राजधानीमा लामो समय आन्दोलनपछि पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकको माग पूरा गर्नुको सट्टा अटेरी र धम्की दिएको गुनासो आएको छ। 

चैतको तेस्रो सातादेखि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले अस्पताल प्रशासनसँग कुरा गर्न जाँदा यस्तो व्यवहार भएको बताए। शुक्रबार नेपाल चिकित्सक संघसहित स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेटमा चिकित्सकहरूले यो गुनासो गरेका हुन्। 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै चैतको तेस्रो सातादेखि देशभरका आवासीय चिकित्सकहरूले राजधानीमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गत माघ २५ गते आयोगले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालसरह मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, यो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

आन्दोलनकैबिच काठमाडौं मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र पिपुल्स डेन्टल कलेजले अटेरी गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। 

आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि एमबीबीएस कोटा बढाउनुपर्ने र निजी मेडिकल एसोसिएसनले लिखित प्रतिबद्धता जनाएमा मात्र कार्यान्वयन गर्ने शर्त राखिएको आन्दोलनरत चिकित्सक रवि लामिछानेले बताए। उनले भने, ‘कलेज चिकित्सा शिक्षाको निर्णय लागू गर्छौ भनेर आउ भनेर कलेजले आह्वान गरोस् भनेर बुझ्न गएका थियौ? उहाँहरूले उल्टे सर्त राख्नु भयो।’  

चिकित्सकका अनुसार मेडिकल कलेजहरूले भौतिक पूर्वाधारअनुसार छुट्याइने सिट संख्या १५० सम्म हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। कतिपय कलेजले आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सकको सट्टा अन्य चिकित्सक नियुक्त गरिसकेको र चितवन मेडिकल कलेजले आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिने धम्की दिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। 

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका चिकित्सकहरूसँगै राज्यले आवासीय चिकित्सकको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘भरपर्दो सम्बोधन नभएसम्म चिकित्सक आन्दोलनबाट फर्किने स्थिति छैन।’  

चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने मन्त्रीको चेतावनी

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निजी मेडिकल कलेजलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

शुक्रबार नेपाल चिकित्सक संघसहित मन्त्रालय पुगेका आवासीय चिकित्सकहरूसँग कुरा गर्दै उनले माघ २५ गते भएको भत्ता सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज हुने बताएका छन्।

मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकको माग नभई स्वतः कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय भएकोले निजी मेडिकल कलेजले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘आवासीय चिकित्सकको मासिक भत्ता मात्र होइन, अन्य सुविधा पनि कार्यान्वयन नभए सम्बन्धन खारेज हुन्छ।’ उनले राज्यबाट प्राप्त सबै अधिकार समाप्त हुने पनि चेतावनी दिए।