खेती गर्ने मौसममा रासायनिक मलको अभाव हाम्रो मुलुकका निम्ति नयाँ समाचार होइन। वर्षौं भइसकेको छ, यो समस्या यथास्थितिमा छ। प्रत्येक पटक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीले लाचारी प्रकट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले अहिले पनि मलको अभाव रहेको र अझै भइरहने स्वीकार गरेका छन्। राज्य संयन्त्रमा यो तहको लाचारी किन? किन कहिल्यै विगतका समस्याबाट सिकेर त्यसको समाधान गर्ने प्रयत्न हुँदैन। यस्तो लाग्छ, राज्यको पूरै संरचना कृषि उत्पादकत्व घटाएर विदेशी निर्भरता बढाउन लागिपरेका छन्। कृषि उत्पादन बढाउने हो भने मल र अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारको तत्परता हुनुपर्ने हो।

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित ‘दही–चिउरा प्रवर्धन कार्यक्रम’मा बोल्दै कृषि मन्त्री अधिकारीले मलको अभाव रहेको र यो अभाव रहिरहने दाबी गरेका छन्। मन्त्री अधिकारीका अनुसार गत वर्ष कृषि मन्त्रालयलाई २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। बजेट त्यति विनियोजन भए पनि साढे चार लाख टन मात्र मल आयो। देशमा ११ देखि १३ लाख टन मलको माग रहेको छ। सरकारले भने एक चौथाइ माग पनि पूरा गर्न सकेको छैन। मन्त्रीलाई मलको उपलब्धताबारे जानकारी भए पनि त्यसको आपूर्ति व्यवस्था गराउन सक्ने स्थिति देखिँदैन। जतिसुकै चतुर र युवा भनिएका व्यक्ति कृषिमन्त्री हुँदा पनि यही अवस्था छ।

मल अभावका पछाडि अनेकन कारणले काम गरेका छन्। पहिलो, यसलाई सरकारी एकाधिकारको वस्तुका रूपमा राखिएको छ। यदाकदा निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा समेट्ने भने पनि त्यसो हुन सकेको छैन। मलमा सरकारले निश्चित अनुदान पनि दिएको हुनाले पनि यो उपलब्ध हुँदैन। खुला बजारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा मल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था हुँदो हो त भिन्न स्थिति हुन्थ्यो।

दोस्रो, नेपालमा बेलाबेला रासायनिक मल कारखाना बनाउने चर्चा हुन्छ र त्यतिकै सेलाउँछ। मल कारखाना स्थापना गर्नु नै विकल्प हो भने त्यतातिर लागे पनि हुन्छ। केही अघि चिनियाँ सरकारले मल कारखाना खोल्न सहयोग गर्ने चर्चा भएको थियो। त्यसमा भारत सरकारको पनि रुचि हुनु स्वाभाविक हो। अन्य मुलुकको सघाउने रुचिभन्दा पनि हाम्रै मुलुकको ध्यान त्यसतर्फ पुग्नुपर्छ। मल कारखाना आवश्यक भए मुलुकमै खोल्न र आयात नै सही विकल्प हो भने त्यतातिर जान पनि प्रभावकारी ढंगले काम हुनुपर्छ।

रासायनिक मल आयात र आपूर्तिको प्रभावकारी व्यवस्था भएन। कति मल चाहिन्छ, त्यसका निम्ति राज्यले के तयारी गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान पुगेन। यो अवस्था भनेको किसानप्रतिको हेपाइपूर्ण व्यवहार पनि हो। मुलुकका निम्ति आवश्यक पर्दा पेट्रोलियम पदार्थ सहजै आपूर्ति हुने गरेको छ। विगतमा केही समय यसको आपूर्ति व्यवस्था बिग्रिएको थियो तर त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गरियो। किसानका समस्यामा पनि त्यही तहको सक्रियता देखाएर सम्बोधन गर्ने प्रवृत्ति मुलुकमा छैन।

निःसन्देह अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य निकै बढी छ। त्यसैकारण पनि यसलाई समयमा ल्याउन र आवश्यक आपूर्ति व्यवस्थाका निम्ति खर्च गर्न सक्ने अवस्था नभएको पक्षलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न। त्यसैगरी भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका किसानले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न भए पनि अनौपचारिक मार्गबाट यसलाई भित्र्याउने गरेको देखिन्छ। यसले परिस्थितिलाई सहज होइन जटिल बनाउन साघाउँछ। यसका साथै रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले पनि आपूर्ति व्यवस्थामा असर पारेको छ। रासायनिक मल आपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा परेको असरले अभाव सिर्जना गर्नु स्वाभाविक हो।

हाम्रो मुलुकले आफूलाई प्रांगारिक खेतीतर्फ उन्मुख गराउन नसक्ने होइन। घरघरबाट निस्किने फोहोर, कृषिजन्य खेरजाने वस्तु र पशुपन्छी पालनबाट पनि प्रांगारिक मल आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले कृषिका निम्ति रासायनिक मल आयात र आपूर्ति गर्न सकिँदैन भने अन्य विकल्पतर्फ जान कोसिस पनि गर्नुपर्छ। नेपालले विगतमा कैयन वर्ष रासायनिक मल प्रयोग गरेको थिएन। कृषि उत्पादकत्व बढाउनका निम्ति यसको उपयोग गर्ने नीति लिएको हो तर त्यसले माटोलाई बिगारेको पक्षलाई हामीले वास्ता गरेका छैनौं। त्यसैले सकेसम्म वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्दै आपूर्ति व्यवस्थालाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन। अभाव छ र आउने दिनमा पनि रहिरहन्छ भन्ने स्वीकारोक्तिले मात्र समस्याको समाधान निकाल्न सक्दैन।