३१ असार २०७७ बुधबार
अन्तर्राष्ट्रिय

अमेरिकाको विपक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय अदालत

हेग (बिबिसी) – इरानमाथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आइसिजे)ले अमेरिकालाई आदेश दिएको छ। 

तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा इरानको आणविक कार्यक्रम रोक्ने र त्यसको बदलामा उसमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा सन् २०१५ मा विश्वका छ शक्तिशाली राष्ट्र, अमेरिका, चीन, रुस, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी र तेहरानबीच आणविक सम्झौता भएको थियो। तर ह्वाइट हाउसमा डोनाल्ड ट्रम्प आएदेखि नै उनले सो सम्झौता अपर्याप्त भएको भन्दै निन्दा गरेका थिए। त्यसैको कडास्वरुपअन्तर्गत गत वर्ष उनले सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट अमेरिका फिर्ता हुने निर्णय गर्दै पुनः इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए।

आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा न्याय अदालतले बोल्ने क्षेत्राधिकार नभएको अमेरिकाले बताएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग नयाँ प्रकारको आणविक सम्झौता गरिनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। सन् २०१५ को आणविक सम्झौतबाट इरानले बढी फाइदा लिइरहेको भन्दै ट्रम्पले नयाँ प्रकारको सम्झौतामा जोड दिँदै इरानमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्। आफ्ना युरोपेली साझेदारले इरानसँगको सन् २०१५ को सम्झौता एउटा उपलब्धी भएको र त्यसलाई जोगाउनु पर्ने बताए पनि ट्रम्पले सो कुराको त्यत्ति धैरै वास्ता गरेका छैनन् । यद्यपि अमेरिकाका युरोपेली साझेदार बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी तथा सन् २०१५ को आणविक सम्झौताका अन्य दुई राष्ट्र चीन र रुसले भने इरानलाई आफूहरु सो सम्झौतामा अडिग रहेको बताएका छन्। 

तेहरानको पक्षमा वकालत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले खाद्यान्न र औषधीजस्ता मानवीय सामग्री इरानमा जान दिनुपर्ने भन्दै फैसला गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा न्याय अदालतले बोल्ने क्षेत्राधिकार नभएको अमेरिकाले बताएको छ। नेदरल्यान्ड्सको हेगमा रहेको अदालतले गरेको फैसला बाध्यकारी भए पनि सो अदालतसँग त्यसलाई लागू गर्ने शक्ति भने छैन। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख न्यायिक अंग अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले सदस्य राष्ट्रहरुबीचको कानुन विवादलाई समाधान गर्ने गर्दछ । अमेरिका र इरान दुबैले विगतमा पनि अदालतको फैसलालाई यसअघि पनि मानेका छैनन्। 

‘मानवीय आवश्यकताका सामग्री इरान पठाउनका लागि अमेरिकाले प्रतिबन्ध खुला गर्नु पर्ने अदालतको ठहर रहेको छ,’ बुधबार फैसला सुनाउँदै अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुलकावी युसुफले बताए। 

अदालतको निर्णयले इरानमाथि अमेरिकाले लगाइरहेको प्रतिबन्ध गैरकानुनी रहेको प्रष्ट भएको इरानका विदेशमन्त्रीले बताएका छन् । उता, हेगस्थित अमेरिकी दूतावासका राजदूत पेट होइकस्त्राले ट्विट गर्दै इरानले भनेजस्तो फैसला अदालतले नगरेको जिकिर गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मे महिनाबाट इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि इरानको अर्थतन्त्र अत्यन्तै खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। प्रतिबन्ध पुनः सुचारु गरेपछि इरानको मुद्रा ‘रियाल’ को पनि अत्यन्तै अवमूल्यन भएको छ। 

 

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७५ १०:५६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App