प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूको कुलपति हुने व्यवस्थाले पछिलो समय यी संस्थाका पदाधिकारीले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ। सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने तर व्यस्तताले उनले समय दिन नसक्दा विश्वविद्यालयहरू आफ्ना नीति, कार्यक्रम, बजेटलगायतका खातापाता बोकेरै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार धाउन बाध्य छन्।
यसैको परिणाम हो असार मसान्तभित्र नौ विश्वविद्यालय र एक प्रतिष्ठान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हाजिर भइसकेका छन्। यसरी विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरू नै प्रधानमन्त्री निवास पुग्नुलाई विज्ञहरूले बौद्धिक जगत्मा तमासाको संज्ञा दिएका छन्।
विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त संस्था हुन्। विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी तथा प्राज्ञहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्छन्। नितान्त बौद्धिकहरूको शैक्षिक निकाय पछिल्लो समय आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गराउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्ने गरेको देख्दा समस्त प्राज्ञिक क्षेत्र नाजवाफ बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सभापति एवं त्रिवि सभा सदस्य वसन्त ढकाल बताउँछन्।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय र बालुवाटारको दुरी मुस्किलले २० मिनेटको छ,’ तर मुलुककै जेठो र ख्यातिप्राप्त यो विश्वविद्यालय पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन असार २६ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्यो,’ सभापति ढकालले नागरिकसँग भने, ‘५१ सदस्य रहेको त्रिवि सभाका ११ जना सदस्यलाई सभामा बोलाइएन्। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिलाई पनि बोलाइएन। यसले गर्दा त्रिवि सभा खल्लो बन्यो।’
उनले थपे, ‘यति मात्र होइन, त्रिविमा सभा हल हुँदाहुँदै पनि प्रि–सिनेट बैठक पनि बालुवाटारमै बस्यो। प्रधानमन्त्रीले समय दिन सक्नुहुन्न भने अब विश्वविद्यालयको कुलपति प्राज्ञहरूबाटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको त्रिवि सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। सभाले ८९ हजार एक सय ९१ विद्यार्थीसहित ६३औं ग्रेसलिस्ट पनि पास गरेको छ।
यसैगरी वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बसेको पोखरा विश्वविद्यालयको २५औं सभाले एक अर्ब ५४ करोडको बजेट पास गरेको थियो। असार ३० गते मध्यपश्चिमाञ्चल र राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको सभा पनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बस्यो। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको १७औं सभाले एक अर्ब ३६ करोड ७७ लाख र राजर्षिजनकको १०औं सभाले ३७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गर्यो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा असार ३१ गते बसेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ४१औं सभाबाट एक अर्ब ८७ करोड, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको १३औं सभाबाट एक अर्ब ५४ करोड, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको १४औं सभाबाट एक अर्ब ६८ करोड र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १५औं सभाबाट तीन अर्ब १९ करोड बजेट पारित भएको छ।
असार ३२ गते पनि लुम्बिनी र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सभा बालुवाटारमा बस्यो। लुम्बिनी विश्वविद्यालयको १८औं सभाबाट ४९ करोड ५९ लाखको बजेट पारित भएको छ। यसैगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको ७८औं सभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०औं बैठक पनि बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बालाचन्द्र लुइँटेल विश्वविद्यालयको गरिमा राख्न पनि विश्वविद्यालय सभा विश्वविद्यालयमै बस्नुपर्ने बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको छुट्टै गरिमा होला तर एउटा विश्वविद्यालय जहाँ ज्ञान उत्पादन हुन्छ, अध्ययन–अनुसन्धानका लागि प्राज्ञिक थलोमा सभा नबसेर प्रधानमन्त्री निवासमै बस्दा नकारात्मक सन्देश जान्छ,’ लुइँटेलले नागरिकसँग भने, ‘विश्वविद्यालयमा बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेपकै परिणाम हो पछिलो समय सिलसिलाबद्ध रूपमा विश्वविद्यालय प्रधानमन्त्री निवासमै खाता बोकेर पुग्नु। कुलपति विश्वविद्यालय बुझ्न विश्वविद्यालयमै पुग्नुपर्छ।’
त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विगत केही दिनदेखि विश्वविद्यालयहरू लाइन लागेर बालुवाटार पुगेको देख्दा चिन्ता लागेको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको आलंकारिक कुलपति हो। कुलपतिले विश्वविद्यालयलाई नीतिगत सल्लाह र सुझाव दिने हो, निवासबाट विश्वविद्यालय चलाउने होइन। ‘म त राजाको पालामा त्रिविको उपकुलपति भएको हुँ। त्यतिबेला पनि राजा बाहिर गएको जानकारी आउँदा मैले आफैंले सभा चलाएको हुँ तर दरबारभित्र विश्वविद्यालय कहिल्यै गएन,’ माथेमाले भने, ‘विश्वविद्यालय नितान्त स्वायत्त संस्था हो। विश्वविद्यालय आफ्नो ऐनले चल्ने हो। तर पछिलो समय सरकारको नियन्त्रणमा विश्वविद्यालय गएको महसुस हुन थालेको छ।’
उनले थपे, ‘देश संघीयतामा गएको छ। शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति र उपकुलपति आफैं सक्षम हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग समय छैन भने उपकुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा बैठक चलाउनुपर्छ। सहकुलपति पनि छैन भने विश्वविद्यालयको कार्यकारी उपकुलपतिले आफैं सभा चलाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। हामीले पनि यसरी नै चलाएर आएकै हो। विश्वविद्यालयभित्र सभा बस्दा सबैको अपनत्व बढ्छ।’
उनले आआफ्नै सिनेट र टिम रहेका विश्वविद्यालयहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट नभएर स्वायत्त संस्थाकै रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए। ‘सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई कोष दिन सक्छ। देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादनको सुझाव दिन सक्छ,’ माथेमाले भने, ‘तर सरकारी निवासबाट विश्वविद्यालयको सभा विश्वमा कतै चल्दैन। नेपालमा चल्नुले राम्रो सन्देश दिँदैन।’
उनले थपे, ‘अब विश्वविद्यालयको कुलपति वा अध्यक्ष विश्वविद्यालयकै प्राज्ञिक व्यक्तिबाटै बनाउनुपर्ने व्यवस्था सबै विश्वविद्यालयमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अनि मात्र विश्वविद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ।’
प्रकाशित: १ श्रावण २०८२ ०६:३४ बिहीबार