विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एक सूत्रीय माग राखी बिहीबार (चैत २१ ) देखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूको आन्दोलन आइतबार पनि जारी रह्यो। नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरिका शिक्षकहरू काठमाडौं आई सडक आन्दोलनमा उत्रिए पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन। शिक्षकहरूले सरकारको कान खोल्न भन्दै आइतबार सिटी फुकेर प्रदर्शन गरे।

सरकारले मागको सुनुवाइ नगरे सोमबार (चैत २५ गते) देखि देशभरि शैक्षिक हडताल गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको हस्ताक्षरसहित जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सरकारले माग सुनुवाइ नगरे सोमबारदेखि शैक्षिक हडतालमा उत्रने चेतावनी दिइएको हो।

महासंघले जारी गरेको गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलन अवधिभर उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा शैक्षिक भ्रमणजस्ता कुनै पनि गतिविधिमा संग्लन नहुन शिक्षकलाई आग्रह गरेको छ।

महासंघका केन्द्रीय उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालले शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय भर्ना अभियानमा समेत शिक्षकहरूले सहभागिता नजनाउने बताए। उनले बैंककबाट स्वदेश फिर्ता भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलमा शिक्षकको आन्दोलनबारे केही सम्बोधन नगरे पनि मागबारे नबोलेको स्पष्ट पारे।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले विमानस्थलमा उत्रिएर शिक्षकहरू सरकारलाई विश्वास गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको भन्ने भनाइ राखे पनि आन्दोलन उहाँले भनेजस्तो होइन,’ उपमहासचिव ढकालले नागरिकसँग भने, ‘हामी विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर कायम गराउन र विद्यालयमा कायम रहेका थरीथरी शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि शिक्षा ऐनको माग राखेर सडक आन्दोलनमा होमिएका हौं।’

तर सरकारले शिक्षकलाई आन्दोलनको चौथो दिन आइतबारसम्म पनि निर्णायक वार्तामा नबोलाएको उनले बताए। ‘हाम्रो आन्दोलनले सोमबारबाट कडा रूप लिनेछ। हामीले शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेका छौं। यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी राज्यले लिर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले शिक्षक आन्दोलनबारे सरकारले सुनुवाइ नगरेकाले राज्यको बन्द कान खोल्न आइतबारको सिटी र्‍याली आयोजना गरिएको बताए।

नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरिले अब सरकारसँग वार्ताको कुनै तुक नरहेको स्पष्ट पारे। उनले सोमबारदेखि देशभरिका विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू शैक्षिक हडताल उत्रिने बताए। ‘प्रधानमन्त्री, नेता वा कर्मचारीको भनाइ, अभिव्यक्ति, विचार सुन्न हामी चाहँदैनौं,’ अध्यक्ष गिरीले नागरिकसँग भने, ‘अब हामीलाई शिक्षा ऐन दिनुपर्‍यो। सहमति पनि चाहन्नौं। ऐन दिए पुग्छ। हामी ऐन लिएर विद्यालय फर्कन्छौं।’

 उनले सोमबारदेखि देशव्यापी शैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएकाले त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिप्रति राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

विगतका सहमतिअनुसार विद्यालय तहका सबै प्रकारका शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा तथा सेवासुविधाको सवाल र विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्वको सवाललाई समेत समेटेर विधेयक पास हुनुपर्ने महासंघको माग हो

 काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित कोटेश्वर सरस्वती माविकी शिक्षिका उमा गौतमले चार दिनदेखि निरन्तर चलिरहेको आन्दोलन निष्कर्षमा नपुगेसम्म शिक्षकहरू घर नफर्कने बताइन्।

हाल प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था छ। तर शिक्षकहरू स्थानीयमा बढी राजनीतिक चलखेल हुने भन्दै आफूहरूलाई संघीय सरकारको मातहत नै राख्नुपर्ने उनीहरूको माग हो। संविधानले नै विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा राखेकाले शिक्षकको स्थानीय तहमा नहरने माग संविधान संशोधनबिना पूरा हुन सक्दैन।

२०८० असोज ५ गते शिक्षक महासंघ र सरकारबिच भएको सहमति अनुसार शिक्षकको १०/१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुनुपर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै आन्दोलन तथा द्वन्द्वप्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीका हकमा विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म अर्थात् टुटेको सेवावधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना हुनुपर्नेलगायत माग पूरा गर्ने सहमति पनि भएको थियो।