रोल्पा – शान्ति स्मारक अनावरण गर्न र मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था स्थलगत रुपमा बुझ्न रोल्पा आएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा संग समसामयीक विषयमा गरिएको अन्तरवार्ता।

के छ देशको वर्तमानमा मानव अधिकारको अवस्था ?
मावनअधिकारको कुरा गर्दा धेरै विषय यो सँग समावेश भएको छ । संविधानमा नेपालको मानवअधिकारको प्रत्याभूति अत्यन्त राम्रो तरिकाबाट उल्लेख गरिएको छ । कानून पनि त्यस्तै छ । तर दुःख लाग्दो कुरा हामी  कार्यान्वयनमा साह्रै फितलो भयौँ । हामी भनेको सरकार पनि हो, मानव अधिकारकर्मी पनि हाे।

फितलो कसरी भयौ भन्दा मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू प्राय कार्यान्वयन हुँदैनन । कार्यान्वयन गर्नै जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । प्रधानमन्त्री काार्यालय मार्फत सिफारिस जान्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । म आयोगमा आउँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुन्नुहुन्थ्यो । त्यस पछि ओलीजी आउनु भो अनि प्रचण्ड जी आउनु भो । फेरी ओली आउनु भएको छ । सबै सरकार चाहे कांग्रेस होस् , माओवादी होस् वा एमाले होस् मानव आधिकारवादीको सन्दर्भमा अलि शिथिल नै देखिन्छन् । त्यस कारण प्रत्याभूत छ तर कार्यान्वयन फितलो छ।

  यसरी बुझौ राजनीतिक दलहरु मानव अधिकारको सवालमा संवेदनशील हुनुहुन्न?
म हुनुहुन्न नै भन्छु । कसरी भन्छु भने सरकारमा नपुग्ने बेलासम्म मानवअधिकारको वकालत गर्ने सत्तामा रहेपछि यो कार्य चाहि दोस्रो कार्य हो जस्तो गर्नुहुन्छ । अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । मानव अधिकारको रक्षक  सरकार हो । तर उल्लंघनकर्ता नै सरकार भइरहेको छ।

अब के गर्ने ? सरकारलाई मानवअधिकार  उल्लंघनका घटनाहरु देखाउन र कार्यान्वयन गराउन के गर्न सकिन्छ ?
किन कार्यान्वयन भएन त्यसको सोधी खोजी गर्नू जरुरी छ । मैले दुई पटक महान्याधिवक्तासँग पनि यस विषयमा  गम्भीरतापूर्वक छलफल चलाएको छु । उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ । अब त्यो स्थिति नरहला र केही सहकार्य गरेर अघि बढने  संकेत आएको छ।

सशस्त्र द्धन्द्धकालीन समयको उजुरीको अवस्था के छ ?
सशस्त्र द्धन्द्ध बेलाका उजुरीहरु अहिले पनि आयोगमा छन् । मैले आयोग गठन हुँदा नैनबहादुर खत्रीजीको लिगासी ग्रहण गरेको हुँ । कुनैको प्रमाण अझै संकलन भएको छैन ।  कुनैमा के गर्नै भन्ने अन्योलता छ । त्यसकारण विस्तारै हामी हप्ताको एक दिन उजूरीको सन्दर्भमा निर्णय प्रकृयामा छौँ।

  सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगहरू पछिल्लो समय निष्कृय जस्तै देखिन्छन् । अब के हुन्छ ? मानव अधिकार आयोगले ती उजुरीको जिम्मा लिन्छ ?
सत्य निरुपण आयोगमा जुन उजुरीहरु छन् त्यो मानव अधिकारमा आयोगमा आउँदैन । सत्य निरुपण आयोगले नै निराकरण गर्नु पर्छ । यदि आयोगको म्याद थपिएन भने ती सबै उजुरीहरु मन्त्रालयमा जान्छन् । कतै पनि ऐनमा मानव अधिकार आयोगले लिने भनेको छैन।तर मानव अधिकारको समग्र संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्ने जिम्मा मानव अधिकार आयोगलाई दिएको हुँदा यदि ती दुई आयोगहरु भंग भए भने निश्चय नै सो समयमा मानव अधिकार आयोगले त्यो विरासत लिनु पर्छ।

तर अहिले हेर्दा फेरी अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ । अहिले पनि खाली म्याद थप्ने विषय मात्रै आयो । वास्तवमा म्याद थपेर मात्रै त्यसको निराकरण हुँदैन । त्यसमा केही संशोधन जरूरी छ। मेरो दृष्टिकोणमा ऐन संशोधन हुनु पर्छ तर संशोधन हुनुपूर्व हातमा हात राखेर वस्ने अवस्था छैन । सत्य निरुपण गर्न ऐनले छेकेको छैन ।  सत्य उद्घाटित् गर्नुहोस् । त्यसपछि सरकारलाई पनि दबाब पर्छ। 

पीडितले दिएका हजारैाँ उजुरीहरु सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग क्रियाशिल नभइदिँदा पीडित माथि धोका हुँदैछ भनेर बुझदा हुन्छ ?
म धोका शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न । म के भन्छु भने यदि राजनीतिक नेताहरु सक्रिय हुने हो भने दुईवटै आयोग पनि सक्रिय बन्छन्। किनभने उनीहरुले चाहेको ऐन आउँछ र बजेट बढ्छ । कर्मचारी संख्या बढ्छ । विशेषज्ञ भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ । जे माग्नु भएको दिएर हेर्नु पर्छ । लङडो आयोगले निराकरण गर्न सक्दैन । त्यसकारण राजनितिक सहमति नभईकन द्धन्द्धकालिन घटनाको उचित सम्बोधन चाँहि हुँदैन।

  सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगमा परेका उजुरीहरु मानवअधिकार आयोगमा पनि परेको अवस्था छ । अब के हुन्छ ? उनीहरूले काम नसक्दा सम्म मानव अधिकार आयोग अगाडि नबढने अवस्था हो ?
हाम्रोमा परेका उजुृरीहरु आफ्नो ढंगले अगाडी बढ्छ। हामी ती दुई आयोगलाई पर्खदैनौ । यदि पीडितले खुसीले मानव अधिकार आयोगमा निवदेन दिएर मेरो फाइल सत्य निरुपण वा वेपत्ता आयोगमा पठाइ पाउँ भनेमा त्यो अवस्थामा उता पठाउन सक्छौ । तर पनि गोप्य रहेका फाइल त्यी दुई आयोगलाई दिँदैनौँ।

 पछिल्लो समय मानवअधिकारको जिम्मा आयोग वा संस्थाले लिनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । अब तीन तहका सरकारको भूमिका के हुन्छ ? विशेषगरी स्थानीय तहको भुमिका के हुन्छ ?
त्यसको भूमिका एकदमै ठुलो छ । वास्तवमा अब हामीले परिचालन गर्ने नै स्थानीय तहलाई हो । स्थानीय तहसँग संयुक्त रुपमा आयोगले काम गर्न सक्यो भने धेरै उजुरी स्थानीय तहमै निरकरण हुन्छ । त्यसकारण आयोगले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । मानव अधिकारको सन्दर्भमा कानुन बनाउँदा कुनै सहायता अवश्य भयो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।  

अहिलेको संरचनाले मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिने गरी काम गर्न सक्लान्  भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
अहिले यसै भन्न सकिदैन । तर अपेक्षा नगर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने जनप्रतिनिधी हुन् । जनप्रतिनिधिले जनताको हितमा काम गर्नुपर्दछ । मान्यता जहाँ पनि त्यही हो। त्यसकारण भर्खर काम सुरु भएको छ । अन्योलता छ । न्यायिक समिति कसरी अगाडि बढ्ने अन्योल छ । यी सबै चिर्न त केही समय लाग्छ । त्यो नहेरिकिन मैले शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन।

 स्थानीय तह सम्म आयोगले आफनो सम्पर्क बढाउन कुनै भूमिका खेल्ने सोच बनाएको छ ?
हामीले दुई चार वटा भूमिका खेल्ने विषयमा विचार गरी रहेका छौँ । एउटा स्थानीय तहलाई कानुनको ज्ञान दिने । नेपालमा भएको मानव अधिकार प्रत्याभूतिलाई केले छेकबार गरेको छ त्यसको ज्ञान दिने । र मानव अधिकार भनेको के हो । के पश्चिमा दर्शन मात्रै हो की के हो भनेर प्रशिक्षण दिने । अर्को हाम्रो सेवा स्थानीय तहमा जहाँ जहाँ चाहिन्छ खुसी साथ दिने । त्यस कारण आयोग स्थानीय तहसँग सन्नीकट रहेर काम गर्न इच्छुक छ।

शान्ती प्रकियाको लामो समय बितेको अवस्थामा अहिले चाँहि आयोगमा कस्ता प्रकृतिका उजुरी आउँछन् ?
अहिले आयोगमा पर्ने उजुरीहरु द्धन्द्धकालीन नभईकन संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारका सन्दर्भमा पर्ने गर्दछन् । भोकमरी, बाढीपीडित, भुकम्पपीडित, शिक्षा, स्वास्थ्य, बलात्कार र अधिकारका कुराहरु आउँछन् । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका विषयहरूमा बढी आउँछन्।

  देशमा सुशासनको अवस्था  कस्तो छ ?

सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । भर्खरै सुन तस्करको अवस्था देखियो । उच्च तहकै प्रहरी कर्मचारी तानिए । त्यसकारण तपाई हाम्रो जीउ ज्यानको सुरक्षा गर्न जिम्मा लिएको संस्था नै त्यस्तो गतिविधीमा संलग्न हुन्छ भने कसको भरोसामा जाने । अब सरकार कडा रुपमा आउनुपर्छ।

   बिप्लव नेतृत्वको नेकपाको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

यदि संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने, सुशासन कायम भएन भने निश्चय पनि त्यसले मानिसका असन्तुष्टि बढाउँछन्। यसतर्फ हामी सबै होसियार हुनुपर्छ । असन्तुष्टि बढ्दै गयो भने त्यो शक्ति पनि बलियो  हुदैँ जान्छ । त्यसो भयो भने देशलाई नै नोक्सानी हुन्छ ।  त्यसकारण सबै दलले आफ्नो अंहम् छोडेर दुरदृष्टि लिनुपर्छ ।


 

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७५ ०७:०८ शनिबार