नेपालको कुल साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत छ। खुला समाज, बढ्दो जीवनस्तर र घट्दो गरिबीका दृष्टिले हेर्ने हो भने यो साक्षरता दर निकै कम हो। त्यसो त विगत ४० वर्षको तुलनामा नेपालीको साक्षरता प्रतिशत निकै बढेको छ। २०३८ सालमा २३.३ प्रतिशत साक्षरता दर रहेकामा अहिले ७६.३ प्रतिशत पुग्नु शिक्षामा नेपालले मारेको फड्कोका रूपमा लिनुपर्छ। नेपाल सरकारले २०६५ मा निरक्षरतालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको भए पनि यसमा सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। लैंगिक, क्षेत्रीय र आर्थिक असमानताले साक्षरता दर बढाउन बाधा देखिएको प्रस्ट छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त पाँच वर्षभन्दा माथिका २३ प्रतिशत जनसंख्या अझै निरक्षर नै देखिन्छन्। गरिबीका कारणले अझै पनि ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको कसैबाट लुकेको छैन।

एकातिर यस्तो तथ्यांक र वास्तविकता छ भने अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यकाका निजी विद्यालय सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा छन्। तिनको शुल्क चर्को छ। यसले सार्वजनिक शिक्षा र निजी शिक्षाबीच ठूलो असन्तुलनलाई प्रस्ट्याउँछ।

एउटा समय थियो, जुन बेला हुने खाने र हुँदा खानेहरू एउटै विद्यालयमा शिक्षा लिन्थे। दुवै पक्षको साक्षरतामा उति धेरै फरक हुँदैनथ्यो।

अहिलेको शिक्षामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। हुँदा खाने वर्गले लिने शिक्षा र हुने खानेले लिने शिक्षामा स्रोतको यति धेरै भिन्नता हुन्छ कि अहिले ठूलो शैक्षिक खाडल देखिएको छ।

त्यसो त सार्वजनिक शिक्षामा पछिल्लो समय केही रहरलाग्दा उदाहरण देखिएका छन्। केही सार्वजनिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढेर गएको छ। त्यहाँ भर्ना लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने विद्यार्थीको संख्या निकै ठूलो देखिन्छ तर यस्ता विद्यालयको संख्या निकै न्यून छ।

त्यसैले महँगा विद्यालयमा पढाउनु ‘हुने खाने’ अभिभावकको पनि बाध्यता हो। शिक्षाको तीव्र प्रतिस्पर्धामा आफ्ना सन्तान कुनै पनि पक्षमा पछि नपरुन् भन्ने तीव्र चाहनालाई कतिपय विद्यालयले दोहन नै गरेका छन्। त्यसैले कतिपय अवस्थामा शिक्षाको व्यापारीकरण भएको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ।

पछिल्लो समय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै विद्यालयहरू कक्षा ११ मा भर्ना प्रक्रियामा जुटेका छन्। विद्यार्थी आकर्षित गर्न कतिपय विद्यालयले विदेशी पाठ्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा उपलब्ध गराउने बहानामा चर्को शुल्क असुलेको गुनासो  बढ्दो छ। खासगरी शुल्क लिँदा १० गुणा बढी लिएको गुनासो बढेकाले वाणिज्य विभागले विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पहल गरेको छ।

एकातिर विद्या निःशुल्क हुनुपर्ने नेपालको संविधानले कल्पना गरेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा राज्यको दायित्व पनि हो। अर्कोतर्फ राज्यसँग उचित स्रोतसाधनको सर्वथा अभाव छ। सो अभावका कारण उसले निःशुल्क विद्यालयीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिरहेको छैन। यस्तोमा निजी कलेजले उचित शुल्क लिएर सेवा दिइरहेको पक्ष सकारात्मक भए पनि एक हदमा यो पूरै व्यापारीकरण भएको कुरा पनि उत्तिकै सत्य हो।

अहिलेलाई नेपाल सरकारसँग बृहत्स्तरमा गुणस्तरीय शिक्षा दिनसक्ने स्रोतसाधन र जनशक्ति अभाव भएकाले निजी क्षेत्रले यस पक्षमा गरेको प्रगतिप्रति सन्तोष लिने ठाउँ त छ तर निजी शिक्षाले देशमा दुई प्रकारका शिक्षित जन्माइरहेको पनि उत्तिकै सत्य हो। सार्वजनिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने अनेकन् कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो तर एक कदम अघि बढेर वाणिज्य विभाग ‘गुनासा’ सम्बोधनका लागि अघि बढ्नु अलि अस्वाभाविक देखिएको छ।

अहिले स्थानीय तह निकै शक्तिशाली छन्। कतिपय ठाउँमा शिक्षालाई प्रभावशाली बनाउन स्थानीय तहले खेलेको सकारात्मक भूमिकालाई नजिर बनाउँदै शिक्षाको कथित व्यापारीकरण रोक्न सकिन्छ। स्थानीय तहलाई प्रभावशाली बनाउने र उनीहरूमार्फत यस्ता असजिला प्रश्नको समाधान खोज्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु अति जरुरी छ। केन्द्र र सरकारका विभागहरू सक्रिय हुँदा स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउने, तिनीहरूबाट परिणाम निकाल्ने पक्ष कमजोर हुनसक्छ।

थिति बसाल्ने भन्दा प्रभाव र शक्ति देखाउने प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिमा वाणिज्य विभागको चासो नहोस्। बरु यो चासोको परिणाम के भयो ? यो चासोले कस्ता सकारात्मक परिणाम देखिए? यस्ता कुराले भविष्यमा विभागको भूमिका र चासोको औचित्य पनि पुष्टि हुन सक्छ।