शिक्षकहरुले आफूहरुले राखेका माग पूरा नगरे प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत घेराउ गर्ने बताएका छन्। निजामती विद्यालय खारेजीको माग गर्दै रिले अनसन थालेका शिक्षकहरुले सो चेतावनजी दिएका हुन्।

निजामति विद्यालय सञ्चालनका लागि बजेटमा भएको व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले थालेको रिले अनसनबाट समस्या समाधान नभए कडा आन्दोलन गर्ने शिक्षक नेताहरुले बताए। अघिल्लो सरकारले बजेटमा निजामतिका बालबच्चाको लागि विशेष किसिमका छुट्टै विद्यालय व्यवस्था गरेर सरकारी शिक्षा ओझेलमा पार्न खोजेकोले शिक्षकहरुले खारेजीको माग गरेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यम.पी. भुसालले बताए।  

शुक्रबार महासंघका अध्यक्षसहित सदस्य शिक्षकहरुले ३४ बुँदे मागसहित माइतीघर मण्डलामा कालो ब्यानरसहित अनसन बसी बजेटको विभेदकारी व्यवस्था खारेजीको माग गरेको थिए। ‘बैशाखदेखि हाम्रो ३४ बुँदे मागसहित आन्दोलन जारी थियो। त्यहीबीच जेठमा सरकारी विद्यालयलाई नै सिध्याउने गरी निजामति विद्यालयको व्यवस्थासहित बजेट आयो,’ भूसालले अनसनपछि नागरिकसँग कुरा गर्दै भने  ‘बजेटको यो व्यवस्था खारेजीको हामीले जोडदार माग सरकारसँग गरेका छौं।’ उनले थपे  ‘विशेष क्षेत्रको लागि विशेष विद्यालय बनाउँदै जाने हो भने सरकारी विद्यालयहरु बन्द गर्ने अवस्था आउँछ।’

सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा अगामी आर्थिक वर्षभित्र निजामति कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामति विद्यालय स्थापना गरिने व्यवस्था गरेको छ। तत्कालिन  अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशसँगको साझेदारीमा स्कुलको स्तारेन्नति गरिने उल्लेख छ।  

‘प्रदेशसँगको साझेदारी र सहकार्यमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालित निजामति विद्यालयको स्तरोन्नति गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए ‘निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदेशगत रुपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि रु.५ लाखसम्म छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइनेछ।’

तर सरकारको यो कदमलाई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुले सार्वजनिक शिक्षामाथिको प्रहार भएको भन्दै खारेजीको माग गरेको अनसनमा सहभागी शिक्षक नारायण गौतमले भने।   बजेटले निजामति कर्मचारीको र शिक्षकको सेवा सुविधाबीच पनि विभेद गरेको उनको आरोप छ । ‘निजामति कर्मचारीहरुलाई १० दिने निजामति पर्यटन बिदाको व्यवस्था गरेको छ,’ शिक्षक गौतमले नागरिकसँग भने ‘हामी शिक्षकहरु पनि उही प्रकृयाबाट शिक्षक सेवामा प्रवेश गरेका छौं। तर बजेटले शिक्षक र निजामतिबीच सेवासुविधामा पनि विभेद गरेको छ।’

शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन बढुवा र सरुवामा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको, भोटर हेरेर मात्र नम्बर चढाउने गरेको जस्ता कार्य हुँदै आएकोले यो विकृति रोक्न पनि तीनै तहको साझा अधिकारभित्र विद्यालय तहको शिक्षा राख्नुपर्ने शिक्षकहरुको माग रहेको गौतमले बताए।  

गौतम नेपाल शिक्षक संघ काठमाडौँका अध्यक्ष हुन्। उनले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा गएदेखि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो विकृति आएको औंल्याए। तलब पनि समयमा नपाउने, स्थानीय तहले अझै पनि शिक्षामा अपनत्व देखाउन नसक्नु र शिक्षालाई महत्व नदिएकै कारण विद्यालय शिक्षा हाल अस्तव्यस्त भएको अनुभव उनको छ।

संघीय सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गत रहने गरी जिल्लामा शिक्षा इकाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको मुख्य माग रहेको  छ।

‘यही इकाइले शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तलबभत्ता भुक्तानी, अध्ययन विदा तथा बेतलबी विदाको स्वीकृत, विभागीय सजाय र त्यासको अभिलेखीकरण गर्ने कामको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गौतमले धर्नापछि नागरिकसँग भने ‘हाल पालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबीच जुँगाको लडाइको कारण विद्यालय शिक्षा अव्यवस्थित बन्दै गएको छ।’ उनले थपे ‘शिक्षकको कार्य सम्पादन  र मूल्यांकनको नम्बर पनि आ–आफनो भोटर हेरेर मात्र चढाउने विकृति पालिकाहरुमा बढिरहेको छ। सरुवामा पनि ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको छ।’

उनका अुनसार जिल्लामा शिक्षा इकाईको व्यवस्था गरी शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षण काउन्सिल र शिक्षक किताबखाना सम्बन्धी काम र परीक्षा बोर्ड मार्फत हुने एसइइ, कक्षा ११ र १२को परीक्षाको व्यवस्थापन समेत यसै कार्यालय मार्फत हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघको माग रहेको छ।  

‘सरकारले हामी शिक्षकको माग पूरा नगरे अब हामी प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्ने आन्दोलन गर्ने छौं,’ अध्यक्ष गौतमले चेतावनी दिए ‘सरकारले शिक्षकको माग तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्छ।’

देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न २० प्रतिशत बजेटको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, देशभरिको विद्यालयहरुको  विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा एकरुपता कायम गर्न संघीय शिक्षा ऐनमै यसको स्वरुप तोक्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बढुवा गर्दा शिक्षक सेवा आयोगले लिने हरेक परीक्षामा तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निश्चित कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनु पर्ने लगाएत ३४ बुँदे माग रहेको छ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७८ ०९:४३ शनिबार