मध्य पूर्वमा पाँच हप्तादेखि जारी भीषण युद्धलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले पाकिस्तानको मध्यस्थतामा शनिबार इस्लामावादमा उच्चस्तरीय वार्ता सुरु हुँदैछ।

अमेरिका र इरानबिच हालै भएको दुई हप्ताको अस्थायी युद्धविरामका सर्तहरूलाई स्थायी सम्झौतामा बदल्ने यो प्रयासलाई विश्वभर निकै चासोका साथ हेरिएको छ।

ह्वाइट हाउसले वार्ता ‘जारी रहेको’ बताए पनि मध्य पूर्वका कतिपय क्षेत्रमा अझै झडपहरू भइरहेकाले यो कूटनीतिक पहल निकै नाजुक मोडमा छ। जानकारी अनुसार अमेरिका र इरानका वार्ता टोली शुक्रबार इस्लामावाद पुग्नेछन्। 

वार्ताका मुख्य सहभागीहरू  
ह्वाइट हाउसका अनुसार शनिबार बिहान हुने यस ऐतिहासिक भेटघाटमा तीनै देशका तर्फबाट प्रभावशाली टोलीहरू सहभागी हुँदैछन्:

पाकिस्तान (मध्यस्थकर्ता): प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख फिल्ड मार्शल आसिम मुनीर, विदेश मन्त्री इशाक डार र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार आसिम मलिक।  
अमेरिका: उपराष्ट्रपति जेडी भान्स (जसलाई प्रशासनमा युद्ध विरोधी पक्षधर मानिन्छ), विशेष दूत स्टिभ विट्कोफ, वरिष्ठ सल्लाहकार जारेड कुश्नर र सैन्य अधिकारी ब्र्याड कुपर। (भान्सको व्यक्तिगत सहभागितामा सुरक्षा चासोका कारण केही अनिश्चितता रहेको छ।)  
इरान: संसद्का सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफ (मोहम्मद बाकर कालिबाफ), विदेश मन्त्री अब्बास अराघची र उप–विदेश मन्त्री मजिद तख्त रवान्ची।

यसअघि युद्ध सुरु हुनुभन्दा केही हप्ता पहिले विट्कोफ र कुश्नरले मध्यस्थताको प्रयास गरेका थिए, तर त्यो सफल हुन सकेको थिएन। अहिले उपराष्ट्रपति भान्सको प्रवेशले वार्तामा नयाँ आयाम थपिएको छ।

इजरायल-लेबनान वार्ताको नयाँ मोड र विवाद  
युद्धविराम सम्झौतामा लेबनानलाई समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा ठुलो विवाद देखिएको छ। युद्धविराम घोषणा भएकै दिन (बुधबार) इजरायलले लेबनानमा अहिलेसम्मकै ठुलो सैन्य कारबाही गरेपछि इरानले विरोध जनाएको थियो।

उक्त हमलामा २५० भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका थिए। उपराष्ट्रपति भान्सले यसलाई इरानको ‘जायज गलतफहमी’ भन्दै अमेरिकाले लेबनानलाई युद्धविराममा समावेश गर्ने वाचा कहिल्यै नगरेको बताए। 

पाकिस्तानले लेबनानलाई समावेश गरेको बताए पनि अमेरिका र इजरायलले असहमति जनाएका हुन्।

यद्यपि, पछिल्लो समय केही लचकता देखिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूसँग कुरा गर्दै आक्रमणहरू कम गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘मैले बीबी (बेन्जामिन नेतान्याहू) सँग कुरा गरेँ, र उनले यो कुरालाई हल्कासित लिनेछन्। मलाई लाग्छ कि हामी अलि बढी हल्का हुनुपर्छ।’

यसैबिच, नेतान्याहूले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई लेबनानसँग ‘प्रत्यक्ष वार्ता’ सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।

इरानको १०-बुँदे योजना र ट्रम्पको ‘रेड लाइन’  
इरानले वार्ताका लागि १०-बुँदे प्रस्ताव राखेको छ, जसमा सबै प्रतिबन्धको अन्त्य, क्षेत्रबाट अमेरिकी सेनाको पूर्ण फिर्ती, युद्ध क्षतिपूर्ति, स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानी नियन्त्रण, अमेरिकाबाट गैर-आक्रमणको ग्यारेन्टी, इरान र यसका सहयोगीहरू (लेबनानसहित) माथि हुने कुनै पनि आक्रमणको अन्त्य, जम्मा गरिएको इरानी सम्पत्तिको रिहा र सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघबाट बाध्यकारी बनाउने जस्ता सर्तहरू छन्। 

उता, ट्रम्प प्रशासनले इरानको आणविक संवर्द्धनमा पूर्ण रोक, मिसाइल कार्यक्रम सीमितीकरण र 'स्ट्रेट अफ होर्मुज' को स्थायी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। ट्रम्पले इरानी प्रस्तावलाई 'वार्ताका लागि व्यावहारिक आधार' भने पनि ह्वाइट हाउसले कतिपय मागहरूमा विमति जनाएको छ। 

ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले ट्रम्पको ‘रेड लाइन’ अर्थात् इरानमा युरेनियम संवर्द्धनको पूर्ण अन्त्य हुने कुरामा कुनै परिवर्तन नभएको प्रस्ट पारेकी छिन्। ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता अन्ना केलीले भनिन्, ‘यी निरन्तर छलफलहरू हुन् र संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रेस मार्फत वार्ता गर्नेछैन। राष्ट्रपति ट्रम्प विश्वास गर्छन् कि हालको योजना एक व्यावहारिक दस्तावेज हो जसले मध्य पूर्वमा दिगो शान्ति ल्याउन सक्छ।’

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकालाई स्वीकार्य अर्थपूर्ण बुँदाहरूको एउटा मात्र समूह छ, र हामी तीबारे बन्द ढोका पछाडि छलफल गर्नेछौँ।’

होर्मुजको जलमार्ग र आर्थिक तनाव  
विश्वको २० प्रतिशत तेल ढुवानी हुने होर्मुजको जलमार्ग वार्ताको अर्को पेचिलो मुद्दा हो। इरानले त्यहाँबाट जाने ट्याङ्करहरूबाट टोल शुल्क लिइरहेको रिपोर्टप्रति ट्रम्पले कडा चेतावनी दिएका छन्। 

उनले भनेका छन्, ‘इरानले शुल्क नलिनु राम्रो र यदि लिएको छ भने अब तुरुन्त बन्द गर्नु राम्रो!’ यसअघि उनले सो क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि इरानसँग ‘संयुक्त उद्यम’ बनाउने विचार समेत राखेका थिए। लेबनानमा इजरायलले हमला गरेपछि जवाफमा इरानले जलमार्ग बन्द गरेको दाबी गरेको छ। 

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता अन्ना केलीले यो छलफलले मध्य पूर्वमा दिगो शान्ति ल्याउन सक्ने आशा व्यक्त गरेकी छिन्। ट्रम्पले पनि आफू शान्ति सम्झौताको नजिक रहेकोमा ‘धेरै आशावादी’ देखिएको बताएका छन्। 

पाकिस्तानका सेना प्रमुख मुनीर र प्रधानमन्त्री शरीफको सक्रियताले यो वार्ता सम्भव भएको हो। इस्लामावादमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ (सात तहको सुरक्षा प्रबन्ध)। राजधानीमा दुई दिने सार्वजनिक बिदा समेत दिइएको छ। 

यो वार्ता सफल भएमा मध्य पूर्वमा एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी युद्ध समाप्त भएर शान्ति स्थापित हुने मात्रै नभएर पाकिस्तानलाई विश्व मञ्चमा एक प्रमुख मध्यस्थकर्ताको रूपमा पनि स्थापित गर्नेछ। एजेन्सी