सरकारले अब मोबिलाइजेसन पेस्की रकम तोकिएको आयोजनाबाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार पेस्की रकम सही परियोजनामै खर्च भए नभएको सुनिश्चित गर्न ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिनेछ । 

साथै, हाइब्रिड एन्युइटी मोडलमार्फत निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र तयार पारिने पनि सरकारले जनाएको छ ।