६ आश्विन २०७७ मंगलबार
अन्तर्वार्ता

‘आइसोलेसन बेड पुग्दो बनाउन नसक्नु कमजोरी भयो’

कोरोना कहरले प्रदेश १ लाई नराम्ररी सताएको छ । त्यसमा पनि राजधानी विराटनगर निकै प्रभावित छ । प्रदेश १ मा तीन हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । संक्रमित मध्ये प्रदेश १ भित्रका २३ जना र बाहिरका ९ जनाका गरी ३२ जनाले मृत्यु भएको छ । सरकारी तयारीकै कारण प्रदेशमा भयावह अवस्था नरहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ । प्रदेशमा आइसोलेसन बेड अभावको पिरलो उच्च भएका बेला सरकार के गर्दैछ ?  कोरोना कहर छिचोल्न प्रदेशका योजना के छन् ? भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग नागरिककर्मी राजु अधिकारीले गरेको कुराकानी।

प्रदेश १ कोरोनाबाट प्रभावित बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भनेर आलोचना बढ्दै गएको छ । कोरोना  

नियन्त्रण र उपचारको अवस्थासँग तपाईं  आफैँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?  

संघीय सरकारले चार महिना लामो लकडाउन अन्त्य भएको घोषणासंगै कोभिड–१९ को संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ । कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा सम्भव भएसम्म सबै उपाय र प्रयासहरू जारी राखिएको छ । दैनिक जनजीवनलाई पनि केही सहज बनाउँदै, संक्रमित क्षेत्रहरूलाई सील गर्दै, संक्रमितका लागि आवश्यक आइसोलेसन वार्ड र उपचार कक्षहरू थप गर्दै आएको छौं । यसका साथै सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्दै, चेतनामुलक अभियानहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढेका छौँ । अहिलेसम्म ८६ हजारभन्दा बढीको पिसिआर परीक्षण गरिसकिएको छ ।  

यसरी हामी व्यवस्थित योजनाका साथमा काम गर्दै आएका छौं । हाम्रो सुरु देखिको व्यवस्थित पूर्व तयारी र कार्ययोजनाका साथ कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालिएका कदम, गरिएका प्रयास, प्रयोग र अभ्यासहरूबाट म धेरै हदसम्म सन्तुष्ट छु । केही कम्जोरीहरू भएका छन्, खासगरी भएका निर्णय र योजनाहरू समयमा कार्यान्वयन नहुँदा संक्रमितको व्यवस्थापन र उपचारमा देखिएका केही समस्याले मेरो ध्यानाकर्षण भए लगत्तै प्रदेश कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकबाट आवश्यक निर्णय र योजना बनाई सबैलाई निर्देशन गरिसकिएको छ ।

प्रदेश सरकार सुरुमा आक्रामक तयारीमा थियो तर संक्रमित थपिँदै गएपछि किन सुस्त हुँद गएको हो ?

हामी आक्रमक ढंगले सुरुदेखि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा जुट्यौं । हामीले माघ महिनाको २३ गते नै २३ बुद्धे कार्ययोजना पारित गरेको थियौं । मेरो नेतृत्वमा निर्देशक समिति, मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा अलग अलग डेडिकेटेड समितिहरू, प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति बनाएर हामी जुटयौं । १० दिनमा कोभिड अस्पताल तयार ग¥यौं । चार ठाउँबाट पिसिआर परिक्षण सुरु गरयौं । सीमा क्षेत्रमा कडाई ग¥यौं ।  

आवश्यक क्वारेन्टिन, आइसोलेनसन सेन्टर तथा वार्डहरू, होल्डिंग क्षेत्रहरू तयार गर्यौ । यसरी हाम्रो चौतर्फी प्रसंशा भयो । हामीले पछिल्लो सम्भावित स्थितिलाई समेत आंकलन गरेर त्यसै अनुसार कार्ययोजना बनाएका थियौं । तर, तोकिएको ठाउँ, समय र संख्यामा आइसोलेसन वार्डहरू नबनेका कारण संक्रमण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्न नसक्दा सरकारको केही आलोचना भएको मात्रै हो ।  

हामीले काम गर्न छाडेको वा कम गरेको  होइन । व्यवस्थित योजनाका साथ अहोरात्र खटिराखेका छौं ।

अहिले पनि पर्याप्त आइसोलेसन बेड छैनन् । अस्पतालहरूमा पूर्वाधारको अभावको छ । कहाँ चुकियो जस्तो लाग्छ ?  

माघ महिनामा पहिलो कार्ययोजना बनाएका थियौं । त्यसपछि पनि स्वास्थ्य र सुरक्षाका योजनाका साथमा पिसिआर परीक्षण योजना समेत बनाएर हामीले काम गर्यौ र थप यतिबेला पनि पिसिआर परिक्षण, थप आइसोलेसन र कोभिड उपचार केन्द्रको स्रोन्नत्तीलगायतका काम भइराखेका छन् । केही दिनमै ‘एक व्यक्ति एक आँगन’ कार्यक्रम लिएर नागरिकको घरघरमा जाने योजना बन्दैछ । प्रदेशलाई कोरोना मुक्त प्रदेश बनाउने योजनाका साथ हामीअघि बढेका छौं । चार महिनासम्म पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको कोरोना लकडाउन खुला हुने भएपछि एकैपटक धेरै संख्यामा संक्रमण बढेको हँुदा आइसोलेसनको अभाव भएको हो । त्यसपछि मैले अघि पनि भनेको छु ।  

समयमै पर्याप्त आइसोलन वार्ड बनाउने निर्णय गरे पनि समयमा तोकिएको ठाउँमा आइसोलेसन वार्डहरू नबनेका कारण हामीलाई आलोचना गर्ने ठाउँ रह्यो । यो काममा हामी थोरै चुक्यौं भन्न सकिन्छ । अन्यथा हामी कहीँ चुकेका छैनौं । अहिले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सबै बाटाहरू खोलेर अर्थात भएका पूर्वाधारको प्रयोग, निजी अस्पताल, होटललगायतलाई समेत प्रयोग गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं । त्यसैगरी बिराटनगर कोभिड अस्पताल र धरान बिपीलाई लक्षण सहितका बिरामीको उपचार गर्ने डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा तोकिएको छ । थप स्तरोन्नत्ति गर्ने काम समेत भइरहेको छ ।

हामीले सुरुमा ५०० बेड बराबरको आइसोलेसन सेन्टर तथा वार्डहरू बनाउने योजना बनायौं र विभिन्न ठाउँमा बने पनि । प्रदेशले आफ्नै कोभिड उपचार केन्द्र विराटनगरमा, गोठगाउँमा, धरान बिपीमा, चतरामा, मेची अस्पताललगायतमा बनायो अहिले पनि त्यहाँ सञ्चालनमा छन् । तर त्यस निर्णय बमोजिम समयमा तोकिएको संख्यामा आइसोलेसन वार्डहरू तयार हुन नसक्दा, संक्रमण एक्कासी बढ्दाको परिणाम प्रदेश सरकारको आलोचना बढेको हो ।  

प्रदेशको जिम्मामा रहेको आइसोलेसन बेड निर्माणको काम किन सन्तोषजनक नभएको ?  

हामीले सुरुमा ५०० बेड बराबरको आइसोलेसन सेन्टर तथा वार्डहरू बनाउने योजना बनायौं र विभिन्न ठाउँमा बने पनि । प्रदेशले आफ्नै कोभिड उपचार केन्द्र विराटनगरमा, गोठगाउँमा, धरान बिपीमा, चतरामा, मेची अस्पताललगायतमा बनायो अहिले पनि त्यहाँ सञ्चालनमा छन् । अझ हामीले जेठ महिनाको ९ गते नै एक हजार ५० बेड तयार गर्ने निर्णय गरेका थियौं ।  

यो हाम्रो दुरदृष्टिपूर्ण निर्णय थियो । तर त्यस निर्णय बमोजिम समयमा तोकिएको संख्यामा आइसोलेसन वार्डहरू तयार हुन नसक्दा, संक्रमण एक्कासी बढ्दाको परिणाम प्रदेश सरकारको आलोचना बढेको हो । नत्र कोरोनाको सवालमा प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ कतै थिएन । एकदमै चुस्त र व्यवस्थित रूपमा हामीले काम गरेका थियौं ।

विराटनगरका मेयरले सामाजिक सञ्जालमा ‘पिसिआर परीक्षणमा प्रदेशको चाकडी गर्नुपर्ने’ भन्दै प्रदेश सरकारप्रति आक्रोस व्यक्त गरेको देखियो । यो पूर्वाग्रह मात्रै हो वा समन्वय हुन नसकेको ?  

यो पूर्वाग्रही कुरा हो । उहाँ प्रदेश सिसिएमसीको सदस्य पनि हो । उहाँ हरेक निर्णय प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले गर्ने हरेक निर्णय र काममा हामीसँगै हुनुहुन्छ । सायद राजनीतिक आस्थाका र कोही कसैका लागि बोलिदिनु पर्ने बाध्यता रह्यो होला उहाँलाई तर त्यो आक्रोशले उहाँलाई फाइदा होइन घाटा हुन्छ किन भने हामी यहीं छौँ जनताले सबै कुरा प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका छन् । फेरि कोरोनामा राजनीति गर्ने पनि होइन, मानव जातिमा आएको महामारी हो । आरोप प्रत्यारोप गरेर एक्लै बहादुरी देखाएर कोभिडलाई तह लगाउन सकिँदैन । सबैले मिलेर तीनै तहका सरकारबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरेर उपयुक्त  कदमहरू चालेर मात्र कोभिडलाई पराजित  गर्न सकिन्छ ।

विपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेश सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

नेपाली कांग्रेसको त्यो बाध्यता हो । उसको राजनीति हो । उसले धर्म निर्वाहका लागि गरेको आरोप हो । यथार्थमा नेपाली कांग्रेस कोरोना रोकथाम र नियणत्रणमा हामीसंगै छ । सबै दलहरू साथमै छन् । संयन्त्र नै बनेको छ दलहरूको । हामीसँग समन्वय गरेर अनुगमन समेत गरेर सुझावहरू दिनुभएको छ । सरकारले गरिरहेका काम, प्रयास र सबै कदमको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ । त्यसैले केही आलोचना गरेर राजनीतिक धर्म निर्वाह गरेको मात्रै हो यथार्थमा त्यस्तो आरोपमा कुनै सत्यता छैन ।

प्रदेशलाई लकडाउन र सीलको अधिकार नहुने, महानगरले लकडाउन गर्दा प्रहरीले सहयोग नगर्ने तर सिडिओको निषेधाज्ञामा ठप्प हुने । संघीयताको मर्मअनुसारको व्यवहार भयो त यो ?  

संघीयताको अभ्यास हामीले गरिरहेका छौं । धेरै कानुनहरू बन्न बाँकी नै छन् त्यसो हुँदा सहज अवस्थामा होस वा असहज यस प्रकारको महामारीको बेला होस् हामी तीनै तहका सरकारहरूले राम्रो समन्वय र सहकार्य गर्दै काम गर्नै पर्छ । सोहीअनुसार नै लकडाउन, सील, निषेधाज्ञा जस्ता कुराहरू हामी सबैबीचको समन्वय, छलफल र परामर्शबाट भइरहेका छन् । सुरुको दिनबाटै स्थानीय प्रशासन सबै सुरक्षा निकायसँग राम्रो समन्वय भएको छ । संघीयता नभएको भए त्यसको मर्म थाहा नभएको भए यस  प्रकारको सहकार्य हुनसक्दैनथ्यो होला ।

कोरोना कहरल प्रदेशका अन्य प्राथमिकताका कामहरू ठप्पै छन् । कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?  

कोरोनाले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । यो कोरानाको कहरले लामो समयसम्म सताउने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले अब आवश्यक सावधानी अपनाउँदै कोरोनाका सँगसगै लिएर हिडनु पर्ने अवस्था छ ।  

यो कोभिड लकडाउन, निषेधाज्ञ भाग्ने वा नियन्त्रण हुने रहेनछ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको हाम्रो भोगाइले प्रमाणित भएको छ । त्यसैले हामी हाम्रा प्राथमिकता प्राप्त र अन्य सबै कार्यलाई आवश्यक सावधानी अपनाउँदै अगाडी बढाउने तयारी र योजनामा छौं ।  

गत आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड–१९ को महामारीकाबीच पनि हामीले उल्लेख्य खर्च गर्यौं । समग्र खर्च प्रगतिमा प्रदेश १ नै अगाडी रह्यो । यसबाट हामी भन्न सक्छौं कुनै बहाना नगरी काम गर्ने हो भने हामी जस्तो सुकै संकट, चुनौतीकाबीच पनि काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराको तथ्य प्रष्ट भएको छ । त्यसैले  हामी कोरोनाको बहानामा ठप्प  भएर बस्दैनौं हाम्रा सबै कामहरू अगाडी बढ्छन् ।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७७ ०७:५६ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App