नेपालकै सबैभन्दा पुरानो र उच्चशिक्षाको ८० प्रतिशत भार थेगेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केह वर्षयता समस्यै समस्यामा गिजोलिँदै आएको छ।

कहिले शिक्षक, कर्मचारी त कहिले विद्यार्थी संगठनका कारण सिर्जित समस्यामा फस्दै गएको त्रिवि प्राज्ञिक र बौद्धिक जनशक्ति उत्पादनमा चुक्दै गएको छ।

त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बरालले पदबाट राजीनामा दिएपछि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक खड्ग केसीलाई तीन महिनाका लागिग निमित्त उपकुलपति तोकेका छन्।

केसीले उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायका डिन प्राध्यापक द्विविधानन्द ढकाललाई निमित्त शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन्। यो नौलो विषय होइन, यस मानेमा कि यसअघि पनि त्रिविमा निमित्त पदाधिारीले काम चलाएका हुन्।

अब प्रश्न उठ्छ त्रिविलाई कहिलेसम्म निमित्त पदाधिकारीका भरमा चलाउने ? त्रिविले स्थापनाकालदेखि नै अनेकौं चुनौतीबिच देशलाई आवश्यक जनशिक्त उत्पादन गर्दै आएको छ। पाँचवटा अध्ययन संस्थान, चारवटा संकाय, ४० विभाग, ६४ आंगिक क्याम्पस भएको त्रिविका एक हजार एक सय ५२ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्।

यो संरचनाभित्र करिब पाँच लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस्तो विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सबै सरोकारवालासँग समन्वय गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने प्राध्यापकहरू बताउँछन्।

प्रतिस्पर्धाबाट आए पनि, छनोट समितिले सिफारिस गरे पनि नेतृत्वमा मुख्य रूपमा प्राज्ञिक दक्षता, सरोकारवालासँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता, प्रशासनिक क्षमताचाहिँ अनिवार्य हुनुपर्ने त्रिविका सहप्राध्यापक पद्यम खतिवडा बताउँछन्।

एमालेनिकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्षसमेत रहेका खतिवडा त्रिवि निमित्तका भरमा चल्नै नसक्ने बताउँछन्।

‘त्रिविको कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति पद रिक्त हुँदा ऐनअनुसार तीनमहिना निमित्त दिन मिल्छ,’ खतिवडाले भने, ‘तर त्यो तीन महिना अवधिभित्रै सर्च कमिटिले उपकुलपति छनोट गर्नुपर्छ र नियुक्ति हुनुपर्छ। त्रिवि जस्तो ठुलो विश्वविद्यालय निमित्त पदाधिकारीका भरमा चल्दैन। किनभने दीर्घकालीन नीतिनियम र कार्ययोजना तीनमहिने निमित्तले तय गर्न सक्दैन।’

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले निकै हल्लाखल्ला गरी राज्यका सबै निकायमा प्रतिस्पर्धाबाटै पदाधिकारी नियुक्ति चर्चा चलाए पनि खासमा त्यसो गर्न नसकेको उदाहरण त्रिवि हो। निकै रस्साकस्सीबिच उपकुलपति नियुक्तिको आधार र मापदन्ड बनाएर प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति बनाउने जमर्को त दाहालले गरे तर सबै प्रक्रिया सकेर नियुक्ति गर्ने बेलामा उनको पनि नियत डगमगायो।

किनभने छनोट समितिले पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेका प्राध्यापक चित्रबहादुर केसीलाई फालेर दाहालले दोस्रो नम्बरका बराललाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए। दुवै नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट भए पनि बुढाथोकीभन्दा बराल आफूसँग बढी निकट भएकै कारण दाहालले उनैलाई रोजेको आरोप खेप्नुपरेको छ।

तर बरालमा समन्वयकारी कार्यकौशल नभएकाले उनले नियुक्त भएको एक वर्षमै पदबाट राजीनामा दिनुपरेको प्राध्यापकहरू बताउँछन्। अब दलीय हस्तक्षेपरहित प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने प्राध्यापकहरूको भनाइ छ। प्राध्यापक बालमुकुन्द रेग्मी पनि त्रिविलाई निमित्त उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षको भरमा चलाउन नहुने बताउँछन्।

उनका अनुसार निमित पदाधिकारीले दैनिक कामकाज चलाउन सक्ने भए पनि नीतिगत निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक समस्या बढ्दै गएका छन्।

माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्षसमेत रहेका रेग्मी पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले पदाधिकारी नियुक्तिमा ‘मेरिटोक्रेसी’ कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि प्राध्यापकहरूले त्यसको महसुस गर्न नसकेको बताउँछन्।

‘पछिलो समय आधार र मापदन्ड बनाएर मेरिटोक्रेसीका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्ने भनियो। आवेदन मागियो, प्रक्रिया पनि अघि बढ्यो। तर उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता मूल्यांकन गर्ने प्राध्यापकहरू त्यो हैसियतकै थिएनन्,’ रेग्मीले भने, ‘मापदन्ड र आधार उपकुलपति सिफारिसदेखि नियुक्तिसम्मै कार्यान्वयन भएन। अब पारदर्शी भएर छिटै उपकुलपति नियुक्त गरी त्रिविलाई निकास दिनुपर्छ।’

त्रिविमा कयौं दक्ष जनशक्ति, शिक्षक कर्मचारी छिर्न चाहन्छन्। त्यसको पनि नियम र प्रक्रिया छ। तर अहिले त्रिविको समस्या भनेकै कार्यरत आंशिक र करार शिक्षकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने रहेको रेग्मी बताउँछन्।

‘आंशिकका रूपमा त्रिविमा छिरेकाले करार र स्थायी हुने चाहना राख्छन्,’ रेग्मी भन्छन्, ‘यसैमा त्रिवि ठोस निर्णय गर्न नसकेर अल्झिएको छ।’ यसैमा धेरै समय दिनुपरेकाले नेतृत्वले बौद्धिक जनशक्ति निर्माणका लागि प्राथमिकता दिन नसकेको उनको अनुभव छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष प्राध्यापक गोविन्द सुवेदी प्रतिस्पर्धाबाटै उपकुलपति छनोट गरिनुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले प्रतिस्पर्धाको मापदन्ड बनाएकै छ,’ उनले भने, ‘अब छनोट समिति गठन गरी निष्पक्ष रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।’

२०८० फागुन १० गते तत्कालीन कुलपति दाहालले बराललाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए। आंशिक र करार शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठन, शिक्षक, कर्मचारीका मागका कारण काम गर्न असहज भएपछि बरालले २०८१ चैत १६ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव सापकोटाले मन्त्रालयले उपकुलपति छनोट प्रक्रियाबारे खासै नयाँ कदम चालेको छैन। शिक्षामन्त्री त्रिविको सहकुलपति हुने व्यवस्था छ।

त्रिवि उपकुलपतिमा डिल्लीराम उप्रेती, दिपक अर्याल, खड्ग केसी, उपेन्द्र कोइराला, जिएल शर्मा, डिल्लीराज शर्मा र गोविन्द सुवेदीले आकांक्षा राखेको चर्चा प्राध्यापकमाझ चल्ने गरेको छ।