संस्थागत विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षासँगै सरकारको खर्च घटाएको विज्ञहरूले बताएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले शनिबार चितवनमा आयोजना गरेको ‘संस्थागत विद्यालयको योगदान, अवसर र चुनौती विषयमा बृहत् शैक्षिक बहस’ कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षासँग काम गरिरहेका विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मीनराज बस्ताकोटीले शिक्षामा राज्यले गरेको लगानीभन्दा संस्थागत विद्यालयले राष्ट्रिय बजेटको लागत घटाएर सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको बताए । ‘सरकारले माध्यमिक तहमा प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको गरेको तथ्याङ्क छ । यसलाई हेर्दा माध्यमिक तहमा प्रतिविद्यार्थी मासिक ५ हजार १६६ रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ । चितवनका ग श्रेणीका विद्यालयले मासिक ३ हजार रुपैयाँमा पढाइरहेका छन्’, कार्यपत्र पेश गर्दै उनले भने ‘संस्थागत विद्यालयहरूमा प्रत्यक्ष अभिभावकको दायित्व बहन गर्नुहुन्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा अप्रत्यक्ष रुपमा आम जनताले तिरिरहेका छन् । यसरी मूल्याङ्कन गर्दा संस्थागत विद्यालयले सरकारको राष्ट्रिय बजेटको शिक्षाको लागत घटाएको देखिन्छ ।’
संस्थागत विद्यालयहरु नवीनतम शैक्षिक प्रविधि र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालित रहेको भन्दै उनले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको बताए । निजी विद्यालयको एसइई परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत समेत राम्रो ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उनले बताए । निजी विद्यालयले सरकारले तोकेबमोजिम जेहेनदार, गरिब, दलित, अपाङ्ग, महिला, जनजाति, पिछडिएका वर्ग, सहिद आदिवासीलगायतका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेका छन् । कार्यक्रममा डाक्टर कपिलदेव सुवेदीले निजी विद्यालयले सरकारी खर्च घटाएको बताए ।
‘सरकारले पूरा लगानी गरेर विद्यार्थी पढाउने हो भने सरकारको खर्चले धान्न कठिन छ’, डाक्टर सुवेदीले भने ‘अहिले निजी विद्यालयले सस्तोमा पढाएर राज्यको खर्चसमेत घटाएका छन् ।’ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ । उनका अनुसार सन् २०१५ मा संस्थागत विद्यालयमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने गरेकोमा अहिले यो संख्या ३८ प्रतिशत पुगेको छ ।
संस्थागत विद्यालय अभिभावकप्रति बढी जबाफदेही र मेहेनत बढी गर्ने भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको उनले बताए । प्याब्सन चितवनका पूर्व अध्यक्ष टीकाराम चापागाईँले संस्थागत विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई उकास्नका लागि केही मद्दत गरेको बताए । ‘अहिले हामीलाई सामुदायिक विद्यालयको विरोधीको रुपमा हेरिन्छ,’ उनले भने ‘हामी विरोधी होइनौँ प्रतिस्पर्धी हौँ ।’ अहिले बजारमा बेरोजगारी बढेको गुनासो आएपनि शिक्षक पाउन मुस्किल भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले विद्यालयको स्थानीय पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले अंग्रेजी जानेपछि हुन्छ भन्ने छ, त्यो होइन । बालबालिकालाई नेपाली पनि सिकाउनुपर्छ’–उनले भने । अहिले आम जनतामा संस्थागत विद्यालयलाई हेर्ने नजर नकारात्मक रहेकाले त्यसलाई चिर्नका लागि पनि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष मदन पुरीले जानकारी दिए ।
‘हामीले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छौँ । तर समाजले हामीमाथि अझै धेरै शुल्क लिने, विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने शिक्षा प्रदान गर्ने, शिक्षकलाई शोषण गर्ने लगायतका आरोप आइरहेको छ’, पुरीले भन्ने ‘यस्ता नकारात्मक सोच जनतालाई बुझाउनका लागि शैक्षिक बहसको सृजना गरेका हौँ ।’ दुई लाख नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेका संस्थागत विद्यालयलाई नियमन गर्ने निकायहरूले पनि नियमन नभई नियन्त्रण गर्न खोजेको पुरीले आरोप लगाए ।
‘सरकारले संस्थागत विद्यालय कम्पनी अन्तर्गत जान बाध्य बनाएको छ । हाम्रो सेवामूलक व्यवसाय हो’, उनले भने ‘अरबौँ रकम हामीले छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छौँ ।’ एउटै पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा रहेर अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई राज्यले प्रदान गर्ने पुरस्कार र छात्रवृत्तिमा विभेद गरेको समेत उनले आरोप लगाए । उनले सामुदायिक विद्यालय बिग्रियोस् र संस्थागत विद्यालयहरु मात्र राम्रो बनुन् भन्ने आफूहरूको चाहन नभई राज्यद्वारा लगानी गरिएका सबै सामुदायिक विद्यालयहरु अब्बल बनाउन आग्रह समेत गरे ।
‘सबैको रोजाई सामुदायिक विद्यालय नै हुन सके हामी स्वतः समाजबाट विस्थापित हुन्छौँ’, उनले भने, ‘सरकारले आफूले सञ्चालन गरेको विद्यालयलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत गरेर ३५ हजार ८७६ विद्यालय रहेका छन् । त्यसमध्ये ८ हजार १४९ संस्थागत विद्यालय रहेका छन् ।
चितवनमा १५३ वटा निजी विद्यालय छन् । त्यसमा ४८ दशमलव ६ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उत्तीर्ण प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा संस्थागत विद्यालयको राम्रो रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा चितवन जिल्लाका पालिका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८२ १४:२१ आइतबार