अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना खेपेरै भए पनि कर प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना गरिएको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफलमा उनले आन्तरिक उत्पादनलाई आयातको दबाबबाट जोगाउन सरकारले केही कठोर तर आवश्यक नीतिगत कदम चालेको बताए।

मन्त्री वाग्लेले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न अन्तःशुल्क हटाएर आयातित वस्तुमा मात्रै लाग्ने गरी ‘आन्तरिक उत्पादन संरक्षण शुल्क’ को व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

विशेषगरी प्लाइउड लगायतका स्वदेशी उद्योगलाई लक्षित गरी गरिएको यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका हिसाबले चुनौतीपूर्ण भए पनि मुलुकको हितका लागि गरिएको उनको भनाइ थियो। 

‘निश्चित समयसम्म आन्तरिक उत्पादनलाई जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट गाली खाने गरी भए पनि हामीले कर लगाएका छौं,’ उनले भने।

बजेटमा राखिएको राजस्वको लक्ष्यका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी तर हासिल गर्न सकिने दाबी गरे।

सुशासन, डिजिटल इन्टिग्रिटी र चुहावट नियन्त्रणमार्फत यो लक्ष्य भेट्टाउन सकिने उनको तर्क छ। कोभिडभन्दा अघिको १९ देखि २१ प्रतिशतको नामिनल ग्रोथलाई पुनर्जीवित गर्दै अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा जोड दिने सरकारको योजना रहेको उनले सुनाए।

वैदेशिक अनुदानको लक्ष्यका सम्बन्धमा मन्त्री वाग्लेले ६२ देखि ७५ अर्ब रूपैयाँको अनुदान ल्याउने आश्वासन प्राप्त भएकाले सोही आधारमा बजेटमा समावेश गरिएको बताए।

विगतको अनुभवले ५०/५२ अर्बको लक्ष्य राख्दा जम्मा ८/१० अर्ब मात्रै आउने गरेको तथ्य स्वीकार गर्दै उनले यसपटक थप विश्वसनीय आधारमा काम भइरहेको दाबी गरे।

अनुदानको विश्वव्यापी प्रवृत्ति खुम्चिँदै गएको र कन्ससनल ऋणतर्फ संसार मोडिएको अवस्थामा नेपालले पनि सोही अनुसार तयारी गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

सार्वजनिक ऋणका विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले ४१० अर्ब आन्तरिक र २६० अर्ब वैदेशिक ऋणको लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए। कुल आन्तरिक ऋणको ठुलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च हुने भएकाले नेटमा करीब १६० अर्ब मात्रै ऋण थपिने उनले सुनाए।

अर्थतन्त्रमा उच्च तरलता भएको बेला यो ऋणको आकार जोखिमपूर्ण नभएको र ऋण–जीडीपी अनुपातलाई करीब २८.५ प्रतिशतमा सीमित राखेर वित्तीय अनुशासन कायम गरिएको उनले बताए।

भूकम्पपछिका वर्षहरूमा यस्तो अनुपात ३२ देखि ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको बजेटले आफैँलाई अनुशासनमा बाँध्न खोजेको जिकिर गरे। करको दरभन्दा पनि दायरा विस्तार गर्ने र आयकरको सीमामा गरिएको समायोजनले उपभोग विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र उपभोग विस्तारका बीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नु नै अहिलेको प्राथमिकता भएको बताए।