राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वास्थ्य सेवाजस्ता बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ। पछिल्ला केही दिन यता कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवनलगायतका जिल्लाका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएका आक्रमण, दुर्व्यवहारप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सेवा नै बन्द नगर्न आग्रह गरेको हो।

स्वास्थ्य संस्थामा भएको तोडफोड एवं चिकित्सकले आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा असर पर्न गएको आयोगले जनाएको छ।

चिकित्सकको सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा बिरामीले भोग्नु परिरहेका समस्याका सम्बन्धमा आयोगले विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको आयोगको दाबी छ।

गत २४ भदौमा हेटौंडाको सञ्चो अस्पतालका चिकित्सकमाथि सेवाग्राहीबाट हातपात भएको, ७ असोजमा लमजुङ अस्पतालका चिकित्सकमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट हातपात भएको, ८ असोजमा पोखराको मणिपाल अस्पतालमा चिकित्सकहरूमाथि सेवाग्राहीले कुटपिट, दुव्र्यवहार र आक्रमण गरेको घटना सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गरेको छ।

पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एकजना बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात र दुव्र्यवहार गरी अस्पतालको भौतिक संरचना तोडफोड गरेका थिए। सुरक्षाकर्मीले समेत चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार गरेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ।

शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारवाहीको माग गर्दै चिकित्सकले ९ र १० असोजमा अस्पतालको आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण उपचारका लागि आएका बिरामी सेवाबाट बञ्चित भएका छन्। ‘चिकित्सकहरूमाथि आक्रमणका शृंखलाबद्ध घटना विगतमा समेत हुँदै आएका थिए। यसबाट स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारितामा असर परेको देखिन्छ,’ आयोगले बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हकमा असर पर्नुका साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरू धराशायी बन्न पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।’

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ र नेपालको संविधानको धारा ३५ ले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ।

नागरिकका यी अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। स्वास्थ्योपचारको क्रममा कुनै चिकित्सक दोषी देखिएमा निजलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा स्वास्थ्य संस्था र सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासनविपरित हुन जाने आयोगको ठहर छ।

‘कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण, दुव्र्यवहार एवं कुटपिट नगर्न, स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील ठाउँमा तोडफोड र आक्रमण नगर्न, स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलन नगर्न र नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हक सुनिश्चित गर्न’ आयोगले भनेको छ ।

केही समययता स्वास्थ्यकर्मीमाथि योजनाबद्ध ढंगबाट मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेका आक्रमणका घटना र स्वास्थ्य संस्थालाई शान्त एवं सुरक्षित स्थल बनाउन सरकार असफल भएको स्थितिप्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, जवाफदेही निगरानी समूहले एक विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि भौतिक आक्रमण भएको भन्दै दोषीलाई प्रभावकारी रूपमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ। ‘दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र असुरक्षित, अमर्यादित तथा अशान्त बन्दै गएको छ। 

प्रकाशित: १२ आश्विन २०८० ०४:३८ शुक्रबार