लन्डन – भारतका शक्तिशाली व्यापारी विजय माल्यालाई बेलायतबाट भारत सुपुर्दगी गर्नु पर्ने लन्डन अदालतले सोमबार फैसला गरेको छ। निष्क्रिय रहेको उनको किंगफिसर एयरलायन्सलाई टाट पल्टाउनका लागि उनले गरेको जालसाजीविरुद्धको मुद्दा खेप्न उनलाई बेलायतबाट भारत सुपुर्दगी गर्नु पर्ने सो अदालतले फैसला गरेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।

उड्डयनदेखि मदिरासम्म व्यापार गर्ने ६२ वर्षीय माल्याविरुद्ध भारत आपराधिक कदम चाल्न चाहन्छ। उनको किंगफिसर कम्पनीले नतिर्ने उद्देश्यसहित भारतीय बैंकहरुबाट एक अरब ४० करोड अमेरिकी डलरबराबरको ऋण लिएको भारतीय अधिकारीहरुले दाबी गर्ने गरेका छन्। उनलाई यही विषयमा आपराधिक मुद्दा चलाउने भारतले बताउँदै आएको छ। जुलाई महिनाबाट सञ्चालनमा आउनुपूर्वसम्म फर्मुला वान मोटर रेसिङ टिम फोर्स इन्डियाको सहमालिकसमेत रहेका माल्याले आफूले कुनै गल्ती नगरेको र आफूविरुद्धको मुद्दा राजनीतिक रूपमा प्रेरित रहेको बताउने गरेका थिए।

बेलायतको प्रमुख म्याजिस्ट्रेटका न्यायाधीश एम्मा अर्बुथनटले मार्च २०१६ मा बेलायत प्रवेश गरेका माल्याविरुद्ध प्रत्यक्ष मुद्दा रहेको र उनलाई भारत सुपुर्दगी गर्दा उनको मानवअधिकार हननसमेत नहुने फैसला गरेकी छन्।

न्यायाधीश अर्बुथनटको फैसला अब आन्तरिक मन्त्रीसमक्ष पेश गरिने छ। बेलायती कानुनअनुसार आन्तरिक मन्त्रीले सो फैसलालाई अनुमोदन गर्नु पर्छ। सन् २०१९ को आम निर्वाचन आउन केही महिनामात्रै बाँकी रहेको बेला माल्याको सुपुदर्गी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि ठूलो जित हुनेछ। भारतका विपक्षी दलहरुले मोदी नेतृत्वको सरकारलाई व्यापारी माल्यालाई देश छोडेर भाग्नका लागि सहज वातावरण बनाइदिएको आरोप लगाउने गरेका छन्। यद्यपि भारत सरकारले भने विपक्षीको त्यस्तो आरोप पटकपटक अस्वीकार गर्ने गरेको छ।

पछिल्ला केही वर्ष विशेषगरी खराब ऋणी बनेका र मुद्दा चल्ने डरले देश छोडेर भागेका कैयौं मानिसलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन भारतीय प्रधानमन्त्रीमाथि विपक्षीहरुको बढ्दो दबाब रहेको छ। आफ्यो एउटा मुख्य बेयर उत्पादनको बोत्तलमा नारा लेखेपछि ‘द किङ अफ गुड टाइम्स’ का उपनामले चिनिने माल्यालाई बेलायती प्रहरीले सन् २०१७ को अप्रिल महिनामा पक्राउ गरेको थियो। माल्याको अति सम्पन्नशील जीवनशैलीलाई लिएर पनि बेलाबेला चर्चा हुने गरेको थियो।

लामो समयदेखि बेलायती अदालतमा चलिरहेको मुद्दा सोमबारको फैसलासहित सम्भवतः अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। माल्याले न्यायाधीश अर्बुथनटको फैसलालाई १४ दिनभित्र लन्डनको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छन्। आन्तरिक मन्त्रीले लिने निर्णयमाथि पनि उनले उच्च अदालतमा अपिल गर्न सक्ने र अन्तमा देशको सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने बताइएको छ।

किंगफिसरले विशेषतः राज्यको स्वामित्वमा रहेको आइडिबिआई बैंकसहित भारतका विभिन्न बैंकबाट शृंखलाबद्ध रूपमा ऋण लिएको भारत सरकारले बताउने गरेको छ। माल्याले खराब अवस्थामा रहेको किंगफिसरलाई जीवित राख्न अप्ठेरो हुने जानकारी हुँदा हुँदै पनि विभिन्न बैंकहरुबाट ऋण लिएको सरकारको आरोप रहेको छ। 

सन् २०१६ को मार्च महिनामा बेलायत भागेका माल्याले ऋण नतिर्ने उद्देश्यसहित सन् २००९ मा आइडिबिआई बैंकबाट लिएको सरकारले आरोप लगाउने गरेको छ। उनले गलत जानकारी र विवरणको आधारमा ऋण लिएको समेत बताउने गरिएको छ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७५ ०५:५५ मंगलबार