, एमालेको माथिदेखि तलसम्म प्रयत्न, योजना र अभियान जनताले खान, लगाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयसँग प्रत्यक्षरूपमा गाँसिन्छ । एमाले यो नीतिबाट अघि जाँदाखेरि यो सरकारले विकास गरेन, राज्यले विकास गरेन भन्ने प्रश्नमात्रै हुने छैन । एमाले स्वयं हरेक मुद्दासँग उत्तरदायी हुँदै जान्छ । अझै प्रष्टसँग भन्दा अब एमालेको अध्यक्ष बन्ने व्यक्तिले पाँच वर्ष अध्यक्ष हुँदा गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, विभेदहरु अन्त्य, क्षेत्रीय विभेद, कर्णालीले के पाउँछ, मधेसले के पाउँछ, जनजातिले के पाउँछन्, गरिब बस्तीले के पाउँछ भन्ने विषयसमेत एजेन्डा बनाउनुपर्छ । जनता र मुलुकको एजेन्डा र समस्यासँग एमाले घनिष्टरूपमा जोडिँदै जानेछ । 
 
एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने हो कि हुन्छ नै ? 
जुन सिद्धान्त बनाउँदै छौँ । जुनरूपमा व्याख्या गरेका छौं र निष्कर्ष निकालको छौं त्यसले यस्तै संगठन खोज्छ । विचार एक प्रकारको बनाउने तर संगठन अर्को बनाउने हो भने पार्टी नै रहँदैन । त्यो अन्तरद्वन्द्वमा एमाले झनै नराम्रोसँग फस्छ । यो सिद्धान्त पारित गरेपछि हाम्रो अनिवार्य बाटो राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको आधार तयार पार्ने हुनुपर्छ । 
 
सिद्धान्त एकातिर हुने र संगठन अर्कोतिर हुने विरोधाभाषले पार्टी नै कोल्याप्स हुने खतरा आउँछ कि ? 
यो सम्भावनाको कुरा हो । तर अहिले हामीले संगठनात्मक सिद्धान्तको कुरा पनि सुरु गरिसकेका छौं । मस्यौदा समितिमा सिद्धान्त जस्तो बन्छ त्यस्तै संगठनात्मक सिद्धान्त हुन्छ भनेर स्पष्ट पारेका छौं । पहिले सैद्धान्तिक विषय टुङ्गो लगाउने त्यसपछि संगठनात्मक प्रस्ताव टुङ्गो लगाउँला भनेर । सिद्धान्तको विषय करिब करिब टुङ्ग्याएका छौं, त्यसैअनुरूपको संगठनात्मक सिद्धान्तहरु बनाउँछौं । यस्तो अवस्थामा पार्टी अझ सुदृढ भएर जाने छ ।
 
त्यसो भए सबै सैद्धान्तिक विषयमा सहमति भएर टुङ्गो लागेको हो ? 
सहमति/असहमति भन्दा पनि कतिपय साथीहरुका जोड र हेर्ने तरिका विभिन्न छन् । कोहीले कुन विषयलाई जोड दिनुपर्छ त कोहीले कुन विषयलाई जोड दिनुपर्छ भनेका छन् । जोडकोणमा त फरक छ तर समग्रतामा अध्यक्षले जसरी अन्तिममा यसको निष्कर्ष सुनाउनुभएको छ, त्यसमा कसैको पनि नोट अफ डिसेन्ट छैन । कोही कोही साथीहरुको सहमति छैन जस्तो सुनेको छु । त्यसले खासै केही अर्थ लाग्दैन किनभने अव यो विचार यो अघि बढिसक्यो । 
 
त्यसो हो भने महाधिवेशनमा एउटै दस्तावेज जान्छ कि फरक–फरक ? 
यो त केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएपछि थाहा हुन्छ । यो मस्यौदा समितिले केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छ । त्यहाँ कोही साथी यसको विरोधमा निस्कनुभयो भने फरक प्रस्ताव ल्याउनुहोला । तर यो विषयमा गएको १५ वर्षदेखि निरन्तर अध्ययन गरेको विद्यार्थीको नाताले के भनुँ भने अहिले जुन निष्कर्ष निस्केका छन्, अध्यक्षले जसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ, अब इतिहास र सिद्धान्तको जगमा यो खण्डित हुँदैन । यो तथ्यलाई खण्डन गर्ने अर्को सम्भावना देख्दिनँ । 
 
एकथरीले जबजलाई चलाउनै हुँदैन भनेका छन् नि ? 
विभिन्न कारणले यो जहाँ पनि हुन्छ । एक, माक्र्सवादको इतिहासको कमजोर अध्ययनका कारण हुनसक्छ । दोस्रो, त्यस्तो भन्दा कसैलाई फाइदा हुनसक्छ । तर जेसुकै भने पनि प्रकृति र समाजका नियमअनुसार यो समाज अगाडि गएको छ भन्ने कुरा हामीले देख्ने हो । भएको परिवर्तन देख्ने हो र त्यसलाई अझ सजिलो बनाउने हो । 
 
एमालेको जबज र एमाओवादीको २१ औं शताब्दीको जनवाद उस्तै–उस्तै हुने भो नि ? 
एमाओवादीले २०६०/०६२ सालतिर ल्याएको एउटा अवधारणामा एउटा पार्टीको मात्रै अधिनायकत्व नहुने, समान्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सबै राजनीतिक पार्टी, दल, संगठन र संघ/संस्थामा संगठित हुन पाउने भन्ने एक लाइन लेखिएको छ । त्यसभन्दा बढी माओवादीले अहिलेसम्म केही पनि व्याख्या गरेको छैन । यदि माओवादीले त्यसको व्याख्या गरेमा त्यो जबजको फोटोकपी हुनेछ । 
 
हेटौंडा महाधिवेशनमा एमाओवादीले ल्याएको अवधारणा तपाईँले भन्दै आउनुभएको विचारसँग मेल खायो भन्ने कुरा पनि आएको थियो नि ? 
हेटौँडा महाधिवेशनमा माओवादीले प्रस्तुत गरेको केही निष्कर्ष अझ सुस्पष्टरूपले हामीले आठौँ महाधिवेशनमा नै प्रस्तुत गरेका थियौं । माओवादीले केही निष्कर्ष लिने प्रयत्न गरेको थियो । त्यसलाई सुसंगत हिसाबले ल्याउन नसकेका कारण सिद्धान्तमा समस्या र अस्पष्टता रह्यो । त्यस अस्पष्टताले संगठनमा अस्पष्टता रह्यो । त्यसैले त एक महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्नुपर्‍यो । आठौं महाधिवेशनमा एमालेमा राखेको यो विचारलाई माओवादीले सुसंगत हिसाबले ल्याएको भए उनीहरुको अहिले यो हालत नै हुँदैनथ्यो । 
 
एमाओवादीमा मात्रै होइन अब एमालेमा पनि विचार एकातिर र संगठन अर्कोतिर हुने त होइन ? 
विचार र संगठनमा अस्पष्टता रह्यो भने वा विचार र संगठनको अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न सकेनौँ भने बर्बाद हुन्छौं । यसमा नेकपा एमाले र हाम्रो पंक्ति सचेत छ । 
 
वैचारिक हिसावले पुरै पार्टीलाई कन्भिन्स गरेझैं संगठनात्मक ढाँचामा पनि त्यसैगरी तान्न सम्भव होला ? 
हामीसँग असाध्य राम्रो सम्भावना प्रकट भएका छन् । विचार अनुकूलको संगठन बनाएर जान सक्छौं कि सक्दैनौ भन्ने कुरा महाधिवेशनमा परीक्षा हुनेवाला छ । नवौं महाधिवेशन हुने यो परीक्षामा हामी उत्तीर्ण हुनेछौं । 
 
महाधिवेशन किन यसरी पटक–पटक सरिरहेको छ ? 
राजनीतिक घटनाक्रमले यस्तो भएको छ । हामीले जहिले महाधिवेशन गर्ने भन्यौं त्यस समयमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । हामी छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन होस् भन्ने चाहन्थ्यौं तर त्यसको तयारी नै पुगेन । अझ यो महाधिवेशन कात्तिकमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनकि राजनीतिक दलको लागि महाधिवेशन आफ्नो कार्यकर्ता र शुभचिन्तकका लागि राजनीतिक हिसावले प्रशिक्षण गर्ने एउटा अवसर हो । हामीले त्यो अवसर नै दिने गरेका छैनौं । 
 
यस्तो मध्य वर्षाको समयमा कसरी महाधिवेशन होला ? 
हामीले निर्णय नै गरिसकेका छौं। त्यसैले महाधिवेशन गर्ने कुरामा शंका गर्दिनँ । 
 
दस्तावेजमाथि छलफल गर्न समय पुग्छ त ?
केन्द्रीय कमिटीको एउटा दस्तावेज तयार गरेपछि त्यसमाथि कम्तीमा ६ महिना छलफल गर्न दिउँ भन्ने हो । पाँच वर्ष काम गर्ने विचार हुन्छ, त्यसअनुकूल संगठन बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि हाम्रो पुरै सदस्य पंक्ति तयार भइसक्नुपथ्र्याे । त्यसैले पनि पछि गर्नु राम्रो हुन्छ भनेको हुँ ।
 
यसमा कमजोरी कसको त ? 
खासगरी समय नपुग्दै पनि छिटो महाधिवेशन माग गर्ने साथीहरुले माग गरिरहनुभएको थियो । ती साथीहरुले महाधिवेशन घोषणा नभई छलफल नगर्ने, महाधिवेशन तीन महिना समय राखेर घोषणा गर्ने काम भयो । यो विषयले गर्दा हाम्रो व्यवस्थापनमा पनि समस्या रह्यो । 
 
नवौं महाधिवेशनपछिको नेता को ? 
धेरै साथीहरुले नेतृत्वको विषयम सोध्दा यो विषयमा अहिले बोल्दिनँ भन्ने गरेको छु । किनभने अहिले विचारको टुङ्गो लगाउने काममा छौं । अहिलेको मितिसम्म आउँदा हाम्रा विचार सिद्धान्तलाई प्रतिनिधित्व गर्दै संगठनमा त्यसलाई कसले लागु गर्न सक्छ भन्ने कुरा हेरिरहेका छौं । 
 
तपाईँहरुले माधवकुमार नेपाललाई अघि बढाउनुभएको छ, होइन र ? 
नेतृत्वका लागि खड्गप्रसाद ओलीले लड्ने कुरा गर्नुभयो, अध्यक्षले चुनावै हुन्छ भने लड्दिन भन्नुभयो । ओलीसँग हाम्रो विचारमै सहमति रहेन । हाम्रो विचारलाई संगठनात्मकरूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा माधवकुमार नेपाललाई देखेर उहाँप्रति समर्थन जनाएका हौं । पहिलो पुस्ताका चार नेता (झलनाथ खनाल, नेपाल, ओली र वामदेव गौतम) मध्ये नेपालले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लागेको हो । 
 
नेतृत्वका लागि दोस्रो पुस्ताचाहिँं तयार भएको छैन ? 
हामीले यो सिद्धान्तको बहस सुरु गर्दा हामी एक जना पनि केन्द्रीय कमिटीमा थिएनौं । आठौंमा हामी केन्द्रीय कमिटीमा आयौंं । यो बीचको पाँच वर्ष हामी विचार भनेर मात्रै लाग्यौं । आफैले नेतृत्वका लागि दाबी गरेनौं । यसको अर्थ हामी नेतृत्व गर्न सक्षम छैनौ भन्ने होइन । पहिलो पुस्ताका चार जनामध्ये अध्यक्षले लड्दिन भनिसक्नुभएको छ, बामदेव गौतम आफैँपछि हटिसक्नुभयो, त्यसपछि बाँकी रहेको नेपाल र ओली हुनुहुन्छ । सिद्धान्त, विचारको हिसाबले पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । २०४९ सालमा एउटा पुनर्गठन भएको थियो २०७१ सालमा अर्को पुनर्गठन हुनेवाला छ । यो कार्यभार ओली र नेपालमध्ये नेपालको नेतृत्वमा हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो । 
 
नेपालले १५ वर्ष महासचिवको हिसावले नेतृत्व दिनुभयो तर ओलीले कहिल्यै पनि अवसर पाउनुभएन भन्ने भावनात्मक कुरा पनि छ नि ? 
व्यक्तिगतरूपमा यो भावनात्मक कुराको कदर पनि हुनुपर्छ होला । एउटा व्यक्तिको रूपमा हेर्ने हो भने यो कुरा पनि हो । तर, प्रश्न पार्टीको हो । जतिसुकै संवदेनशील कुरा भए पनि प्रश्न पार्टीको हो, कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासको कुरा हो, नयाँ उचाइमा, नयाँ मोड लिइरहेको पार्टीलाई ठीक तरिकाले नेतृत्व दिन सकेनौँ भने लाखौँ कार्यकर्ताका जिन्दगी खतरामा छ । यहाँ एक जनाको जिन्दगीको कुरा छैन । यसर्थ लाखौँ कार्यकर्ताको खतराको संवेदशीलता अझ बढी छ भन्ने लाग्छ । त्यसले मुलुकको राजनीतिमा प्रभाव पर्छ । किनभने एमाले कमजोर भयो भने मुलुकको राजनीति बलियो हुँदैन । एमाले राम्रोसँग अघि जान सकेन भने यो गणतन्त्र खुट्टाले टेक्दैन । लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने जिम्मासमेत एमालेको छ । यहाँ एमालेको कार्यकर्तामात्रैको जिन्दगी कुरा होइन/छैन, मुलुकको जिन्दगीको कुरा छ । 
 
पदाधिकारी एकातिर र अन्य नेताहरु अर्कोतिर भएर गुटबन्दी भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
आज पहिलो, भोलि दोस्रो, पर्सी तेस्रोले गर्ने, त्यसपछि चोथौले गर्ने भनेर जुन प्रकारको लामगन्ती गरिएको छ, त्यसले गर्दा नयाँ पुस्ता भन्ने ठाउँमा नेतृत्व आउनका लागि २० वर्ष लाग्छ । यो आफ्नो पालो हेरेर मोर्चाबन्दी गर्नुभएको हो । 
 
तपाईँहरुको मोर्चाबन्दीचाहिँं आफूमा नेतृत्व नआउला भनेर हो ? 
स्वभावैले । यो अलग–अलग कोण हो । हाम्रो कोण यो विचारलाई कसले संगठनात्मकरूपमा नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने हो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा एक पटक आउनु हुनेछ, त्यसपछि सोझै यो दोस्रो पुस्तामा सर्नेछ । पदाधिकारीहरुको कोण आफ्नो इतिहासलाई सार्थक पार्नुपर्छ भन्नेमा बढी जोड छ । 
 
त्यसको अर्थ नेतृत्वमा छिटो पुग्न खोज्नुभएको हो ? 
विचारसहितको संगठन निर्माण गर्ने यो पहलकदमीसाथ छिटो नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा आउने कुरा हो । 
 
तपाईँहरुले आफनो पक्षको टोली बनाइसक्नुभयो ? 
अहिलेसम्म त्यस विषयमा छलफल भएको छैन तर हामीसँग अनुभव, इतिहास, योग्यता, अध्ययनको हिसाबले असाध्य ठूलो जमात छ । 
 
कम्युनिष्ट एकताको प्रसंग बेलाबखतमा उठ्छ । यो कतिको सम्भव छ ? 
यो महाधिवेशनले हामीले उठाउँदै आएको विषयलाई पारित गर्‍यो भने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने आधार त्यही बन्छ । एमाले, माओवादी, नेकपा संयुक्तको आ–आफ्नो इतिहास छ । अब इतिहासको कुरा गरेर कम्युनिष्ट पार्टी कहिल्यै पनि जुट्न सक्दैन । कम्युनिष्टहरुलाई एकीकृत गर्ने माध्यम भविष्यको बाटोमा मात्र हो । यो महाधिवेशनबाट कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकीकरणको लागि वैचारिक/सैद्धान्तिक सुरुवात हुन्छ होला जस्तो लाग्छ । 
 
एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ तर कम्युनिष्ट पार्टीभित्र कलह र विग्रहचाहिंँ बढ्दै गएको देखिन्छ ? विवाद समाधान गर्न गएको एमाओवादी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट महाविवाद लिएर फर्कियो । एमाले पनि महाधिवेशनमा जाँदैछ, त्यस्तै हुने त होइन ? 
हामी कम्युनिष्ट पार्टीमा मात्रै कलह हुन्छ भन्ने सोच्छौं । गैरकम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि उत्तिकै कलहमा फसेका छन् । फेरि कुनै पनि राजनीतिक पार्टी भनेको समाजको प्रतिछाँया हो। समाजमा जुन उथलपुथल चलिरहन्छ त्यसको प्रतिछायाँ पार्टीमा परिहाल्छ । यसर्थ यसलाई स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्छ । तर कुनै पार्टीले अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् भने कसैले सकेनन् । हामीले एक पटक २०५४ सालमा सकेनौं र फुट्यौँ । बाहिर निस्किसकेपछि हामीले त्यही कलह व्यवस्थापन गर्न सकेनौं र फेरि एमालेसँग एकता गर्‍यौं । त्यसयता निरन्तररूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । हामी अलि बढी अप्ठ्यारोमा परेको २०५४ सालमा हो । तर एमालेमा जुन जुन विषयमा विवाद हुँदै आएको हो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । दोस्रो, जहिले सिद्धान्तको विषयमा साँच्चै विवाद भयो । त्यस समयमा पार्टी अघि बढेको छ । २०४९ सालमा असाध्यै ठूलो विवाद थियो, अघि बढ्यौं । त्यसअघि २०३९ सालमा असाध्य ठूलो विवादमा थियौं, हामी धेरै अघि बढयौं । अहिले हामी विवादमा भएको मान्ने हो भने यसपछि हामी धेरै अघि बढ्ने छौं । अहिले उठेको बहस विवादलाई समाधान गर्छ, नयाँ गतिमा अघि लैजाने छौं । एमालेभित्र यो क्षमता छ । 
 
एमालेमा आएको वैचारिक परिवर्तनका कारण विभिन्न पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक आउँछ ? 
जबज अबलम्वन गरेपछि नै केही केही कुराहरु परिवर्तन गर्दै आएका छौं । पुरानो हिसाबले शत्रु घोषणा गरेर त्यसको विरुद्धमा लाग्ने, कुनै पार्टीलाई शत्रु घोषणा गर्ने जस्ता विषयलाई अघिदेखि नै सच्याउँदै आएका हौं । अहिले हामीले सैद्धान्तिक हिसावले नयाँ उचाइमा पार्टी निर्माण गर्न खोजेका छौं । सबै राजनीतिक पार्टीलाई आरोपित गर्नेभन्दा पनि विभिन्न प्रवृत्तिलाई इंगित गर्छौं । 
 
एमालेले आफूलाई मध्यभागमा उभ्याउँदै आएको छ तर अवसर प्राप्त गर्न जता पनि जाने गरेको छ नि ? 
सैद्धान्तिक अस्पष्टताको कारणले पनि यस्तो भयो । एमालेमा केही कमजोरी रह्यो भने सैद्धान्तिक अस्पष्टताको कारणले भयो । समाज र राजनीतिको संक्रमणलाई राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा एमाले बेलाबेलामा चिप्लिएको हो । यसलाई ठीक पार्ने सिद्धान्त, विचार, संगठनमा स्पष्टता ल्याएर नै हो । अन्य राजनीतिक दलहरुसँग तुलना नगरी निरपेक्ष ढंगले एमालेलाई सिधै त्यस्तो गर्‍यो भन्ने आरोप स्वीकार गर्न सकिँदैन । तर इतिहासमा हामीबाट कमजोरी भएका छन् । सिद्धान्त र विचारलाई ठिक ढंगले स्थापित गर्न सक्यौं भने त्यस्तो समस्याबाट मुक्त हुन्छौं । 
 
अब एमालेको गठबन्धन र सहकार्य कोसँग हुन्छ ? 
एमालेले अब कांग्रेसलाई शत्रु घोषणा गरेर जाँदैन । कांग्रेसभित्रको यथास्थितिवादी प्रवृत्तिसँग हाम्रो असहमति रहनेछ । त्यसभित्रको पनि लोकतान्त्रिक, सामाजिक न्यायको पक्षमा रहेको प्रवृत्तिसँग हाम्रो निरन्तररूपमा सहकार्य हुनेछ । माओवादीको विषयमा पनि यही हो । इतिहासका दबाबहरुले गर्दा माओवादीभित्र उग्रवाद र अवसरवाद रहन्छ भने हामी त्यसको विरोध गर्छौं । समाजलाई अघि लैजानका लागि त्यहाँभित्र हुने प्रयत्नको सम्मान गर्छौं । हरेक पार्टीका सकारात्मक कुरालाई प्रशंसा गर्छौ, नकारात्मक कुरालाई खण्डन गर्छौं।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७१ २०:१२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App