७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानसँगै जुम्लामा आयोजित बहस-संवादले जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था झन् खतरातर्फ धकेलिँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।  

अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, स्थानीय अधिकारी र सुरक्षाकर्मी सहभागी कार्यक्रमले वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएका दुर्बल संरचना, पीडितमैत्री सेवाको कमी र न्यायप्राप्तिमा देखिएको अवरोधलाई जुम्लाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गर्यो।कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख कल्पना नेपाल (आचार्य) ले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुनु र राज्य पक्षबाट हिंसाका घटनाप्रति कमजोर संवेदनशीलता देखिनु जुम्लाको सबैभन्दा गम्भीर समस्या भएको बताइन्।

‘महिला र बालबालिकामाथि हिंसाका घटना बाक्लिँदै छन्, तर राज्य संरचना पीडित सुन्नै नसुनेजस्तै बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अधिकार बुझाउनुपर्ने निकाय नै कर्तव्य सिकाउन व्यस्त हुँदा नागरिक अझै कमजोर भइरहेका छन्।’

चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढ्थापाले पनि सरकारी सेवा नागरिकमैत्री बन्न नसकेको स्वीकार गरे।  

‘नागरिकले सेवा पायो भन्ने अनुभूति हुन सकेन भने हाम्रो काम अधुरो रहन्छ,’ उनले भने, ‘तेस्ता अनुभूति दिन हामी असफल छौं।’ नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महत ले जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिलाई ‘असंवेदनशीलता’ का रूपमा व्याख्या गर्दै जुम्लामा सामान्य नागरिकसम्मको आधारभूत अधिकार सुरक्षित नभएको बताए।

‘अधिकार पुस्तामै सीमित छ, व्यवहारमा खोज्नै गाह्रो,’ उनले टिप्पणी गरे।जेष्ठ नागरिक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपाने ले कानुनमै सीमित अधिकारका कारण जेष्ठ नागरिक ‘दुई पुस्ताको निराशा’ बोकेर बाँच्न बाध्य रहेको बताए।

‘शान्ति सम्झौतापछि दुई दशक बितिसक्दा पनि मानव अधिकार व्यवहारमा नआउनु विडम्बना हो,’ उनले भने।अपाङ्गता पुनःस्थापना विकास केन्द्रका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल धिताल ले संघीयतासँगै अधिकार संरचना मजबुत बन्ने अपेक्षा रहे पनि ‘नारा र कार्यक्रम मात्रै सुन्दर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवाज सुन्ने कोही छैन’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले अभियान सकिए पनि लैङ्गिक हिंसा रोकथामका गतिविधि निरन्तर चलाइने बताए।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य ले स्थानीय तह मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्न उदासीन रहेको बताए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तथ्यांकले जुम्लामा घरेलु तथा सामाजिक हिंसाका उजुरी वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको पुष्टि गरेको छ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घरेलु हिंसा सम्बन्धी ७४ उजुरी दर्ता भए। तीमध्ये ५२ फर्स्यौट, १२ अदालत पुगे, ७ सम्पर्कविहीन र ३ छानबिनमा छन्। सोही वर्ष सामाजिक हिंसामा ७२ उजुरीमध्ये ४३ फर्स्यौट र २ अदालत पुगेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरेलु हिंसा ७८ उजुरी पुगे। ५७ फर्स्यौट र २१ अदालत पुगे। सामाजिक हिंसाका २५ मध्ये २४ फर्स्यौट भएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चार महिनामै घरेलु हिंसाका ३९ उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। २८ फर्स्यौट भइसकेका छन् भने ५ पीडित अदालत पुगेका छन्।डिएसपी रविनबाबु रेग्मीका अनुसार तीन वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा घरेलु हिंसा ‘स्थानीयस्तरमै तीव्र गतिमा बढ्दो’ देखिएको छ।

१६ दिने अभियानअन्तर्गत मानव अधिकार आयोगले गुठीचौर–५ कुम्डीगाउँमा छुवाछुत, छुई प्रथा र लैङ्गिक हिंसाबारे अन्तरक्रिया, मणिसाँघुमा युवकिशोरी शिक्षा तथा लैङ्गिक प्रशिक्षण, फोई गाउँमा मनोसामाजिक अपाङ्गता अनुगमन, कनकासुन्दरीमा छाउपडी तथा घरेलु हिंसा रोकथाम संवाद र कर्णाली मावि अनामनगरमा कक्षा ८–१० का विद्यार्थीलाई आत्महत्या रोकथाम तथा मानव अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्यो।