१० वैशाख २०८१ सोमबार
अन्तर्वार्ता

‘बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने समस्या कहालीलाग्दो’

नागरिक संवाद कार्यक्रममा बायाँबाट क्रमश रामबहादुर चन्द, डण्डुराज घिमिरे, नारायण भट्टराई, उद्धवराज पौडेलसँग नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल (बीचमा)। तस्बिर: नागरिक

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २० नोभेम्बर १९५९ मा बालअधिकार घोषणापत्र जारी गर्‍यो। त्यसको ३० वर्षपछि २० नोभेम्बर १९८९ मा राष्ट्रसंघको महासभाले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गर्‍यो। यी दुवै तिथिको सम्झनामा हरेक वर्ष नोभेम्बर २० मा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइन्छ।

नेपाल बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाइन्छ। यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा बाल अधिकार कार्यान्वयनको स्थिति र नेपालका बालबालिकाको अवस्थाबारे हामीले बाल अधिकार कार्यान्वयनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी पदाधिकारी र विज्ञसँग अन्तरसंवाद गरेका छौं। प्रस्तुत छ, संवादमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश:

डण्डुराज घिमिरे, सहसचिव

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

नेपालमा बालश्रम उन्मूलनका लागि संविधान २०७२, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, बालश्रम निषेध गर्ने अन्य नीति तथा कार्ययोजना र गुरुयोजना छन्। स्थानीय तहबाट बालश्रम उन्मूलन कार्यविधि छ। यी औजारलगायतका अन्य आवधिक नीति तथा कार्यक्रम प्रयोग गरेर बाल अधिकार संरक्षणका काम भइरहेका छन्।

व्यवहारमा पनि बाल संरक्षण अधिकार प्रयोग बढेको छ। बालबालिकाको अवस्थामा पनि सुधार आएको छ। पहिलेजस्तो सडक बालबालिका देखिँदैन। अहिले ९७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान्छन्, यद्यपि विद्यालय छाड्ने समस्या भने व्यापक छ।

विद्यालय प्रवेश गरेकामध्ये ६२ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेको तथ्यांक देखिन्छ, यो डरलाग्दो अवस्था हो। विद्यालय छाडेका ती बालबालिका कहाँ छन्? मेरो बुझाइमा बालश्रममै गएका छन्। श्रमकै लागि विदेशमा पनि कामदारका रूपमा पलायन भएका छन्। यसमा सायद हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमले पूर्ण रूपमा काम नगरेको हो कि? पढेर जागिर पाइँदैन भन्नेले पनि यसमा काम गरेको छ। पढेर ठूलो मान्छे बन्न सकिन्छ, प्रगति गर्न सकिन्छ, जीवनस्तर बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हामीले पनि दिलाउन सकेनौं।

अब यतातर्फ सोच्नुपर्छ। कम्तीमा अभिभावकमा शिक्षाप्रति विश्वासको संस्कृति कसरी बनाउने भन्नेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली प्राविधिक र सीपमूलकमा अग्रसर हुन सकेन। सबैलाई एउटै बास्केटमा हाल्यौं। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आधारभूत तह सकिएपछि समानान्तर रूपमा प्राविधिक र एकेडेमिक रूपमा अगाडि बढाइन्छ, जुन हामीकहाँ भएन। यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको छ।

बाल अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती पनि छन्। चुनौतीको सामना गर्न पुराना ऐन समयानुकुल परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले समसायिक संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु पनि गरिसकेका छौं।

दिगो विकास लक्ष्यसहित बालबालिका श्रममुक्त देश बनाउने, सामाजिक बहसलाई फराकिलो बनाउने, न्यूनतम ज्याला कायम गर्ने र मूल विषय भनेको बालबालिका र समाजलाई राम्रो संस्कार एवं अनुशासनको बोध गराउने किसिमका योजना पनि छन्।

ती योजना कार्यान्वयनमा कहीं न कहीं समस्या छ कि? त्यो पनि हेरिरहेका छौं। कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाट परिवार र विद्यालयलक्षित बनाउनुपर्छ। कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने प्रभावकारी हुन सक्छ। सबै सरकारको उद्देश्य बालबालिकालाई असल नागरिक बनाउने हुनुपर्छ।

बाल काम र बाल श्रम छुट्ट्याउन सकेका छैनौं। बाल काम भनेको परिवारका सदस्यसँग घरायसी काम गर्न जानु हो। त्यो सिकाइ पनि हो। यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यद्यपि त्यसमा बाँकी अधिकारको समय र अवसर नपाउने गरी गर्नु हुँदैन।

बाल अधिकार कार्यान्वयनको आधारभूत तह भनेको अभिभावक र परिवार नै हुन्। अभिभावकले राज्यले कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार भएर सघाउनुपर्छ। उहाँहरूले अपनत्व लिनुपर्छ। तब मात्र बाल अधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरी उनीहरूको भविष्य राम्रो बनाउन सकिन्छ।

-रामबहादुर चन्द, उपसचिव

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५९ बमोजिम गठन भएको छ, जुन २०४८ को ऐनको निरन्तरता हो। ऐनअनुसार बालबालिकाको अधिकार तथा हकहित संरक्षण गर्ने यसको दायित्व हो। यसमा संघीय मन्त्रालयहरू बालबालिकाका विषयसँग सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, गृहलगायतका मन्त्रालय, प्रदेशका मन्त्रालय र नागरिक समाजलगायत २९ सदस्यीय बाल अधिकार परिषद् छ।

बाल अधिकार परिषद्ले हरेक वर्ष बालबालिकाको स्थिति पनि सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यस्तै बाल अधिकारसँग सम्बन्धित विषयका कार्यक्रम, अभियान, बहस पैरबी, जोखिममा बालबालिकाको उद्धार लगायतका काम गर्दै आएको छ।

यसमा नेपालको संविधान, ऐन, नीति तथा कार्यक्रमसहित बाल अधिकारका क्षेत्रमा नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संघसंस्थालगायतमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौं।

यसले केही नतिजा पनि दिएको छ। बाल अधिकार सुनिश्चितताको अवस्था पहिलेभन्दा राम्रो बनेको छ, यद्यपि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन। यसमा शिक्षा र चेतनामार्फत नै सुधार ल्याउन सकिन्छ। बाल अधिकारसम्बन्धी केही विषय पाठ्यक्रममा समेटिएका छन्, त्यो कति बुझाउन सक्यौं, बालबालिकाले कति बुझे, कहाँ खाडल छ भन्ने पत्ता लगाएर अगाडिका योजना बनाउन जरुरी छ।

बाल अधिकारका क्षेत्रमा राज्यको पनि कम ध्यान र लगानी भइरहेको छ। कहीं न कहीं हाम्रा ऐन राम्रा हुँदाहुँदै पनि आर्थिक र मानवीय जनशक्ति परिचालनको कमीले पनि प्रभाव पारिरहेको छ।

शिक्षा, पोषण र असल नागरिक बनाउन लगानी बढाउनुपर्छ। पछिल्लो समय यो अवधारणामा छलफल पनि भएका छन्।

बाल अधिकार सुनिश्चित गर्दा राज्यसँगसँगै परिवार र अभिभावकको पनि दायित्व हुन्छ। बाल अधिकार सबैको सरोकार हो, तर पहिलो आमाबुबाकै हो। आमाबुबाले राम्रो संस्कार, सिकाइ र वातावरण दिएपछि दोस्रो काम विद्यालयको हो। राम्रो संस्कारमा हुर्किएका बालबालिका आफैं पनि अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने र माग्न सक्ने हुन्छन्।

-नारायण भट्टराई, बालश्रम परियोजना संयोजक

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)

आईएलओ संयुक्त राष्ट्रसंघको विशिष्ट संस्था हो। यसले श्रमसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित कामलाई प्रवद्र्धन गर्छ। नेपाल आईएलओको क्षेत्र हो।

श्रमका तीनवटा क्षेत्र छन्, जसमा श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार पर्दछन्। यी तीनवटै क्षेत्रसँग मिलेर श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने–गराउने हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

बाल संरक्षणका कुरा गर्ने हो भने दुईवटा बालश्रमसँग सम्बन्धित महासन्धि छन्। ती न्यूनतम उमेरसम्बन्धी महासन्धि १३८ र निकृष्ट प्रकारका बालश्रम निर्मूल गर्ने महासन्धि १८२ हुन्।

दुवै नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ। यिनको कार्यान्वयनका लागि नेपालले विभिन्न ऐन बनाइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप विस्तारै अघि बढ्ने र कार्यान्वयन गर्न सरकार अगाडि बढेको छ। केही कानुनी कमजोरी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भेटाउने कानुन पनि छन्, कार्यान्वयनमा केही समस्या छ। त्यसमा विस्तारै सुधार होला।

नेपालमा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ, यो सरकारको राम्रो पक्ष हो। १०५ पालिका यसमा अगाडि बढेका छन्। सरकारले केही काम त गरेको छ नै, समस्या कहाँ छ भन्ने काम गर्न बाँकी छ।

बाल अधिकार सुनिश्चिततामा समस्या बालबालिकाले विद्यालय छाड्दा पनि उत्पन्न भइरहेको छ। बालबालिका किन विद्यालय छाडिरहेका छन्? किन अझै श्रममा छन् भन्नेमा पनि अब ध्यान दिनुपर्छ।

प्रविधिबाट पनि केही बालबालिका कुलतमा फसेका छन् त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। बालश्रम उन्मूलन व्यापक विषय भएकाले विस्तारै सुधार होला।

बालश्रम उन्मूलन भन्नाले बालबालिकालाई उनीहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि उनीहरूले गर्ने सानोतिनो कामलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको भनेर बुझ्नु हुँदैन। जुन कामले उनीहरूको दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्छ त्यसलाई मात्र प्रतिबन्ध लगाउने भन्न खोजिएको हो। यसमा सबैले बुझेर त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गर्न–गराउन जुट्नुपर्छ।

- उद्धवराज पौडेल, बाल संरक्षणविद्

बालबालिकाको स्थितिमा निश्चय पनि सुधार भएको छ। बाल अधिकारका क्षेत्रमा चारवटा पाटाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा बाल बचाऊ, जुन गर्भदेखि नै सुरु हुन्छ। मातृ तथा नवशिशुको स्वास्थ्यसम्बन्धी काम पर्छन्। मातृ तथा नवशिशु मृत्युदर घटाएकोमा नेपालले पुरस्कार नै पाएको छ। यस हिसाबले हेर्दा यो अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ। संविधानको धारा ३९ ले यसलाई व्यवस्था गरेको छ।

बाल विकासमा पनि शिक्षा ९७ प्रतिशत त छ, तर विद्यालय छाड्ने दर पनि छ। त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। मनोरञ्जनका कुरा धेरै आएका छन्, यसमा केही समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसमा सुधार गर्न जरुरी छ। बाल संरक्षणका सम्बन्धमा अहिलेका कानुनले बाल शोषण, हेला र हिंसा कम गर्न धेरै मद्दत गरेको छ। धेरै मुद्दा परेका छन्, जसले चेतना पनि बढाएको छ।

बालश्रमकै कुरा गर्ने हो भने पहिला नेपालमा २६ लाख बाल श्रमिक छन् भनिन्थ्यो, त्यसपछि २१ लाखमा झर्‍यो, अहिले ११ लाखमा झरेको छ।

अहिले बालबालिका र बाल अधिकारका क्षेत्रमा शिक्षासँगसँगै चेतना पनि बढेको देखिन्छ। अधिकार त भयो अब उत्तरदायित्वको पाटोलाई पनि बालबालिकामा पुर्‍याउनुपर्छ, यद्यपि समस्या पनि उस्तै छन्।

एक त हामी संक्रमणकालमा छौं। द्वन्द्व र त्यसपछिको परिवर्तनले पुराना संरचनाले गरेका काम अहिलेकोमा पूर्णरूपमा ल्याउन सकिएन। नयाँ संरचनामा काम लैजाँदा पुराना कानुन र कामले सम्भव नहुने भयो। कहीं जनशक्तिको समस्याले पनि काम गरेको छ।

 अझै पनि चाहिने जनशक्ति सबै निकायमा छैन। पालिकामा सामाजिक कार्यकर्ता नै छैनन्। यस्तोमा बाल अधिकारसँग सम्बन्धित राज्यका प्रतिबद्धता ऐन तथा कानुन र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

अर्को कुरा, राजनीतिलाई राम्रो बनाउन खोज्दा बालबालिकाको विषय ओझेलमा पर्‍यो। त्यसैले योजना नै बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर, मार्गचित्रमा राखेर बनेकै छैन। यसबाहेक तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव छ। अब सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट उत्तरदायित्व पूरा गर्न जरुरी छ। यसबाट मात्र हाम्रा बालबालिकामा हक अधिकार प्रत्याभूत गरी बालश्रम उन्मूलन गर्न धेरै समस्या हुन्न।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०८० ०२:०१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App