कोरोना महामारीका कारण यतिखेर बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित छ। कोरोना असरले बैंकहरूको गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको लाभांश अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।

कोरोना महामारी अझै नियन्त्रणमा नआएकाले आगामी वर्ष कस्तो असर पर्ला भन्ने चासो कायमै छ। त्यस्तै पूर्वाधारका क्षेत्रमा बैंक लगानी गर्न सक्षम होलान् वा नहोलान् भन्नेबारे पनि उत्तिकै चासो छ। बैंकले पूर्वाधारको क्षेत्रमा गर्ने लगानी तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्रबारे नागरिक दैनिकका रुद्र खड्काले नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

कोरोना महामारीपछि बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ?

कोरोना महामारीले समग्र विश्व अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ। कोरोनाका कारण हाम्रोमा पनि असर नपर्ने कुरै भएन। बैंकिङ क्षेत्रमा कोरोनाले मूलतः दुई प्रकारले असर गरेको छ। एउटा– लगानी भइसकेका परियोजनामा असर पुग्दा त्यो समस्या बैंकसम्म आइपुग्ने देखिन्छ। जसले गर्दा कर्जाको गुणस्तरमा प्रभाव पर्छ। आगामी दिनमा त्यस्ता परियोजना कतिसम्म टिकाउ हुन्छन् भन्ने सवाल सोचनीय छ।

त्यस्तै कोरोनोका कारण नयाँ लगानीका सम्भावना कम हुनुको साथै माग नै कम हुन थालेका छन्। लगानी नहुँदा बैंकमा अत्यधिक मात्रामा तरलता थुप्रिएको छ। तरलता थुप्रिएका कारण बैंकको लागत बढिरहेको छ। विगत केही वर्षयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिलेको तरलता सर्वाधिक हो। नेपालमा दुई–तीन वर्षदेखि लगानीमा समस्या हुँदै आएको छ।

कोरोनाविरुद्धको खोप आउने चर्चा चल्न थालेपछि एकाध महिनायता केही लगानी बढ्न खोजेको पनि छ। पहिलेकै अवस्थामा फर्कन चार–छ महिना लाग्ने नै देखिन्छ। सबैतिरको माहौल हेर्दा चैतसम्म अधिक तरलताकै स्थिति रहने देखिन्छ।  अहिले लगानी गरेका परियोजना एक–दुई वर्षमा सुरु हुन्छन्। त्यतिबेला पर्यटन व्यवसाय सुरु होला भन्ने अनुमान गरेका छौं ।

एक–डेढ महिनायता लगानीमा वृद्धि भएको बताउनुभयो। कुन क्षेत्रमा लगानी बढ्न खोजेको छ ?

कोरोना सकिएपछि विगतको भन्दा राम्रो उन्नति हुने ठानेर  पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्ट हाइड्रोपावर जस्ता क्षेत्रमा लगानीको माग आउन थालेको छ। अहिले माग आए पनि एक–दुई वर्षमा ती परियोजना सुरु हुन्छन्। सिमेन्ट, स्टिल, केबलकार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि माग आइरहेको छ।

अझै पनि नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरू तयार छैनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ। सत्य  हो ?

पूर्वाधारमा बैंकले लगानी नगरेको भन्ने होइन। केही परियोजनामा लगानी भइसकेको छ। केहीमा लगानी गर्न बैंकहरूले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। बैंकहरूले लगानी गर्ने भनेको मागको आधारमा हो। बजारमा माग छैन भने हामीहरूले लगानी गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी व्यापारमा निर्भर छ। ठूलो हिस्सा आयातमा खर्च हुन्छ।

त्यसैले बैंकहरूको धेरै लगानी आयातमुखी व्यापारमा हुनु स्वभाविक हो। यसका बाबजुद पनि राज्यको आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरे अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गरेकै छन्। कृषि, हाइड्रोपावर, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ। यस्तो लगानी रातारात बढ्ने होइन। क्रमिक रूपमा वृद्धि हुन्छ। लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर माग गर्न सक्नुपर्छ। लगानीको माग आएपछि न बैंकहरूले लगानी गर्ने हुन्। तर जति माग हुनुपर्ने हो त्यति छैन।

उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरणको विकासलाई साथ दिन बैंकिङ क्षेत्रले पनि भूमिका खेल्न सक्छन् नि ! होइन र ?

पक्कै पनि बैंकहरूको भूमिकाले उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरणको विकासमा योगदान पुग्छ। त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले ४० प्रतिशत कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। तर ठूल्ठूला परियोजनाबाट जति माग आउनु पर्ने हो त्यति आउन सकेको छैन।

के कारणले ठूल्ठूला परियोजना आउन नसकेका होलान् ?

यसमा पहिलो कुरा त लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्‍यो। वैदेशिक लगानी ल्याउन सहज वातावरण हुनुपर्‍यो। त्यस्तै एकद्वार नीति अवलम्बन गरिनुपर्‍यो। हेजिङका सुविधा हुनुपर्‍यो। पूर्वाधार विकासका लागि देशभित्रको पुँजीले मात्र पुग्दैन।

स्वदेशी लगानीका परियोजनामा बैंकहरूले अनावश्यक रूपमा धितो मागेर निरुत्साहित गर्ने गरेको आरोप पनि छ ?

ठूल्ठूला आयोजनामा परियोजना नै धितो राखेर लगानी हुन थालिसकेको छ। बैंकहरूले उपलब्ध हुन सकेको बेला धितो लिनु स्वभाविक हो। तर, धितो नभएकै कारण ठूला परियोजनामा लगानी हुँदैन भन्ने कुरा सत्य होइन। सानातिना कर्जामा धितो खोज्ने कुरा त हाम्रा ऐन, कानुन, नियमले व्यवस्था गरेका छन्। बैंकले ठूला हाइड्रोपावर, होटलजस्ता आयोजनामा परियोजनाबाहेक अरू केही पनि धितो लिएका छैनन्। परियोजना राम्रा भएमा बैंकले धितोबिना नै कर्जा दिएका छन्। बैंकले ठूला परियोजनाका लागि धितो पुग्दैन भन्ने कुरा बुझेका छन्। एक–दुई अर्ब रूपैयाँ कर्जा लिनेसँग धितो हुँदैन। यति भनिरहँदा परियोजना आर्थिक रूपले किफायती र आम्दानी गर्ने खालको त हुनुपर्छ। त्यस्ता परियोजनाले भोलिका दिनमा कति कमाउन सक्छन् भन्नेबारे बैंकले हेर्छन् नै। आँखा चिम्लेर जस्तो पायो त्यस्तै परियोजनामा लगानी गर्ने कुरा भएन। बैंकमा रहेको पैसा जनताकै हो भनेर बुझ्न जरूरी छ।

बैंकको लगानी अटोमोबाइल्स, रियलस्टेट, सेयर जस्ता क्षेत्रमा बढी देखिन्छ। पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक किन उत्साही हुन सकिरहेका छैनन् ?

लगानीमा विविधीकरण हुनुपर्छ। बैंकले एउटै क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्दा खराब कर्जा भयो भने बैंक समस्यामा पर्न सक्छन्। कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भन्नेबारे बैंकका आ–आफ्नै नीति हुन्छन्। अटोमोबाइल्स, रियलस्टेट, सेयरजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नै हुँदैन भन्ने होइन  । यी क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान गरेकै छन्। हाम्रो अथर्तन्त्रमा राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत भन्सार हो। ती क्षेत्रमा लगानी भएन भने राजस्व उठ्दैन। राज्यले कुन क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ भनेर भन्न सक्छ। तर, लगानी विविधीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने छैन। सेयर, अटोमोबाइल्सजस्ता क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्न पाइँदैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त माग आइरहेको छैन। माग नै सेयर, अटोमोबाइल्स, रियलस्टेटजस्ता क्षेत्रबाट आउँछ। माग आएपछि बैंक पैसा थुपारेर बस्न भएन।  तीन महिनालाई भए पनि लगानी गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। फेरि केही समयपछि अन्य क्षेत्रलाई आवश्यक पर्दा त्यो रकम त्यता लगानी भइहाल्छ। अहिले गरिएको लगानी सधैंलाई पनि होइन। अवस्था सहज भएपछि अहिलेको लगानी कृषि, होइड्रोपावरजस्ता सेक्टरमा भइहाल्छ। अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन। तर, महत्वपूर्ण कुरा उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट माग आउनु पर्छ। लगानीकर्ता हामीलाई चाहियो भनेर आउनुप¥यो। माग नआएपछि बैंकले पैसा त्यत्तिकै फाल्ने कुरा भएन।

बैंकले सवारी, घरकर्जामा सात–आठ प्रतिशत ब्याज लिन्छन्।  तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ब्याज घटाएनन् भन्ने आरोप छ नि !

कुन शीर्षकमा कति ब्याज लिने भन्नेमा जोखिमको अवस्थाले निक्र्योल गर्ने हो। बढी जोखिम हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी प्रिमियम जोडिने हो। घरकर्जाको कुरा गर्दा मानिसले सामान्यतयाः आफू बस्ने घरको कर्जा बिगार्दैन भन्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि घरकर्जालाई कम जोखिम मानिन्छ।

कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कृषिका ठूला परियोजनाका लागि माग आइरहेको छैन। सानातिना परियोजनाका लागि मात्र माग आइरहेका छन्। अझै पनि कृषिमा गरिएको लगानी जोखिम नै छ। अन्य ठूला परियोजनामा गरिएको लगानी पनि तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिम हुन्छ। त्यसैले जोखिम बढी भएका परियोजनामा आधा–एक प्रतिशत बढी ब्याज हुनु सामान्य कुरा हो। संसारभरिको प्रचलन यस्तै छ।

हामीले नेपालमा मात्र विशिष्टीकरण बैंकिङ गरेको होइन। कृषिमा लगानी आवश्यक छ भन्नेबार हामी सबैलाई थाहा छ। तर, अहिलेसम्म कृषिमा गरिएको लगानी फिर्ता लिन कठिन भइरहेको छ। चिनी मिलमा गरिएको कर्जा सजिलै चुक्ता भएको छैन। उँखु किसानको जस्तै समस्या बैंकहरूको छ। त्यसैले यहाँ समस्या बैंक र बैंकले दिने कर्जासँग मात्र छैन। बजार, उत्पादन, कच्चा पदार्थ, भन्सारको पनि समस्या हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। यी समस्यालाई बिर्सेर बैंकको कर्जा मात्र सबथोक हो भन्न मिल्दैन।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रोत्साहन गर्ने दायित्व सबैको होइन र ?

सहुलियत राज्यले दिने हो। बैंकले नोक्सान बेहोरेर  सहुलियत दिन सक्दैनन्। राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। बैंकका सबै शाखाले सहुलियत कर्जा दिइरहेका छन्। सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगिसकेका छन्। कर्जा माग्नेले पाइरहेका छन्। कृषि कर्म गर्नका लागि जग्गा जमिन चाहियो। कुनै परियोजना तयार नपारी कृषि कर्जा चाहियो भन्न मिल्दैन। मुख्य कुरा कर्जा केका लागि लिने भन्नेमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ। मल, बीउ, सिँचाइ वा कोल्डस्टोरेज केका लागि कर्जा चाहिएको खुलाउनु पर्छ।

गाउँमा बस्ने किसानको गुनासो बैंकले ग्रामीण भेकको जग्गा, जमिनको न्यून मूल्यांकन गर्ने र जसले गर्दा कर्जा पाउन नसकेको छ नि ?

समस्या मूल्यांकनसँग होइन। आवश्यकतासँग हो। कसैलाई तीन लाख चाहिएको छ भने ५० लाख दिएर  हुँदैन। के कामका लागि कर्जा चाहिएको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। बैंकबाट कर्जा लिएर बिहे वा अनावश्यक काम गर्ने कुरा हुँदैन। कुलो खन्न, बीउ किन्न वा अन्य जरूरी आवश्यकतामा बैंकले लगानी गरिरहेका छन्। १५–२० लाख कर्जा त बैंकहरूले धितोबिना नै दिइरहेका छन्। परियोजना नभई त्यत्तिकै पैसा बाँड्ने कुरा भएन।

किसानलाई पैसा दिने भन्ने नाममा राज्यले जस्तो अनुदान दिन बैंकले सक्दैनन्। बैंकले दिने भनेको कर्जा हो। कर्जा लिएको रकम सदुपयोग गरी पुनः बैंकलाई तिर्नुपर्छ। जनमानसमा कर्जा लिएपछि साँवा, ब्याजसहित तिर्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास हुन जरूरी छ। अनुदान चाहिएको हो भने राज्यसँग माग्नुपर्छ। बैंकसँग मागेर पाइँदैन। कृषिको लागत कम होस् भनेर राज्यले विभिन्नखाले योजना बनाउनुपर्छ। भारत, अमेरिका जस्ता देशमा राज्यले संरक्षण गरेको छ। लागत अनुसार किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने माग जायज हो।

 मल, बीउ, बजारको अभावले किसान समस्यामा छन्। राज्यको ध्यान त्यतातिर जानुपर्छ। किसानका अरू समस्यातर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। चाहिएका बेला मल पाइँदैन। मकै रोप्दा बीउको समस्याले फल्दैन। बजारमा लागतभन्दा कममा उत्पादन भएको वस्तु बिक्री गर्नुपर्छ। त्यसैले किसानका लागि कर्जाभन्दा पनि समस्या अरू नै छन्। किसानलाई दिने सुविधाको मूल नीतिमा नै समस्या छ। यत्रो देशमा एउटा मल कारखाना छैन। चाहिएको बेला किसानले मल पाउँदैनन्। उत्पादित वस्तुलाई स्टोरेज गर्ने ठाउँ छैन। समयमा बजारमा ढुवानी गर्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा कृषिमा लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ।

समस्या एकातिर छ। तर, राष्ट्र बैंक जसरी पनि कृषिमा लगानी बढाउनु पर्‍यो भन्छ। मूल समस्या समाधान नगरी किसानलाई पैसा मात्र दिएर कसरी उत्पादन वृद्धि गर्न सकिएला त ?

हामीहरूले पटकपटक वास्तविक समस्याबारे कुरा उठाइरहेका छौं। तर, हामीहरूले भनेको कुरा लागू हुँदैन। राष्ट्र बैंकले राज्यको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने होला। अहिलेका नीतिमा केही समस्या छ। प्रत्येक बैंकले कम्तीमा १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्ने भनिएको छ। यसका लागि  कृषि विकास बैंक छदैछ। कृषिका यावत समस्याबारे कृषि विकास बैंक जानकार पनि छ। कमर्सियल बैंक कृषि क्षेत्रमा विशिष्टीकरण नहुन सक्छन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

किसानलाई मल, बीउ, बजार चाहिएको छ। राज्य पैसा दिन खोज्दैछ। यस्तो नीतिले केही उपलब्धि हात नलाग्ने भो होइन  ?

यसबारे राज्यले सोच्नुपर्छ। किसानलाई चाहिएको बेला मल, बीउ, बजारको आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ। यी आवश्यकता पूरा नहुने भने पैसाले मात्र केही गर्न सक्दैन। धानको सिजनमा मल आउँदैन। त्यो बेला बैंकले दिने पैसाले केही गर्न सक्दैन। लगानी गर्नलाई बजारबाट माग आउनुपर्छ। जबरजस्ती लगानी गरेर वा पैसा बाँडेर केही हुँदैन। यहाँ कर्जा लिएपछि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर कसैले पनि सिकाएको देखिँदैन।

यतिखेर राष्ट्र बैंकसँग यहाँहरूको अपेक्षा के छन् ?

बजारमा अधिक तरलता छ। यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न आवश्यक छ। तरलता बढी हुँदा व्यवस्थापन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो। तरल थुप्रिँदा बैंकहरूको लागत बढेको छ। यसले गर्दा पुनः कर्जाको ब्याजदर बढ्ने हो। लागत बढ्नेबित्तिकै कर्जाको ब्याजदर बढिहाल्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ।

त्यस्तै अहिले तोकिएको स्प्रेडदरले पनि बैंकहरूलाई समस्या परेको छ। यसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा बैंकहरूलाई अप्ठेरो हुन्छ। अल्पविकसित देशमा थोरै लागतमा काम गर्ने सकिँदैन। हाम्रोमा पनि लागत बढी छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कर्मचारीलाई हायर/फायर गर्न पाइन्छ। हाम्रोमा पाइँदैन।

घरभाडा प्रत्येक साल बढाउने प्रचलन छ। निक्षेपकर्तालाई न्यूनतम ब्याजदर दिनैपर्छ। सबै हिसाबले हेर्दा खर्च घट्दैन। यी कारणले अहिले तोकिएको स्प्रेडदरले खर्च धान्दैन। यसको पुनर्विचारका लागि हामीले माग गरिरहेका छौं। त्यस्तै ब्याजदर बजारलाई निर्धारण गर्नु दिनुपर्छ।

कोरोना महामारी र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानी घट्नेवाला छ ?

पक्कै पनि आगामी वर्ष थप चुनौती हुन सक्छन्। गतवर्षको भन्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुन सक्ने भए पनि समस्या अनेक छन्। यसअघि लिएको कर्जा, ब्याज उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने चुनौती छ। ब्याज छुन दिने काम बैंकहरूको होइन भन्दाभन्दै पनि हामीहरूले १०–११ अर्ब ब्याज छुट दिएका छौं। भविष्य भनेको आशा गर्ने भएकाले केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा छ। कोभिडको यकिन असर कस्तो पर्‍यो भन्ने कुरा कोभिड नियन्त्रणमा आएपछि थाहा हुन्छ। समस्यामा परेको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा लामो समयदेखि बैंक मर्जरको कुरा गरिन्छ। मर्जरको आवश्यकता नै हो ?

मर्जर समयको आवश्यकता हो। मर्जरले सानातिना समस्या आउँदा पनि बैंकले थेग्न सक्छनु भन्ने विश्वास गरिन्छ। कोभिड, भूकम्पजस्ता झट्कामा बैंकलाई समस्या नहोस् भनेर मर्जरको आवश्यकता छ।  नेपालजस्तो सानो अथर्तन्त्रमा यति धेरै बैंक चाहिँदैनन्। १०–१५ बैंक भए भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुग्छ। स्थानीय तहमा विस्तार गरिएका कतिपय बैंक शाखा खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा छन्। मर्जर आवश्यकता छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले मात्र नभई वाणिज्य बैंकले पनि महसुस गरेका छन्। अहिले धेरै बैंक मर्जरको प्रक्रियामा छन्।  

अन्त्यमा, तपाई कार्यरत नेपाल–बंगलादेश बैंकको अवस्था के छ ?

कोभिडका कारण हामी पनि अरू बैंककै अवस्थामा गुज्रिरहेका छौं। विगतका वर्षभन्दा आम्दानी कम भएको छ। केही कर्जाको प्रोभेजनिक गर्नुपर्ने भएकाले नोक्सानी भयो। त्यस्तै लगानी बढाउन सकिएको छैन। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार यतिखेर हामी ८५ प्रतिशत कर्जा दिन सक्छौं। तर ७०–७१ को हाराहारीमा कर्जा दिन सकेका छौं। यसले गर्दा  लागत बढेको छ। अर्को वर्ष सुधार होला भन्ने अपेक्षा छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७७ ०३:३४ बुधबार