भारतको निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ले हालै तीन सय ३४ मान्यता नपाएका राजनीतिक दल (आरयूपीपी) को मान्यता खारेज गरेको छ।
साथै, थप चार सय ७६ दलमाथि समीक्षा प्रक्रिया सुरु गरेको छ। विगत छ वर्षमा कुनै पनि लोकसभा वा विधानसभा चुनावमा भाग नलिएको कारण यी दलको मान्यता खारेज गरिएको हो।
जनप्रतिनिधित्व ऐन, १९५१ को धारा २९ अनुसार राजनीतिक दलले कम्तीमा छ वर्षमा एकपटक चुनाव लड्नुपर्छ।
तर आयोगले पहिचान गरेका चार सय ७६ दलले यो अवधिमा कुनै पनि चुनावमा भाग लिएनन्। यी दलले चुनाव चिन्ह, कर छुटलगायतका विशेष सुविधा उपयोग गरिरहेका छन्। तर सक्रिय रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नभएको आयोगको ठहर छ।
आयोगले ९ अगस्ट २०२५ मा तीन सय ३४ आरयूपीपीलाई आफ्नो सूचीबाट हटायो। यो सँगै भारतमा मान्यता नपाएका राजनीतिक दलको संख्या दुई हजार ५२० मा पुगेको छ। आयोगका अनुसार यो अभियान निर्वाचन प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने आयोगको प्रयासको हिस्सा हो।
यी दललाई हटाउनुको मुख्य कारण तिनको निष्क्रियता र कतिपय अवस्थामा दुरुपयोगको सम्भावना रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले यस्ता दललाई लिएर पारदर्शिता कायम गर्न र निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ बनाउन यो कदम चालेको बताएको छ। एजेन्सी
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८२ १०:२१ मंगलबार
