नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएको तीन साता हुन लाग्यो। उनीहरूले चैत २० गते थालेको काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनले आइतबार १९ दिन पूरा गरेको छ। शिक्षकहरूलाई घर फर्काउन सरकारले पटकपटक वार्तामा बोलाउने मात्र नभएर उनीहरूका माग पूरा गर्ने भन्दै संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसक्दा समेत आन्दोलन नरोकिएको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा सडक आन्दोलन कहिले टुंगिने भन्ने कुनै ठेगान पनि छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शनिबार शिक्षक महासंघको नेतृत्वलाई भेटे। अहिलेलाई पूरा गर्न सकिने मागहरू सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने भन्दै उनले महासंघको टोलीसँग छलफल गरेका थिए। अहिलेको अवस्थामा ऐन नै जारी गरेर अगाडि बढ्दा राज्यले धान्न नसक्ने भएकाले उनले महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलाई परिस्थिति बुझिदिन भनेका थिए। ‘तपाईं मेरो कुर्सीमा बसेर हेर्नुस् अनि कति गाह्रो छ, थाहा पाउनु हुन्छ। अहिले नै ऐन जारी गर्दा राज्यले अर्थिक भार धान्न सक्ने अवस्था छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘अनि मैले पनि जवाफ दिएँ– हजुर पनि हाम्रो ठाउँमा बसेर हेरिदिनुपर्‍यो।’

शिक्षकहरू वर्षौंदेखि निकै पीडामा रहेको भनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए। ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो– दुःख नगर्नुस्, माग पूरा हुन्छ, घर फर्कनुस् भन्नुभयो। ऐन नआए फर्कन्नौं भनी शिक्षकका २४ बुँदे माग बुझाएर प्रधानमन्त्री निवासबाट बिनानिचोड हामी फक्र्यौं,’ उनले भने।

अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षा ऐन जारी हुनेमा विश्वस्त हुन नसके यही वैशाख ११ गते हुने कक्षा १२ को परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकमा शिक्षकहरू नबस्ने र परीक्षा सञ्चालनमा पनि शिक्षकको सहभागिता नहुने बताए। साथै उनले एसइई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत शिक्षकहरू संलग्न नहुने चेतावनी दिए।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हाल सरकार र दातृ निकायको गरी शिक्षामा कुल रकम दुई खर्बजति छ। त्यसको ८० प्रतिशत रकम शिक्षकको तलब, सेवासुविधा र वृत्तिविकासमै खर्च हुने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव नीलकण्ठ ढकालले बताए।

शिक्षाको सुरुआती कालदेखि नै शिक्षकको वृत्तिविकास, तलब, सेवासुविधा, तालिमलगायतमै शिक्षाका लागि छुट्टिने बजेटको ८० प्रतिशत रकम राज्यले खर्च गर्दै आए पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा भने मुस्किलले ३० प्रतिशत मात्र छ। निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको सेवासुविधा र तलब सामुदायिकको भन्दा न्यून छ। नतिजाको सवालमा भने निजी विद्यालय अब्बल हुँदै गएका छन्। निजीको नतिजा भने ९० प्रतिशतसम्म छ।

हाल देशभरिक कुल एक लाख नौ हजार दरबन्दीमध्ये लगभग ९५ हजार शिक्षक स्थायी छन्। हाल सामुदायिक विद्यालयमा राहत, साबिक उच्च मावि, अस्थायी, करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्रारम्भिक बालविकास, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारतर्फ गरी एक लाख बढी शिक्षक अझै अस्थायी छन्। ‘ऐन जारी गर्ने हो र ऐनका सबै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेको शिक्षाको बजेटमा थप १४ अर्ब रुपैयाँजति आर्थिक भार राज्यलाई पर्छ,’ सूचना अधिकारी ढकालले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेको अवस्थामा यति ठुलो रकम राज्यले थप्न सक्ने अवस्था देखिन्न।’

उनले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न अन्तरमन्त्रालय छलफल भएको बताए। ‘मन्त्रालयले शिक्षकका मागबारे केलाएर मन्त्रिपरिषद्को र मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट सम्बोधन गर्नेबारे पनि छलफल भयो। शिक्षकको ग्रेड समायोजन, तलब समायोजन, मर्यादाक्रम, अस्थायी प्रकृतिलाई स्थायी गर्ने, बिरामी बिदा, आवधिक बढुवा, अस्पताल खर्चलगायत माग सम्बोधन गर्न थप सात अर्ब आर्थिक भार पर्छ ,’ उनले भने।

उनले अगाडि भने, ‘यसका लागि आगामी बजेटमा सम्बोधनको गृहकार्य शिक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको छ।’ शिक्षकको सेवासुविधा बढाउन र शिक्षकहरू विद्यालयबाट बाहिरिँदाको सेवासुविधा पनि थप राम्रो गर्न सके मात्र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुने विश्वास सरकारी शिक्षकहरूको छ।

हाल सरकारी विद्यालय बन्द छन्। विद्यार्थीले भर्ना हुन पाएका छैनन्। निजी विद्यालयमा भने नयाँ विद्यार्थी भर्ना भई पठनपाठनसमेत सुरु भइसकेको छ। यसबाट सामु्दायिक विद्यालयलाई ठुलो क्षति हुने विश्लेषण शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. बालचन्द्र लुइँटेलको छ। राज्यको सार्वजनिक शिक्षामा लगानी नबढाएसम्म राज्य समृद्ध र सुखी बन्न नसक्ने उनको ठहर छ। ‘सार्वजनिक शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो।

देशको कुल २८ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा करिब ७० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। एक लाख बढी शिक्षक दरबन्दी छ। विद्यार्थी र शिक्षाको अनुपातअनुसार शिक्षक अपुग नै हो,’ शिक्षाविद् लुइँटेलले नागरिकसँग भने, ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राज्यको हो।

यसकारण राज्यले अन्यतिर चुहावट भएको रकमलाई खोजेर शिक्षामा लगाउनुपर्छ। संविधानले विद्यालय शिक्षामा आधारभूत र माध्यमिक तह कायम गरेको छ। तर कक्षा ११ र १२ मा दरबन्दी छैन। यसले गुणस्तर कायम हुँदैन।’ उनले थपे, ‘देशमा हाल कायम रहेको शिक्षाको विभेद कम गर्न पनि शिक्षा ऐन अत्यावश्यक छ। यो ऐन राज्यले छिट्टै ल्याउनुपर्छ।’ हाल सामुदायिक विद्यालयमा ५५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

शिक्षाविद् लुइँटेलका अनुसार निजी शिक्षाले विदेश जाने एकोहोरो जनशक्ति उत्पादन गर्छ तर गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाले स्वदेशमा रहेर आलोचनात्मक रूपमा खोजी गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्छ। उनले राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई ऐन ल्याएर व्यवस्थापन नगरे देशका सार्वजनिक विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताए।

‘हाल राजतन्त्रको पालाको ऐनले बालबालिकामा पुरानै विषयवस्तुहरू कक्षामा शिक्षण सिकाइ भएको छ। यसकारण लोकतन्त्र नै खतरामा छ,’ उनले भने, ‘देशको बदलिँदो परिस्थितिअनुसार शिक्षा ऐन ल्याएर सोहीअनुसार विद्यालयको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ। नयाँ पाठ्यक्रम बनाई शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाए मात्र देश समृद्ध हुन्छ।’

शिक्षक महासंघले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको २४ बुँदे मागपत्रमा विद्यालय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू शिक्षाको स्थायित्वको सवाल, तलबमान र ग्रेडको सवाल, शिक्षाको सेवासुविधाको सवाल, बढुवाको सवाल, अस्थायी अवधि गणना र निवृत्तिभरणको सवाल, स्थानीय तह र शिक्षक व्यवस्थापनको सवाल, प्रधानाध्यापक नियुक्तिको सवाल, सामाजिक सुरक्षा कोषको सवाल, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको सवाल, कार्यसम्पादन, मूल्यांकन र सरुवाको सवाललगायत विषय समेटिएका छन्।

यसैबिच सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक आन्दोलनले ठप्प बनेको शैक्षिक गतिविधिका कारण सार्वजनिक विद्यालयका ५५ लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। उनीहरूको पठनपाठन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, विद्यालय भर्नाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू प्रभावित भएकाले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै अभिभावक महासंघ नेपालले मानवअधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ। ‘शिक्षाका सरोकारवालाहरूको समस्या राज्यले हल गर्न जरुरी छ। शिक्षकका जायज मागहरू तत्काल पूरा गर्न अब राज्यले ढिला गर्नुहुन्न,’ महासंघका संरक्षक सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘विद्यार्थीले पढ्न र सिक्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई सबै पक्षबाट संरक्षण र सम्मान हुनुपर्छ।’

उनले थपे, ‘वैशाख ११ गते सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परिक्षा शिक्षक आन्दोलनले प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ। यसै विषयमा हामी मानवअधिकार आयोगसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउन आइतबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हौं। शिक्षकले पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै कक्षामा पढाउँदै आन्दोलन गर्नुपर्छ।’

नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले शिक्षक आन्दोलनलाई आड बनाएर केही निजी शिक्षण संस्थानिकट स्वार्थ समूहहरूले सरकारी विद्यालय कमजोर पार्न गम्भीर षड्यन्त्र गरिरहेको बताएको छ। अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वार्थ समूहले सरकारी विद्यालय कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका हुन्।

‘हालको आन्दोलनलाई आड बनाएर केही निजी शिक्षण संस्थाका निकट स्वार्थ समूहहरूले सरकारी विद्यालय कमजोर पार्न र विद्यार्थीलाई निजी संस्थातर्फ लतार्न गम्भीर षड्यन्त्र गरिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा राजनीति होइन अधिकार हो। राज्य र शिक्षक दुवैका कारण विद्यार्थीको पढ्ने–लेख्ने अधिकार हनन भएको छ।’

विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड असह्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विद्यालय बन्द हुनेबित्तिकै निजी विद्यालयहरू भर्ना खुला गर्दै आकर्षक अफरको प्रचार गरिरहेको जिकिर गर्दै बडालले शिक्षकहरूको आन्दोलका कारण सरकारी विद्यालयमाथि प्रश्न उठिरहेकाले समाधान गर्न आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।

पछिल्ला पाँच वर्षमा निजी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या वार्षिक ८ प्रतिशतले बढेको दाबी जारी विज्ञप्तिमा गरिएको छ। ‘सार्वजनिक विद्यालयहरूबाट वार्षिक झन्डै सात लाख विद्यार्थी बाहिरिएका छन्। विद्यालय बन्द हुनेबित्तिकै निजी विद्यालयहरू भर्ना खुला गर्दै आकर्षक अफरको प्रचार गरिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।