मधेसले यो वर्ष निकै कठिनाइ भोगेको छ। खानेपानीको अभाव छ। खडेरीका कारण ठूलो क्षेत्रमा रोपाइँ हुन सकेको छैन। यो स्थितिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले मधेसका आठ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। मधेस प्रदेश सरकारले केही दिनअघि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गरे अनुरूप गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो। सुक्खाका कारण खानेपानी, सिँचाई तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएकाले मधेस प्रदेशभर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारको सिफारिस थियो।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधान अन्तर्गत विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सकिन्छ। यही व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले यो घोषणा गरेको हो। मध्यबर्खासम्म आइपुग्दासमेत मधेसका जिल्लामा खडेरीका कारण ५० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा रोपाइ हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो। देशको अन्न भण्डार मानिने मधेसमा रोपाइँ हुन नसक्दा यसका बहुआयामिक प्रभाव पर्ने निश्चित छ। यसले एकातिर समग्र खाद्यान्न संकट निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ भने संकट गहिरिँदै गएको अवश्थामा सर्वसाधारण मधेसबाट पलायन हुने स्थिति छ। साथै यसले अनेकन सामाजिक तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गैरआर्थिक समस्या सिर्जना हुने निश्चित छ।

केही दशक अघिसम्म मधेसमा पानीको अभाव थिएन। अहिले यो क्षेत्रमा पानी मुहान सुकेका छन्। मधेसका नदी सुकेका छन्। भूमिगत पानीका स्रोत पनि सुकेका छन्। मधेसको उत्तरी भूभागमा रहने चुरे क्षेत्रबाट निस्कने नदी सुकेका छन्। गत वर्ष धनुषाको हंशपुर नगरपालिकाका बासिन्दालाई चार महिनासम्म ट्यांकरको पानी उपलब्ध गराएको विषय समाचार शीर्षक बनेको थियो। यो वर्ष पनि त्यही कथा दोहोरिएको छ। मधेसका सर्वसाधारण ट्यांकरको पानीमा निर्भर हुन बाध्य हुनु चिन्ताको विषय हो। केही वर्षअघिसम्म मधेसमा सजिलै भूमिगत पानी पाइन्थ्यो। अब धेरै गहिराइमा नपुगी पानी पाइँदैन।

यस स्थितिमा मधेसका यी जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुलाई अल्पकालीन समाधान हो। तत्कालका लागि यसले सर्वसाधारणलाई केही राहत दिनेछ तर दीर्घकालीन समस्या समाधानकै सोच बनाउनु उचित हुन्छ। मधेसको बढ्दो सहरीकरण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भएको प्राकृतिक विनाश, जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषणका कारण पानीका स्रोत नष्ट भएको कतिपय अध्ययनले देखाएका छन्।

मधेसका कैयन स्थानमा पहिला–पहिला १०० फिट गहिराइबाट ट्युववेलमा पानी आउने गरेको थियो तर अहिले ४०० फिटको गहिराइमा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसैगरी मधेसमा पानीको मुख्य स्रोत रहेका नदी र खोलानाला वरपर अवैध उत्खनन जारी छ। मधेसका लागि पानीको मुहान मानिने चुरे क्षेत्रको संरक्षणका प्रयास पनि सार्थक हुन सकेका छैनन्। यसले मधेसमा पानीको बहावलाई बिथोलेको छ। यसरी यो संकटका केही हदसम्म लागि हाम्रा आफ्नै गतिविधि जिम्मेवार छन्।

विश्वव्यापी रूपमा भएको तापमान वृद्धिले मौसम र जलवायुका चक्रलाई बिथोलेको छ। विश्वभर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तातो लहर, खडेरी लगायत संकट बढ्दो क्रममा छन्। जलवायु परिवर्तनका लागि नगण्य योगदान हुँदाहुँदै पनि नेपाल जलवायु संकटको चर्काे मारमा छ। हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट हुने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, खडेरी र डुवान लगायतका अनेकन चुनौतीसँग नेपाल जुध्न बाध्य छ। यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जलवायु न्यायका लागि र जलवायु संकट समाधानका लागि जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने दिशामा जोडदार माग गर्न आवश्यक छ। नेपालले अन्तराष्ट्रिय मन्चमा जलवायु न्यायको लागि सशक्त नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

सँगसँगै देशभित्रै आफैंले गर्नुपर्ने पहल र प्रयासलाई पनि नेपालले उत्तिकै महत्त्व दिन आवश्यक छ। मधेस प्रदेशमा देखिएको संकट समाधानमा हाम्रा आफ्नै प्रयास महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। संकटग्रस्त क्षेत्र भनेर खानेपानीको आपतकालीन आपूर्ति गर्न सकिएला तर निरन्तर खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न स्थायी र दीर्घकालीन उपाय आवश्यक छ। खानेपानी प्रणालीको विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्छ। अझै पनि मधेसको यो उर्वरभूमि आकाशे पानीमा निर्भर हुनु दुःखको कुरा हो। त्यसैले सिँचाइका लागि कुलो र नहरको व्यवस्था गर्न तत्काल पहल आवश्यक छ।

यस सन्दर्भमा भूमिगत पानीको स्रोतको सरक्षण, खानेपानीको आपूर्ति र सिँचाइ व्यवस्थाका लागि मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको रणनीति अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। मधेसका सर्वसाधारण ठूलो स्तरमा भूमिगत पानीमा निर्भर रहेको वर्तमान अवस्थामा यो बहुमूल्य स्रोतको संरक्षणका लागि पानी पुनर्भरण संकट समाधानको एक उपाय हो। हरेक घरलाई पानी पुनर्भरण गर्न अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि र वित्तीय सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ। ग्रामीण भेगमा आहाल, पोखरी र तालतलैया निर्माण गर्न एकातिर आवश्यक छ भने अर्काेतिर वर्षाको पानीलाई पोखरी बनाएर र खहरे खोलामा समेत स–साना बाँध बनाएर पुनर्भरण गर्न सकिन्छ।

खडेरीमा जलवायु स्मार्ट खेती गर्नुपर्छ। अहिले थोरै पानीले पनि हुने धान खेतीको विकास भइसकेकाले यस प्रकारको कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्न जरुरी छ। कृषि प्रणाली यसरी विकास भइरहेको छ भने त्यसलाई अपनाउन ज्ञान र सिपमा ध्यान दिनुपर्छ। यसैगरी वृक्षारोपण गरी पानी संकटबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन जरुरी छ यसमा सरकार र समुदायको हातेमालो र सक्रियता उत्तिकै आवश्यक छ। अहिलेको सन्दर्भमा संकट समाधानका लागि हरसंभव उपायको खोजी हुनुपर्छ। अल्पकालका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाबाट हुन सक्छ तर यो दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।