दक्षिण कोरियामा राजनीतिक संकट थप गहिरिने देखिएको छ। दक्षिण कोरियाले आफ्ना कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक–सूलमाथि पनि महाभियोग पारित गरेको छ। दुई हप्ताअघि सोही संसद्ले आफ्ना पूर्वराष्ट्रपति युन सुक येओललाई महाभियोग लगाएको थियो। सूलको महाभियोग पक्षमा जम्मा १९२ सांसदले मतदान गरे, जुन आवश्यक १५१ मतभन्दा धेरै हो।
तीन डिसेम्बरमा सैन्य शासन लागू गर्ने असफल प्रयासपछि निलम्बित राष्ट्रपति युनलाई महाभियोग लगाइएपछि प्रधानमन्त्री हानले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनले देशलाई राजनीतिक उथलपुथलबाट बाहिर निकाल्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो भएन। विपक्षी सांसदहरूले उनले युनको महाभियोग प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक मागहरू अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
शुक्रबार मतदान हुनासाथ संसदमा हंगामा मच्चिएको थियो। युन र हानको सत्तारुढ पीपुल पावर पार्टी (पीपीपी) का सांसदहरूले सभामुख वू वोन–शिकले महाभियोग पारित गर्न १५१ मत मात्र आवश्यक पर्ने घोषणा गरेपछि विरोध गरेका हुन्। यसको अर्थ यूनको महाभियोगको लागि आवश्यक दुई सय मतको विपरित, हानलाई संसदमा महाभियोग लगाउन यस पटक सत्तारुढ सांसदहरूको कुनै मत आवश्यक परेन।
मतदानबीच जम्मा भएका सत्तारुढ दलका सांसदहरूले यस प्रक्रियालाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै नारा लगाए। उनीहरुले सभामुखले ‘शक्तिको दुरुपयोग’ गरेको भन्दै राजीनामा पनि मागे। अधिकांश सत्तारुढ सांसदले आजको मतदान बहिष्कार गरेका छन्। हानलाई संसदले आधिकारिक रूपमा सूचित गर्ने बित्तिकै उनको कर्तव्यबाट निलम्बन गरिनेछ।
विपक्षीले बिहीबार आफूविरुद्ध पहिलो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हानले युनको मुद्दाको अनुसन्धान गर्न छानेका तीन न्यायाधीशको नियुक्ति रोकेका थिए। कोरियाको संवैधानिक अदालत सामान्यतया नौ सदस्यीय इजलासमा बनेको हुन्छ। कम्तिमा छ जना न्यायाधीशहरूले युनको महाभियोगको विपक्षमा फैसला सुनाउनुपर्छ।
हाल बेन्चमा ६ जना मात्र न्यायाधीश छन्, जसको अर्थ एकजना मात्रै असहमत हुँदा युन बच्ने देखिन्छ। विपक्षीहरूले आशा गरेका थिए कि थप तीन न्यायाधीशहरूले युनको महाभियोगलाई सुधार गर्न मद्दत गर्नेछन्। दक्षिण कोरियामा लोकतन्त्र बहाल भएपछि कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएको यो पहिलो पटक हो। अब अर्थमन्त्री चोई साङ–मोकले हानलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा ल्याउने तयारी हुँदैछ। युन जस्तै, हानको महाभियोगलाई पनि संवैधानिक अदालतले पुष्टि गर्न बाँकी छ।
महाभियोगलाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय गर्न १८० दिन छ। आफ्नो विपक्षमा मतदान भएपछि प्रतिकृया दिदैँ हानले भने, ‘म संसदको निर्णयको सम्मान गर्दछु।’ संवैधानिक अदालतको निर्णय पर्खने भन्दै उनले अराजकता थप बढ्न नदिन आफ्नो कर्तव्यबाट टाढा हुने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।
तत्कालिन राष्ट्रपति युनले यहीँ तीन डिसेम्बरमा देशसँगै विश्वलाई अचानक सैन्य शासन लगाएर चकित पारेका थिए। उनले दक्षिण कोरियालाई राज्य विरोधी शक्तिहरूबाट जोगाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सैन्य शासनको घोषणा गरे पनि त्यसको केही घण्टापछि दक्षिण कोरियाका १९० सांसदहरूले खारेज गर्दिए। अनि उनले आफ्नो उक्त आदेश ६ घण्टामा नै फिर्ता लिनुपरेको थियो। युनले देश र जनतासँग आफ्नो कदमका लागि माफी पनि मागेका थिए।
त्यसबेलादेखि, युन र उनका सहयोगीहरू राजनीतिक र कानुनी कारबाहीबाट प्रभावित भइरहेका छन्। युन सरकारका शीर्ष अधिकारीहरूलाई राज्यद्रोहको आरोपमा गिरफ्तार गरिएको छ। यून पनि महाभियोगको सामना गरिरहेका छन्। निलम्बित राष्ट्रपतिलाई देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बढ्दो राजनीतिक संकटले दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ।
शुक्रबार, कोरियाली वोन १६ वर्ष पहिलेको विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि डलरको तुलनामा न्यून स्तरमा पुगेको छ। सत्तापक्ष र विपक्षीले यसका लागि एकअर्कामाथि दोषारोपकण गरिरहेका छन्। अब हानमाथिको महाभियोगले दक्षिण कोरियाले हाल झेलिरहेको राजनीतिक संकटलाई थप बढाउने निश्चित भएको छ। बीबीसी
प्रकाशित: १२ पुस २०८१ १५:५४ शुक्रबार
