नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे सार्वजनिक बहस सुरु हुनासाथ एउटा परिचित निष्कर्ष दोहोरिन्छ‘नेपालको सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भयो’ वा ‘शिक्षामा केही भएकै छैन।’

सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक बहसमा यो धारणा यति प्रबल बन्दै गएको छ कि त्यसलाई प्रश्न गर्नु नै अस्वाभाविक ठानिन थालेको छ। शिक्षकको उत्तरदायित्व, विद्यालय व्यवस्थापनको कमजोरी, नीतिको कमजोर कार्यान्वयन, सिकाइ उपलब्धिमा देखिएका चुनौती तथा निजी विद्यालयप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई असफल घोषणा गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ।

निसन्देह, यी समस्या वास्तविक हुन् र सुधारको माग गर्छन्। तर प्रश्न के हो भने, के नेपालको शिक्षालाई केवल यिनै सूचकका आधारमा बुझ्नु पर्याप्त हुन्छ?

वास्तवमा शिक्षा समाजबाट अलग रहेको कुनै स्वतन्त्र संस्था होइनः यो समाज, अर्थतन्त्र, जनसांख्यिक परिवर्तन, बसाइँसराइ, प्रविधि र नागरिक आकांक्षासँग निरन्तर अन्तरक्रिया गर्ने सामाजिक संस्था हो। समाज परिवर्तनसँगै शिक्षाको स्वरूप, उद्देश्य, चुनौती र अपेक्षा पनि परिवर्तन हुन्छन्। त्यसैले आजको नेपालको शिक्षालाई विगतकै दृष्टिकोणबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त छैन। 

आवश्यकता शिक्षा प्रणालीको मात्र पुनरावलोकन गर्नु होइन, शिक्षालाई हेर्ने हाम्रो स्थापित समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणलाई पनि पुनर्विचार गर्नु हो।

के साँच्चै केही भएकै छैन त?

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समस्या छैनन् भन्ने होइन। सिकाइ उपलब्धि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन, सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थी घटिरहेका छन्, शिक्षक दरबन्दीको असन्तुलन, विद्यालय समायोजनको चुनौती, कमजोर शैक्षिक नेतृत्व र गुणस्तरको असमानता यथावत् छन्। तर यी समस्याले मात्र सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्दैनन्।

विगत दुई दशकमा विद्यालयमा पहुँच विस्तार, बालिकाको सहभागिता, स्थानीय तहको शैक्षिक योजना, पाठ्यक्रम सुधार, समावेशी शिक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा सूचनाप्रविधिको प्रयोगजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति पनि भएका छन्। दुर्भाग्यवश, यस्ता उपलब्धिहरू सार्वजनिक भाष्यमा प्रायः ओझेलमा पर्छन्।

यसै सन्दर्भमा एउटा रोचक प्रश्न उठ्छ, यदि नेपालको शिक्षा पूर्णतः असफल छ भने किन अझै लाखौँ विद्यार्थी विद्यालयमा नियमित रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन्?

किन कतिपय सामुदायिक विद्यालयले संस्थागत(नीजी) विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भएका छन्? किन केही स्थानीय तहमा सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास पुनः बढ्न थालेको छ? यी प्रश्नहरूले शिक्षा प्रणालीलाई केवल ‘सफल’ वा ‘असफल’ को द्वैध ढाँचामा होइन, जटिल सामाजिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्छन्।

विश्वका थुप्रै विश्वविद्यालयहरूमा नेपालीहरू प्रध्यापन गरिरहेका छन्, चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेखनीय यॊगदान गरिरहेका छन्। डायसपोरामा आवद्ध नागरिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रै सफलता प्राप्त गरेका  थुप्रै समाचार र तथ्य  हामीले पढेका र सुनेका छॏ। पक्कै पनि उनीहरू सबै विश्वका राम्रै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका छैनन्।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार आधारभुत तहकॊ खुद भर्ना दर ९७.८ प्रतिशत पुगेकॊ छ। यस तथ्याङ्कले देखाउँछ कि राज्य सबै नागरिककॊ शिक्षाकॊ अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ। तथापि शैक्षिक गुणस्तरका थुप्रै सवालहरू सम्बॊधन गर्न अझै बाँकि छन्।

समस्या हुन्, तर पूरा कथा होइनन्

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू वास्तविक छन्, तर तिनलाई नै सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको प्रतिनिधि चित्र मान्नु उचित हुँदैन। सिकाइ उपलब्धि, सार्वजनिक विद्यालयबाट विद्यार्थीको घट्दो संख्या वा निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षणलाई मात्र आधार बनाएर शिक्षा प्रणाली असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु समाजशास्त्रीय रूपमा अपूर्ण विश्लेषण हो।

फ्रान्सेली समाजशास्त्री पियरे बोर्दियुका अनुसार शिक्षामा सफलता वा असफलता विद्यालयभित्रका प्रक्रियाले मात्र निर्धारण गर्दैनस परिवार, सामाजिक वर्ग, भाषा, संस्कृति र घरबाट प्राप्त हुनेसांस्कृतिक पूँजीले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।  

यही कारण अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई कुन विद्यालयमा पठाउने भन्ने निर्णय विद्यालयको गुणस्तर मात्र होइन, भविष्यप्रतिको आकांक्षा, आर्थिक क्षमता, भाषिक दक्षता र सामाजिक अवसरसँग पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसैले निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षणलाई केवल 'देखासिकी'वा सामुदायिक विद्यालयको असफलताको प्रमाणका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन।

शिक्षा प्रणालीलाई सही रूपमा बुझ्न विद्यालयभित्रका कमजोरीसँगै समाजमा भइरहेका आर्थिक, सांस्कृतिक र संरचनात्मक परिवर्तनलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। समस्या वास्तविक छन्, तर तिनले नेपालको शिक्षाको सम्पूर्ण कथा भने कहिल्यै बताउँदैनन्।

बदलिँदो सन्दर्भ : बसाइँसराइको शिक्षाशास्त्र

पछिल्ला डेढ दशकमा नेपालको जनसांख्यिक र सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तनले शिक्षा प्रणालीलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको छ। गाउँबाट सहरतर्फको तीव्र बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी, घट्दो जन्मदर र बदलिँदो पारिवारिक संरचनाका कारण धेरै ग्रामीण विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या स्वाभाविक रूपमा घटिरहेको छ।

त्यसैले कतिपय विद्यालयको समायोजन वा बन्द हुने अवस्थालाई केवल शिक्षाको गुणस्तरको कमजोरीका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन, यो व्यापक जनसांख्यिक परिवर्तनको प्रतिफल पनि हो। यही सन्दर्भमा एन्थोनी गिडेन्सको संरचनात्मकता सिद्धान्त सान्दर्भिक देखिन्छ। गिडेन्सका अनुसार समाज र सामाजिक संस्थाहरू एकअर्कालाई निरन्तर निर्माण र पुनर्निर्माण गरिरहेका हुन्छन्।

शिक्षा प्रणाली पनि त्यही गतिशील प्रक्रियाको हिस्सा हो। विद्यालयले समाजलाई प्रभाव पार्छ भने समाजका आर्थिक, जनसांख्यिक र सांस्कृतिक परिवर्तनले विद्यालयलाई पनि रूपान्तरण गर्छन्। त्यसैले आजको शिक्षा नीतिले विद्यालयभित्रका सुधारमा मात्र होइन, बदलिँदो सामाजिक यथार्थलाई पनि आफ्नो विश्लेषण र योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, विदेशमा बसोबास गर्ने कम्तीमा एक जना सदस्य भएका घरधुरीमध्ये६७.०४ प्रतिशत नगरपालिका र ३२.९६ प्रतिशत गाउँपालिकाक्षेत्रमा रहेका छन्। जिल्ला तहमा हेर्दा काठमाडौं, झापा, रुपन्देही र मोरङबाट मात्र कम्तीमा ७० हजारभन्दा बढी घरधुरीमाएक जना वा सोभन्दा बढी सदस्य विदेशमा रहेको देखिन्छ।

यस प्रकारको व्यापक वैदेशिक बसाइँसराइले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दुवै प्रकारका प्रभाव पारिरहेको छ। यसले विद्यार्थीको सिकाइ, अभिभावकीय निगरानी, विद्यालय उपस्थितिदेखि स्थानीय शैक्षिक व्यवस्थापनसम्म विभिन्न पक्षमा चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना गरेको छ।

संस्थागत (निजी)विद्यालयत प्रतिकॊ मनॊविज्ञान  

फ्ल्यास प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार पनि आधारभुत तहमा करिब ३४ प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्। यसले निजी विद्यालयप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई केवल ‘देखासिकी’, ‘प्रतिष्ठाको होड’ वा ‘फेसन’ को परिणाम भनेर व्याख्या गर्नु समाजशास्त्रीय रूपमा पर्याप्त हुँदैन।

धेरै अभिभावकका लागि विद्यालयको छनोट आफ्ना सन्तानको भविष्यसँग जोडिएको दीर्घकालीन रणनीतिक निर्णय हो। उनीहरूले अंग्रेजी भाषामा दक्षता, डिजिटल सीप, अनुशासित सिकाइ वातावरण, प्रविधिमैत्री शिक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय अवसर र प्रतिस्पर्धी श्रम बजारमा सफल हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर विद्यालय रोज्ने गर्छन्।

त्यसैले निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण केवल विद्यालयको ब्रान्ड वा सामाजिक प्रतिष्ठाको खोजी मात्र नभई बदलिँदो आर्थिक, सामाजिक र व्यावसायिक यथार्थप्रतिको अभिभावकीय प्रतिक्रिया पनि हो।

यसले आजका अभिभावकले शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा होइन, भविष्यको सामाजिक र आर्थिक गतिशीलतासँग जोडिएको लगानीका रूपमा हेर्न थालेको संकेत गर्छ।

यही सन्दर्भमा मूल प्रश्न निजी विद्यालय किन लोकप्रिय भए भन्ने होइन, सार्वजनिक विद्यालयले किन त्यही स्तरको भरोसा निर्माण गर्न सकेनन् भन्ने हो। अझ रोचक कुरा के छ भने सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा वकालत गर्ने कतिपय नीति निर्माता, प्रशासक, शिक्षक र शिक्षाविद्हरूले समेत आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउने गरेका छन्।

यसलाई केवल नैतिक विरोधाभासका रूपमा मात्र होइन, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वासको सूचकका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ। यदि शिक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले नै सार्वजनिक विद्यालयलाई आफ्ना सन्तानका लागि पहिलो रोजाइ बनाउन सकिरहेका छैनन् भने यसले विद्यालयको गुणस्तर, नेतृत्व, उत्तरदायित्व र अभिभावकको विश्वास पुनःनिर्माणतर्फ गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।

सडकमा सामुदायिकको पक्षमा, कक्षाकोठामा निजीतिर

नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा वकालत गर्ने आवाजहरू सशक्त छन्। शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउनुपर्छ, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सामुदायिक विद्यालयलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने माग नीतिगत रूपमा पनि उचित र आवश्यक छ। तर व्यवहारमा भने फरक यथार्थ देखिन्छ। सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा बोल्ने धेरै नीति निर्माता, प्रशासक, शिक्षक, शिक्षाविद् र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै सन्तानलाई निजी विद्यालयमा अध्ययन गराइरहेका छन्।

यो केवल व्यक्तिगत रोजाइको विषय मात्र होइन, यसले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वास र व्यवहारबीचको गहिरो अन्तरलाई उजागर गर्छ।  

सडकमा सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा वकालत गर्ने र घरमा निजी विद्यालय रोज्ने यही प्रवृत्ति नेपालको शिक्षा समाजशास्त्रको एउटा महत्वपूर्ण विरोधाभास हो।

यस विरोधाभासलाई केवल नैतिक कमजोरी वा ढोंगका रूपमा व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन। धेरै अभिभावकका लागि विद्यालय छनोट भावनात्मकभन्दा बढी रणनीतिक निर्णय हो। उनीहरू आफ्ना सन्तानका लागि गुणस्तरीय सिकाइ, अंग्रेजी भाषामा दक्षता, डिजिटल सीप, अनुशासित शैक्षिक वातावरण र भविष्यका रोजगारीका अवसर खोजिरहेका हुन्छन्।

त्यसैले निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षणलाई केवल सार्वजनिक विद्यालयको असफलताको प्रमाणका रूपमा हेर्नुभन्दा सार्वजनिक शिक्षाले किन अभिभावकको विश्वास जित्न सकेको छैन भन्ने प्रश्न उठाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सार्वजनिक शिक्षाको पुनर्जागरण केवल नीतिगत घोषणाले सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि विद्यालयको गुणस्तर, नेतृत्व, उत्तरदायित्व, सिकाइको वातावरण र अभिभावकको भरोसामा वास्तविक सुधार आवश्यक छ। अन्ततः कुनै पनि शिक्षा प्रणालीको सफलता सडकमा गरिने नाराले होइन, आफ्ना सन्तानका लागि नागरिकले कुन विद्यालय रोज्छन् भन्ने व्यवहारले मापन हुन्छ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किन र कसरी बदल्ने?

नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई केवल ‘सफल’ वा ‘असफल’ भन्ने द्वैध निष्कर्षमा सीमित गर्नु न त यथार्थपरक हुन्छ, न त समाजशास्त्रीय रूपमा पर्याप्त। शिक्षा कुनै स्थिर वा पृथक् संस्था होइन, यो समाजसँगै निरन्तर परिवर्तन, पुनर्संरचना र पुनर्परिभाषित हुँदै जाने सामाजिक संस्था हो। समाजका आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र जनसांख्यिक परिवर्तनहरूले शिक्षाको स्वरूप, उद्देश्य र चुनौतीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छन्।

आज नेपाल तीव्र सामाजिक रूपान्तरणको चरणमा छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ, घट्दो जन्मदर, वैदेशिक रोजगारी, डिजिटल प्रविधिको विस्तार, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को बढ्दो प्रभाव तथा विश्वव्यापी श्रम बजारसँगको अन्तरसम्बन्धले शिक्षाप्रतिको नागरिक अपेक्षा नै परिवर्तन गरिदिएको छ।

यस्तो अवस्थामा विद्यालयभित्र देखिएका समस्या मात्र शिक्षाको वास्तविक अवस्था होइनन्, ती व्यापक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका अभिव्यक्ति पनि हुन्। त्यसैले शिक्षाको विश्लेषण गर्दा विद्यालयलाई मात्र होइन, त्यसलाई आकार दिने समाजलाई पनि समान रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

यही कारण अब नेपालको शिक्षा बहसलाई नयाँ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने समय आएको छ। शिक्षा प्रणालीको मूल्याङ्कन परीक्षा नतिजा, शिक्षकको कार्यसम्पादन वा भौतिक पूर्वाधारजस्ता सूचकहरूमा मात्र सीमित हुनु हुँदैनस परिवार, समुदाय, स्थानीय अर्थतन्त्र, जनसांख्यिक परिवर्तन, प्रविधिको विस्तार र नागरिक आकांक्षासँगको यसको अन्तरसम्बन्धलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। 

अब घाटा–केन्द्रित भाष्यबाट सम्भावना–केन्द्रित विश्लेषणतर्फ, संस्था–केन्द्रित दृष्टिकोणबाट परिवार र समुदाय–केन्द्रित दृष्टिकोणतर्फ, तथा स्थिर सोचबाट गतिशील समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणतर्फ अघि बढ्नु अपरिहार्य छ। शिक्षा सुधारलाई सरकार वा विद्यालयको एकल जिम्मेवारीका रूपमा होइन, राज्य, परिवार, समुदाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा उत्तरदायित्वका रूपमा ग्रहण गर्न सके मात्र हामी चुनौतीहरूको यथार्थपरक पहिचान, उपलब्धिहरूको सन्तुलित मूल्याङ्कन र भविष्यका लागि दिगो तथा प्रभावकारी शैक्षिक सुधारको आधार निर्माण गर्न सक्षम हुनेछौँ।

निष्कर्ष

नेपालको शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती केवल विद्यालय सुधार होइनस शिक्षालाई बुझ्ने हाम्रो दृष्टिकोणको पनि रूपान्तरण हो। समाज परिवर्तन भइसकेको छ। अब हाम्रो सोच, नीति र सार्वजनिक भाष्य पनि त्यही परिवर्तनसँगै अघि बढ्नुपर्छ।नकारात्मक भाष्यले समस्या देखाउँछ, तर समाधान निर्माण गर्दैन। समाधान त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जब हामी बदलिँदो सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै शिक्षालाई समग्र समाजशास्त्रीय सन्दर्भमा बुझ्छौँ।

त्यसपछि मात्र नेपालको शिक्षा समस्याको कथाबाट सम्भावनाको यात्रातर्फ अग्रसर हुन सक्छ।आजको समाज डिजिटल रूपान्तरणको चरणमा छ। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), अनलाइन सिकाइ, डिजिटल सीप, विश्वव्यापी रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाले शिक्षाप्रतिको अपेक्षा बदलिदिएका छन्।

विद्यालय अब केवल परीक्षा उत्तीर्ण गराउने संस्था होइन, सिर्जनात्मक सोच, समस्या समाधान, डिजिटल साक्षरता, सञ्चार सीप र जीवनोपयोगी क्षमताको विकास गर्ने केन्द्र बन्नुपर्छ। मुख्यतः शिक्षालाई हेर्ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकॊण बदल्नु पर्दछ।

(लेखक पाठ्यक्रम, योजना तथा नेतृत्व विषयमा दर्शनाचार्यका शोधार्थी हुन्। उनी विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा शिक्षा, नीति तथा विकासका क्षेत्रमा कार्यरत रहँदै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा प्राविधिक भूमिकामा योगदान दिँदै आएका छन्। यस लेखमा प्रस्तुत विचार, विश्लेषण तथा निष्कर्ष लेखकका स्वतन्त्र शैक्षिक एवं व्यावसायिक धारणा हुन्। यी विचारहरूले लेखक आबद्ध कुनै पनि संस्था वा सङ्गठनको आधिकारिक नीति, दृष्टिकोण वा संस्थागत धारणालाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।)