‘माननीय’ भएको करिब डेढ वर्ष हुन लाग्यो। केही पक्कै गर्लान् भनी जनताले जिताएर पठाएका थिए। यस अवधिमा सत्ताको तानातान र लुँछाचुँडीमै अल्झिनु परेको छ। यसबीचमा उल्लेख गर्नलायक केही नै काम भएनन्। एक वर्षमा जम्माजम्मी दुईवटा मात्र विधेयक पारित भए।
सत्ताको फोहोरी खेलले केही गर्नै सकिएन। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, सभामुख चयन तथा मन्त्रिपरिषद् र संसदीय समिति गठनमै धेरै समय बितिसके। प्रारम्भमा केही दिन सदन चले तापनि त्यसक्रममा केही दल र नेताबीच मन्त्री र समिति पदाधिकारी बन्ने होडबाजीले सदनको कारबाही प्रभावित तुल्यायो। कतिपय नेता पद नभई बस्नै नसक्ने भद्रगोल र बेथितिजस्तो देखियो। त्योक्रम अहिलेसम्म नै चलिरहेको छ।
मुलुकमा भएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्दै राजनीतिक निकास दिन्छौं भनी उच्च मनोभावका साथ हामी सदनमा गएका थियौं। तर डेढ वर्ष बितिसक्दा त्यो गर्न सक्ने स्थिति नै देखिएन। मौका पाइएन। संसद्मा अहिले नेपाली कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दलका रुपमा उपस्थित छ।
कांग्रेस जनआकांक्षा बुझेर काम गर्ने, सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने, अरु दललाई अवसर दिने र मिलाएर जाने भूमिकामा थियो। तर देशको राजनीतिक उथलपुथलले त्यो भूमिका र अवसर दिएन। प्रमुख प्रतिपक्षबाट लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध भयो। सदन नियमित चल्न सकेन। यसबीचमा दलीय राजनीति झगडाका कारण सदन लोकदोहोरी खेल्ने थलोजस्तो बन्न पुग्यो।
निर्णायक तहमा रहेका नेताहरुको बोली र व्यवहारमा एकरुपता देखिएन। थोरै, हुने र गर्न सक्ने विषयमा मात्र बोल्ने अभ्यास पार्टीमा भएन। कतिपय दलले जनतालाई अल्मल्याउन देशको क्षमताभन्दा बाहिर गएर ठूला कुरा र एजेण्डा फ्याँकी दिने गरेको पनि देखियो। यो सर्वथा गलत थियो।
बेथितिको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई ठीक बाटोबाट अघि बढाउने प्रयास भइरहेका बेला अहिले फेरि अचानक सरकार परिवर्तनको खेलले जनतालाई निराश तुल्याएको छ। आफू सत्तामा हुँदा सबै ठीक, प्रतिपक्षमा रहँदा बेठिक भन्ने सोच र बुझाइले सदनलाई प्रभावकारी तुल्याउने वातावरण नै बन्न सकेन।
देशका सबैखाले चुनौतीलाई पार लगाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताले एउटा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक जीवनमा उठेका विषयलाई लिएर अचानक सम्बन्ध टुटाउने कार्य लोकतन्त्रमा सुहाउँदो विषय बन्न सक्दैन।
नीति, नियम, नैतिकता र सिद्धान्त अनुसरणमा लोकतान्त्रिक भनिएकै राजनीतिक दलहरु चुकेका देखिन्छन्। राजनीतिक दल भएपछि सरकारभन्दा बाहिर रहेर पनि जनताका काम गर्न सकिन्छ। गर्नुपर्छ। हामीले अप्ठेरोमा परेका जनतालाई निकास दिने काम गर्न सक्नुपर्छ। रोजगारी र अध्ययनका नाममा विदेश पलायन हुन लागेका युवा र विद्यार्थीलाई स्वदेशमै असर प्रदान गर्नेतर्फ दीर्घकालीन कार्यनीति र रणनीति तयार गरिनुपर्छ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता होस्, समृद्धि छाओस् भन्ने दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेस ठूलो दल भए पनि तेस्रो दलको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै आएको हो। नयाँ सोच र कार्ययोजना कार्यान्वयनले गति लिनासाथ फ्याट्ट सरकार परिवर्तन हुँदा सबै लथालिंग र भताभुंग हुन पुग्छ।
अस्थिर राजनीतिले मुलुकको भविष्य अन्धकार बनाउँछ भन्ने पक्षलाई परिवर्तनकारी शक्तिबीच गम्भीर मन्थन हुन आवश्यक छ। नेताहरुको बोलाइ एउटा गराइ अर्काे हुनुभएन। जनतालाई यो र त्यो गर्दिन्छाँै भनी ठूला–ठूला आश देखाउँछाँै, सत्तामा पुगेपछि मेरो, आफ्नो र म मै मात्र सीमित हुन्छौ।
यसबीचमा सुन तस्करी, वाइडबडी जहाज खरिद, पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र झापाको चिया बगानमा भ्रष्टाचारका कुरा जोडतोडले निस्कियो। खोइ कहाँ, कसलाई कारबाही भयो त ?
सरकार हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा दृढ एवम् कठोर भएमा कसैले पनि गलत कार्य गर्न हिम्मत गर्दैन। त्यो खाले नेतृत्वको मुलुकमा अभाव छ। एकले–अर्काेलाई आरोप र प्रत्यारोपमै देशको राजनीति अल्मलिएको छ। त्यसले सुशासन प्रवद्र्धनमा चुनौती खडा गरेको छ।
सरकारले सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन नगरिदिँदा विधायकले बैठकै छाडेर विकास निर्माणका फाइल बोकेर मन्त्रालयको कोठा र चोटामा धाउन परेको छ। निर्वाचनका बेला वचनबद्ध गरेर आएकाले निर्वाचन क्षेत्रमा लथालिंग अवस्थामा रहेका आयोजना सञ्चालनका लागि पहल गर्नु एउटा सांसदको जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन आउँछ। त्यो बाध्यताले धाउन परेको हो।
‘माननीय’ ले हात जोडेर मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आयोजनाका लागि बजेट पार्न हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। सुनसरीमा शिक्षामा सुधार ल्याउन विद्यालय भवन निर्माण र महिला शिक्षा प्रवद्र्धन र स्वरोजगार तुल्याउन सीपमूलक तालिमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ भन्नेमा म लागिपरेको छु।
महिला सांसद भएकै कारण सदनमा बोल्न नपाएको अवस्था भने छैन। बरु राष्ट्रिय मुद्दामा हुने छलफल र बहसमा तपाईँले भाग लिनै पर्छ भनी प्रमुख सचेतकले प्रोत्साहित गरेका घटना थुप्रैछन्।
युवा विद्यार्थीको ठूलो संख्या विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनुमा मुुलुक हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रमुख दलका नेताहरु नै प्रमुख जिम्मेवार हुन्। उहाँहरुले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने सवालमा चुक्नुभएको छ। नेताहरुमा देश विकासको स्पष्ट मार्गचित्र र दुरदृष्टि नहुँदा सत्ताको तानातानमै राजनीति रुमलिन पुगेको छ।
परिवार धान्नकै लागि कैयौं युवा विदेशी भूमिमा युद्ध लडिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सबै दललाई सत्ता र नेतालाई कुर्सी चाहिएको छ। यो पाटोलाई नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच विचार गर्न जरुरी छ। देश छाडेर भाग्दा कसैको पनि हित हुँदैन।
आफ्नो हात पाखुरा नखियायी केही हुन्न। विदेश गएका युवायुवती फर्कनुस्। भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाऔं। युवाले नै देशलाई निकास दिनुपर्छ। तपाईँहरु अघि बढ्नुस् हामी साथ र सहयोग दिन्छौं। –रासस
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०८० ०९:२५ सोमबार
