७ जनवरी २०११ मा सत्य घटनामा आधारित बलिउड सिनेमा सार्वजनिक भयो - ‘नो वान किल्ड जेसिका।’ यो चर्चित सिनेमाको भावभूमिमा थियो एउटा खतरनाक हत्याकाण्ड, जसलाई भारतको स्थानीय अदालतले हत्याराहरूलाई सफाइ दिएको थियो। त्यो सफाइको खबर भारतीय अखबार टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको थियो- ‘नो वान किल्ड जेसिका।’

अप्रिल २९, १९९९ मा बारटेन्डिङ गरिरहेकी जेसिका लालको निकटबाटै गोली हानेर हत्या गरियो। गोली हानेको देख्ने मानिस अर्थात् प्रत्यक्षदर्शी पनि थिए। प्रहरीले पूर्वमन्त्रीका छोरा मनु शर्मा हत्यारा भएको पहिचान गरेपछि मुद्दा चल्यो। न्यायालयले त्यसलाई देखेन। त्यसरी मारिने व्यक्ति अतिरिक्त आम्दानीको आशा राखेर काम गरिरहेकी युवती थिइन् भने हत्यारा भारतको संघीय मन्त्री रहिसकेका व्यक्तिका छोरा। २२ फेब्रुअरी २००६ मा न्यायालयले दिएको आदेशले शक्तिशालीका निम्ति मान्छे मार्ने अनुमतिजस्तो बन्न पुग्यो। अखबारले निरन्तर यसमा फलोअप गरेपछि फैसला उल्टियो। सुरु आदेशको ठिक तीनसय दिनपछि दिल्ली उच्च अदालतले डिसेम्बर २००६ मा मनु शर्मालाई हत्यामा दोषी ठहर गर्‍यो।

अहिले नेपालमा त्यस्तै सिनेमाको कथा तयार भएको छ– रौतहटमा बम विस्फोट भएन, त्रिलोक–ओसी मारिएनन्। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलगायतलाई सफाइ दिने भर्खरैको आदेशले त्यही कथा दोहोर्‍याएको छ। रौतहटको राजा इँटाभट्टामा विस्फोटनको कुनै घटना नभएको ठहरसहित त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई अज्ञात देखाउँदै मारिएको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ।

२०६४ चैत २७ गते साँझ ६ बजे राजा इँटाभट्टामा बम विस्फोट भएको थियो। संविधानसभा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आलमले बमबारुदको तयारी गरेका थिए। त्यसैक्रममा परी २४ वर्षीय पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षीय ओसी अख्तर घाइते भएका थिए। प्रत्यक्षदर्शीले तिनीहरूलाई घाइते मात्र भएको देखे पनि घटना लुकाउन इँटाभट्टामा हालेर जलाइएको दाबी परिवार र साक्षीले गरेका थिए।

रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले गत जेठ १४ मा गरेको फैसलामा साक्षीको भनाइलाई प्रमाणको रूपमा लिन नसकिने ठहर गरिएको छ। यस्तो किसिमको घटना नै नभएको भन्ने आधार लिएर फैसलामार्फत् आलम थुनामुक्त भइसकेका छन्। त्यसो त, उनलाई थुनामुक्त गर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिकरूपमा घोषणा नै गरेका थिए। २०७७ फागुन १९ मा गढीमाई नगरपालिका-६ धरमपुर, सिंगारवनमा विष्णु पुराण महायज्ञको शुभारम्भ गर्दै देउवाले आलमलाई झुठो मुद्दामा फसाइएको दाबी गर्दै भनेका थिए, ‘अफताब जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई छुटाउन म आफ्नो तर्फबाट लागिरहन्छु।’

आलमलाई सफाइको आदेश दिने दुई न्यायाधीश थारु र महर्जनलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गराइएको छ। यससँगै कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले आलमलाई सफाइका दिलाउन न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिएको भनी न्यायपरिषद्मा उजुरीसमेत परिसकेको छ। मन्त्री चौरसियाले यसबीच विभिन्न न्यायाधीशलाई मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी टेलिफोनबाट हस्तक्षेप गर्ने गरेका घटनासमेत सार्वजनिक भइसकेका छन्। पछिल्ला दिनमा न्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाउन थालेपछि र अन्यत्रबाट विरोधसमेत हुन थालेपछि तरिकामा परिवर्तन गरिएको र दबाब यथावत् राखिएको गुनासो पनि सुनिएकै छ।

सामान्यतः यस्ता मुद्दा सरकारवादी हुन्छ। सरकारको निकटका व्यक्तिलाई सहज तुल्याउनुपर्‍यो भने मुद्दालाई कमजोर बनाउने गरी अगाडि बढाइन्छ। जसका कोही छैनन्, तिनले मात्र हदैसम्मको सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ। इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएको जस्तो गम्भीर घटनामा समेत शीर्ष नेताले पक्षपोषण गर्ने र कालान्तरमा परिणाम अपेक्षाअनुरूप नै आउँदा स्वाभाविकरूपमा चिन्ता र चासो हुन्छ। शक्तिशालीमाथि मुद्दा चले पनि त्यसलाई कमजोर बनाएर सजाय कम गराउने वा मुक्त गर्ने प्रवृत्ति अगाडि बढ्दा स्वाभाविकरूपमा न्यायालयप्रतिको जनआस्था कमजोर हुन जान्छ। अहिले सर्वोच्च अदालतले यसमा छानबिन अगाडि बढाएका कारण आशा जाग्नु स्वाभाविक हो। कतिपय मुद्दामा त जानाजान ढिला गरेर सार्वजनिक विस्मृतिको फाइदा उठाउने गरेको समेत देखिएको छ।

संविधानले न्यायालयलाई विशिष्ट स्थानमा राखेको छ। स्वतन्त्र न्यायालयबेगर लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न पनि सकिन्न। कतिपय सन्दर्भमा यसले आफ्नो निष्पक्षता जोगाउने गरी काम गर्न नसकेको पनि देखिएको छ। संविधानका अक्षर र भावनालाई यथार्थमा अनुवाद गर्ने जिम्मेवारी न्यायालयको हो। कहींकतैबाट शक्तिशालीहरूले न्यायलाई बन्धक तुल्याउने अवस्था आए त्यसलाई सच्याउने संरचना न्यायालयको हुनुपर्छ। यद्यपि रौतहट प्रकरणको यथार्थ बुझेर सर्वोच्चबाट न्याय हुनेछ भन्ने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ। कुनै मुद्दा विशेषको आदेशमा देखिएका कमजोरीबाट छलफल बहस गर्नुलाई अन्यथा लिइने छैन र सच्याउन पनि ध्यान दिइनेछ भन्ने ठान्नु अन्यथा हुँदैहोइन। यस मुद्दामा जिल्ला तहबाट भएको आदेशको अध्ययन हुने र पीडितले न्याय पाउने अवस्था सुनिश्चित हुनैपर्छ।