सरकारले ५४ वर्ष पछि ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० नियन्त्रणकारी भएकोले मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
विधेयकले निजी विद्यालयलाई सहजीकरणभन्दा नियन्त्रण गर्ने नियत राखेको भन्दै निजी विद्यालय संचालकहरुले विरोध जनाएका छन् ।
बिहीबार शिक्षा पत्रकार संजाल नेपाल (इजोन)को सहकार्यमा ५ वटा निजी शैक्षिक संस्थाले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफलमा निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याबसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले राज्यले पूर्ण छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले कुनै पनि अवस्थामा पूर्ण छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
‘राज्यको शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालय सञ्चालकको ३४ प्रतिशत योगदान छ । खर्बौको लगानी छ । नाफामा निजीले कर तिरेकै छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने,‘५४ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा विधेयक त विद्यार्थी मैत्री, शिक्षक मैत्री र विद्यालय मैत्री हुनु पर्नेमा निजी विद्यालय विरोधी भयो ।’
अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहालले सरकारले निजी र सार्वजनिक साझेदारीको नीति लिए अनुसार निजी क्षेत्र एक महत्पूर्ण साझेदारी क्षेत्र रहेकोले यसको अस्तित्व र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने, असमानजनक व्यवहार गर्ने तथा संस्थागत अस्थिरता सिर्जना गर्ने जोखिम बोकेको हुँदा निजी शैक्षिक क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न संघसंस्था एकजुट भई संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न आन्दोलन गर्नु परेको बताए ।
कार्यक्रममा हिसानका कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले विधालय शिक्षा ऐन ब्यवस्थित रुपमा नभएर गिजोलिएर आएको बताए ।
नेशनल प्याबसनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले ५४ वर्ष पछि आउँदै गरेको शिक्षा ऐनले समग्र शिक्षाको स्तरोन्नतिको मार्ग निर्देशन गरेजस्तो अवस्था नरहेको बताए । प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन नपाइने बताए ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०८२ १८:४५ बिहीबार
