कोरोना उपचारका लागि २० प्रतिशत बेड छुट्याउनुपर्ने निर्णयको निजी अस्पताल र अन्य सरोकारवालाले अवज्ञा गरे तिनलाई कारबाही गर्ने सोच सरकारले बनाएको छ । ‘हामीले उपचारको उर्लंदो भार साझेदारी गर्न अनुरोध गरेको हो, अस्पतालहरूले अवज्ञा गरे भने सरकारले आवश्यक निर्णय गर्छ,’ स्वास्थ मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले भने ।
अहिले सर्जरी र मेडिसिन पढेका पनि जनस्वास्थ्यविद् भएको दाबी गर्दै डा. कार्कीले भने, ‘सरकारको निर्णयविरुद्ध जनमत बनाउन केही विज्ञ लागेका छन् । जुन विज्ञ सडकमा बुरुक्कबुरुक्क उफ्रिरहनुभएको छ, उहाँहरूले नै कोभिड–१९ का बिरामी आआफ्ना अस्पतालमा राख्नुभएको छ ।’
सरकारले कोभिड र नन–कोभिड बिरामीलाई ‘मिसमास’ गरेर राख्न नभनेको, उनीहरूलाई छुट्याएर उपचार गर्न अनुरोध गरेको तर्क गर्दै कार्कीले भने, ‘संकटको बेला जिम्मेवारीमा साझेदारी गर्न चाहेनन् भने त्यस्ता निजी अस्पताल किन चाहियो भनेर सोच्ने बेला आउन सक्छ ।’
निजी अस्पतालहरू कोभिड–१९ परीक्षणका लागि प्रयोगशाला राख्न तयार छन् तर बिरामी लिन अनिच्छुक हुनु आश्चर्यको विषय रहेको उनले बताए । एउटै अस्पतालले पनि कोभिड र नन–कोभिड बिरामीको उपचार गरेको सफल उदाहरण पाटन अस्पताल भएको चर्चा गर्दै डा. कार्कीले प्रश्न गरे, ‘यस्तो महामारीको बेला निजी क्षेत्रको करपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हुँदैन ?’
निजी क्षेत्रका अस्पतालको छाता संगठन नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र नर्सिङको छाता संगठनका प्रतिनिधिले केही महिनाअघि सरकारसँगको बैठकमा यस्तो जिम्मेवारी साझेदारी गर्न स्वीकार गरेको दाबी गर्दै कार्कीले भने, ‘हामीले उहाँहरूसँग भएको सहमतिकै आधारमा सूचना जारी गरेका हौं ।’
राजधानीमा १२ हजार कोरोना संक्रमित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेर सरकारले थप ७ हजार बेड तयार गरिरहेको छ । सरकारले कोभिड–१९ का बिरामीका लागि काठमाडौंमा थप १८ सय बेडको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी कार्कीले दिए । ‘हामीले यही साता कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पतालमा १ हजार बेड, इचंगुमा रहेको जनता आवासमा थप ५ सय बेड, दहचोकस्थित मनमोहन अस्पतालमा थप ३ सय बेड थप्न लागेका छौं’, उनले भने ।
जनस्वास्थ्यको रक्षा सबैको जिम्मेवारी भएको बताउँदै उनले थपे, ‘अन्य बेला बिरामीको उपचारबाट नाफा कमाउने तर कोभिडको उपचार गर्दिनँ भन्नु तर्कसंगत देखिन्न ।’ व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री महँगो पर्ने र सरकारले उपलब्ध गराएको रकम अपुग रहेको निजी अस्पतालको तर्कलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘केस लोड बढेको अवस्थामा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ ।’ उनले थपे, ‘सरकारमा मूर्ख र नपढेका मान्छे बसेका छन् भन्ने ठान्नु हुँदैन र सरकारको निर्णय गलत नै हुन्छ भन्ने हुँदैन ।’
सरकारले एक साताअघि निजी अस्पताललाई २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजलाई ३३ प्रतिशत बेड कोभिड १९ का बिरामीको लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन नमान्ने निजी अस्पताललाई कारबाही हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पनि बताए । ‘कोभिडको लागि बेड नछुट्याउने मेडिकल कलेज तथा अस्पतालले कोभिड परीक्षण प्रयोगशालाको अनुमति पाउने छैनन् र पाएकाहरूको पनि खारेज गरिनेछ’, उनले बुधबार पत्रकारसँग भने । हाल केही मेडिकल कलेजले कोभिड १९ परीक्षण ल्याब खोल्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्, कतिपय अस्पतालले अनुमति पाइसकेका छन् ।
निजी अस्पताल तथा अन्य सरोकारवालाले सरकारको निर्णय अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक रहेको बताउँदै आएका छन् । निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा महामारी ‘भयावह’ भएको स्थितिमा निजी क्षेत्रका अस्पताल आफ्नो जिम्मेवारीवाट पछि नहट्ने तर त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने तयारी र निजी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकार चुकेको तर्क गर्छन् । ‘सरकारको यो निर्णय सरोकारवालासँग सल्लाह भएर गरेको होइन,’ उनी भन्छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की भन्छन्, ‘हामीले सरकारलाई असहयोग गर्ने भनेका छैनौं तर यस्तो निर्णय विज्ञानको आधारमा हुनुपर्छ । ठाडो आदेशको आधारमा हुनुहुँदैन ।’
संकटका बेला सरकारले निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘राजधानीका केही टिचिङ अस्पताललाई सम्पूर्ण रूपमा कोभिड–१९ उपचारका लागि तोक्न सकिन्छ । आवश्यक पूर्वाधारको जाँच गरेर मात्र केही अस्पतालले यो जिम्मेवारी लिन सक्छन् ।’
निजी अस्पताल तथा अन्य सरोकारवालाले सरकारको निर्णय अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक रहेको बताउँदै आएका छन् । निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा महामारी ‘भयावह’ भएको स्थितिमा निजी क्षेत्रका अस्पताल आफ्नो जिम्मेवारीवाट पछि नहट्ने तर त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने तयारी र निजी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकार चुकेको तर्क गर्छन् । ‘सरकारको यो निर्णय सरोकारवालासँग सल्लाह भएर गरेको होइन,’ उनी भन्छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की भन्छन्, ‘हामीले सरकारलाई असहयोग गर्ने भनेका छैनौं तर यस्तो निर्णय विज्ञानको आधारमा हुनुपर्छ । ठाडो आदेशको आधारमा हुनुहुँदैन ।’
संकटका बेला सरकारले निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘राजधानीका केही टिचिङ अस्पताललाई सम्पूर्ण रूपमा कोभिड–१९ उपचारका लागि तोक्न सकिन्छ । आवश्यक पूर्वाधारको जाँच गरेर मात्र केही अस्पतालले यो जिम्मेवारी लिन सक्छन् ।’
६ सय ८१ संक्रमित थपिए, ६ जनाको मृत्यु
नयाँ ६ सय ८१ संक्रमित थपिएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २८ हजार ९ सय ३८ पुगेको छ । बितेको २४ घन्टामा थप ६ जना संक्रमितको ज्यान गएपछि मृत्यु हुनेको संख्या एक सय २० पुगेको छ । बुधबार मृत्यु हुनेमा भक्तपुर, मोरङ, चितवन र सुनसरीका एकएक महिला र काठमाडौं तथा बर्दियाका एकएकजना पुरुष छन् ।
नयाँ संक्रमितमा काठमाडौंमा १ सय ३४, पर्सामा १ सय ८, मोरङमा ६९, रूपन्देहीमा ५२, सुनसरीमा ३६ र धनुषामा २८ जना थपिएका छन् । कुल संक्रमितमध्ये हालसम्म १७ हजार ७ सय जना निको भएका छन् भने सक्रिय संक्रमितको संख्या ११ हजार १ सय १८ छ । तीमध्ये ७ हजार ९ सय ८७ जनाको संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ भने ३ हजार १ सय ३१ जना होम आइसोलेसनमा छन् । गत २४ घण्टामा ११ हजार ५ सयजनाको आरटी पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ ।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०७७ ०४:२३ बिहीबार
