पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले शुल्क विवादलाई लिएर त्रिविका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लगाएको ताल्चा त्रिवि प्रशासनले प्रहरीको रोहवरमा सोमबार खोलेको छ।

त्रिविमा विद्यार्थी संगठनहरूले विभिन्न निहुँमा गर्दै आएको तालाबन्दीको गुण्डागर्दी चरम सीमामा पुगेपछि पदाधिकारीलाई असह्य बनेको भन्दै त्रिवि प्रशासनले प्रहरी लगाएर ताल्चा खोल्नुपरेको जनाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनको नाममा लामो समयसम्म गरिएको तालाबन्दीका कारण त्रिविका शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक काम ठप्प बन्दै गएको स्पष्ट पारे।

‘त्रिविका विद्यार्थी विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण स्टेकहोल्डर हुन्। त्रिवि प्रशासनले तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थी संगठनलाई सूचना जारी गरी माघ ११ गते ताल्चा खोल्न अनुरोध गरेको थियो,’ उपकुलपति अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न प्राडा दिलीप पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय त्रिवि शुल्क निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिले काम पनि सुरु गरिसकेको छ।’

उनले थपे, ‘विभिन्न निहुँमा केही विद्यार्थीले मसँग आर्थिक सहयोगका धम्कीपूर्ण माग गरे, तर मैले स्वीकार गरिनँ। तालाबन्दीले त्रिविको समस्या समाधान हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको त्रिविमा तालाबन्दी नगर्ने आदेशको पालना गर्दै विश्वविद्यालयलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न प्रहरीको रोहवरमा ताल्चा खोल्नुपर्‍यो।’

प्रचण्ड निकट माओवादी केन्द्रको क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले शुल्क नघटाएको निहुँमा उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसी र रजिष्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालको कार्यकक्षमा विगत २२ दिनदेखि तालाबन्दी गरेको थियो।

पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी हुँदा त्रिविका शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक काम कारबाहीमा गम्भीर चुनौती थपिएको थियो।

‘हामीले शुल्कसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ उपकुलपति अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘समस्या त्रिविका चार नयाँ विभागमा मात्र नभई विज्ञान संकायमा पनि देखिएको छ। बीएससी सीएसआईटी एउटा निजी कलेजमा दुई लाखमा पूरा हुन्छ भने अर्को उस्तै निजी कलेजले २३ लाखसम्म लिएको पाइयो।’

उनले थपे, ‘यस कारण त्रिविका सबै संकायको शुल्क निर्धारण नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्न शुल्क निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरिएको हो। समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन र सुझाव पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ।’

उपकुलपति अर्यालका अनुसार सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक संस्थामा कुनै पनि बहानामा तालाबन्दी नगर्न आदेश दिएको छ। कानुनविपरीत गरिएको तालाबन्दी कानुनअनुसार खोलिएको मात्र हो।

प्रहरीको रोहवरमा ताल्चा खोलिए पनि विद्यार्थीका माग पूरा गर्न छलफलमार्फत समाधान खोज्न त्रिवि सधैँ तयार रहेको उनले बताए। हाल त्रिविमा त्रासको वातावरणसमेत रहेको उनको भनाइ छ।

सहमति र समझदारीका आधारमा विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नतिका लागि त्रिविलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूमध्ये माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेर कानुन उल्लङ्घन गरेको शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसीको ठहर छ।

क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले त्रिवि पदाधिकारीसँग भएको शुल्क समायोजनसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको जनाएको छ। त्रिविले मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन गरी चार केन्द्रीय विभागले लिँदै आएको शुल्कका विषयमा जनप्रशासन क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नामबाट पुसको तेस्रो साता उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको थियो। जनप्रशासन क्याम्पसको स्ववियुले आफैँ ताल्चा खोले पनि त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको तालाबन्दी नखोलेपछि प्रशासनले बल प्रयोग गरी ताला खोलेको जनाएको छ।

क्रान्तिकारीका त्रिवि जिल्ला कीर्तिपुर अध्यक्ष दिनेश ऐरको संयोजकत्वमा गठित टोलीले पुसको तेस्रो साता तालाबन्दी गरेको थियो। घटाइएको शुल्कअनुसार नयाँ विद्यार्थी भर्ना नलिइएसम्म उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसी र रजिष्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालको कार्यकक्षमा विज्ञप्ति टाँसेर अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरिएको थियो।

असार–साउनतिर विद्यार्थीहरू ३२ दिन लामो अनशन बसेपछि त्रिविका चार विभागमा पनि केन्द्रीय विभागसरह स्नातकोत्तर तह दुई वर्षे शुल्क १ लाख १० हजार कायम गर्ने सहमति त्रिवि पदाधिकारीले गरेका थिए।

त्रिविका रजिष्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शान्ति तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन, सामाजिक कार्य र जेन्डर स्टडी गरी चार विभाग हाल केन्द्रीय विभागसरह रहेको र ती विभागमा शिक्षक–कर्मचारी व्यवस्थापनको पहल भइरहेको दाबी गरे।

‘त्रिविमा अब ४० बाट ४४ केन्द्रीय विभाग पुगेका छन्। यस कारण हाल त्रिविले ८५० शिक्षकको विज्ञापन गरेको छ,’ प्राडा रिजालले नागरिकसँग भने, ‘जेठसम्म शिक्षक नियुक्ति हुन्छ। यसमध्ये चार नयाँ विभागका लागि पनि माग गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र द्वन्द्व तथा शान्ति व्यवस्थापन विभागको भवन तयार भइसकेको छ भने सामाजिक कार्य र जेन्डर स्टडीको भवन निर्माणाधीन छ।’

उनले जोड दिए, ‘त्रिविको कुल २८ अर्ब बजेटमध्ये ५० प्रतिशत सरकारबाट र ५० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइन्छ। १७ वर्ष पुरानो शुल्कदरले स्नातकोत्तर तहको दुई वर्षे कोर्स सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।’