नेपाल सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा समावेश भएको कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा हटाउने निर्णयलाई पृथक् नीतिगत परिवर्तनका रूपमा भन्दा वर्तमान पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा ३ सम्म बाह्य परीक्षा नलिने व्यवस्था र कार्यान्वयनमा रहेको आन्तरिक मूल्यांकन मात्रको अभ्यासको स्वाभाविक विस्तार र विश्व परिवेशसँगको तादात्म्यका रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य बालबालिकालाई तनावमुक्त वातावरणमा सिकाइ गराउनु र सिकाइ उपलब्धिमा आधारित निरन्तर मूल्यांकन गर्नु हो। विश्वव्यापी रूपमा शिक्षा प्रणालीहरू लिखित परीक्षा–केन्द्रित मूल्यांकनबाट सिकाइ–केन्द्रित, अर्थात् क्षमतामा आधारित मूल्यांकनतर्फ रूपान्तरण भइरहेको सन्दर्भमा यो निर्णय सैद्धान्तिक रूपमा उपयुक्त र समयसापेक्ष देखिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीको कार्यान्वयन अझै पनि असमान र आंशिक रहेको छ। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि मूल्यांकन सुधारको सफलता केवल परीक्षा हटाउने निर्णयमा मात्र निर्भर हुँदैन, बरु शिक्षकको क्षमता, पाठ्यक्रम र मूल्यांकनबिच समन्वय तथा संघीय संरचनाभित्रको संस्थागत तयारीमा आधारित हुन्छ।

पृष्ठभूमि

सन् २००० पछिका वर्षहरूमा विश्वभरका शिक्षा प्रणालीहरूमा आएको रूपान्तरणले उच्च–दबाबयुक्त औपचारिक परीक्षाको सान्दर्भिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषतः अनुसन्धानहरूले प्रारम्भिक कक्षाहरूमा प्रयोग हुँदै आएका उच्च–दबाबयुक्त औपचारिक परीक्षाहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै सिकाइ–केन्द्रित तथा विद्यार्थी–अनुकूल मूल्यांकन प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

यसै सन्दर्भमा सन् १९९८ मा नै पाउल ब्ल्याक र डिलन विलियमजस्ता अनुसन्धानकर्ताहरूले औपचारिक परीक्षाले विद्यार्थीको सिर्जनात्मकता घटाउँदै मानसिक दबाब मात्र सिर्जना गर्ने र रटाइमा आधारित सिकाइलाई बढावा दिने भएकाले यस्ता परीक्षाहरू बालबालिकाको प्रभावकारी सिकाइ मापनको साधन हुन सक्दैनन् भनेका छन्। ओइसिडीले सन् २०१३ मा प्रकाशित ‘उत्कृष्ट सिकाइका लागि समन्वय’सम्बन्धी लेखमा विकसित शिक्षा प्रणाली भएका देशहरूले प्रारम्भिक कक्षाहरूमा उच्च–दबाबयुक्त परीक्षाहरू क्रमशः हटाउँदै शिक्षकद्वारा गरिने निरन्तर तथा गुणात्मक मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी युनेस्कोले सन् २०१९ मा प्रकाशित ‘उच्च सिकाइ उपलब्धिका लागि मूल्यांकन’ सम्बन्धी लेखमा निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीले विद्यार्थीको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने मात्र नभई सिकाइ प्रक्रियालाई अझ बढी विद्यार्थी–केन्द्रित, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने कुरा स्पष्ट पारेको छ।

निरन्तर मूल्यांकनको मूल दर्शन संरचनावाद र निर्माणात्मक मूल्यांकनमा आधारित छ। संरचनावादअनुसार सिकाइ प्रक्रिया सक्रिय, अनुभवमा आधारित र व्यक्तिगत हुन्छ, जहाँ विद्यार्थीले ज्ञान आफैं निर्माण गर्छ। निर्माणात्मक मूल्यांकनले सिकाइलाई निरन्तर अनुगमन गर्दै तत्काल पृष्ठपोषण दिन जोड दिन्छ। यसरी मूल्यांकन कुनै इकाइ वा परिच्छेदको अन्त्यमा मात्र होइन, सिकाइ प्रक्रियाभरि हुने गर्छ, जहाँ विद्यार्थीको व्यक्तिगत भिन्नतालाई स्वीकार गर्दै अंकभन्दा सिकाइ उपलब्धिको मात्रामा जोड दिइन्छ । यसले सिकाइलाई विद्यार्थी–केन्द्रित बनाउँदै उनीहरूको समग्र विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

नेपाल सरकारले भर्खरै गरेको कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाउने निर्णयलाई शैक्षिक सुधारको निरन्तरता र विश्व परिवेशसँग सुसंगत बनाउने दिशातर्फको संकेत मान्न सकिन्छ। यसको मूल उद्देश्य बालमैत्री सिकाइ वातावरणमार्फत सिकाइलाई निरन्तर अनुगमन गर्नु र सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रमसँग मूल्यांकनलाई सुसंगत बनाउनु नै हो तर यस सुधारको सफल कार्यान्वयनका लागि मूल प्रश्न अझै यथावत् छ– यदि परीक्षा हटाइन्छ भने त्यसको स्थान प्रभावकारी रूपमा कुन प्रकारको मूल्यांकन प्रणालीले लिनुपर्छ?

नेपालको मूल्यांकन प्रणाली: हिजो र आज

नेपालको शिक्षा प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा परीक्षा–केन्द्रित रहँदै आएको छ। विशेषतः एसएलसी परीक्षाले लामो समयसम्म सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावित गर्दै अंकमुखी सोच, प्रतिस्पर्धात्मक दबाब तथा रटाइमा आधारित शिक्षणलाई संस्थागत बनाएको थियो। यस प्रभावले प्रारम्भिक कक्षासम्म पनि परीक्षा संस्कृतिलाई गहिरो रूपमा जरा गाड्न सहयोग पुर्‍यायो। अभिभावक र समाजले उच्च अंकलाई सफलताको प्रमुख सूचक मान्दा विद्यार्थीहरूमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा र मानसिक दबाब सिर्जना भएको देखियो, जसका कारण सिकाइको वास्तविक उद्देश्य ओझेलमा पर्‍यो। विश्वमा आएको शैक्षिक परिवर्तनसँगै देशभित्र परीक्षाको नतिजामा परेको अंकको प्रभाव रोक्न नेपाल सरकारले अंकको सट्टा ग्रेडिङ प्रणाली लागु ग¥यो तर व्यवहारमा यसबाट अपेक्षित सुधार आउन सकेन।

पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै माध्यमिक तहका विशेष गरी अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान शिक्षकहरूका लागि विशिष्टीकरण तालिका, स्तरीकृत प्रश्नपत्र निर्माण तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षणसम्बन्धी कार्यशाला, तालिम आदि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ र यसबाट प्रश्नपत्र निर्माण र परीक्षणमा सुधार भएको संकेत पनि देखिएको छ। यसका साथै तालिम केन्द्र तथा कतिपय पालिकाहरू र विद्यालयहरूले आफैं पनि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। यसबाट शिक्षकहरूमा जाँगर र उत्साह आएको देखिन्छ।

यद्यपि, सबै शिक्षकहरूमा पाठ्यक्रम, शिक्षण–सिकाइ र परीक्षाबिच समन्वय कायम गरी अध्यापन गराउने सिपको अभाव तथा संरचनागत व्यवस्थाको सीमितताका कारण अझै पनि अंकमुखी सोच र रटाइमा आधारित शिक्षण प्रणालीमा भर पर्नुपर्दा अपेक्षित सुधार आउन कठिन भएको देखिन्छ।

‘पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६’ अनुसार आधारभूत तहको कक्षा १–३ मा एकीकृत पाठ्यक्रमअन्तर्गत निरन्तर मूल्यांकन र उपचारात्मक शिक्षणपद्धति अपनाइएको छ, जसले परम्परागत अंक दिने प्रणालीलाई पूर्णतः विस्थापित गर्दै विद्यार्थीको सर्वांगीण विकासलाई मापन गर्छ । शिक्षकले विद्यार्थीको कक्षामा सहभागिता, व्यवहार परिवर्तन, सिर्जनात्मक कार्य र पोर्टफोलियोसमेतका आधारमा निरन्तर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि शिक्षकहरूमा पर्याप्त मूल्यांन सिपको अभाव रहँदा व्यवहारमा निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली प्रायः औपचारिक कागजमै सीमित रहने तथा अभिभावकहरूमा अझै पनि अंकलाई नै सफलताको प्रमुख सूचक मान्ने प्रवृत्ति कायम रहँदा नीति र अभ्यासबिच स्पष्ट अन्तर भई मूल्यांकन सुधारको अपेक्षित प्रभाव हासिल हुन सकेको देखिँदैन।

कक्षा ४ र ५ मा पुग्दा भने ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत बाह्य मूल्यांकनको मिश्रित मोडल लागु गरिएको छ। आन्तरिक मूल्यांकनअन्तर्गत कक्षा उपस्थिति (४ प्रतिशत), त्रैमासिक परीक्षा (१० प्रतिशत) र प्रयोगात्मक वा परियोजना कार्य (३६ प्रतिशत) समावेश हुन्छन्। बाह्य मूल्यांकनअन्तर्गत ५० प्रतिशतको वार्षिक लिखित परीक्षा लिइन्छ। यसले निरन्तर मूल्यांकन र परीक्षा दुवैलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेको देखिए पनि व्यवहारमा अझै पनि अन्तिम नतिजामा लिखित परीक्षाको प्रभाव बढी हुने, रटाइ प्रवृत्ति बढ्ने र सिर्जनात्मक तथा आलोचनात्मक सोच ओझेलमा पर्ने समस्या देखिन्छ।

परीक्षाबाट सिकाइतर्फ: विश्वका केही विकसित देशहरूको अभ्यास

शिक्षाको क्षेत्रमा विकसित मुलुकहरूमा प्रारम्भिक कक्षामा उच्च–दबाबयुक्त परीक्षा हटाएर शिक्षकबाट लिइने निरन्तर तथा गुणात्मक मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास अगाडि बढेको देखिन्छ। फिनल्यान्डको सन् २०१६ को आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रमअनुसार प्रारम्भिक कक्षामा कुनै लिखित परीक्षा छैन, शिक्षकहरूले निरन्तर अवलोकन, पृष्ठपोषण, कक्षाकार्य र प्रोजेक्टमार्फत विद्यार्थीको प्रगति मूल्यांकन गर्छन्। मूल्यांकनमा औपचारिक अंक वा ग्रेड दिइँदैन, बरु शिक्षकले वर्णनात्मक पृष्ठपोषण दिन्छन्, जसले विद्यार्थीलाई आफ्नै प्रगतिमा ध्यान दिन प्रेरित गर्छ। माथिल्लो कक्षामा ग्रेडिङ दिने भए पनि त्यो लचिलो रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

न्युजिल्यान्ड शिक्षा मन्त्रालयको सन् २००९ मा प्रकाशित ‘न्यारेटिभ एसेसमेन्ट रिपोर्टिङ प्रणाली’ शिक्षकहरूका लागि एक मार्गनिर्देशन मानिन्छ। यस प्रणालीले विद्यार्थीका महत्त्वपूर्ण सिकाइका क्षणहरूलाई ‘लर्निङ स्टोरिज’मार्फत अभिलेखीकरण गर्दै उनीहरूको क्षमता र रुचिहरूलाई उजागर गर्न र समावेशी शिक्षालाई जोड दिँदै विद्यार्थीको सिक्ने शैली र प्रगतिको विस्तृत चित्रण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

भारतमा एनसिइआरटीबाट सन् २०२४ मा प्रकाशित आधारभूत तहको मूल्यांकन प्रारूपअनुसार ‘निरन्तर तथा समग्र मूल्यांकन (सिसिई)’को अवधारणाले विद्यार्थीको समग्र विकासलाई निरन्तर मूल्यांकन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा कक्षाकोठा सहभागिता, व्यवहार, प्रोजेक्ट वर्क र मौखिक गतिविधिहरू समावेश गरिन्छन् तर व्यवहारमा अझै पनि धेरै विद्यालयहरूमा इकाइ र त्रैमासिकजस्ता लिखित परीक्षा नै प्रमुख माध्यम बनेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसन (सिबिएसई) ले सक्षमतामा आधारित मूल्यांकन लागु गर्न थालेको छ, जसले रटाइभन्दा बुझाइ र प्रयोगमा आधारित सिकाइलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

सिंगापुरमा मूल्यांकन प्रणाली निकै व्यवस्थित र सुधारोन्मुख छ । प्राथमिक तहका (१–२) कक्षाहरूमा औपचारिक परीक्षा हटाएर कक्षाकोठामा आधारित मूल्यांकन र शिक्षकको निरन्तर अवलोकनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयले बालबालिकाको समग्र मूल्यांकनको अवधारणा लागु गरेको छ, जसले विद्यार्थीको ज्ञान, सिप र मूल्यलाई समेट्छ।

 कक्षा ३ देखिमाथि परीक्षा सुरु भए पनि त्यसलाई सिकाइ सुधारको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिन्छ तर कक्षा ६ मा हुने प्राथमिक तह उत्तीर्ण परीक्षा (पिएसएलई) जस्तो उच्च–दबाबयुक्त परीक्षा अझै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। उल्लिखित देशहरूका अनुभवहरूले देखाउँछन् कि प्रभावकारी मूल्यांकनका लागि केवल नीति परिवर्तन मात्र होइन, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

जोखिम र चुनौती

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका अभ्यासहरू हेर्दा नेपाल सरकारको कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाउने निर्णय सैद्धान्तिक रूपमा उपयुक्त देखिए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा निम्न चुनौतीहरू देखिन सक्छन्।

क. गलत बुझाइ: धेरैमा ‘परीक्षा नहुनु’ भनेको ‘मूल्यांकन नै नहुनु’ हो भन्ने गलत धारणा पर्न सक्छ। परीक्षालाई मात्र मूल्यांकनको अन्तिम माध्यम मान्ने मानसिकताका कारण शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरू सिकाइप्रति कम गम्भीर हुने जोखिम रहन्छ। यसले गर्दा विद्यार्थीले के कति सिकिरहेका छन् भन्ने कुराको नियमित अनुगमन ओझेलमा पर्न सक्छ।

ख. शिक्षकमा कार्यभार वृद्धि: पारम्परिक परीक्षा प्रणालीमा वर्षको निश्चित समयमा मात्र उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन्थ्यो । निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणालीमा भने शिक्षकले हरेक विद्यार्थीको दैनिक क्रियाकलाप, व्यवहार र सिकाइको सूक्ष्म अभिलेख राख्नुपर्छ। प्रत्येक विद्यार्थीको छुट्टाछुट्टै पोर्टफोलियो तयार पार्ने र व्यक्तिगत रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कार्यले शिक्षकहरूमा अतिरिक्त कार्यबोझ थपिन जान्छ, जसका लागि थप समय र जाँगरको आवश्यकता पर्छ।

ग. मूल्यांकन मापदण्डको अस्पष्टता: परीक्षामा अंक दिने निश्चित तरिका भए पनि व्यावहारिक र सिर्जनात्मक मूल्यांकनका लागि शिक्षकमा स्पष्ट मापदण्डको जानकारी नहुन सक्छ। कुन कुरालाई कति भार दिने र विद्यार्थीको प्रगतिलाई कसरी मापन गर्ने भन्ने विषयमा एकरूपता नहुँदा विद्यालय र शिक्षकपिच्छे मूल्यांकन फरक–फरक हुन सक्छ। स्पष्ट मापदण्डको प्रयोग नहुँदा मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ नभई आत्मनिष्ठ हुने खतरा रहन्छ।

घ. अभिभावकको अंकप्रतिको अपेक्षा: हाम्रो समाजमा अझै पनि बच्चाले कति अंक ल्यायो वा कुन स्थान हासिल गर्‍यो भन्ने आधारमा क्षमता मापन गर्ने चलन छ। अभिभावकहरू आफ्ना नानीबाबुको ग्रेड वा अंक हेर्न अभ्यस्त छन्। परीक्षाबाट मात्र अंक वा ग्रेड थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ र अंक वा ग्रेड नहुँदा छोराछोरीको सिकाइ स्तर थाहा नपाएको महसुस गर्ने तथा यो प्रणालीका कारण बच्चाको शिक्षाको भविष्यप्रति चिन्ता वा आशंका व्यक्त गर्न सक्छन्। समाजमा रहेको सांस्कृतिक र मानसिक सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु छ।

परीक्षा हटाउनु लक्ष्य होइन, बरु प्रभावकारी सिकाइ प्रणाली निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रिया हो । यसमा बुझ्नुपर्ने के हो भने परीक्षा हटाउँदा मूल्यांकन आत्मनिष्ठतामा जाने, विद्यालयअनुसार फरक अभ्यास हुने र विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ सही रूपमा नदेखिने सम्भावना रहन्छ। पर्याप्त तयारीबिना गरिएको सुधारले सिकाइ उपलब्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम रहन सक्ने हुनाले नीति कार्यान्वयनसँगै स्पष्ट मार्गनिर्देशन, क्षमता विकास तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ।

कार्यान्वयन र सुधारका मार्गहरू

निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षक क्षमता विकास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। निरन्तर मूल्यांकन शिक्षक–केन्द्रित प्रक्रिया भएकाले शिक्षक सक्षम नभएसम्म यसको प्रभावकारिता सम्भव हुँदैन। त्यसैले शिक्षकमा निर्माणात्मक मूल्यांकन, प्रभावकारी पृष्ठपोषण र सक्षमतामा आधारित मूल्यांकनसम्बन्धी ज्ञानसँगै तिनलाई व्यवहारमा लागु गर्ने सिप विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि एकपटकको तालिमभन्दा विद्यालयमै आधारित नियमित तालिम, कोचिङ, मेन्टोरिङ, प्रदर्शनी र साथीहरूबाट सिक्ने जस्ता अभ्यासहरूलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ।

पाठ्यक्रम र मूल्यांकनबिचको समन्वय पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ। गतिविधिमा आधारित शिक्षण, स्पष्ट सिकाइ उपलब्धि तथा पाठ्यक्रम सरलीकरण बिना मूल्यांकन मात्र सुधारको कल्पना गर्न सकिँदैन किनकि विद्यार्थीको समग्र क्षमता मापन गर्न कक्षाकोठा अवलोकन, प्रोजेक्ट वर्क, पोर्टफोलियो, मौखिक प्रस्तुति, स्वमूल्यांकन र सहकर्मी मूल्यांकनजस्ता विधिहरूलाई स्पष्ट मापदण्ड, सूचक र योजनाबद्ध प्रणालीसँग जोडेर लागु गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल्यांकन क्यालेन्डर, प्रगति अभिलेख प्रणाली र मूल्यांकन सन्तुलन प्रक्रिया अनिवार्य अपनाउनुपर्छ।

अर्कातर्फ, सामाजिक दृष्टिकोण र सोच परिवर्तन नगरी मूल्यांकन प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन सक्दैन किनकि अझै पनि अंकलाई नै सफलताको मुख्य आधार मानिने भएकाले अभिभावक र समाजलाई अंकभन्दा सिप र सिकाइको महत्त्व बुझाउन विद्यालय नै अग्रसर हुनुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ। सिकाइको गुणस्तर, सिप र व्यावहारिक क्षमताको वास्तविक उपलब्धि स्थापित गर्न अभिभावक सचेतना र समुदायसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ।

संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकार कार्यान्वयनको केन्द्रमा रहन्छ। त्यसैले शिक्षक सहयोग, अनुगमन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा पालिकाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र स्थानीय सरकारबिचको विगतदेखिको सहकार्यको निरन्तरताले शिक्षक क्षमता विकासलाई संस्थागत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।

यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि मूल्यांकन सुधारको सफलता केवल परीक्षा हटाउने निर्णयमा मात्र निर्भर हुँदैन, बरु शिक्षकको क्षमता, पाठ्यक्रम र मूल्यांकनबिच समन्वय तथा संघीय संरचनाभित्रको संस्थागत तयारीमा आधारित हुन्छ।

निष्कर्ष

नेपालको सामाजिक, शैक्षिक र प्रशासनिक सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै कक्षा ५ सम्म निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्ने निर्णय नेपालका लागि शैक्षिक सुधारको महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यो निर्णय विश्व परिवेशसँग सुसंगत भए पनि यसको सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ। परीक्षा हटाउनु आफैंमा लक्ष्य होइन, वास्तविक लक्ष्य भनेको हरेक विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्नका लागि विशिष्ट सिकाइ उपलब्धिको आधारमा मूल्यांकनका विभिन्न साधनहरू निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्नु हो। यसका लागि निरन्तर मूल्यांकन मात्रको कार्यान्वयन होइन, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणालीमा समेत एकीकृत सुधार गर्दै जानुपर्छ। यसबाट नेपालले प्राथमिक शिक्षा प्रणालीमा मात्र नभई विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन गुणात्मक सुधारका लागि आधार तयार हुने देखिन्छ।

–शर्मा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन्।