नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ। यो लचकतापूर्ण नीतिले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने विश्वास गरिएको छ। यो नीतिले एकातिर व्यवसायीहरूप्रति उदार रहेको दाबी गरिँदैछ भने अर्कोतिर बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। पूर्व गर्भनरहरू समेतले यसलाई उदारवादी मौद्रिक नीति मानेका छन्। अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो आएको र यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन टेवा पुग्ने बताइएको छ।

सबैले चर्चा गरेको सेयर कर्जाको सीमा वृद्धि ठूला सेयर लगानीकर्ताका लागि निकै सुखद् खबर हो। करोडौं लगानी गरेका सेयर लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर धितो राखी थप लगानी गर्ने अपेक्षाका कारण पक्कै पनि आगामी दिनमा सेयर सूचकांक सकारात्मक दिशातर्फ बढ्नेछ। यस्तै घरजग्गामा लगानी पनि बढ्नुका साथै अहिले सुस्त रहेको कारोबार बढ्नेछ। यसले सहरी क्षेत्रमा मन्दीमा रहेको जग्गाको कारोबार बढ्नेछ। घरजग्गामा गरिएको लगानीका कारण खराब कर्जा बढेकामा यो पछिल्लो नीतिले पक्कै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

यो नीतिले साना व्यवसायीहरूप्रति देखाएको सदाशयता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पनि छ। कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो मूल्यांकन गरी १० लाख रूपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिँदा कृषिमा आधारित व्यावसायिक क्रियाकलाप गरिरहेका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई यसले केही सहज अवस्था ल्याउने छ। कुनै पनि देश कुन गतिमा अघि बढ्छ भन्ने कुरा, साना व्यवसायीहरूमाथि मुलुकले गरिरहेको लगानी वा उसलाई गरिरहेको प्रोत्साहनले देखाउँछ। यस मामिलामा यो नीति सकारात्मक देखिन्छ।

यति मात्र होइन, ब्याजदर करिडोर समायोजन, कर्जा सीमा वृद्धि र तरलता व्यवस्थापनजस्ता कुरामा प्राथमिकता दिइनु यसको अर्को सकारात्मक पक्ष हो। यसले सर्वसाधारणले सहज तरिकाले कर्जा प्राप्त गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने छ।

नीतिको अर्को सकारात्मक पक्ष चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिएको छ। विकसित मुलुकमा क्रेडिट स्कोरबाटै व्यक्तिको आर्थिक अनुशासन मापन हुन थालेको दशकौं भइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि यो गर्नु आवश्यक थियो। यसलाई अझ प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ।

जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आर्थिक रूपमा सक्रिय समुदाय कम र निष्क्रिय बढी हुने गर्छन्। निष्क्रिय समुदायले आफूसँग भएको रकम बैंकमा जम्मा गर्ने गर्छ। अहिलेको नीतिले निष्क्रिय एउटा ठूलो समुदायको बचत रकममा भने ह्रास ल्याउने सम्भावना बढी देखिएको छ। त्यसो त हातमा भएको पैसालाई बैंकमा जम्मा गर्ने र ब्याज मात्र खाने प्रवृत्ति एउटा खतरनाक निष्क्रियता हो। यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्छ। त्यसतर्फ यो नीतिले थोरै मात्र भए पनि काम गरेको अनुभूति भएको छ। यस्तो प्रवृत्ति किन देखिइरहेको छ भन्ने पनि सोच्न आवश्यक छ। जुन देशमा ‘आर्थिक साक्षरता’ निकै कम हुन्छ, त्यहाँ हातमा भएको पैसाको सदुपयोग पनि कम हुन्छ। त्यस्तो रकम बैंकमा निष्क्रिय भएर बस्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै रकमबाट बैंकले बढी नाफा बटुल्ने हो। केन्द्रीय बैंकले भने अन्य बैंकहरूको नाफा र सामान्य ग्राहकहरूको बचत रकमप्रति मौनता साँधेको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले सर्वसाधारणमाझ बैंकमा पैसा निष्क्रिय राख्नुभन्दा आफ्नो रकमलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउने पक्षमा सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने हुन्छ। हुन त कतिपय बैंकले सर्वसाधारणको ‘आर्थिक साक्षरता’का लागि थोरबहुत काम गरिरहेकै छन् तर यो पर्याप्त छैन। यसका पक्षमा पनि केन्द्रीय बैंकले अझ बढी सोच्नुपर्ने देखिन्छ।

एकातिर हामी नीति त राम्रो बनाउँछौं, यसको कार्यान्वयनका पक्षमा भने हामी सधैं चुक्ने गर्छौं। अधिकांश बुद्धिजीविले राम्रो मानेको यो नीतिलाई बढीभन्दा बढी कार्यान्वयन गर्नु अति आवश्यक छ।

पछिल्ला केही दिन यता सामाजिक सञ्जालमा एउटा समाचार निकै भाइरल भइरहेको छ। एउटा सरकारी कार्यालयमा इन्टरनेट र सर्भर डाउन गराएर सेवाग्राहीबाट घुस लिई काम गराउन बाध्य पारिएको छ। सरकारी कर्मचारीहरू सर्वसाधारणका लागि सहजकर्ता हुनुको साटो सर्वसाधारण सेवाग्राही दुहुनो गाई बनाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता नीतिले कति गर्छ ? त्यो प्रश्नको घेरामा छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले सधैं देख्ने गरेको सपना, ‘सुखी जनता, समृद्ध नेपाल’लाई पूरा गर्न सरकारी कर्मचारीहरूको काम गर्ने प्रवृत्तिले पनि सघाउ पुर्‍याउने वा नपुर्‍याउने निधो गर्न सक्छ।

नीति राम्रो हुन्छ, कार्यान्वयन पक्ष फितलो र धेरै हदसम्म तल्लो तहको सेवाग्राहीका लागि उपेक्षा गरिन्छ। जबसम्म यस्ता नीतिले तल्लो तहका सेवाग्राहीका लागि साँच्चिकै कार्यान्वयन हुन सक्तैन, त्यो तहको तदारुकता देखिँदैन, जतिसुकै सुन्दर नीतिले पनि यत्तिकै हावामा काम गर्न सक्तैन। जबसम्म हाम्रा नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरूमा दृढ इच्छाशक्तिले सर्वसाधारणका लागि काम गर्ने रुचि बढ्दैन, यस्ता नीति अक्षरमा सुन्दर र व्यवहारमा कुरूप हुन पुग्छन्।

समग्रमा अघिल्ला वर्षका राम्रा नीतिलाई यस पटक राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले निरन्तरता दिँदै नयाँ र सकारात्मक दिशाका नीतिहरू अवलम्बन गरेको देखिनु ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अर्को वर्ष यही बेला यो नीतिको समीक्षा हुनेछ नै छ तर अहिले नै कार्यान्वयन प्रवृत्तिमा भने सबैले जोड दिन ढिलो भइसकेको छ।