नेपालमा वातावरण, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताका विषय राज्यको प्राथमिकताबाट क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएको देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि वातावरणीय दिगोपन, जलवायु उत्थानशीलता तथा हरित अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षहरूलाई अपेक्षित महत्त्व दिन सकेको छैन। दिगो आर्थिक समृद्धिको आधार स्वस्थ वातावरण र सुरक्षित पारिस्थितिक प्रणाली हो।

सरकारले वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन क्षेत्रको बजेट गत वर्षको करिब १९ अर्ब रुपैयाँबाट घटाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ। यस्तो कटौतीले जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा हरित विकासका कार्यक्रममा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। हिमालदेखि तराईसम्म जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र बन्दै गइरहेको बेला यो क्षेत्रको बजेट घट्नु चिन्ताजनक विषय हो।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक होइन तर यसको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने मुलुकमध्ये एक हो। हिमनदीहरू द्रुत गतिमा पग्लिरहेका छन्, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको छ, बाढी, पहिरो, खडेरी र अनियमित वर्षाका घटना दोहोरिन थालेका छन्। कृषि उत्पादन, खानेपानी, पर्यटन, ऊर्जा र जनजीविकामाथि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको छ। विभिन्न अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को एक प्रतिशतभन्दा बढी बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको देखाएका छन्। जलवायु संकट अझ गहिरिँदै जाँदा यो लागत झन् बढ्ने निश्चित छ।

त्यसैगरी वायु प्रदूषण पनि नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ठुलो चुनौती बनेको छ। विशेषगरी वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो खर्च, श्रम उत्पादकत्वमा कमी तथा अकाल मृत्युका घटनाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको छ। विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रदूषणका कारण नेपालले वार्षिक रूपमा जिडिपीको करिब ६ प्रतिशत बराबर आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्न परेको आँकलन गरेका छन्। यो चानचुने अंक होइन। अब  वातावरणीय क्षति केवल प्रकृतिको समस्या मात्र होइन, यो आर्थिक विकासको पनि प्रमुख अवरोध पनि बनेको छ।

चिन्ताको अर्को विषय भनेको सरकारले खनिज इन्धनमा निर्भरता घटाउने स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्न नसक्नु हो। नेपालले हरेक वर्ष सवा तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति अपेक्षित थियो। तर विद्युतीय सवारी र विद्युत्सँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर बढाइनुले हरित रूपान्तरणको गतिलाई सुस्त बनाउने खतरा देखिएको छ।

यद्यपि वातावरणीय बहस केवल जलवायु परिवर्तनमा सीमित हुनुहुँदैन। जैविक विविधताको ह्रास, वन्यजन्तुको वासस्थान विनाश, नदी प्रदूषण, माटोको क्षयीकरण र मिचाहा प्रजातिको विस्तार पनि उत्तिकै गम्भीर चुनौती हुन्। विश्वको कुल भूभागको केवल ०.०३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने नेपालमा विश्वका करिब ३.३ प्रतिशत फूल फुल्ने वनस्पति र उल्लेख्य वन्यजन्तु पाइन्छन्। यही जैविक सम्पदा नेपालको पर्यटन, कृषि र स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार हो तर अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण, अनियन्त्रित सहरीकरण र प्राकृतिक स्रोतको असन्तुलित उपयोगले यस सम्पदामाथि दबाब बढाइरहेको छ।

सरकारले हालै तयार गरेको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनाले जैविक विविधता संरक्षणलाई आर्थिक समृद्धिको पूर्वसर्त मानेको छ। वास्तवमा सडक, जलविद्युत्, उद्योग, कृषि र पर्यटनका योजना बनाउँदा वातावरणीय दृष्टिकोणलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ। विकास र संरक्षणलाई परस्पर विरोधी नभई परिपूरक रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, निष्क्रियताको लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। आज जलवायु अनुकूलन, प्रदूषण नियन्त्रण र जैविक विविधता संरक्षणमा गरिएको लगानी महँगो लाग्न सक्छ तर भोलि बाढी, पहिरो, स्वास्थ्य संकट, कृषि क्षति र पूर्वाधार विनाशबाट हुने नोक्सानीको तुलनामा त्यो निकै सस्तो हुन्छ। अहिलेको बेवास्ताले भविष्यमा राज्यलाई अझ ठुलो आर्थिक भार बोक्न बाध्य बनाउनेछ।

आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ तर प्रकृतिको मूल्य चुकाएर हासिल गरिएको वृद्धि दिगो हुन सक्दैन। स्वस्थ वन, स्वच्छ हावा, सुरक्षित जलस्रोत र समृद्ध जैविक विविधताबिनाको विकास केवल अल्पकालीन उपलब्धि मात्र हुनेछ। नेपालले समृद्धिको मार्ग खोज्ने हो भने वातावरण र जलवायुलाई खर्चको विषय होइन, भविष्यको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ। यही दृष्टिकोणले मात्र दिगो विकास, सामाजिक न्याय र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ।