समाजले व्यक्तिगत विषय मान्दै आएको महिनावारी जनस्वास्थ्य र लैंगिक विभेदको विषय भएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। राजधानीमा सोमबार आयोजित बृहत् छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरूले महिनावारीमाथि कायम सामाजिक विभेदले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको बताइन्। कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. स्वराज राजभण्डारीले निजी विषय भन्दै महिनावारीमाथि कायम सामाजिक विभेद कायम राखिँदा महिलाको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यमा असर पुगेको बताइन्।

डा. राजभण्डारीले महिनावारीमा सफाइ नपुग्दा कैयौं महिला विभिन्न रोगले प्रताडित हुनुपरेको बताइन्। उनका अनुसार महिनावारी उमेर समूहका महिलामध्ये ४३ प्रतिशतले विभिन्न रोगको सामना गर्नुपरेको स्थिति छ। उनीहरूमा सेतो पानी बग्ने, तल्लो पेट दुख्ने, पिसाबनलीको संक्रमण हुने, पाठेघरको मुखको क्यान्सरदेखि बाँझोपनाको समस्या निम्तिने गरेको उनले बताइन्। यस्तो समस्या भएकामध्ये पनि २२ प्रतिशत अविवाहित, २७ प्रतिशत ४० वर्षमाथिका, ६९ प्रतिशत २० देखि ३९ वर्षका छन्।

डा. राजभण्डारीका अनुसार सफा पानीको कमी, गुणस्तरीय प्याडको अभाव, विद्यालयमा सफा पानी तथा साबुनको कमी, प्याड नपाइने अवस्था, सफा पानीको कमी, महिनावारीमैत्री भौतिक संरचनाको अभावका कारण महिनावारीको बेला सफाइ पुग्दैन। फोहोर पानीले भित्री अंग सफा गर्दा, ठिक समयमा प्याड परिवर्तन नगर्दा र हात फोहोर हुँदा पनि संक्रमण भई विभिन्न खालका रोग लाग्ने गरेको उनले बताइन्। उनका अनुसार गाउँका २० प्रतिशत किशोरीमा प्याडको पहुँच नभएको सन् २०२१ को एक तथ्यांकले देखाएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन तथा ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह शाखाकी प्रमुख कविता अर्यालले शौचालयमा प्याड र प्याड राख्ने डस्टबिनको अभाव तथा विद्यालयमा डस्टबिन, साबुन, सफा पानीको अभावसँगै गुणस्तरीय प्याडको कमीले महिला स्वास्थ्य र वातावरणमा असर पुगेको बताइन्। महिनावारीमा हुने यस्ता कमी र विभेदका कारण किशोरी तथा महिलाहरूमा आत्मसम्मानको कमी हुने, असुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्ने, एकान्तवासमा रहनुपर्ने, आर्थिक अवसर गुमाउनुपर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थासमेत रहेको उनको भनाइ थियो।

महिनावारीमा हुने विभेद र उचित सफाइ व्यवस्थापनमा रहेको कमीकै कारण छात्राहरू महिनामा दुइदेखि तीन दिन विद्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको अर्यालले बताइन्। समाजमा विद्यमान महिनावारीका बेला यो या त्यो खानुहुँदैन भनी विभिन्न पौष्टिक खानाबाट वञ्चित गर्ने सामाजिक कुसंस्कारका कारण महिलाका शरीरमा पोषणको कमी हुने गरेको राजभण्डारीले औंल्याइन् । 

महिनावारीको बेलामा छाउपडीमा राख्दा आगलागीमा परेको, चिसोले निमोनिया भएको, जंगली जनावरको टोकाइबाट मृत्यु भएको, छाउगोठमा यौनहिंसा हुने गरेको डा. राजभण्डारीले औंल्याइन्। महिनावारीकै बेलामा महिलालाई यो वा त्यो छुनुहुँदैन, मन्दिर जानुहुँदैन, बोटबिरुवा छुनुहुँदैन, छोए अपवित्र हुन्छ भन्नेजस्ता अन्धविश्वास समाजमा कायम हुँदा महिलाहरू यो अवधिमा तनावमा पर्ने गरेको 
उनीहरूले औंल्याए।

महिनावारीमा हुने विभेदकै कारण सुदूरपश्चिममा कैयौं महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेकाले महिनावारी व्यक्तिगत विषय नभई लैंगिक हिंसा, मानवअधिकार हननको विषय बनेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले औंल्याए। नेपालमा महिनावारी विभेदको विषयमा दुई दशकयता बहस भए पनि आजसम्म यसको अभ्यास कायम रहेको र यसको अभ्यास कायम रहेसम्म महिलाहरूको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र स्वास्थ्यमा असर पुग्ने भएकाले यसलाई जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक मुद्दाका रूपमा हेरिनुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले औंल्याए।

नेपालमा महिनावारीसँग सम्बन्धित विभेद छाउपडीको विषयमा कानुन बनेको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि यो प्रचलनविरुद्व एउटा पनि उजुरी नपरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मुरारीप्रसाद खरेलले बताए। ‘अहिलेसम्म महिनावारी विभेद भयो भनेर एउटा पनि उजुरी परेको छैन,’ उनले भने। कानुन बनेको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि कुनै पनि उजुरी नपर्नुले आश्चर्य उत्पन्न भएको बताए। नेपालको मुलुकी ऐन अपराध संहिता २०७४ ले छाउपडी प्रथालाई कसुरका रूपमा समावेश गरेको छ।

छाउपडी अपराध संहिताअनुसार छाउपडी बस्न बाध्य पारिए र छाउपडीमा राखिए तीन महिना कैद या तीन हजार जरिवानाको व्यवस्था छ। यो अपराध संहिता बने पनि उजुरी र कारबाही कतै नभएको पाइएको उनले बताए। कानुन मात्र बनाएर परिवर्तन नभएकाले नीतिगत रूपमै समावेश गरेर थप कार्यक्रम आवश्यक भएको उनले बताए। यो क्षेत्रमा विद्यमान विभेदविरुद्ध विभिन्न समयमा नीति नियम र कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा अहिले पनि चुनौती बनेको डा. राजभण्डारीले बताइन्।