शिक्षा राज्यमन्त्री बोधमाया कुमारी यादवकै प्रदेश तथा मधेस प्रदेसका कुनै पनि जिल्ला र पालिका साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। समग्र मधेस प्रदेशमा साक्षरता घोषणा शून्य रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ५६औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०२२ को अवसरमा बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले समग्र मधेस प्रदेशका कुनै पनि पालिकाहरू साक्षर घोषणा हुन नसकेको उजागर गरेको हो।

शिक्षा राज्यमन्त्री बोधमायाकुमारी यादव मधेस प्रदेशको धनुषा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १, बरमोझियाकी हुन्। हाल उनी राज्यमन्त्री छिन्। तर, उनकै प्रदेशका आठवटै जिल्लाका १ सय ३६ वटै पालिका साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। साक्षरता घोषणा हुने संख्या शून्य छ।

मधेस प्रदेशले साक्षरताको शीर्षकमा वर्षेनी बजेट प्राप्त गरे पनि त्यसअनुसार कार्यक्रम गर्न नसकेकाले यस आवदेखि मधेस प्रदेशमा साक्षरता शीर्षकमा बजेट रोका गरेको केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले प्रस्ट्याए। ‘राज्यमन्त्रीज्यूकै प्रदेशमा साक्षरता घोषणा शून्य भयो। यो दुःखको विषय हो,’ निर्देशक ढकालले नागरिकसँग भने, ‘वर्षेनी २ लाखदेखि १० लाखसम्म पालिकाअनुसार केन्द्रले साक्षरताकै लागि बजेट पठाउने गरेको छ। तापनि यो प्रदेशका पालिकाले कति प्रौढ कक्षा चलाए, कति साक्षर भए, कति निरक्षर? कुनै तथ्यांक नै छैन।’

सरकारले २०१३ सालदेखिनै साक्षरता कार्यक्रम ल्याएको हो। सुरुका दिनमा एक लाख नागरिकलाई साक्षर बनाउने सरकारी लक्ष्य रहेको थियो। तर पछिल्लो समय साक्षरता अभियानकै रूपमा सञ्चालन भएको चाहिँ गणतन्त्र स्थापनापछि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माको पालामा कार्यविधि र निर्देशिका बनाएपछि हो।

त्यसयता वर्षेनी बजेटमा दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भन्दै कार्यक्रम पर्ने गरेको छ। तर, हालसम्म साक्षर नेपाल भने घोषणा हुन सकेको छैन। सरकारले वर्षेनी साक्षरता कार्यक्रमकै लागि १ अर्ब १ करोड बढी रकम छुट्ट्याउँदै आएको छ। 

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७९ ००:५१ शुक्रबार