श्रीलंकामा हजारौं प्रदर्शनकारीले शनिबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा तोडफोड गरेसँगै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन सहमत भएपछि विपक्षी दलले आइतबारदेखि नयाँ सरकार गठनको तयारी थालेका छन्। हजारौं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवासलाई नियन्त्रणमा लिँदा राष्ट्रपति गोटाबय राजपाक्षे निवासमा भएनभएको प्रस्ट भएको छैन। श्रीलंकाली सरकारका प्रवक्ता मोहन समारानायकेले राष्ट्रपति कहाँ छन् भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।

राष्ट्रपति राजपाक्षेको निवास, समुद्र किनारमा रहेको कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री निवासमा अझै पनि प्रदर्शनकारी रहेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आधिकारिक रूपमा राजीनामा नदिएसम्म प्रदर्शनकारीले त्यहीँ धर्नामा बस्ने बताएका छन्। कोलोम्बो सहरमा सैनिक परिचालन गरिएको छ भने रक्षा प्रमुख साभेन्द्र सिल्भाले शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न सघाउन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेका छन्। प्रमुख विपक्षी दलका सांसद एमए सुमान्थिरानले सबै प्रतिपक्षी मिल्दा सजिलै बहुमत पुग्ने, बहुमत पुगेपछि राष्ट्रपति राजापाक्षेलाई राजीनामा दिन अनुरोध गर्ने र नयाँ सरकार बन्ने बताए। उनले आइतबार अबेरसम्म सहमति बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।  

प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले नयाँ सरकार बनेपछि आफूले पद त्याग्ने बताएका छन्। सभामुख महिन्दा यापा अवेबर्धनाले राष्ट्रपति राजापाक्षेले बुधबार पद त्याग्ने जानकारी दिएका छन्। आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा श्रीलंकामा खाद्यवस्तु, इन्धन, खाद्यान्नलगायत वस्तुको चरम अभाव भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले राजीनामा गरे सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था संविधानमा छ।  

अत्यावश्यक वस्तुहरूको सहज आपूर्ति तथा आर्थिक पुनर्उत्थान गर्ने उद्देश्यले गत मेमा राष्ट्रपति राजापाक्षेले विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले वित्तीय सहयोगको प्याकेज (बेलआउट) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग र सम्भावित खाद्य संकट निवारणका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) सँग महत्वपूर्ण वार्ता गरिरहेको अवस्थामा आर्थिक र राजनीतिक संकट थप गहिरिएको छ। सम्झौता हुनुअघि श्रीलंकाली सरकारले क्रृण व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना अगस्तसम्म मुद्रा कोषलाई बुझाउनपर्नेछ। नयाँ आउने सरकारले विक्रमासिंघेले भन्दा बढी काम गर्न सक्ने कुनै सुनिश्चतता नभएको समालोचक ठान्छन्। विक्रमासिंघेको सरकार किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न तथा खाना पकाउने ग्यासको पहिलो खेप अर्डर आइतबारसम्म देशमा ल्याउन सफल भएको छ।  

‘यस प्रकारको अशान्तिले मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकाय झन् उल्झनमा पर्न सक्छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक रंगा कालनसुरिया तर्क गर्छन्। उनी नयाँ सरकारले आर्थिक पनरुत्थानका लागि साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ठान्छन्। कालनसुरियाले विक्रमासिंघेले सही दिशामा काम गरेको तर उनको प्रशासनले दैनिक समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्दा अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए। आफ्नो राजनीतिक आधार भत्कन सक्ने आशंकामा अब गठन हुने सर्वदलीय सरकारमा सहभागी हुने दलहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ल्याउने आर्थिक सुधारको प्रस्तावमा एकमत हुन सक्ने सम्भावना कम छ।  

यसअघि प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले नयाँ सरकार गठन नभइकन आफूले सरकार छाड्न उपयुक्त नहुने बताएका थिए। ‘अहिले देशले इन्धन संकट, खाद्य संकट बेहोरेको छ, विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रमुख यहाँ आउँदैछन्। मुद्रा कोषसँग पनि धेरै विषयहरू छलफलका क्रममा छन्,’ उनले भनेका थिए। उनले आफूले सरकार छाड्दा नयाँ सरकार बनिसक्नुपर्ने बताएका थिए।  

कडा सुरक्षा घेरामा रहेको राष्ट्रपति निवासमा हजारौं प्रदर्शनकारी प्रवेश गरेका थिए। कतिपय प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति कार्यालयभित्रको स्विमिङ पुलमा तैरेका थिए। कतिपयले शयनकक्षमा आराम गरिरहेको, कतिपयले चिया पकाएर खाएको र जिमखाना प्रयोग गरेको तस्बिर सञ्चार माध्यममा आएका थिए। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति कार्यालय र निवासभित्रैबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए।  

प्रधानमन्त्री र सभामुखले राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गरेको बताए पनि उनी रहेको स्थानबारे केही खुलाएका छैनन्। प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा पनि आगजनी गरेका थिए। तर घटना भएका बेला प्रधानमन्त्री त्यहाँ थिए वा थिएनन् भन्ने विषय अझै प्रस्ट भएको छैन।

आर्थिक संकटबाट पार पाउन श्रीलंका भारतलगायत अन्य देशसँग भर परेको छ। उसले मुद्रा कोषसँग वित्तीय संकट समाधान गर्ने योजना राखेको छ। आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको देश भएका कारण मुद्रा कोषसँगको छलफल जटिल बनेको प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले केही दिनअघि बताएका थिए। गत अप्रिलमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नभएका कारण ऋण तिन नसक्ने श्रीलंकाले बताएको थियो। श्रीलंकाको कुल वैदेशिक ऋण ५१ अर्ब अमेरिकी डलर छ।

सन् २०२७ सम्म श्रीलंकाले २८ अर्ब अमेरिकी डलर तिरिसक्नुपर्ने छ। महिनौंसम्मको प्रदर्शनले राजापाक्षेको दुई दशकभन्दा लामो राजनीतिक शासन तहसनहस भएको छ। अव्यवस्था र भ्रष्टाचारमा राजापाक्षे चुर्लम्म डुबेको प्रदर्शनकारीको आरोप छ। हिस्रंक प्रदर्शनपछि गत मेमा राष्ट्रपतिका दाजु महिन्दा राजापाक्षेले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। (एपी)