३ फाल्गुन २०८२ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

बालेनको अभिव्यक्तिविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख बालेन्द्र साहविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ। निवेदक धर्मराज तिमिल्सीनाले बालेनको अभिव्यक्ति ‘घृणात्मक, भ्रामक र मानहानिकारक’ भएको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियामा असर पार्ने आरोप लगाएका छन्।

तिमिल्सीनाले सोमबार निर्वाचन आयोग, कान्तिपथमा पेश गरेको निवेदनमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव गरेको पारदर्शी, बौद्धिक र तथ्यमा आधारित पब्लिक डिबेटको सन्दर्भमा बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेको टिप्पणी लोकतान्त्रिक बहसको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।

निवेदनमा बालेनले प्रयोग गरेका ‘७६ जना बच्चाको हत्यारा, आतङ्कवादी, देश जलाउने’ जस्ता शब्दहरू कुनै प्रमाण वा अदालतको निर्णयबिना लगाइएका गम्भीर, आपराधिक र तथ्यहीन आरोप भएको दाबी गरिएको छ। यस्ता अभिव्यक्तिले व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने, वैधानिक राजनीतिक दलप्रति जनघृणा फैलाउने तथा मतदाताको मानसिकता भ्रमित पार्ने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त रूपमा सम्पन्न गर्ने संवैधानिक उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछन् र लोकतान्त्रिक बहसलाई नीति र विचारको तहबाट हिंसात्मक आरोप र अफवाहको तहमा झार्छ।’ नेपालको संविधान, निर्वाचन आचारसंहिता र प्रचलित कानूनले निर्वाचन अवधिमा भ्रामक सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति र अपुष्ट आरोप प्रयोग गरी मतदातालाई प्रभावित पार्न निषेध गरेको स्मरण गराउँदै निवेदनमा उक्त अभिव्यक्तिको तथ्यपरक छानबिन गरी आचारसंहिता विपरीत ठहर भए कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

No description available.

यसैगरी, निवेदनमा महोत्तरीलगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावी प्रचारका लागि भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै यो विषय पनि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको दाबी गरिएको छ। सो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न आयोगसँग माग गरिएको छ।

निवेदक तिमिल्सीनाले निर्वाचन अवधिमा यस्ता घृणात्मक, भ्रामक र अपुष्ट आरोप नदोहोर्‍याउन स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न तथा लोकतान्त्रिक बहसलाई तथ्य, नीति र कार्यक्रममै सीमित राख्ने वातावरण निर्माण गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेका छन्।

 

प्रकाशित: १२ माघ २०८२ १७:२६ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App