अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइटहाउसमा फर्किनासाथ विश्व व्यापारमा हलचल मच्चिएको छ। ट्रम्पले विश्व व्यापार प्रणालीमा पुनर्लेखन गर्न खोजिरहेको ‘ट्यारिफ नीति’ले विश्वका धेरै देशलाई असहज पनि बनाइरहेको छ। यसैकारण अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनको वाणिज्य नीतिको उतारचढाव अनुमान गर्नै नसकिने किसिमको भएको टिप्पणी भइरहेको छ। गत अप्रिलमा विश्वका अधिकांश मुलुकविरुद्ध थप आयात शुल्क वा ‘ट्यारिफ’ घोषणा गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले पछि त्यसलाई ९० दिन स्थगन गरे। चीनसँगको व्यापारको विषय निकै जटिल बन्न पुगेको पनि हो। बिहीबार ह्वाइट हाउसले ‘फर्दर मोडिफाइङ द रेसिप्रोकल ट्यारिफ रेट्स’ भनेर थप हेरफेरसहित जारी गरेको राष्ट्रपतीय कार्यकारी आदेशमा धेरै देशहरूमा चर्को ट्यारिफ लगाइएको छ तर यो सूचीमा नेपाल समावेश छैन। हो, यहीनिर नेपालका निम्ति अवसर रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् तर त्यसलाई सदुपयोग नगर्ने र निर्यात नबढाउने हो भने त्यस्तो सुविधाको केही अर्थ हुँदैन। नेपालले यसै पनि पाइरहेको सुविधाबाट पनि लाभ उठाउन सकेको छैन।

यसलाई जानकारहरूले नेपालको हकमा गत अप्रिलमै लगाइएको १० प्रतिशत ट्यारिफ कायम रहने भनेर अथ्र्याएका छन्। वरपरका देशमाथि ट्रम्प प्रशासनले लगाएको पछिल्लो ट्यारिफ दरसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमाथि लाग्ने अनुमान गरिएको १० प्रतिशत थोरै नै देखिन्छ। यसले नेपालको प्रतिस्पर्धालाई बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि भारतलाई २५ प्रतिशत, बंलादेश र श्रीलंकालाई २० प्रतिशत, पाकिस्तानलाई १९ प्रतिशत अनि अफगानिस्तानलाई १५ प्रतिशत ट्यारिफ लाग्ने भनिएको छ। अरू सबैका वस्तुको मूल्य यसले बढाउँँछ। तुलनात्मकरूपमा नेपाली वस्तुमा कम ट्यारिफ लागेको स्थितिमा फाइदा उठाउन सक्ने ठाउँछ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले कुल दुई खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । यसको झन्डै ६५ प्रतिशत भारततर्फ गएको छ। जुन सवा दुई खर्ब रूपैयाँ वरिपरि पर्छ। नेपालले अमेरिकामा १८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ बराबरको वस्तु पठाएको छ तर आयात भने २५ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ बराबरको भएको छ। हिसाब गर्दा अमेरिकासँग नेपालको व्यापार घाटा सात अर्ब ६० करोड रूपैयाँ हुन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा त्यस्तो घाटा जम्मा दुई अर्ब १६ करोड रूपैयाँको थियो।

सन् २००५ मा तयारी पोसाक निर्यातमा अंकुश लागेपछि अमेरिकासँग नेपालको निरन्तर व्यापार घाटा ओरालो यात्रामा छ। सन् २००५ मा ‘मल्टिफाइबर अग्रिमेन्ट’ अन्त्य भएसँगै, नेपालले पाइरहेको कोटा सुविधा समाप्त भएको थियो। यसले हाम्रो उकासिँदो गार्मेन्ट उत्पादन र निर्यात सम्भावनालाई कमजोर तुल्याएको थियो। त्यसपछि अमेरिकी बजारमा नेपालको पकड खस्कियो। अन्य देशहरूलाई उच्च ट्यारिफले दबाइरहेको बेलामा अहिले त्यही बजार पुनः खोलिन खोजिरहेको छ। यसले नेपाल तुलनात्मक रूपमा ‘सस्तो मुलुक’ बन्ने स्थिति आएको छ। अन्य उत्पादन लागत कम गर्ने हो भने नेपालले निर्माण गरेका वस्तु र सेवाले अमेरिकी बजारमा राज गर्न सक्छन्। त्यसका लागि फेरि पनि केकस्ता वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान सरकार र उद्यमीको जानु आवश्यक छ।

जडीबुटी, हस्तकला, पास्मिना, तयारी पोशाक, कार्पेट, चिया, काठजन्य सामग्री आदि नेपालबाट निर्यात गरिने मुख्य वस्तु हुन्। नेपालबाट जाने सबैभन्दा उल्लेख्य वस्तु कुकुरका लागि छुर्पी (डग चिउ) पनि हो। नेपालले अमेरिकामा करिब एक हजार टन छुर्पी डग चिउका रूपमा निर्यात गरेको छ। नेपालले अमेरिका निर्यात गर्ने वस्तुहरू मध्ये गलैंचा, तयारी पोशाक, ढाका, हर्बल उत्पादनजस्ता श्रमप्रधान वस्तुहरू उच्च ट्यारिफ लगाइएका देशहरूबाट प्रतिस्पर्धा हटेपछि फेरि आकर्षक बन्न सक्छन्। सस्तो श्रम, उदार व्यापार सुविधा (७७ वस्तुमा शून्य भन्सार) र अमेरिकी बजारमा पहुँच कायम भएकाले पनि यो सम्भावना बलियो देखिन्छ।

पर्याप्त सम्भावनाले मात्र पुग्दैन। त्यसका लागि तयारी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। सिद्धान्तमा अवसर देखिए पनि व्यवहारमा त्यसको उपयोग चुनौतीपूर्ण हुनेछ। कारण नेपालले तयारी वस्त्र उत्पादनका लागि भारत वा तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरिरहेको अवस्था छ। कच्चा पदार्थ आयातको निर्भरताले लागत बढाउँछ। यस्तै सीमित उत्पादन क्षमता, श्रम प्रशिक्षणको अभाव, प्रविधिको प्रयोग न्यूनता पनि अर्को चुनौती छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपालमा अझै स्थिर नीति छैन। नेपालले कर छुट, पूर्वाधार, श्रम कानुन सुधारजस्ता कुरा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। स्वदेशी लगानीकर्ता पनि यहाँको श्रम राजनीति, नीतिगत अस्थिरता र अन्य पूर्वाधारको अभावमा असहज अवस्थामा छन्।

प्राविधिक सुधार, गुणस्तरीय ब्रान्डिङ र समयानुकूल निर्यात नीति आवश्यक छ। यसका लागि उत्पादन केन्द्रहरूको आधुनिकीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को पुनर्जीवन, व्यावसायिक लघुवित्त र सस्तो कर्जा पहुँच, महिला उद्यमशीलता प्रोत्साहन, लगानीमैत्री नीति, निर्यात प्रमाणीकरण प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली ब्रान्डको पुनःस्थापना आवश्यक छ। केवल कम ट्यारिफमा रमाउने होइन, प्रतिस्पर्धी गुणस्तर र समयमै डेलिभरीमा सशक्त हुनुपर्छ। अन्यत्रका मुलुकले कसरी अमेरिकामा वस्तु निर्यात गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र सुधारे भन्ने पक्षमा गहिरो ज्ञान र ध्यान हुनु आवश्यक छ। त्यसो भए मात्र अहिलेको जटिल अवस्थामा पनि उपलब्धि हासिल गर्ने अवस्था आउँछ।

अमेरिकासँग नेपालले गरेको व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता (टिफा) सन् २०११ देखि कायम छ। नेपालमा सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् यहाँको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुगोस् भनेर फेब्रुअरी २४, २०१६ मा अमेरिकाले नेपाल व्यापार सौविध्य कार्यक्रम (एनटिपिपी) लागु गरेको थियो। त्यसबाट ७७ थरी नेपाली निर्यात वस्तुलाई शून्य भन्सारको सुविधा प्राप्त छ । एनटिपिपी सुविधा यसै वर्ष डिसेम्बरमा समाप्त हुँदैछ। त्यसअघि नै नेपालले कूटनीतिक रूपमा त्यसलाई लम्ब्याउने प्रयास चाँडै अगाडि बढाउनुपर्छ।

साथै नेपाल सरकारले एमसिसीजस्ता सहकार्यलाई केवल पूर्वाधारको रूपमा होइन, दीर्घकालीन व्यापारिक सम्बन्धको आधार बनाउने नीति लिन सक्नुपर्छ। वर्तमान अवस्थामा अमेरिकी प्रशासनबाट थप व्यापार सहयोग ल्याउन, स्पष्ट रणनीति, निर्यात प्रवर्धन योजना र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी आवश्यक छ। ट्रम्प प्रशासनको ट्यारिफ नीतिले विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता छाए पनि त्यसमा नेपालले आफ्नो भूमिका बढाउन सक्ने सम्भावना छन्। अनिश्चितताभित्र नेपालले रणनीतिक सोच, सशक्त नीतिगत तयारी र सिर्जनशील दृष्टिकोणले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना लुकेको छ। छिमेकीहरूमाथि व्यापारिक भार बढिरहँदा, नेपालले त्यही समयमा अघि बढ्ने मौका पाएको छ।

यस अवसरलाई साकार पार्न उत्पादन क्षमतामा लगानी, गुणस्तरीय श्रम विकास, नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन कूटनीतिक दृष्टिकोण अपरिहार्य छन्। कागजमा मात्र होइन, व्यावहारिक कार्ययोजनाबाटै यो सम्भावना देशको आर्थिक पुनरुत्थानको मोड बन्न सक्छ।