मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी कटेजमा सपथग्रहण गराएको घटनाले यतिबेला सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ। यसले संघीयता र लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा राजनीतिक विश्लेषण तुलानारायण साहसँग ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ का लागि प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलले सोमबार संवाद गरेका छन्। प्रस्तुत छ– साहसँगको संवादको सम्पादित अंश।

सोमबार मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) का सरोजकुमार यादवलाई नियुक्ति गरेपछि विवाद सुरु भएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

यो विवाद जबर्जस्ती गराएजस्तो देखिन्छ। खासगरी प्रदेश प्रमुखबाट अव्यावहारिक, असंवैधानिक, अराजनीतिक र अपरिपक्व निर्णय भएको छ।

यो प्रदेश प्रमुखले आफैं गर्न सकिने खालको निर्णय हो कि कतैबाट प्रेरित हुनुभएको छ?

यो त अनुमानको विषय भयो । नेपालमा यस्ता (प्रदेश प्रमुख) पदलाई राजनीतिक पार्टीहरूको सिफारिसमा आफ्नो कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने ठाउँका रूपमा विकास गरिएको छ। त्यसकारण उहाँ (सुमित्रा सुवेदी) कुन पार्टीबाट आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र कुन पार्टीको सिफारिसमा नियुक्ति हुनुभयो, त्यो अनुमानको विषय हो तर अनुमानभन्दा पनि प्रदेश प्रमुखको आफ्नो पदीय मर्यादा हुनुपर्छ। ऐन, कानुन र नियमले तय गरेको परिधिभित्र बसेर काम गर्नुपर्नेमा त्यो गरेको देखिएन। उहाँले आफ्नो पदीय मर्यादा पनि कायम राखेको देखिएन। किनभने जितेन्द्र सोनलजीले जुन दिन विश्वासको मत लिने भन्नुभएको थियो, त्यो प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन? प्रदेशसभाले त्यो घोषणा गर्‍यो कि गरेन? त्यहाँ हेर्ने हो। त्यो कुरा लिखित जानकारी आयो कि आएन? त्यो कुरा प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा लिखित रूपमा आउनुपर्नेमा प्रदेशसभाबाट त्यो आयो कि आएन? त्यसपछि प्रदेश प्रमुखका गतिविधि, क्रियाकलाप खुलारूपमा यो कारणले यो धारा काम लागेन, अब १६८ को ३ अनुसार आह्वान गर्छु भन्ने उहाँलाई किन अप्ठ्यारो भयो? किनभने उहाँले आफ्नो मनले गर्ने होइन । ऐन, कानुन, नियम र संविधानले दिएको अधिकारअनुसार गर्ने हो। त्यो पनि उहाँले गर्नुभएन।

बिरामी भएँ भन्दै मध्यरातमा बाटोका होटेलमा गएर मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाउनुभयो। यसले त संघीयताको मात्रै होइन, समग्र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको पनि मजाक भयो। शपथ ग्रहण गर्ने पनि त एउटा निश्चित ठाउँ हुन्छ होला ! प्रदेश प्रमुखबाट संघीयता वा राज्य पुनर्संरचना, २०६२/६३ को आन्दोलनपछिका संस्थागत उपलब्धिविरुद्ध उहाँबाट जुन गतिविधि भए, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।

यसबाट प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्तिका बेला विचार गर्नुपर्ने रहेछ, जुन दल वा जुन सरकारले गरे पनि स्वतन्त्र निर्णय गर्ने मान्छे चाहिने रहेछ भन्ने महसुस भयो होला?

त्यसरी नै हुनुपर्ने थियो । ठुला पार्टीहरू खासगरी अगुवा नेताहरूले हामीले अपनाएको प्रणालीको स्वामित्व कसरी ग्रहण गरेका छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। लोकतन्त्र यसरी चलाउनुपर्छ, भविष्यका सन्तानका लागि यो छाडेर जाने हो, प्रक्रिया विकास गर्दै जाने हो, संस्थागत विकासहरू पारदर्शी तरिकाले गर्दै जाने किसिमले नेताहरूले बढाउन खोजेको हो वा राजनीति आफू भएका बेला जे पायो त्यही गर्ने उहाँहरूको सोच महत्त्वपूर्ण छ? संघीयताको सवालमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीले यो प्रणालीको स्वामित्व ग्रहरण गरेको देखिएन। यो हुँदै उहाँहरूले २०७२ सालमा सोह्रबुँदे सहमतिमा छाडिएको थियो। हामी जस्ता साथीभाइ अदालत गएपछि ल्याइएको हो। त्यसैले सुरुदेखि यो प्रक्रियालाई अपनत्व नगरेको हिसाबले यसलाई कमजोर बनाउने, धज्जी उडाउने गतिविधि काठमाडौंबाट बारम्बार भएका छन्। संविधान निर्माणदेखि नै प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालदेखि कर्मचारी खटाउने, प्रदेशसभामा गएर प्रधानमन्त्रीले राजाजस्तो भाषण गर्ने गतिविधिले संघीयताको अपनत्व ग्रहण नगरेको, अपनाउन नसकेको सन्देश गएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।

सोमबार मधेसमा घटेको घटना मधेसकै हो कि काठमाडौँले गराएको हो?

यो मधेसले गरेकै होइन। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखले रहस्यमय र षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले मधेस प्रदेशमा राजनीतिक विवाद खडा गर्ने र पार्टी–पार्टीका बिचमा लडाइँ गराउने र संघीयतालाई तुहाउने काम गरेको हो।

संघीयता मन नपराउने नेताहरूबाट पटकपटक यस्ता गतिविधि गर्ने र संघीयतालाई झन् कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ?

अझ प्रस्टरूपमा भन्ने हो भने नेपाली राजनीति बुझ्नका लागि दल र नेताहरूका हिसाबले मात्रै सजिलो हुँदैन, तिनका सामाजिक पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्छ। नेपालमा २०४६ यता सीमान्त आन्दोलनको सुरुवातले नयाँ रूप लियो। २०६२/६३ यता ती मागलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भयो। त्यसमा खासगरी वर्चश्वशाली समुदायका नेताहरू, अगुवाहरूले मन नपराएका, अपनत्व ग्रहण नगरेका, सीमान्त समुदायका आन्दोलन र त्यसका मागलाई सम्बोधन गर्न नचाहेका पुरानै कुरा थिए तर आन्दोलन र अदालतका कारणले केही माग पूरा भएका छन्। केही अधिकार दिएका छन्। त्यसलाई पनि सकेसम्म कटौती गर्ने र तुहाउने षड्यन्त्र भएका छन्। आरक्षण, भाषा विवाद, प्रदेशलाई अधिकार र विभिन्न ऐन पारित गर्ने सवालमा हेर्न सक्नुहुन्छ । यो त्यसैको निरन्तरता हो।

यो घटनापछि कांग्रेससहितका दलहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयभित्रै तोडफोड गरे, आन्दोलनमा उत्रिए, यसले के सन्देश दिन्छ?

काठमाडौंबाट खटाइएका अधिकारीले बेइमानी गरे, त्यसको प्रतिकार हुन्छ। कुनै एउटा घटनालाई मात्र टिपेर विश्लेषण गरे त्यो सही विश्लेषण हुन सक्दैन। ती घटनाका पछाडि सन्दर्भ र राजनीतिक पृष्ठभूमि हुन्छन्। प्रदेश प्रमुखले बेइमानी, अपरिपक्व, संघीयता र लोकतन्त्रको खिलाफ काम गर्नुभयो। त्यसको प्रतिकारमा भएका र हुने कुनै पनि आन्दोलन र तोडफोडबाट त वर्जित रहँदैन र हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कामना हुनुपर्छ। हामीले त्यसको समर्थन गर्नु हुँदैन। कसैले षड्यन्त्रलाई ठिक भन्छ भने म प्रतिकारलाई पनि ठिक भन्छु, तर षड्यन्त्रलाई गलत भनिन्छ भने प्रतिकार पनि योभन्दा नरम तरिकाले हुनुपर्थ्याे।

घटनाक्रम अगाडि बढ्दै गएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले मधेसलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्नुभयो, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ?

मधेस राजनीतिमा सुरुदेखि दुईतीन धार छ। एउटा काठमाडौं वा केन्द्रीय राजनीति वा केन्द्रीय दलहरूले जे भन्छन्, त्यही ठिक छ भन्ने धार छ। गणितीय हिसाबले प्रदेशसभामा अहिले त्यो धार पनि बलियो नै छ। दोस्रो धार मधेस फरक हो भन्नेहरूको छ। यहाँको संस्कृति फरक छ, राजनीतिक समस्या फरक छन् र यी समस्याको राजनीतिक समाधान पनि फरक तरिकाले हुनुपर्छ भन्ने पहिचानवादी धार छन्। जुन पृथकताको कुरा गर्दैन तर काठमाडौं भन्दा फरक छौं तर नेपालभित्रको समाधान खोज्छौं भन्ने एउटा धार छ।

अर्को धार सुरुदेखि नै मधेस अलग हुनुपर्छ र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने धार छ। काठमाडौंबाट षड्यन्त्र भएपछि पछिल्ला दुइटा धार बलियो भएर आउँछ। यो दुइटा धार बेलाबेलामा आउँछ। यसमा पनि क्रियाअनुसारकै कडा प्रतिक्रिया हुन्छ। यसलाई पनि धेरै बढाइचढाइ र उचाल्नेभन्दा पनि इन्टेन्ट बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। फेरि सिके राउत त पहिला पनि पृथकतावादी राजनीतिबाटै आएको मानिस हो। राउतको स्वायत्तताको माग वा मधेस प्रदेशका सांसदहरूले गमला तोडफोड गरेको कुराभन्दा प्रदेश प्रमुखले गरेको कामप्रति काठमाडौंले बहस केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। यस्तै घटना विराटनगरमा पनि भएका थिए। प्रतिरोध नभएको होला तर सरकार परिवर्तनको सिलसिलामा बारम्बार कोसी प्रदेशको विराटनगरमा पनि भएको थियो। संघीयता कसरी संस्थागत गर्ने र कति मूल्य चुकाउने भन्नेबारेमा विश्लेषण हुनुपर्छ।

यो बिचमा जनमतभित्रकै विवादले सतीशकुमार सिंहको सरकार ढल्यो। त्यसपछाडि जितेन्द्र सोनल विश्वासको मत लिन नपाएर हट्नुभयो। त्यसपछाडि सरोजकुमार यादवको नियुक्तिको यो लफडा सुरु भएको छ। मधेसमा यस किसिमको लफडा हुनुको पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ?

जहाँ राजनीति हुन्छ, त्यहाँ सत्ता खेल हुन्छ। जहाँ सत्ता खेल हुन्छ, त्यहाँ संख्या तलमाथि र आफ्नो पक्षमा जोड्ने र अरूको घटाउने खेल हुन्छ। यो विशुद्ध संसदीय खेलअन्तर्गतको एउटा कडी हो। मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने कुरा हो। यसलाई धेरै रहस्यको आवरणमा बुझ्नु उचित हुँदैन। यो मुख्यमन्त्री पदको खेल हो।  यसमा खेलका नियम उल्लंघन भए। संसदीय प्रणालीमा पदीय बाँडफाँड, पदीय लुछाचुँडी स्वाभाविक कुरा हुन्।

आज मधेसमा भएका घटनाले दीर्घकालिक केही पनि हुँदैन। एउटा घटनाक्रम मात्रै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ?

यो अर्को गलत बुझाइ हुन्छ। मुख्यमन्त्रीको लडाइँ त हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहने छ तर मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा प्रदेश प्रमुख वा संवैधानिक अंगबाट जसरी षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले बिगार्ने काम भयो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई सही सन्देश दिँदैन। यसले नेपालको संसदीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउने दिशामा लैजाँदैन। जसरी प्रदेश प्रमुखले रातारात बर्दिबासमा आएर शपथ ग्रहण गराउनुभयो, यसले संघीयताको धज्जी उडाउनुभयो नै, उहाँको आफ्नो प्रतिष्ठामा ह्रास पनि आउँछ । सँगै त्यसले साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण पनि बढाइदियो।

२०६२÷६३ यता नेपालमा सम्प्रदायका आधारमा ध्रुवीकरण बढेको थियो। २०७२ को आन्दोलनमा धेरै हदसम्म म्यानेज भएको थियो। नयाँ संविधान आएपछि एक प्रकारले सुमधुरतातर्फ जाँदै थियो। यसले त तपाईं मधेसमा गर्न नसक्ने र पहाड उक्लिनेबित्तिकै जे पनि गर्न सक्ने भन्ने सन्देश दियो। अर्को कुरा, आफ्नो सामाजिक पृष्ठभूमि, कुन पार्टीबाट नियुक्ति पाएको भन्ने आधार पनि हेर्नुपर्छ। यसले त अर्को समस्या पैदा गर्छ। यस हिसाबले दीर्घकालिक, अल्पकालिक, संघीयता, समाज र समग्र राष्ट्रको राजनीतिका लागि पनि यसले सकारात्मक सन्देश दिइराखेको छैन।

जेनजी आन्दोलनपछाडि केही शान्ति भएजस्तो देखिन्छ, तर मधेसबाट अर्को ठुलो आन्दोलन हुन सक्छ भन्ने चर्चा एकथरीले गरिरहेका छन्, अहिलेका घटनाक्रमले त्यतातर्फ लगिराखेको त होइन?

ती दुइटा फरक–फरक घटना हुन्। संयोग मिल्न खोजेजस्तो देखिए पनि बिल्कुल फरक परिवेश हो। भोलि के हुन्छ त्यसको अनुमानतिर जान चाहन्न। अहिले मधेसमा जे भएको छ, मधेस प्रदेशको राजनीतिमा जसरी षड्यन्त्र बुनिएका छन्, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।