सरकारले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा कायम गरिसकेको अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ( सिटिइभिटी) अन्तर्गत पठनपाठन हुने प्राविधिक विषयका परीक्षाहरू पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमै ल्याउने गरी सरकारी तयारी अघि बढेको छ।

 मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्व शिक्षा सचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदललाई अध्ययन अनुसन्धानको जिम्मेवारी सुम्पेर सरकारले अध्ययन कार्य अघि बढाएसँगै यस विषयमा बहस सुरु भएको छ।

सिटिइभिटी छुट्टै आफ्नै ऐनबाट स्थापना भएर स्वायत्त रूपमा सञ्चालित संस्था हुनुका साथै साधारण धारभन्दा फरक धारको विषयवस्तु अध्ययन गराइने भएकाले यसका विषयवस्तुको परीक्षाको जिम्मेवारी आफ्नै हुनुपर्ने अडान सिटिइभिटीको छ भने सरकारले प्राविधिक धारको डिप्लोमा तह विद्यालय तहको कक्षा १२ सरह कायम गरेकाले प्राविधिक धारको परीक्षाको जिम्मेवारी पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकै हुनुपर्ने मान्यता राखेर सिटिइभिटीको परीक्षा पनि बोर्डमा गाभ्ने सरकारी तयारी छ।

उता सिटिइभिटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीले सिटिइभिटीको संघीयताअनुसारको पुनर्संरचना निर्माण गर्न छुट्टै कार्यदल गठन भई काम अघि बढाएकै अवस्थामा सरकारले परीक्षाका लागि छुट्टै कार्यदल बनाएर अध्ययन गराउनु चिन्ताजनक विषय रहेको जिकिर गरे।

योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य गीताकुमारी पौडेलको संयोजकमा सिटिइभिटीको पुनर्संरचनाबारे छुट्टै अध्ययन भइरहेको उनले जनाए। ‘सरकारले प्राविधिक धारको व्यवस्थापन गर्न भनेरै छुट्टै राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप स्वीकृत गरेको छ भने अर्कातिर प्राविधिक धारको परीक्षा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा गाभ्न खोजेको छ।

कस्तो अन्योल भयो’, सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘सिटिइभिटीको डिप्लोमा कक्षा १२ सरह नै हो, तर व्यावसायिक शिक्षाको परिक्षणको छुट्टै लेभल हुन्छ। परीक्षा संयन्त्र र सीप परीक्षणको छुट्टै व्यवस्था हुन्छ।’

उनले थपे , ‘साधारण र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्र फरक हुन्छ। धेरै देशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको छुट्टै मन्त्रालय भएको अवस्थामा हामीकहाँ सबैखाले शिक्षा एउटै बोर्डमा गाँसिनु विद्यार्थीको हितमा हुँदै होइन।’

उनका अनुसार प्राविधिक शिक्षालाई स्तरीय रूपमा व्यवस्थित गर्न छुट्टै संस्था आवश्यक पर्छ। ‘प्राविधिक धारको पढाइ तरिका र मूल्यांकन परिपाटी फरक हुने भएकाले एउटै बोर्डमा गाँस्दा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ’, उनले भने, ‘हालको कानुनले सिटिइभिटीका प्रदेशमा भएका कार्यालयलाई चिन्दैन। किनभने ती संस्थाहरू विकास क्षेत्रअनुसार कायम अवस्थाका हुन्। यसकारण सिटिइभिटीको संघीयताअनुसार पुनर्संरचना हुन आवश्यक छ, तर परीक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा गाभ्ने सरकारी तयारी घातक हुन्छ।’

परीक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक एवं पूर्वशिक्षा सचिव शंकर पाण्डेले कार्यदलले सिटिइभिटी परीक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा गाभ्न सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन–अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताए।

‘सिटिइभिटी छुट्टै आफ्नै ऐनले सञ्चालित स्वायत्त संस्था हो। उसको छुट्टै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नै रहेछ’, संयोजक पाण्डेले अध्ययनको विषयवस्तुबारे बताए, ‘मेडिकल, इन्जिनियरिङ तथा सिप परीक्षणका विषयवस्तु परीक्षण गर्ने बोर्डसँग क्षमता र विज्ञ छ कि छैन ? यस्ता सबै विषयमा अध्ययन कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ।’ उनले थपे, ‘अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गरिएको भए पनि बोर्ड नै पूर्ण स्वायत्तता नभएको देखियो। शिक्षा सचिव उपाध्यक्ष र सहसचिव सदस्य रहेको बोर्ड कसरी स्वायत्त हुन सक्छ ? कसरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छ ?’

अझै पनि एसइईलाई नै महत्त्व

कार्यदलले पहिले बोर्डलाई नै पूर्ण स्वायत्त कसरी बनाउन सकिनेबारे विज्ञहरूको राय एवं सुझाव संकलन गरी अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदन लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समेत उनले जनाए। ‘अझै पनि बोर्डले कक्षा १० कै एसइई परीक्षालाई नै महत्व दिएर बजेट विनियोजन गरिरहेको देखिन्छ’, कार्यदलका संयोजक पाण्डेले अध्ययन क्रममा देखिएका विषयबारे विस्तृत बताए, ‘कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा कायम गरी बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षालाई राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गर्ने खर्च अझसम्म राज्यले दिएको छैन। यसले पनि १२ सम्मको विद्यालय शिक्षाबारे सवाल खडा गर्छ।’

उनले १२ सम्म मावि शिक्षा कायम भएको अवस्थामा कक्षा ९ मा रजिस्ट्रेसन गर्ने विद्यार्थीले पुनः कक्षा ११ मा रजिस्ट्रेसन गर्न कति जायज हुन्छ ? यो आर्थिक भार विद्यार्थीलाई किन ? यसबारे कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ। सुझावसहितको प्रतिवेदन छिटै बुझाउने कार्यदलको तयारी छ।’