हाम्रो विकासको कथा उही हो। असार महिना सकिँदा हाम्रो आर्थिक वर्षको पनि अन्त्य हुन्छ। यतिबेला आएर हामी सधैं भन्ने गर्छौं– फेरि पनि विकास खर्च भएन। हो, त्यही कथा मुलुकको नियतिले दोहोर्‍याएको छ। अबका केही दिनमा हाम्रो आर्थिक वर्ष सकिन्छ र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानीका आधारमा आधा पनि खर्च भएन। असार २० शुक्रबारसम्ममा पुँजीगत खर्च ४७.६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यो आर्थिक वर्षको भुक्तानी बन्द हुन्छ। सरकारले पुँजीगत खर्चका निम्ति छुट्याएको रकम खर्च नहुने स्थितिमा यसपटक पनि सुधार भएन।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड थियो। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा ११ महिना २० दिनमा आधाभन्दा कम अर्थात् एक खर्ब ६६ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भयो। यसरी तोकिएको रकम खर्च नहुनु भनेको विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुनु हो। एकातिर समयमा तोकिएको काम सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणलाई दुःख हुन्छ नै मुलुकको विकासले गति लिन सक्दैन। अर्कोतिर त्यही कामका लागि राज्यले आगामी दिनमा थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। समयमा तोकिएको रकम खर्च नहुनु भनेको भोलि थप महँगीमा पर्नु हो। मूल्य बढ्दै जान्छ तर पैसाको खरिद क्षमता घट्दै जान्छ। त्यसकारण पनि समयमा काम गर्नुपर्छ भनेको हो।

सरकारले विकास निर्माणका लागि १८ प्रतिशत बजेट मात्र पुँजीगत खर्च भनेर छुट्याउँछ। अझ यस वर्ष गत वर्षभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुनु आफैंमा विकास निर्माण गर्ने क्षमताको कमीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। गत आवको सोही अवधिमा ४९.६३ प्रतिशत खर्च भएको थियो। विकास निर्माणको काममा मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रकै हुन्छ। विशेष गरी विकास निर्माणको कामको जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको क्षमता विस्तार हुन नसकेको यसले देखाउँछ। त्यसमा पनि कसैले काम गर्नु वा नगर्नुले खासै अर्थ राख्दैन। काम नगर्नेलाई दण्ड र गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छैन। कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो ‘समय कटनी मानो पचनी’ मात्र गरेको देखिन्छ।

हामी कहाँ विकासको सबैभन्दा ठुलो समस्या समन्वयको अभाव हो। सरकारकै निकायबिच समन्वय छैन। त्यसैगरी विकास आयोजनाको अनुगमन गर्ने र तिनलाई समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्थित संरचनाको सर्वथा अभाव देखिन्छ। अझ विकास निर्माण समयमा सम्पन्न नहुँदा दुःख पाउने सर्वसाधारणको संख्या ठुलो छ। पछिल्ला वर्षमा कैयन ठुला आयोजना सम्पन्न भएका पनि छन्। सडक आयोजना पनि धमाधम पूरा भइरहेका छन्। तैपनि प्रत्येक वर्ष राज्यले सम्पन्न गर्ने भनी छुट्याएको बजेट खर्च गर्ने र विकासका काम पूरा गर्ने क्षमताको सर्वथा अभाव छ। सडक किनाराका बासिन्दाले विकासका काम सम्पन्न नहुँदा धुवाँ र धुलोको सास्ती बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वसाधारणले कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ।

विकासका काम समयमा सम्पन्न हुनुपर्छ। त्यसका लागि भुक्तानी प्रक्रिया पनि सहज बनाउनु पर्छ तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीले कामको भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालय र विकाससम्बन्धी मन्त्रालयहरूकै कारण पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ। सरकारले बजेट बनाउने तर स्रोतको जोहो नगर्ने अवस्था पनि छ। त्यसैकारण भनेजति खर्च गर्न सक्ने अवस्था नभएको हो। कर्मचारीको तलब र अन्य दायित्व बढ्दै गए पनि त्यसैअनुसार विकास निर्माणको काम हुन नसक्नुले हाम्रो मुलुकको शासन–प्रशासनमा प्रष्ट कमजोरी देखाएको छ।

परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन ध्यान दिनु पर्छ। विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने र तिनलाई समयमा सम्पन्न गर्न कर्मचारीतन्त्रको मात्र भर गरेर पनि पुग्दैन। राजनीतिक नेतृत्वले यसमा यथेष्ट ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। हामी कहाँ अति राजनीतीकरणका कारण धेरैजसो क्षेत्र पछि परेका छन्। विकास निर्माणका काममा पनि भएको यही हो। राजनीतिक प्रभावका आधारमा कसैलाई ठेक्कापट्टा लगाउने, भनेको समयमा काम सम्पन्न नगर्दा पनि कारबाही गर्न नसक्ने र गरेको कामको भुक्तानी दिन नसक्ने सबै अवस्थाका कारण पुँजीगत खर्चमा कमी आएको हो। त्यसैले प्रत्येक वर्ष एउटै अवस्थालाई महसुस गर्ने तर सुधारतिर ध्यानै नदिनाले पनि अहिलेको कमजोरी देखिएको हो। विगत अनुभवबाट सिकेर भावी कार्ययोजना बनाउने र विकास निर्माणका काममा गति दिनेतर्फ ध्यान पुगोस्। सधैँ पुरानै कथा दोहोर्‍याएर मात्र पुग्दैन। बरु अहिलेसम्मका कमजोरी सुधार्नतिर लाग्ने हो कि?