प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई विशिष्ठ पदाधिकारीका रूपमा संविधानले स्वीकार गरेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशलाई थप विशिष्ठ पदाधिकारीका रूपमा संविधानले राखेको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा सन्तुलन र नियन्त्रणका निम्ति यी पदाधिकारीलाई विशिष्ठ व्यक्तिका रूपमा सम्मान गर्नुमा तिनलाई दिइएको जिम्मेवारी पनि हो। पदावधिको सुरुमा यिनले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिँदै गर्दा सत्य र निष्पक्षताका निम्ति प्रतीक्षा गरेका हुन्छन्। यी पदाधिकारीको काम पक्षपातपूर्ण हुँदैन भन्ने विश्वास राखिएको हुन्छ।

तथापि, बेलाबेला तिनका बारे प्रश्न उठिरहेका हुन्छन्। सकेसम्म यस्ता प्रश्न नउठून भन्नेमा विशिष्ठहरूको ध्यान जानुपर्छ। राज्यले दिएको मानसम्मान र जिम्मेवारीभन्दा ठुलो अरू कुनै पक्ष हुन सक्दैन जसमा उनीहरूले आफूलाई विमुख राख्नु परोस्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सभामुख देवराज घिमिरेमाथि जुन प्रश्न गरेका छन्, त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको भूमिकाले राजनीतिक गतिशीलतालाई मात्र मार्गदर्शन गर्दैन कतिपय अवस्थामा तिनको भूमिकाले प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने खतरासमेत रहन्छ। संसदका यी विशिष्ठ पदाधिकारीको निर्वाचनलगत्तै आफ्नो मातृदलसँगको भूमिकाबाट आफूलाई अलग्याउने गरिएको छ। यसरी अलग्गिनुको अर्थ संसदमा आफूले निर्वाह गर्ने भूमिकाप्रति सबैलाई आश्वस्त तुल्याउन सकिन्छ भन्ने नै हो।

सभामुख देवराज घिमिरे सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)बाट सांसदमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी सभामुख भएपछि पार्टी परित्याग गरेको भनिएको छ। तर, सांसद सिंहले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेलाई प्रस्टैसँग ‘तपाईंले दलीय हिसाबले दिएको निर्देशन हामी मान्दैनौं’ भनेका छन्। घिमिरेमा यति नैतिक अधिकार हुनुपर्‍यो कि आवश्यकता पर्दा कुनै पनि सांसदलाई सभाबाट बाहिर निकाल्न सकून्। सभामुखमा यो नैतिक अधिकार छैन भन्ने चुनौतीपूर्ण आवाज आउन थालेपछि आफ्नो भूमिकाबारे सोच्नु आवश्यक हुन्छ। ‘सभामुख संसदको हो, एमालेको हैन,’ सांसद सिंहले भनेका छन्, ‘तपाईंलाई सभामुख किन मान्ने? तपाई त एमालेको कार्यकर्ता जस्तो हुनुहुन्छ। बजेट पनि नजाने, बोल्न पनि नपाउने? हामी पनि जनताबाटै चुनिएर आएको हो। तपाईंको दयामायाले आएको हैन।’

२०१५ सालको निर्वाचनपछि सभामुखको भूमिकामा पुगेपछि सन्तनेताका रूपमा चिनिएका कृष्णप्रसाद भट्टराईको भूमिकालाई मानकका रूपमा लिइँन्छ। त्यो संसद् लामो चल्न पाएन। सभामुखको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाउन २०४८ सालपछिको संसद्लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगाना सभामुख भएका बेला संसदले जति गरिमापूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो, त्यो क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। तैपनि तारानाथ रानाभाट, रामचन्द्र पौडेल (वर्तमान राष्ट्रपति), सुवासचन्द्र नेम्वाङ (स्वर्गीय) को भूमिकाको कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो संसद्मा छाप परेको छ। तर, पछिल्ला दिनमा सभामुखको भूमिकालाई निस्क्रिय बनाउनमा सरकार प्रमुखहरूको भूमिका पनि रहेको छ। सभामुख पदको गरिमा बढाउने गरी प्रधानमन्त्रीहरूले भूमिका खेलेका छैनन्। अझ कतिपय अवस्थामा संसद्भन्दा बाहिर राजनीतिक गतिविधि गरेर प्रमुख दलले त्यसको भूमिकालाई कमजोर तुल्याउने काम गरेका छन्।

संसदलाई जति प्रभावकारी बनाउन सक्यो, त्यति नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले आम जीवनलाई छोएको महसुस हुन्छ। संसद्मा सारपूर्ण छलफलको थलो बनाउन सकियो भने मात्र सर्वसाधारणले विश्वास गर्न सकिने अवस्था आउँछ। हामीकहाँ संसद्मा असहमति जाहेर गर्ने नाममा त्यसलाई राम्ररी चलाएको देखिन्न। राजनीतिक विमति प्रकट गर्ने नाममा यसलाई महिनौं बन्धक बनाउने काम समेत हुने गरेको छ। सभामुख र यसका वरिष्ठतम् पदाधिकारीहरूमा प्रभावशाली भूमिका रह्यो भने स्थिति भिन्न हुन्छ। संसदभित्र सभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सचेतकहरू र अन्य नेताहरूले त्यो सभालाई नै प्रभावकारी बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। संसदको भूमिकालाई बेवास्ता गर्ने र त्यसमा मानमर्दन गर्दा अपेक्षित परिणाम आउँदैन।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सबै संस्थाहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न यसको नेतृत्वले आफूलाई पनि तदनुकूल नैतिक भूमिमा राख्नु पर्छ। आजको दिनमा राज्यका अंग र संस्थाहरूको भूमिका कमजोर देखिन थालेको छ। त्यसले गर्दा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन। लोकतन्त्र भन्नु संस्थाहरूको निर्माण पनि हो। एउटा प्रधानमन्त्री संस्था मात्र सबैतिर हावी हुने र अरूले समस्या समाधानमा आफूलाई प्रभावी बनाउने नसक्ने अवस्था रह्यो भने लोकतन्त्रको भूमिका सुनिश्चित भएको मान्न सकिन्न। अनि त्यसभित्रका सदस्यहरूले सम्बन्धित नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्ने अवस्था आयो भने त्यो अप्रिय स्थिति बन्न पुग्छ। हाम्रा संस्थाहरू प्रभावशाली हुन सकेनन् भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।