पैयूँ गाउँपालिकाले सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने नियम ल्याउन लागेको छ। गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले आगमी शैक्षिक सत्र २०८० देखि सरकारी विद्यालयमै पदाधिकारीका छोराछोरीलाई पढाउन पठाउनुपर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत यज्ञप्रसाद लामिछानेले बताए।

उनका अनुसार सरकारी सुविधा लिएर छोराछोरी निजीमा पढाउनेको सुविधा रोक्का गर्नेसम्मको निर्णय भएको छ।

‘सरकारी सुविधा लिएर निजीमा छोराछोरी पढाउँदा सामुदायिकप्रतिको चासो घट्ने र गुणस्तर समेत खस्किने निष्कर्षसहित यस्तो निर्णय गरिएको हो।’, शिक्षा अधिकृत लामिछानेले भने, ‘आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि निर्णय लागू गर्ने सहमति भएको छ। सहमति कार्यान्वयनमा अटेरी गर्नेको सरकारी सुविधा रोक्का गर्न सकिने निर्णयमा उल्लेख छ।’

गाउँ शिक्षा समितिले गरेको निर्णय कार्यपालिकाबाट पारित गराएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने गाउँपालिकाको तयारी छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछानेका अनुसार निर्णय अनुसारको कार्ययोजना बनाएर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा अहिलेदेखि नै सर्वपक्षीय तयारी थाल्ने शिक्षा समितिको निर्णय छ।

निजी विद्यालयले ग्रामीण क्षेत्रका भित्री बस्तीसम्म सवारीसाधन पु¥याएर विद्यार्थी बटुल्न थालेपछि सामुदायिक विद्यालय संकटमा पर्दै गएका छन्। यो अवस्थालाई रोक्न सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राज मल्लले बताए।

त्यसबाहेक शैक्षिक र सचेत व्यक्तिले नै निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउँदा सामुदायिकप्रतिको चासो घट्दै गएकाले सचेत नागरिकलाई सामुदायिक विद्यालयको महत्व बुझाउन पनि यो निर्णय गर्नुपरेको उनले बताए।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष नै संयोजक रहने समितिमा कार्यपालिका सदस्य, दुई माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षाप्रेमी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी समेत नौ जना रहने व्यवस्था छ। गाउँ शिक्षा समितिले गरेको यो निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था पैयूँ गाउँ पालिकाको गाउँ शिक्षा ऐनमा समेत व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा १६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नै यो निर्णय गरिएको शिक्षा अधिकृत लामिछानेले बताए।  

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७९ ०८:४९ आइतबार