सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल भइरहेको छ र सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा सक्रिय छन्। कोभिड– १९ को महामारीयता खस्किएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन आगामी बजेटले दिन सक्ने बाटोप्रति तीव्र प्रतीक्षा भइरहेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ का लागि प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले पौडेलसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ।

नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ, बजेटको तयारीमा हुनुहुन्छ, कस्तो बजेटको तयारीमा हुनुहुन्छ?

उपलब्ध परिस्थितिअनुरूप राम्रो बजेट आउँछ। हामीलाई परिस्थितिले केही सीमा निर्धारण गरिदिएको छ। स्रोतका सीमा छन्। विगतका केही अनुभव पनि छन्। सीमा र अनुभवले हामीलाई उपलब्ध स्रोतको सही सदुपयोग गर्न सीमित स्रोतबाट अत्यधिक प्रतिफल सुनिश्चित गर्न र नतिजामुखी ढंगले विनियोजन गर्न निर्देशित गरेको छ। हाम्रा आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्न निर्देशित गरेको छ। एउटा अनुशासित र व्यवस्थित बजेट बनाउँछौं भन्ने विश्वास छ।

बजेटको आकार कति ठुलो हुन्छ?

आकारतिर पनि अहिले नजाऊँ। राजस्व वृद्धिको हिसाबले गणना गर्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन सन्दर्भमा सम्भावनाको पूर्वानुमान गर्छौं। आन्तरिक ऋण सीमालाई पनि ख्याल गर्छौं। त्यसअनुसार स्रोत अनुमान गर्ने हो।

तीन करोडमुनिका खुद्रे योजना नल्याउनु भनेर पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भन्नुभएको रहेछ, त्यसका केही आधार होलान् नि?

त्यसरी विस्तृतमा नजाऊँ होला। २०६२/६३ को आन्दोलनको जगमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि हामीले संविधानमा विशेष प्रावधान लागु गरेका छौं। तीन तहको सरकार र ती सरकारका अधिकारका सीमा निर्धारण गरेका छौं। दायित्वहरू परिभाषित गरेका छौं। त्यसका सूची निर्धारण गरेका छौं। केही साझा सूची पनि छन्। संविधानका ती सूचीभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। पालिका र प्रदेश तहका आयोजनाहरूमा उनीहरूले नै हेर्छन्। संघ सरकार संघीय महत्त्वका आयोजनामा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संविधानको भावना हो। संविधानको भावना र निर्देशनलाई आत्मसात गर्ने प्रयासमा छौं।

सांसद विकास कार्यक्रम फेरि स्वरूप परिवर्तन गरेर आउने भन्ने कुरा छ, यस्तो केही तयारी छ र?

म प्रेस स्वतन्त्रताको दृढ हिमायती हुँ। त्यसकारण प्रेसले आफ्नो सूचनाका आधारमा लेख्ने कुरालाई अन्यथा मान्दिनँ। तर सत्य के बताऊँ भने बजेट निर्माणमा सांसदको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा संगतिपूर्ण बुझाइ राख्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। सांसदहरूको भूमिका विधि निर्माण मात्रै हो कि बजेट निर्माणमा पनि हुन्छ भन्ने विषय नितान्त लामो समयदेखि छलफलमा छ।

अझै पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन। यसमा सार्थक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म। मेरो बुझाइमा सांसदहरू विधि निर्माता पनि हुन् र सांसदहरू विकास निर्माणका अभियन्ता पनि हुन्। त्यसकारण सांसदहरूलाई विधि निर्माण र विकास निर्माणको दोहोरो जिम्मेवारी छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुन्न। हाम्रो बजेट निर्माण प्रणालीले पनि त्यो कुरा बताउँछ।

जहाँसम्म सांसदका खल्तीका योजना, विनातयारीका योजना, सांसदका सिफारिसका योजना भन्ने जुन ढंगले प्रचार भइरहेको छ, त्यसमा सच्चाइ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सांसदहरू जनताका बिचमा जाँदा हामी विधि निर्माणमा यो काम गर्छौं, विकास निर्माणमा यो काम गर्छौं भन्ने वाचा गरेर जनताको विश्वास जितेर आएका हुन्छौं।

जनताको विश्वास जित्ने क्रममा विकास निर्माणको जिम्मा लिने र संसदमा आइसकेपछि विकास निर्माणको उच्चारणै नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। उहाँहरूले आफ्ना क्षेत्रमा त्यहाँका विकास निर्माणका आवश्यकता देख्नुभएको र बुझ्नुभएको हुन्छ। त्यसलाई सिफारिसको तहमा सरकारसम्म उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले गरेको सिफारिस कति ठिक छ, कति ठिक छैन? कति सम्भव छ? त्यो त प्रणालीले हेर्छ। सांसदले विकासका निम्ति फर्केर हेर्न नमिल्ने, विकासका निम्ति सुझावसम्म पनि दिन नमिल्ने, सिफारिससम्म पनि गर्न नपाउने भन्ने दृष्टिकोण सही होइन।

पहिल्यैदेखि नै बजेट ठुला नेताकेन्द्रित भयो भन्ने गुनासो आउने गरेको छ, यसपालि पनि फेरि त्यस्तै गुनासो दोहोरिँदैन होला कि?

गुनासोमा परम्परागत मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ। मन्त्री भएका कारण योजना ल्यायो भनिन्छ। कहिलेकाहीं त्यस्ता खालका घटना भएका पनि होलान्। तर म के भन्छु भने ठुला नेता वा मन्त्रीलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन हुँदैन। त्यो ढंगले विनियोजन गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन र सम्भव पनि हुँदैन। हामी हाम्रा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित छौं। र, हामीसँग रहेका स्रोतलाई अत्यधिक प्रतिफल दिने गरी कसरी प्रयोजन गर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ।

कुनै न कुनै योजना कुनै न कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। त्यो कुनै सांसद, मन्त्री वा नेताको हुन्छ। त्यो हुँदा मन्त्री, सांसद वा नेताकोमा प¥यो भन्ने कुरा हो ? तर हामी मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा नेताकेन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गर्दैनौं। राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्छौं।

नीति तथा कार्यक्रमपछि सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसद तथा नेताले त्यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। बजेटको आधार त त्यो पनि हो। त्यस हिसाबले सरकारलाई केही अप्ठेरो त पर्दैन नि?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्समक्ष प्रस्तुत भएको छ। अहिले संसदमा छलफल चलेको छ। यही २८ गते संसदले निर्णय गर्नेछ। सबै माननीयजीहरू छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। जीवन्त ढंगले छलफल भइरहेको छ। यसलाई म स्वाभाविक मान्छु।

सत्तापक्षको धारणा सत्तापक्षकै नेताबाट हुने हो। सरकारको दृष्टिकोण प्रधानमन्त्रीज्यूबाट व्यक्त हुन्छ। दलविशेषको दृष्टिकोण पनि दलविशेषका मुख्य नेताबाट हुन्छ। तपाईंहामी सबैले सुनेका छौं नेपाली कांग्रेसका सभापति (शेरबहादुर देउवा) ज्यूले प्रस्ट भाषामा भन्नुभएको छ– ‘नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको छ। हाम्रो दलको तर्फबाट यसलाई समर्थन हुन्छ।’

समर्थन हुन्छ भन्ने कुरा दलका नेताको हैसियतले कांग्रेस सभापतिले भन्नुभएको मात्रै होइन, दलको बैठकबाट पनि पारित गर्नुभएको छ। यो यथार्थसामु अन्य टीकाटिप्पणी के भएका छन् भन्ने विषयलाई त्यति महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता ठान्दिनँ।

सधैं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने गरेका छौं, यो अलि बढी आत्मरति जस्तो त भएन?

यो हाम्रो गन्तव्य हो। हामी कहाँ पुग्छौं भन्ने कुरा हो। हामी गरिबी, अभाव र पछौटेपनमा रहन सक्दैनौं। रहनु पनि हुँदैन। हाम्रो यात्रा यहाँबाट त्यहाँसम्म हुन्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय आकांक्षा बनाएका छौं। यो कुनै दल, नेता र पार्टीविशेषको नभएर राष्ट्रको साझा सरोकारको विषय भएको छ।

हामी कसैले पनि देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, नागरिकलाई  सुखी बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हुनुपर्छ। त्यसकारण यो आत्मरति होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यो राष्ट्र आवश्यकता, समृद्धि हासिल गर्ने कुरा र नागरिकलाई सुखी बनाउने कुरामा जो जहाँ भए पनि सबैले समान ढंगले राष्ट्रिय आकांक्षालाई प्राप्त गर्ने दिशामा प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ।

यो पहल भइरहेको छ?

परिस्थितिअनुसारका पहल हुने हो। को कहाँ रहेको छ, कसरी भूमिका खेलिरहेको छ भन्नेले पनि प्रभाव पर्छ। वर्तमान सरकारले यो राष्ट्रिय आकाक्षा पूरा गर्न संगठित र प्रभावकारी ढंगले पहल गरि नै रहेको छ। यसका नतिजा क्रमशः आइरहेका छन्।

जस्तो– हाम्रोमा विकासका काममा गतिरोधको अवस्था सिर्जना भयो। धेरै ठूला समाचारका टिप्पणीका विषय पनि भए। जनस्तरबाट आलोचना पनि भए। त्यो आलोचनामा सच्चाइ पनि थियो, तर हामीले त्यसमा गम्भीरतापूर्वक लियौं। त्यसले गति पनि लिँदैछ। उदाहरणका लागि भन्न चाहन्छु– मुग्लिनबाट पोखरा जाने बाटो हिँड्न सक्ने थिएन। धेरै आलोचना हामी सुन्थ्यौं। अहिले करिब–करिब सम्पन्न हुने स्थितिमा पुगेको छ।

त्यस्तैगरी बुटवलबाट नारायणघाट जाने बाटोको अवस्था त्यस्तै थियो। अहिले दाउन्नेलगायतका केही भागमा निर्माण जारी रहे पनि धेरैतिर सहज ट्राफिकको अवस्था बनेको छ। हामी समय निर्धारण गरेर निर्माण कार्यमा लागेका छौं।

बजेटका बेला धेरै कुरा हुन्छन्। धेरै कर तिर्छौं तर सुविधा एकदमै कम हुन्छ। मान्छेका यी असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहन्छ?

कर कति तिर्छौं भन्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटीमा वार्षिक रूपमा कति जम्मा भइरहेको छ त्यसले नै बताइरहेको छ। समस्त नेपालीले तिरेको कर कति हो भन्दा वार्षिक रूपमा राजस्वको जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यको तुलनामा केही वर्ष हामीले शतप्रतिशत लक्ष्य पनि पूरा गरेका छौं।

धेरै समयमा हामी यसको नजिक पनि पुगेका छौं। कयौं समयमा हामी लक्ष्यभन्दा धेरै टाढा पनि छौं। एकाध वर्षमा हामी लक्ष्यको माइनस १० मा पनि पुगेका छौं। राजस्व जति संकलन भएको छ समग्र नेपालीको योगदान त्यति नै हो।

राजस्वका स्रोतहरूको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्वका नयाँ स्रोत खोज्ने, संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने काम नगरेसम्म देशको विकास समृद्धि भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन। कुनै पनि देश विकसित छन् भने राजस्व त्यसको मुख्य आधार हो। उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र त्यससँगै राजस्वको वृद्धि हुनुपर्छ।

जस्तो हामीले प्रदूषण कर लगाएका छौं। विद्युत् विकास कर भनेर पनि लगाएका छौं, तर त्यसको सदुपयोग भएको देखिँदैन झन बढेकै छ। अरू पनि धेरै छन्। यस्ता कर तिर्ने मान्छेले कहाँ सुविधा पायौं भन्ने गुनासो सुनिन्छ।

मैले पनि पहिलोपटक अर्थमन्त्रीको हैसियतले बजेट प्रस्तुत गर्दा बुढीगण्डकी जलविद्युत्लाई लक्षित गरेर पेट्रोलियम पदार्थमा केही शुल्क थपेको थिएँ। त्यहाँबाट काफी मात्रामा राजस्व पनि संकलन भएको छ।

खर्चअनुसारको संकलन पनि उठेको छ। संकलन भएको राजस्व राष्ट्रिय ढुकुटीमै जम्मा हुने हो। त्यहाँ भएको पैसालाई ठिक ठाउँमा ठिक ढंगले खर्च गर्नुपर्छ।

बजेट कार्यान्वयनका विषयमा असारे विकास नै हुन्छ। हरेक वर्ष यस्तै हुन्छ। यस वर्षको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ?

उम्दा उत्कृष्ट रह्यो म भन्दिनँ। किनभने बजेट निर्माण गर्दा नै बजेट कार्यान्वयनमा अनेक प्रश्नसँगै गाँसिएर आएका थिए। यसपटक बजेट विनियोजनमा जुन किसिमको तरिका अवलम्बन गर्‍यौं, त्यो कारणले बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न खडा गरेकै थियो।

ती प्रश्नको उत्तर नखोजीकन हामी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने अवस्था थियो। मैले अर्थमन्त्रालय सम्हालिसकेपछि मेरासामु दुईवटा विकल्प थिए। एउटा पूरक बजेटको बाटो हिँड्नुपर्थ्याे र अर्को सुधारको ढंगले कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा हिँड्नुपर्थ्याे। मैले दोस्रो बाटो हिँड्नु उचित ठानें।

बजेट निर्माणका बेलामा जुन खालको अभ्यास गरिएको थियो, त्यसले विनाअध्ययन र विनातयारीका अनगिन्ती आयोजना सूची हामीले तयार गर्‍यौं। त्यसमा बजेट लोड गर्‍यौं। त्यस्ता कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनथे भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट नै थियो। त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा प्रभाव  परेको छ।

यसबिचमा हामीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, सृजित दायित्व भुक्तानी गर्ने, ठूला आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिने विषयमा जोड दिएका छौं। खासगरी पुँजीगत खर्च सन्दर्भमा केही कानुनी व्यवधान पनि थिए। ती व्यवधानलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने काम गरेका छौं।

मेरो विश्वास के छ भने यथार्थवादी दृष्टिकोणमा बसेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन सुनिश्चिततासहितको बजेट बन्नुपर्छ। तब त्यो बजेट बढी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ। हामी आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्दा यी चिजहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गदैंछौं।

माओवादी केन्द्रले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सहज नभएको हो?

किन त्यता जाने ? दुनियाँले बुझेकै कुरा हो। म त्यति मात्रै भन्छु– हामीले चालु आवको बजेट निर्माण गर्दा विनियोजन कौशल प्रदर्शन गर्न सकेका थिएनौं भन्ने कुरा आयोजनाको संख्या र बजेट विनियोजनले पनि देखाएको छ।

तपाईंले अर्थ मन्त्रालय बारम्बार सम्हाल्नुभएको छ। अहिले पनि मौका पाउनुभएको छ। कहिले बजेट आफैं पनि ल्याउनुभयो कहिले अरूले ल्याएका बजेट कार्यान्वयन गर्नुभयो। कार्यान्वयनको पाटो सुध्रिन सकेन, किन होला?

आयोजना कार्यान्वयनको विषय महत्त्वपूर्ण छ। दुईतीनटा कुरा– एउटा आयोजनाको तयारी। आयोजनाको तयारी राम्रोसँग भएर बजेट विनियोजन गरेका छौं भने कार्यान्वयन प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ। र, आयोजनाको प्राथमिकताको विषय पनि छ। कानुनी प्रबन्धको कुरा पनि छ।

 यसैबिच हामीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा परिमार्जन पनि गरेका छौं। यसलाई व्यापक र फराकिलो रूपमा छलफल गरेर संसदबाट पारित गर्ने तयारीमा पनि छौं। त्यसले पनि हामीलाई बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चमा सकारात्मक अनुकुल वातावरण निर्माण गर्ने छ भन्ने लाग्दछ।

एक महिना भइसक्यो नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्न सक्नुभएको छैन, व्यवधान कहाँ देखियो?

व्यवधान नै भन्दिनँ। स्वाभाविक रूपमा हामी संयुक्त सरकारमा छौं। संयुक्त सरकारका केही सीमा हुन्छन्। ती सीमाबाट हिँड्दा अलिकति समय लाग्छ। अहिले बाहिर जसरी चर्चा हुने गर्छ, दुई ठुला दलका बिचमा अविश्वासका चर्चा हुने गर्छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। सच्चाइ छैन भन्ने कुरा हिजो मात्रै कांग्रेस सभापति देउवाज्यूले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट परिसक्नुभएको छ। राम्रा उमेदवार छानेर अगाडि बढ्ने विषयमा केही समय लागेको हो। धेरै समय गभर्नर नियुक्तिको विषय समाचार बन्ने छैन भन्ने लाग्छ।

कतिपय मामिलामा यो सरकारले कसैलाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सकेन भन्ने कुरा छन्। जस्तो निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो भुक्तानी पाएनौं भनिरहेका छन्। केही दिनअघि अलिकति त दियो क्यारे।

ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाएनौं भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो। यो विगतको प्रसंग हो। सरकार निर्माण हुँदै गर्दा सरकारका विभिन्न निकायमा भुक्तानीका लागि आउनुभएको कुरा सत्य हो। हामीले यस्तो प्रभावकारी प्रबन्ध ग¥यौं, जसले उहाँहरूको बाँकी भुक्तानी प्रबन्ध भएको छ।

आजका मितिमा कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले रीतपूर्वक दाबी गरेको भुक्तानी पाइएन भन्न आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने भुक्तानीको प्रबन्ध हामीले गरिसकेका छौं।

विशेषगरी गत वर्ष सम्पन्न भएका काम गत वर्ष नै भुक्तानी हुनुपर्ने दायित्व बाँकी रहेकाले भुक्तानी दायित्व भन्ने स्थिति सृजना भएको थियो। गत वर्षको भुक्तानी दायित्व करिबकरिब सम्पन्न गरिसकेका छौं। चालु आवको सृजित दायित्व पनि कुनै निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर रीतपूर्वक आफ्नो भुक्तानीको दाबी गरेका छन् भने त्यो कहीं पनि रोकिएको छैन। त्यसकारण भुक्तानी रोकिएको भन्ने विषय आजको होइन। हिजो छलफलमा रहेको आज समाधान भएको विषय हो।

अमेरिकी सरकारको एमसिसी अनुदानलाई निरन्तरता दिने कुरा आइरहेका छन्, सरकारलाई जानकारी आइसकेको हो?

अहिले रोकिएको छ। छलफलमै छ। यस विषयमा हामीलाई वासिङ्टन डिसी वा अमेरिकी सरकारले गरेको निर्णयलाई समयमै उपलब्ध गराउँछौं भनिएको छ। अहिले स्थगनमा छ भनेर हामीलाई सूचना गरिएको हो। यो दुई देशका बिचमा भएको सम्झौता हो भनेर भन्यौं। यो त संसदले पारित गरेको सम्झौता हो। यो किसिमको दुई देशका बिचमा गरिएको सम्झौतालाई कसैले यति हलुका लिन्छ भन्ने लाग्दैन।

अमेरिकाले नेपालजस्तो देशसँग गरेको सम्झौताबाट पछि हट्छ भन्ने हामीलाई कहिल्यै पनि लागेको होइन, आज पनि लागेको छैन। औपचारिक निर्णय कहिले गर्नुहुन्छ, हामीलाई सूचना कहिले आउँछ यो अलग विषय होला। तर विश्वासको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा देशले अर्को देशसँग सम्झौता गरेको र कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रवेश गरेको अवस्थामा बिचमै रोकिन्छ भन्ने विश्वास छैन।

नेपाल अर्को वर्षबाट अल्पविकसितबाट विकाशिील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दाका चुनौतीहरूको तयारी हामीले गरिसकेका छौं?

विकासशील राष्ट्र हुनु राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गौरवको कुरा पनि हो। हामी अल्पविकसित राष्ट्रबाट चाँडै विकासशील राष्ट्र हुँदै छौं। यो खुसीको कुरा हो। सँगसँगै हाम्रा काम र अभिभारा केही थपिन्छन्। अहिलेसम्म पाएका कतिपय सुविधा कटौती पनि हुन्छन्। त्यसले दायित्व सृजना हुने अवस्था पनि छ।

हामीले अझै बढी सबल र बढी सक्षम हुने परिस्थिति सृजना हुने अवस्था आउँछ। त्यसकारण हामीले त्यसको तयारी गरेका पनि छौं। त्यसपछिको परिस्थितिमा पनि यो मुलुकलाई ठिक ढंगले अगाडि लिएर जान्छौं भन्ने योजना र तयारी छ।

हाम्रो साधारण खर्च धेरै छ। विकासका लागि थोरै छ। भोलि विकासका लागि खर्च नआउने हो र ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था हो भने त्यसले नै जेलिन्छौं भन्ने चिन्ता पनि छ। तपाईंलाई के लाग्छ?

त्यसैकारण मन्त्रीपरिषद्बाट केही हप्ताअगाडि वैदेशिक सहयोग परिचालनसम्बन्धी नीति पारित गरेका छौं। वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्दा त्यो ऋण होला, त्यो अनुदान होला सहयोग परिचालन गर्दा कस्तो आयोजनामा कस्तो कार्यक्रमका निम्ति कुन अवस्थामा ऋणको अनुदान लिन्छौं भन्ने हाम्रो  प्रस्ट दृष्टिकोण छ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा र हाम्रो बजेट प्रणालीबाट खर्च हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्छौं भन्ने हाम्रो नीति छ। त्यही हिसाबले हामी जाने हो। त्यसकारण हामीले ऋण लियौं भने पनि त्यो ऋण बोझका रूपमा होइन त्यसले उत्पादन गर्ने ऋण तिरेर पनि मुलुकलाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति योगदान गर्ने त्यस्ता आयोजना र त्यस्ता परियोजनामा मात्रै हामी ऋण लिन्छौं।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा सेयर बजार पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। अर्थमन्त्रीमा तपाईं आइसकेपछि सेयर बजारमा निकै उछाल आउँछ भनिन्छ र आउँछ पनि। अहिले फेरि त्यसले त्यति धेरै निरन्तरता त पाउन सकेको छैन। के गर्नुहुन्छ?

कतिपयको एकोहोरो उकालो लागोस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ। विश्वकै अवस्था हेर्ने हो भने बेलाबेला तलमाथि भइरहन्छ। तलमाथि भइरहेकै अवस्थामा पनि घट्दै छ कि बढ्दै छ भन्ने मुख्य कुरा हो।

हामी सरकारमा आउनुअगाडि र अहिलेको अवस्थाको फरक हेर्नुभयो भने सेयर बजार निरन्तर बढिरहेकै देखिन्छ। कुनै पनि लगानीकर्ता पीडित नहुन सबै लगानीकर्ताले सबै क्षेत्रको आर्थिक अवस्था बुझेर, त्यसको सम्भावना बुझेर लगानी गर्नुहोस्। परिपक्व ढंगले पुँजी बजार चलोस् भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो।

अहिले ८९ कम्पनी साधारण सेयर निस्कासनको पर्खाइमा छन्। यो झन्डै दुई वर्ष हुन लाग्यो। सरकारले समयमा काम गर्न सकेन जस्तो लाग्दैन?

सम्बन्धित संस्थाले हेर्नुपर्ने कुरा हो। हामीले निर्देशन गरेका छौं। आइपिओमा जान खोज्नेले पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू हेरेर, जाँचेर, बुझेर स्वीकृत गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब नहोस् भनिएको छ। हामी आएको केही महिना भएको छ। हामीले यसलाई परिपक्व ढंगले कुनै पनि प्रकारका त्रुटि हुन नदिएर आइपिओ स्वीकृत गर्ने काम गर्नुपर्छ।

कोभिडपछाडि अप्ठेरोमा परेको नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सकेको छैन। सुझावका लागि आयोग नै बनाउनुभयो। कहिलेसम्म लयमा फर्किन्छ?

ठ्याक्कै मिति त तोक्ने कुरा भएन। तर हामी सरकारमा आइसकेपछि अर्थतन्त्रका परिसूचक जहाँ थिए, अहिले करिबकरिब सबै परिसूचकमा सकारात्मक सुधार भएको छ। सुधार प्रक्रियालाई तीव्रता दिने हाम्रो प्रयास छ। प्रयासका परिणाम पनि देखिरहेका छन्।

हाम्रो आम्दानीको मूल स्रोत भनेको राजस्व मात्रै हो। राजस्व धेरै उठ्दैन। के गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिएला? स्रोत कसरी जुटाउने?

दुनियाँमा कुनै पनि देशले विकास गर्दा दुई चिजलाई ख्याल गर्छ। ऊसँग भएको जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोत साधन। यी चिजको व्यवस्थापनबाट उत्पादनका अनेक क्रियाकलापमा संलग्न भएर सम्बन्धित देशले विकास गर्ने कुरा हो।

हामी विकसित हुनका निम्ति पर्याप्त प्राकृतिक सम्पदा र जनशक्ति छ। हामीसँग भएका जनशक्तिलाई दक्ष बनाउँदै उत्पादन क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्दा हामीसँग उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदालाई विकास र समृद्धिका निम्ति सदुपयोग गर्न सक्दा हाम्रा निम्ति विकास अनुकूलका आधार छन् भन्ने मलाई लाग्छ।

नेपाली युवा विदेशमै धेरै छन्। स्वदेशमै उद्योगधन्दा खोलेर कहिले रोजगार दिन सकिएला?

वैदेशिक श्रममा जाने प्रवृत्ति पनि छ। देशभित्र बस्नुस् भन्दा त्यस किसिमको अवसर सृजना गर्नुपर्छ। उद्योगधन्दा, कलकारखाना रोजगारका अनेक अवसर सृजना गरेर हामीले जब विदेशभन्दा स्वदेशमै गर्छौं, त्यसपछि बाहिर जाने क्रम कम हुँदै जान्छ। सरकारको ध्यान त्यतै केन्द्रित छ। नजाऊँ भन्दा पनि नजानुपर्ने स्थिति निर्माण गर्ने काममा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ।

युएसएआइडी, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, भारतलगायतका विगतका हितैसी भएर काम गरेकाहरूले अहिले अनुदान रोक्ने वा कटौती गर्ने काम गरेका छन्, आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र कसरी धान्नुहुन्छ?

मैले अघि पनि भनिसकें कि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट हामीले सहयोग लिने गरेका छौं। तर हाम्रो विकासको मुख्य आधार भनेको हाम्रो सामथ्र्य नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भनेको सहायक पक्ष हो, निर्णायक पक्ष होइन। हामी हाम्रो आवश्यकताका आधारमा सहयोग परिचालन गर्न सक्छौं भने ठिक छ, हामी स्वीकार गर्छौं। त्यसो हुन सकेन भने पनि हामी हाम्रो खुट्टामा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको त अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसकारण हामी सहयोग कटौती भयो भनेर पुर्पुरोमा हात राखेर बस्दैनौं। हामी देशभित्रको स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरेर हाम्रो राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको आकार बढाएर लैजाने, आर्थिक बढाएर लैजानेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। त्यस माध्यमबाट हाम्रो राजस्वको आकारलाई पनि विस्तार गर्न पहल गर्न सक्छौं।

हामीलाई पाठकले प्रश्न गरेका छन्– सत्ता मोहमा मात्रै नेताहरू रमाउने कि देश र जनताका लागि पनि केही गर्ने हो?

तपाईंले तथ्यलाई टेबुलमा राखेर विश्लेषण गर्नुभयो भने अहिलेको सरकार सत्ता मोहमा अल्झिएको सरकार होइन। यो सत्तामा पुग्न र टिक्नका निम्ति बनेको सरकार होइन। जनताका, राष्ट्रका संग्रहित समस्या समाधान गर्नका लागि बनेको सरकार हो। त्यसै उद्देश्यले यो सरकार क्रियाशील छ।