राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिले चलचित्र विधेयक पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समितिको बैठकले चलचित्र विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गरी पारित गरेको हो।

चलचित्र विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन मंगलबार हुने राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनमार्फत उद्योगको रूपमा विकास गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न नयाँ कानुनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले चलचित्र क्षेत्रलाई समयानुकूल बनाउन विधेयकले धेरै विषय समेटेको बताए।

सरकारले २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संघीय संरचना र नयाँ प्रविधि अनुरुप बनाउन चलचित्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गरेको थियो। विधेयकले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न संस्था बनाउने, नियमावली निर्माण, जवाफदेहीता सुनिश्चित लगायतका पक्षमा जोड दिएको छ।