शिक्षक सरुवामा हुने गरेको रकम र पहुँचको चलखेलजस्ता विकृतिलाई रोक्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डसहितको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ।

नयाँ मापदण्डसहितको निर्देशिका मन्त्रालयमा कानुनी परामर्शसहित छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले बताए। मन्त्रालयले शिक्षक सरुवासम्बन्धी ल्याउन लागेको नयाँ मापदण्डमा शिक्षकको सरुवा भइजाने र आउने दुवै अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को सहमति नचाहिने अर्थात् व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौतीसहितको निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा जुटेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले जनाए।

मन्त्रालयले हाल शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएको शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत समेटेर निर्देशिका बनाउने तयारी गरेको प्रवक्ता दाहाल बताउँछन्। अहिले शिक्षक सरुवाको सवालमा सरुवा भइजाने र आउने दुवै अवस्थामा दुवै विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य छ।

हाल शिक्षकले सहरी तथा सुगम वा आफूलाई अनुकूल पर्ने क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक खाली भएको गोप्य सूत्रबाट पत्ता लगाउने र दलबल लगाएर सरुवा जाने गरेका थिए। यसले दलबल र पैसा दुवैको ठूलो चलखेल हुने गरेको शिक्षाकै कर्मचारी बताउँछन्। यस्ता विकृति रोक्न शिक्षक सरुवामा नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको मन्त्रालयको दाबी छ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माका अनुसार शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूचि १७ मा शिक्षक सरुवाको सवालमा सरुवा हुने र सरुवा भई आउने दुवै विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षकोे सहमति अनिवार्य छ। यसले शिक्षक सरुवामा केही हदसम्म विकृति कायम भएका गुनासा आएको उनले जनाए।

हाल दलबल र रकमको चलखेल गरी शिक्षक सरुवा हुने गरेको गुनासो मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न एक कार्यदल गठन गरेकी थिइन्। सोही कार्यदलले बुझाएको शिक्षक सरुवा मापदण्डको आधारमा निर्देशिका बनाउने तयारीमा उनी जुटेकी हुन्।

चैत ५ गतेदेखि मन्त्रालयले शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवामा रोक लगाएको थियो। एउटा विद्यालयमा पाँच वर्ष पूरा भएको हकमा अनिवार्य सरुवाको नियम भएको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसका साथै विशेष अवस्थामा बाहेक शिक्षकको सरुवा शैक्षिक सत्रको अगाडि नै वर्षको एक पटक मात्र गर्ने नयाँ व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

घातक रोग, अपांगता, मातृशिशु संवेदनशीलता र तीन वर्षभन्दा सानो उमेरको बच्चाकी आमाजस्ता विशेष अवस्थामा रहेका शिक्षकको हकमा रोजेको विद्यालयमा दरबन्दी खाली भए जुनसुकै बखत सरुवा भई जान सकिने सहज व्यवस्था निर्देशिकाले समेटेको छ।

शिक्षकले सरुवामा चित्त नबुझे गुनासो राख्न पाउने र त्यस्तो गुनासो १५ दिनभित्र समाधान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा उल्लेख छ। संविधानले नै विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिसकेको अवस्थामा निर्देशिकाले पालिकालाई बलियो बनाउन खोजेको छ।

हालको व्यवस्थापन समितिमा समेत जनप्रतिनिधि नै हुने व्यवस्था छ। यसकारण व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरी शिक्षक सरुवामा पालिकाको मात्र सहमति अनिवार्य गरिएकाले शिक्षक सरुवामा झन्झट कम हुने मन्त्रालयको दाबी छ।