८ आश्विन २०७७ बिहीबार
अन्तर्राष्ट्रिय

‘हतियार व्यापार सन्धि’बाट अमेरिका फिर्ता हुने

नेसनल राइफल एसोसियसनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। तस्बिर: बिबिसी

वासिङ्टन – आफ्नो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय हातहतियार व्यापार सन्धिबाट फिर्ता ल्याउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन्। आफ्ना पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बाराक ओबामाले राष्ट्रहरुबीच हतियारको किनबेचमा नियमन गर्नका लागि सन् २०१३ मा गरेको सम्झौताबाट आफू फिर्ता हुने ट्रम्पले बताएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रिय राइफल एसोसियसनका अनुसार ओबामाले हस्ताक्षर गरेको सो सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय बन्दुक नियन्त्रणलाई बढी जोड दिएको र त्यो हतियार राख्न पाउनेबारेको अमेरिकाको दोस्रो संशोधनका लागि चुनौती हो।
राइफल एसोसियसनको वार्षिक बैठकमा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने सो सम्झौतालाई पारित नगर्न देशको सिनेटलाई आफूले आग्रह गर्ने बताए।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका विश्वमा सबैभन्दा धेरै हातहतियार निर्यात गर्ने राष्ट्र हो। यसको हतियार व्यापार विश्वको दोस्रो ठूलो हातहतियार निर्यात गर्ने राष्ट्र रुसको भन्दा ५८ प्रतिशत बढी भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
‘हामीले हाम्रो हस्ताक्षर फिर्ता लिँदैछौं,’ इन्डियनपोलिसमा आयोजित बैठकमा राष्ट्रपति ट्रम्पले बताए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले अमेरिका हातहतियार व्यापार सन्धि (एटिटी)बाट फिर्ता भएको पत्र चाँडै नै पाउनेसमेत सो बैठकका क्रममा बताएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

‘मेरो प्रशासनअन्तर्गत हामी कहिले पनि अमेरिकी सार्भभौमसत्तालाई कसैको सामु आत्मसमर्पण गर्ने छैनौं,’ ट्रम्पले बताए। ‘स्वतन्त्रतासम्बन्धी हाम्रो दोस्रो संशोधनमा खेल्न हामी कुनै पनि विदेशी कर्मचारीलाई दिने छैनौं,’ बैठकमा ट्रम्पले बताए।
ट्रम्पको सम्बोधनपछि ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सो सन्धिले गैरजिम्मेवारपूर्ण हातहतियारको ओसारप्रसारको समस्यालाई सम्बोधन गर्न असमर्थ भएको आरोप लगाइएको छ। उसले विश्वका हातहतियार निर्यात गर्ने रुस र चीनजस्ता राष्ट्रले सो सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेका कारण यस्तो भएको आरोप पनि लगाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हातहतियारको व्यापारसम्बन्धी सन्धिबाट हात झिक्न लागेको भन्ने विषय यसअघि थाहा नपाएको संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। हातहतियारको व्यापारसम्बन्धी सन्धिबाट फिर्ता हुने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयलाई विशेषगरी मानव अधिकारवादीहरुले विरोध गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

‘संयुक्त राज्य अमेरिका अब इरान, उत्तर कोरिया र सिरियाकै लाइनमा उभिएको छ। सन्धिले प्राणघातक हतियारबाट सर्वसाधारणको सुरक्षाको उद्देश्य लिएको थियो तर ती देशहरुले सो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन्,’ अक्सफाम अमेरिकाका अध्यक्ष एबी म्याक्सम्यानलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ। बेलायतका छायाँ विदेशमन्त्री इमली थर्नबेरीले एक ट्विट गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कार्यालयको सम्मान नगरेको आरोप लगाएका छन्।

एटिटीमा सन् २०१३ मा एक सय ३० राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन्। सो सन्धि सन् २०१४ बाट आधिकारिक रूपमै कानुन बनेको थियो। सन्धिअनुसार सदस्य राष्ट्रले आफ्नो हतियार निर्यातलाई नियमन गर्न पर्छ र आफूले बेचेको हतियारले वर्तमान हतियारसम्बन्धी प्रतिबन्धलाई तोडेको छ कि छैन हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सदस्य राष्ट्रहरुले आफूले बेच्ने गरेको हतियार कुनै पनि प्रकारको आमसंहार, मानवताविरोधी अपराध, युद्ध अपराध र आतंकवादी गतिविधिमा प्रयोग भएको छैन भनेर विश्वसता पनि दिलाउनु पर्ने व्यवस्था सन्धिमा गरिएको छ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७६ ०९:३६ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App